कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सरकार ने बांग्लादेश सीमा पर लंबित बाड़बंदी कार्य को तेज करने के लिए सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) को जमीन सौंपने की तीन-स्तरीय रणनीति तैयार की है। राज्य सचिवालय सूत्रों के अनुसार, सरकार ने इस पूरी प्रक्रिया को 45 दिनों के भीतर पूरा करने का लक्ष्य तय किया है।
सूत्रों के मुताबिक, रणनीति के पहले चरण में अंतरराष्ट्रीय सीमा के उन हिस्सों के पास उपलब्ध सरकारी जमीन तत्काल बीएसएफ को सौंपी जाएगी, जहां अब तक बाड़बंदी नहीं हुई है। इससे कंटीले तार लगाने का पहला चरण तुरंत शुरू किया जा सकेगा।
दूसरे चरण में सीमा से सटे निजी भूखंडों का अधिग्रहण किया जाएगा। इसके लिए जमीन मालिकों को मौजूदा बाजार मूल्य से अधिक मुआवजा देने की योजना बनाई गई है। जमीन अधिग्रहण के बाद उसे बीएसएफ को सौंपा जाएगा, ताकि बाड़बंदी का दूसरा चरण शुरू हो सके।
तीसरे चरण में सीमा क्षेत्र की अतिक्रमित जमीन को खाली कराया जाएगा। सरकार इन जमीनों को अपने कब्जे में लेकर बीएसएफ को हस्तांतरित करेगी, जिससे पूरी प्रक्रिया पूरी हो सकेगी।
सूत्रों का कहना है कि पहले चरण की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है और प्रत्येक चरण के लिए अलग-अलग समयसीमा निर्धारित की गई है। सरकार का दावा है कि मंत्रिमंडल के निर्णय के 45 दिनों के भीतर पूरा अभियान समाप्त कर लिया जाएगा।
राज्य की मुख्य सचिव नंदिनी चक्रवर्ती को इस पूरी प्रक्रिया की निगरानी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। उन्हें “विकास कार्यों की प्रधान समन्वयक” के रूप में नियुक्त किया गया है और वह बीएसएफ को जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया को सुचारु रूप से पूरा कराने की देखरेख करेंगी।
बांग्लादेश सीमा पर बाड़बंदी के लिए जमीन उपलब्ध कराने का मुद्दा लंबे समय से लंबित था। भाजपा ने विधानसभा चुनाव से पहले जारी अपने संकल्प पत्र में इसे प्रमुख वादों में शामिल किया था। चुनाव प्रचार के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कहा था कि राज्य में भाजपा सरकार बनने पर बीएसएफ को जमीन सौंपने का फैसला प्राथमिक निर्णयों में शामिल होगा।
