लखनऊ। ग्राम्य विकास विभाग की समीक्षा बैठक में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि विभागीय योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक बिना किसी भेदभाव के पहुंचे। साथ ही उन्होंने लापरवाह ठेकेदारों को काली सूची में डालने तथा प्रधानमंत्री ग्रामीण सडक निर्माण का जो लक्ष्य केन्द्र सरकार द्वारा तय किया गया है उसे समय से पूर्ण करें।
डिप्टीसीएम के आवास पर शनिवार को आयोजित बैठक में केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि राज्य अजीविका मिशन की बीसी सखियों को वीबी जी राम जी योजना से जोड़ा जाए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं की पहुंच बढ़े। भारत सरकार द्वारा प्राप्त लक्ष्यों को समयबद्ध एवं पूर्ण पारदर्शिता के साथ पूरा किया जाए। उन्होंने ऐसे ठेकेदारों को चिन्हित करें जो कार्यों को अनावश्यक रूप से लंबित रखते हैं। उन्हें ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई की जाए।
प्रत्येक विकास खंड में कम से कम तीन अकाउंटेंट की उपलब्धता के निर्देश दिए। कुछ विकास खंडों में आवश्यक कार्मिकों की कमी की शिकायतें प्राप्त हुई हैं। एजी, टीसीए तथा वित्त विभाग द्वारा किए जाने वाले सभी आडिट समयबद्ध ढंग से पूर्ण कराए जाएं। वित्त विभाग के साथ बेहतर समन्वय स्थापित कर धनराशि के आवंटन एवं वितरण की ऐसी व्यवस्था विकसित की जाए जिससे किसी भी स्तर पर अनावश्यक विलंब न हो। पीएम गति शक्ति पोर्टल का उपयोग ब्लॉक एवं जिला स्तर पर शत-प्रतिशत किया जाए। जनपद में टीएचआर टेक होम राशन प्लांट स्थापित करने की कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। तकनीकी संस्थानों के सहयोग से अधिक लाभकारी उत्पादन इकाइयों की स्थापना की संभावनाओं पर कार्य करने तथा पूर्व में स्थापित इकाइयों की प्रगति एवं विकास का मूल्यांकन कर उन्हें सशक्त बनाएं।
