जम्मू। जम्मू और कश्मीर सरकार ने सोमवार को खुलासा किया कि आरक्षण नियमों की जांच के लिए उसके द्वारा गठित कैबिनेट-उप-समिति के लिए कोई विशिष्ट समय-सीमा निर्धारित नहीं की गई है। पीपुल्स कॉन्फ्रेंस के विधायक सज्जाद गनी लोन के प्रश्न...