अधिग्रहणः मथुरा में अपनी जमीन देने को राजी नहीं 80 प्रतिशत किसान

मथुरा। एमवीडीए को कई योजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी करनी है। जबकि 80 प्रतिशत किसान अपनी जमीन देने को राजी नहीं है। अब मंडलायुक्त ने एमवीडीए के अधिकारियों को दो महीने में अधिग्रहण प्रक्रिया पूरी करने के निर्देश दिये हैं। मंडलायुक्त रितु माहेश्वरी की अध्यक्षता में मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक हुई। प्राधिकरण की लैण्ड स्थिति की समीक्षा की गयी। अवगत कराया गया कि फरह में जो भूमि अधिग्रहण की जा रही है उसमें 80 प्रतिशत किसान सहमत नहीं हुए हैं। मंडलायुक्त ने निर्देश दिए कि फरह एवं छाता में भी सभी किसानों से सहमति ली जाए और दो महीने में ही लैंड क्रय की कार्यवाही पूर्ण करें। नगरीय अवस्थापना निधि से स्वीकृत कार्यों की समीक्षा की।

बरसाना क्षेत्र से संबंधित कोई भी कार्य पूर्ण न होने पर नाराजगती जताई। निर्देश दिए कि नगरीय अवस्थापना में सभी स्वीकृत कार्यों के निविदाएं जारी कर अवार्ड किए जाएं और आगामी मार्च 2025 तक सभी कार्य पूर्ण किए जाएं। लैण्ड पूलिंग स्कीम के अन्तर्गत प्रगतिशील कार्यों की समीक्षा करते हुए गोविन्द विहार आवासीय योजना की बाउण्ड्रीवॉल, प्रवेश द्वार एवं एप्रोच रोड़ के निर्माण गुणवत्ता पर नाराजगी व्यक्त की। उचित ढंग से गुणवत्तापरक निर्माण करने के निर्देश दिए। जैत, बाटी दोनों प्रोजेक्ट धीमी गति से चलने पर संबंधित पर जुर्माना लगाए जाने के निर्देश दिए।

प्रवर्तन संबंधी कार्यों की समीक्षा में चिन्हित किये गये 552 अवैध निर्माणों में से 177 प्रकरणों में ही ध्वस्तीकरण के आदेश होने के बावजूद मात्र 26 अवैध निर्माण ध्वस्त किए गये, उक्त कार्यवाही पर असंतोष व्यक्त किया और कहा कि कार्यवाही में तेजी लाएं। सभी प्रकार के अवैध निर्माण रोके जाएं एवं उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही की जाए। बैठक में जिलाधिकारी श्री शैलेन्द्र सिंह, नगर आयुक्त शशांक चौधरी, मुख्य विकास अधिकारी मनीष मीना एवं मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष श्याम बहादुर सिंह सहित ज्वाइंट मजिस्ट्रेट रिंकू सिंह राही, अभिनव जैन, अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व योगानंद पांडेय, अपर जिलाधिकारी प्रशासन विजय शंकर दुबे, मथुरा वृंदावन विकास प्राधिकरण सचिव अरविंद कुमार द्विवेदी, ओएसडी प्रसून द्विवेदी, विकास खंड अधिकारी फरह नेहा रावत आदि उपस्थित रहे।