1 फरवरी 2026 को पेश बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर को बड़ी राहत दी। लिथियम-आयन बैटरी और बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से जुड़े कच्चे माल पर कस्टम ड्यूटी छूट जारी रखने का फैसला किया गया।
सरकार ने लिथियम-आयन सेल्स बनाने में इस्तेमाल होने वाले कैपिटल गुड्स पर बेसिक कस्टम ड्यूटी छूट को आगे भी जारी रखने की घोषणा की। अब यह छूट सिर्फ EV बैटरियों तक सीमित नहीं रहेगी।
यह टैक्स राहत अब बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम में इस्तेमाल होने वाली लिथियम-आयन सेल्स पर भी लागू होगी। इससे घरेलू बैटरी निर्माण बढ़ेगा और EV की लागत घटने से गाड़ियां सस्ती हो सकती हैं।
बजट 2026 में क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग के लिए जरूरी मशीनरी के आयात पर भी कस्टम ड्यूटी छूट दी गई है। इसका मकसद भारत में ही जरूरी खनिजों की प्रोसेसिंग क्षमता विकसित करना है।
बायोगैस ब्लेंडेड CNG को भी बड़ी राहत मिली है। अब टैक्स की गणना में बायोगैस की कीमत शामिल नहीं होगी, जिससे स्वच्छ ईंधन सस्ता होगा और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा मिलेगा।
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