भोपाल। भोपाल संभागायुक्त कर्मवीर शर्मा ने निर्देश दिए हैं कि संभाग के सभी ज़िलों में खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण पर सख्त कार्रवाई करें, ऐसे प्रकरणों में नियमानुसार जुर्माने, जब्ती एवं उपयोग में लाए गए वाहन आदि को राजसात करने की कार्रवाई की जाए। सभी जिलों में बनाए गए चैक पॉइंट्स सक्रिय रहें और निरंतर कार्रवाई हो, कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।संभागायुक्त शर्मा सोमवार को कमिश्नर कार्यालय सभागार में खनिज विभाग की संभागीय समीक्षा कर रहे थे। बैठक में उपायुक्त राजस्व भारती देवी मिश्रा, खनिज अधिकारी मेहताब सिंह रावत सहित सभी जिलों के खनिज अधिकारी उपस्थित थे।

समीक्षा बैठक बताया गया कि संभाग के सभी जिलों में अवैध खनन पर निरंतर कार्यवाही की जा रही है, अप्रैल 2026 से अभी तक राजगढ़ ज़िले में 57, भोपाल में 48, रायसेन में 77, विदिशा में 67 और में सीहोर ज़िले में 111 अवैध खनन परिवहन एवं भंडारण के केस दर्ज किए गए हैं, जिनके अंतर्गत 384.12 लाख रूपये का अर्थदंड अधिरोपित किया गया है।

संभाग आयुक्त शर्मा ने सभी जिलों में स्वीकृत खनिज पट्टों की जानकारी ली और उत्खनन की स्वीकृतियों का समय पर नवीनीकरण करवाने के निर्देश दिए। अवैध खनन को रोकने के लिए ए आई चेक पोस्ट द्वारा जाँच एवं टीपी की जांच सख्ती के साथ किए जाने के निर्देश दिए। इसके साथ ही सभी जिलों में भंडारण में स्टॉक सख्ती के साथ चेक करने के भी निर्देश दिए। अवैध परिवहन के प्रकरणों में नीलामी के माध्यम से अधिक से अधिक राजस्व वसूल करने के भी निर्देश दिए गए।

संभाग आयुक्त शर्मा ने बैठक में सभी खनिज अधिकारियों को निर्देशित किया कि किसी भी जिले में नदियों में अवैध उत्खनन नहीं होना चाहिए। इस प्रकार के मामलों में सख्त से सख्त कार्यवाही कर वाहन राजसात किए जाए।

संभाग आयुक्त ने निर्देश दिए कि सभी जिलों में खनिज राजस्व की वसूली रणनीति बनाकर की जाए। सभी ज़िलों में रेत, पत्थर एवं अन्य खनिज पट्टों एवं लाइसेंसों के नवीनीकरण का भौतिक सत्यापन भी करें। इसके साथ ही मुख्यमंत्री जन विश्वास अभियान - 2026 के अंतर्गत खनिज विभाग के अधिकारी अपने क्षेत्रों में निरीक्षण करें। विभाग में लंबित सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का समय पर निराकरण करें।