हैदराबाद। झारखंड सरकार द्वारा जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा और टीडीपीएल द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले के बाद देशभर से नेताओं की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। तेलंगाना भाजपा और टीजेएस नेताओं ने इस मुद्दे पर अलग-अलग राय रखी है।

तेलंगाना भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एन. रामचंद्र राव ने झारखंड सरकार के फैसले को छात्रों की जीत बताया। उन्होंने कहा, "झारखंड के छात्रों की जीत हुई है। सरकार को छात्रों की ताकत के आगे झुकना पड़ा। झारखंड में हुआ आंदोलन छात्रों की असली ताकत दिखाता है। यह छात्रों की बड़ी सफलता है।"

इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और इंडिया ब्लॉक पर निशाना भी साधा। रामचंद्र राव ने कहा, "दुख की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी या इंडिया ब्लॉक के किसी भी नेता ने न तो छात्रों से मुलाकात की और न ही उन्हें अपना समर्थन दिया।"

वहीं, तेलंगाना जन समिति के प्रमुख और एमएलसी एम. कोडंडाराम ने सरकार के फैसले की सराहना करते हुए कहा, "झारखंड सरकार ने चार घंटे चली कैबिनेट बैठक के बाद एक बड़ा फैसला लिया है। लंबी चर्चा के बाद, कैबिनेट ने आखिरकार झारखंड लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं को रद्द कर दिया है।"

उन्होंने आगे कहा कि सरकार ने आयोग के कामकाज में सुधार के लिए भी कदम उठाए हैं। साथ ही, उन्होंने लोक सेवा आयोग के कामकाज की समीक्षा करने और उसमें सुधार के लिए उचित सिफारिशें देने के लिए एक अधिकारी की नियुक्ति करने का भी फैसला किया है।

पेपर लीक के आरोपों की जांच को लेकर भी सरकार ने कमेटी बनाई है। कोडंडाराम ने कहा, "सरकार ने पूरी परीक्षा प्रक्रिया की जांच के लिए एक रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक कमेटी भी बनाई है, जिसमें प्रश्न-पत्र और पेपर लीक के मामले भी शामिल हैं।"

हालांकि छात्रों और सरकार के बीच एक मुद्दे पर अब भी सहमति नहीं बनी है। कोडंडाराम ने कहा, "सीआईडी द्वारा भी मामले की जांच हो रही है, लेकिन छात्र चाहते हैं कि स्वतंत्र रूप से जांच हो। उन्हें लगता है कि सीबीआई ही एकमात्र एजेंसी है जो स्वतंत्र रूप से जांच कर सकती है। बस इसी को लेकर सरकार और छात्रों में सहमति नहीं बनी है।"

रांची। छात्रों के आंदोलन के 24वें दिन राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए टीडीपीएल की ओर से ली गई जेपीएससी-जेएसएससी की सारी परीक्षाएं रद्द करने का फैसला किया है। सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में हुई कैबिनेट की मंत्रियों के विशेष बैठक में यह निर्णय लिया गया। इसके अलावा जेएसएससी की ओर से आयोजित सीजीएल परीक्षा को भी रद्द करने का निर्णय राज्य सरकार ने लिया है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बैठक के बाद मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए कहा कि कैबिनेट ने 14वीं जेपीएससी पीटी के अलावा बैकलॉग 2023 और 2025 परीक्षा को रद्द करने का भी निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि सरकार छात्रों के साथ है और उनकी मांगों पर विचार करने के पश्चात यह निर्णय लिया गया है।

उन्होंने कहा कि सीजीएल परीक्षा की जांच के लिए गठित एसआईटी और सीआईडी की अब तक रिपोर्ट के अनुसार कुछ चीजें ऐसी आई हैं जिनसे गड़बड़ी के संकेत मिले हैं। जेपीएससी पीटी में पकड़े गए छात्र की सीजीएल में भी भूमिका पाई गयी है। ऐसे में सरकार ने सीजीएल को रद्द करने का निर्णय लिया है।

आइएएस अमिताभ कौशल के नेतृत्व में राज्य सरकार ने जेपीएससी जेएसएससी के रिफॉर्म के लिए कमेटी का गठन किया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि पहले से ही एसओपी बनी हुई है, यदि उसका पालन किया गया होता तो ऐसी परिस्थिति नहीं होती। इसके अलावा राज्य सरकार ने इसमें सुधार के लिए लोगों से सुझाव मांगा है, उसे भी बाद में समाहित किया जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने 2014 से अब तक हुई सभी परीक्षाओं की जांच कराने का निर्णय लिया है और इसको लेकर कार्रवाई की जा रही है. छात्रों की मांग पर सरकार के द्वारा गठित मंत्रियों की कमेटी ने पिछले दिनों कई दौर की वार्ता भी की थी. जिसमें सीजीएल परीक्षा को लेकर या अन्य परीक्षा की जांच सेवानिवृत हाई कोर्ट के जज से कराने का प्रस्ताव दिया गया था लेकिन इस पर सहमति नहीं बनी। बैठक में यह निर्णय लिया गया है कि सीजीएल परीक्षा को भी रद्द किया जाए।

मुख्यमंत्री ने इस बात की भी घोषणा की कि पिछले दिनों जिस तरह से केंद्र सरकार ने माइंस एंड मिनिरल डेवलपमेंट एक्ट में संशोधन कर खनिज पर राज्य को मिलने वाले सेस की शक्ति छीन ली है, उसको लेकर बहुत जल्द विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया जाएगा और अलग से इसपर बैठक होगी।

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टीडीपीएल ने ली हैं ये परीक्षाएं

14वीं जेपीएससी सिविल सेवा पीटी परीक्षा।

झारखंड पात्रता परीक्षा (जेट)।

सहायक लोक अभियोजक।

इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज।

सिविल जज जूनियर।

झारखंड वन रक्षक प्रतियोगिता परीक्षा।

झारखंड पीजीटी परीक्षा।