लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में अग्निशमन सुरक्षा सुनिश्चिचत करने के लिए सभी बहुमंजिला भवनों, सरकारी व निजी दफ्तरों, व्यावसायिक प्रतिष्ठानों, सरकारी व गैर सरकारी अस्पताल और होटलों की व्यापक स्तर पर सघन जांच करने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। दिल्ली में आग लगने की घटना के बाद मुख्यमंत्री योगी ने संबंधित विभागों को जांच कर यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं कि संबंधित भवनाें में आग से बचाव के सभी उपाय हैं या नहीं। अन्यथा घटना होने की स्थिति में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही होगी। माना जा रहा है कि अब नियमों के खिलाफ होटलों—दुकानों और शोरूम व अन्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ बुलडोजर जैसी कार्रवाई हो सकती है।
दिल्ली के मालवीय नगर में एक होटल में आग लगने की दुखद घटना में 21 लोगों की मौत व कई अन्य घायल हुए हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने इस घटना के मद्देनजर उत्तर प्रदेश में भवनों में आग से बचाव के उपाय सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं ताकि किसी प्रकार के हादसे में जान की रक्षा की जा सके; मुख्यमंत्री योगी ने जीवन को अमूल्य बताते हुए भवनों में अग्नि व अन्य कारणों से होने वाली घटनाओं से व्यक्ति को बचाया जा सके; इसके लिए लोक निर्माण विभाग,विद्युत सुरक्षा निदेशालय, स्थानीय व नगरीय निकाय, लोक निर्माण विभाग और संबंधित संस्थाओं के अधिकारी अपने—अपने क्षेत्र में स्थिति भवनों की गहन जांच करें और देखें सुरक्षा के मानकों का पालन हो रहा है या नहीं । अग्निशमन के सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्धता की क्या स्थिति है । अगर सुरक्षा मानकाें का पालन नहीं हो रहा है तो जरूरी कार्यवाही करते हुए मानकों का पालन कराकर हादसों की रोकथाम को सुनिश्चित करें।
मुख्यमंत्री ने अपने आदेश में आगे कहा कि अग्निशमन सुरक्षा, पीडब्ल्यूडी आदि विभागों को निर्देश दिए है कि जांच कर फायर सेफ्टी आडिट की जाए। सभी होटलों की स्पेशल जांच कर ऑडिट की जाए। सभी परिसरों में आग बुझाने वाले उपकरणों, आपातकालीन निकास और पानी की उपलब्धता की बारीकी से जांच कर लें। चेकिंग के दौरान जिन भी इमारतों या होटलों में सुरक्षा नियमों की अनदेखी पाई जाएगी, उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने स्पष्ट रूप कहा कि सभी विभाग आपसी समन्वय बनाकर जल्द से जल्द सेफ्टी ऑडिट पूरा करें और कमियों को दूर कराएं। "जनता की सुरक्षा से किसी भी प्रकार का समझौता बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री के आदेश के बाद प्रशासन और पुलिस बल की कार्रवाई तेज हो गई है।
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