जकार्ता। भारत और इंडोनेशिया ने मंगलवार को अपनी व्यापक रणनीतिक साझेदारी को नई ऊंचाई देने का संकल्प लेते हुए रक्षा, समुद्री सुरक्षा, व्यापार, निवेश, डिजिटल प्रौद्योगिकी, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, ऊर्जा तथा महत्वपूर्ण खनिजों सहित अनेक क्षेत्रों में सहयोग का दायरा बढ़ाने पर सहमति जताई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता के बाद दोनों देशों ने मुक्त, समावेशी और नियम-आधारित हिंद-प्रशांत क्षेत्र के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। इस अवसर पर राष्ट्रपति प्रबोवो ने प्रधानमंत्री मोदी को इंडोनेशिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'बिन्तांग अदिपुर्ना ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया' से सम्मानित किया। प्रधानमंत्री ने इसे 140 करोड़ भारतीयों, दोनों देशों की ऐतिहासिक मित्रता और आपसी विश्वास को समर्पित बताया।
प्रधानमंत्री मोदी की राजकीय यात्रा के दौरान राष्ट्रपति भवन 'इस्ताना मदेर्का' में उनका औपचारिक स्वागत किया गया और उन्हें गार्ड आॅफ आॅनर दिया गया। जनवरी 2025 में भारत के 76वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में राष्ट्रपति प्रबोवो की भारत यात्रा के बाद दोनों नेताओं की यह पहली द्विपक्षीय बैठक थी। सीमित और प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता में दोनों देशों ने रक्षा एवं सुरक्षा, समुद्री सहयोग, डिजिटल और वित्तीय प्रौद्योगिकी, व्यापार एवं निवेश, स्वास्थ्य, औषधि, ऊर्जा, अंतरिक्ष, कृषि, पर्यटन, संस्कृति और जन-से-जन संपर्क सहित व्यापक रणनीतिक साझेदारी के सभी आयामों की समीक्षा की।
संयुक्त प्रेस वार्ता में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वर्ष 2018 में स्थापित व्यापक रणनीतिक साझेदारी अब नए दौर में प्रवेश कर रही है। दोनों देशों के लोकतांत्रिक मूल्य, साझा सांस्कृतिक विरासत और पारस्परिक विश्वास भविष्य की साझेदारी की मजबूत नींव हैं। उन्होंने कहा कि बढ़ता सहयोग केवल दोनों देशों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि 21वीं सदी की वैश्विक व्यवस्था और क्षेत्रीय स्थिरता को भी नई दिशा देगा।
वार्ता के दौरान रक्षा सहयोग, संयुक्त सैन्य आदान-प्रदान, रक्षा उद्योग और आपदा प्रबंधन में साझेदारी मजबूत करने पर सहमति बनी। हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए दोनों देशों के तटरक्षक बल मिलकर काम करेंगे। ब्लू इकॉनॉमी, बंदरगाह विकास और समुद्री व्यापार को भी नई गति देने का निर्णय लिया गया।
आर्थिक और तकनीकी सहयोग को विस्तार देते हुए भारत की यूपीआई प्रणाली को इंडोनेशिया की भुगतान व्यवस्था से जोड़ने की दिशा में काम तेज करने पर सहमति बनी। साथ ही भारत के ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स (ओएनडीसी) की तर्ज पर इंडोनेशिया ओपन नेटवर्क (आईओएन) शुरू किए जाने का स्वागत किया गया।
स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत की किफायती दवाओं की उपलब्धता बढ़ाने, डॉक्टरों एवं स्वास्थ्यकर्मियों के प्रशिक्षण तथा कृषि क्षेत्र में उन्नत गेहूं के बीज उपलब्ध कराने पर भी सहमति बनी। कृत्रिम बुद्धिमत्ता, दूरसंचार, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टार्टअप, अंतरिक्ष अनुसंधान और क्षमता निर्माण में सहयोग बढ़ाने के साथ इंडोनेशिया में भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) बेंगलुरु का परिसर स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया।
बैठक के बाद दोनों नेताओं की मौजूदगी में रक्षा, महत्वपूर्ण खनिज एवं रेयर अर्थ, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, शिक्षा, निर्वाचन सहयोग, दूरसंचार, कृषि, समुद्री सुरक्षा, अंतरिक्ष, इस्पात आपूर्ति श्रृंखला, आपदा प्रबंधन, चिकित्सा उत्पाद नियमन और स्वास्थ्य कार्यबल सहयोग से जुड़े अनेक समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान हुआ।
योग्यकार्ता स्थित यूनेस्को विश्व धरोहर प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण एवं पुनरुद्धार में भारत के सहयोग संबंधी आशय पत्र पर भी हस्ताक्षर हुए। प्रधानमंत्री मोदी ने घोषणा की कि वर्ष 2027 में गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टैगोर की इंडोनेशिया यात्रा के 100 वर्ष पूरे होने पर दोनों देश संयुक्त रूप से 'टैगोर-देवांतरा सांस्कृतिक एवं शैक्षिक कूटनीति वर्ष' मनाएंगे। राष्ट्रपति प्रबोवो ने 2026 में ब्रिक्स की भारतीय अध्यक्षता के लिए पूर्ण समर्थन का भरोसा भी दिया। वार्ता के बाद राष्ट्रपति ने प्रधानमंत्री मोदी के सम्मान में राजकीय भोज दिया, जबकि प्रधानमंत्री ने उन्हें भारत आने का निमंत्रण दिया।
