मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने राजस्व विभाग के अधिकार क्षेत्र में आने वाले राजस्व, पंजीकरण, स्टाम्प व भूमि अभिलेख विभाग में अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादले की प्रक्रिया को डिजिटल बनाने का फैसला किया है। उनके प्रमोशन के बाद होने वाले तबादले व नियुक्ति को कंप्यूटराइज्ड करने की दिशा में अहम कदम उठाया गया। इसके लिए नीति तैयार करने के लिए एक उच्च-स्तरीय समिति का गठन किया गया है।
राजस्व मंत्री की अध्यक्षता में 26 मई को एक बैठक हुई थी। इस बैठक में तबादले की प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता, कार्यक्षमता और गुणवत्ता को प्राथमिकता देने पर चर्चा हुई थी। इसके अनुसार पुणे के विभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई गई है। इस समिति को 30 जून 2026 तक अपनी रिपोर्ट सौंपने के निर्देश दिए गए हैं।
इस समिति में जमाबंदी के आयुक्त व निदेशक, भूमि अभिलेख, पंजीयन महानिरीक्षक व स्टाम्प कंट्रोलर सहित राजस्व वभाग के वरिष्ठ अधिकारियों और अलग-अलग कैडर के प्रतिनिधियों को शामिल किया गया है। कमिटी की मुख्य ज़िम्मेदारी ऑनलाइन ट्रांसफर और पोस्टिंग सिस्टम के काम करने का तरीका तय करना, मेरिट का क्राइटेरिया तय करना, करियर और कैडर मैप तैयार करना और विभाग के हिसाब से विभागीय संतुलन बनाए रखने के लिए ज़रूरी सुझाव देना होगा। इस फ़ैसले से उम्मीद है कि तबादला प्रक्रिया अधिक पारदर्शी, ऑब्जेक्टिव और टेक्नोलॉजी-बेस्ड हो जाएगी।
