लखनऊ। युवाओं को आधुनिक कौशल, रोजगार और आत्मनिर्भरता से जोड़ने के लिए आईटीआई अपने प्रशिक्षण में बदलाव करने जा रही है। ससे हर प्रशिक्षित युवा को रोजगार मिल सकेगा। बुधवार को राजकीय आईटीआई में प्रशिक्षण व्यवस्था, प्रशिक्षकों की उपलब्धता, तकनीकी संसाधनों, प्रशिक्षण की गुणवत्ता, आधुनिक ट्रेडों तथा प्रशिक्षार्थियों को रोजगार से जोड़ने की तैयारियों पर पर समीक्षा की गयी। 
व्यावसायिक शिक्षा, कौशल विकास मंत्री स्वतंत्र प्रभार कपिल देव अग्रवाल ने आज यहां प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उत्तर प्रदेश का निरीक्षण किया। इस अवसर पर उन्होंने अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में कहा कि  युवाओं के सीखने का तरीका तेजी से बदल रहा है और डिजिटल माध्यमों तथा नई तकनीकों का प्रभाव लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में कौशल प्रशिक्षण को भी आधुनिक, तकनीक आधारित और रोजगारपरक बनने की आवश्यकता है।  आईटीआई युवाओं के लिए बेहतर करियर और रोजगार का मजबूत माध्यम है। स्कूल एवं कॉलेज स्तर पर विद्यार्थियों को आईटीआई के आधुनिक ट्रेडों, रोजगार की संभावनाओं और कौशल आधारित करियर विकल्पों की जानकारी उपलब्ध कराने के निर्देश भी दिए गए। 
उन्होंने कहा कि प्रशिक्षार्थियों को रोजगार के अवसरों से जोड़ने के लिए ठोस कदम उठाने के साथ प्रशिक्षण में तकनीकी दक्षता के अलावा कम्युनिकेशन स्किल, सॉफ्ट स्किल, इंटरव्यू और कार्यस्थल की आवश्यक क्षमताओं को  शामिल करना होगा। हुनरमंद युवा आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत हैं। सरकार का लक्ष्य है कि आईटीआई से प्रशिक्षण प्राप्त करने वाला प्रत्येक युवा अपने कौशल के माध्यम से सम्मानजनक रोजगार हासिल करे। इस अवसर पर प्रमुख सचिव डॉ. हरिओम, निदेशक प्रशिक्षण अभिषेक सिंह सहित कई अधिकारी उपस्थित रहे।

लखनऊ। कौशल समाधान दिवस पर  मंगलवार को ट्रेनिंग पार्टनर्स की समस्याओं को विभगीय मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने सुना और उनके समयबद्ध समाधान के लिए दिशा-निर्देश भी दिए। साथ ही इनके लंबित सभी भुगतान, असेसमेंट एवं प्रमाण-पत्र, परफॉर्मेंस गारंटी, नामांकन, प्रशिक्षार्थियों की उपस्थिति, प्लेसमेंट, प्रशिक्षण गुणवत्ता, डिजिटल पोर्टल तथा कार्रवाई से पूर्व स्पष्टीकरण जैसे विषयों पर चर्चा हुई।
कौशल विकास मिशन मुख्यालय पर आयोजित कार्यक्रम में कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि कौशल विकास का उद्देश्य केवल प्रशिक्षण की संख्या बढ़ाना नहीं, बल्कि  युवाओं को ऐसा कौशल उपलब्ध कराना है, जिससे वे रोजगार प्राप्त कर आत्मनिर्भर बन सकें। ट्रेनिंग पार्टनर्स सरकार की योजनाओं को धरातल तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसलिए उनकी वास्तविक समस्याओं को सुनना और उनका समाधान करना भी विभाग की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि अब हर महीने के पहले सोमवार को ट्रेनिंग पार्टनर्स के साथ संवाद किया जाएगा।

प्रमुख सचिव डॉ. हरिओम ने कहा कि समस्या पुरानी हो या नई, यदि वह मिशन से संबंधित है तो विभाग उसे गंभीरता से ले रहा है। अधिकारियों को सभी समस्याओं की स्कीम-वाइज सूची तैयार करने के निर्देश दिए, जिसमें समस्या कितने समय से लंबित है, अब तक क्या कार्रवाई हुई है और आगे क्या किया जाना है, इसका स्पष्ट उल्लेख हो। उन्होंने कहा कि सरकारी धन का भुगतान में पारदर्शिता और नियमों का पालन अनिवार्य रूप से किया जाए। मिशन निदेशक पुलकित खरे ने कहा कि प्रशिक्षण प्रदाताओं द्वारा रखी गई सभी समस्याओं को नोट किया गया है। अब इनका योजना-वार और प्रकरण-वार परीक्षण कर समाधान की दिशा में कार्रवाई की जाएगी। असेसमेंट प्रक्रिया में तेजी लाने के लिए एससीवीटी  के माध्यम से व्यवस्था को सक्रिय किया जा रहा है। साथ ही राजकीय आईटीआई में कार्यरत प्रशिक्षकों का पैनल तैयार कर स्थानीय स्तर पर असेसमेंट कराने की दिशा में भी कार्य किया जा रहा है। प्लेसमेंट के चौथे ट्रेंच तथा रोजगार में युवाओं के टिकाव पर भी चर्चा हुई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि लक्ष्य केवल कागजों पर प्लेसमेंट दिखाना नहीं, बल्कि युवाओं को रोजगार दिलाकर उन्हें उस रोजगार में बनाए रखना है।

अपर निदेशक पूजा मिश्रा ने कहा कि  प्रशिक्षणार्थियों को अपने ट्रेड की व्यावहारिक जानकारी, सेक्टर की समझ, सॉफ्ट स्किल, इंटरव्यू कौशल और आत्मविश्वास के साथ रोजगार के लिए तैयार किया जाना चाहिए। नियमित संवाद से जमीनी समस्याओं की पहचान और उनके त्वरित समाधान के साथ योजनाओं एवं प्रक्रियाओं को अधिक व्यावहारिक बनाया जा सकेगा।