नई दिल्ली। गोवा में कांग्रेस के कार्यक्रम में राष्ट्रगीत वंदे मातरम् के केवल दो छंद गाए जाने पर उठे विवाद पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि स्वतंत्रता से पहले ही कांग्रेस ने तय कर दिया था कि राष्ट्रीय गीत क्या होगा। वही वंदे मातरम् महात्मा गांधी, पंडित नेहरू और सरदार पटेल ने भी गाया था। खरगे ने कहा कि सरकारों के हिसाब से राष्ट्रीय गीत नहीं बदला जा सकता।

खरगे ने यहां पत्रकारों से कहा कि प्रधानमंत्री रहते हुए अटल बिहारी वाजपेयी और मुख्यमंत्री रहते हुए नरेन्द्र मोदी ने भी यही वंदे मातरम् गाया था। उन्होंने कहा, “मैंने भी वही वंदे मातरम् गाया है। अगर यह गुनाह है तो गांधी जी, नेहरू जी और सरदार पटेल जी के ऊपर केस करो। अब जो प्रधानमंत्री-गृहमंत्री चाहेंगे, देश में वैसा ही थोड़े होता रहेगा। सरकारों के हिसाब से राष्ट्रीय गीत नहीं बदला जा सकता।”

उल्लेखनीय है कि सोमवार को गोवा में कांग्रेस के कार्यक्रम में वंदे मातरम् के केवल शुरुआती दो अंतरे गाए गए। इस दौरान खरगे मंच पर मौजूद थे। जिसके बाद इसका विरोध शुरु हुआ है। इससे पहले स्वतंत्रता दिवस पर नई दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में वंदे मातरम् के गायन को लेकर भी विवाद हुआ था। उस समय राष्ट्रगीत के दो छंद बजने के बाद काग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी इससे असहज दिखी थीं और उन्होंने इसको लेकर हाथ हिलाते हुए बंद कराने जैसे आदेश भी दिए थे। इस दौरान राहुल गांधी और खरगे भी बातचीत करते देखे गए। 

हालांकि जब बाद में विवाद बढ़ा तो कांग्रेस महासचिव (संचार) जयराम रमेश ने कहा कि सोनिया गांधी ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की अधिक उम्र की वजह से बैठने के लिए कुर्सी देने को कहा था। इस मामले में सोनिया और राहुल गांधी के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत दर्ज कराई गई है। 

शिकायत में आरोप लगाया गया कि गीत के दौरान सोनिया ने कुछ इशारे किए जिन्हें आपत्ति के तौर पर देखा गया। शिकायत में प्रस्तावित ‘राष्ट्रीय सम्मान अपमान संशोधन विधेयक, 2026’ का हवाला दिया गया है, जिसमें राष्ट्रगान या राष्ट्रीय गीत के गायन में बाधा डालने पर तीन साल तक की जेल या जुर्माने का प्रावधान है।

हाल ही में लोकसभा के मॉनसून सत्र के आखिरी दिन पहली बार पूरे ‘वंदे मातरम्’ के छह छंद गाए गए थे। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, राहुल गांधी और सभी सांसद मौजूद थे। यह कदम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु द्वारा राष्ट्रगीत को कानूनी सुरक्षा देने वाले कानून को मंजूरी देने के कुछ दिनों बाद उठाया गया था।