दिल्ली :नेशनल टेस्टिंग एजेंसी यानी NTA ने परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए एक्शन तेज कर दिया है। शिक्षा मंत्रालय को जानकारी दी है कि एनटीए ने 50 से अधिक कर्मचारियों को हटा दिया है। इसके साथ ही कई प्रमुख पदों पर पेशेवरों की भर्ती करने के लिए प्रक्रिया को भी शुरू कर दिया है। बता दें कि ये खबर ऐसे समय में सामने आई है जब एनटीए ने UGC-NET परीक्षा के 3 विषयों के क्वेश्चन पेपर में कई गलतियां मिलने के बाद दोबारा परीक्षा कराने का आदेश जारी किया है।

शिक्षा मंत्रालय ने क्या बताया?
भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय ने सोमवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट में जानकारी दी है कि केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने उच्च शिक्षा विभाग के सचिव, एनटीए के डायरेक्टर और अन्य सीनियर अधिकारियों के साथ बैठक की है। शिक्षा मंत्रालय ने बताया, ''मंत्री को हालिया घटनाक्रम, विशेष रूप से पूरी व्यवस्था में सुधार के संबंध में एनटीए द्वारा अब तक उठाए गए कदमों के बारे में जानकारी दी गई है। उन्हें इस बारे में जानकारी दी गई है कि एनटीए से 50 से अधिक कर्मचारियों को हटा दिया गया है।"

10 नए पेशेवर पोस्ट के लिए विज्ञापन जारी
शिक्षा मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, चीफ टेक्नॉलॉजी ऑफिसर, चीफ फायनेंशियल ऑफिसर, मुख्य सूचना सुरक्षा अधिकारी (CISO), जनरल मैनेजर (एग्जाम सिक्योरिटी) और जनरल मैनेजर (R&D और साइकोमेट्रिक्स) समेत 10 नए पेशेवर पोस्ट के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया है और इनकी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही है। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक, साइबर सिक्योरिटी, साइकोमेट्रिक्स, प्रश्नपत्र तैयार करने और अन्य विशेषज्ञ क्षेत्रों के लिए प्राइवेट सेक्टर से भी सब्जेक्ट स्पेशलिस्ट्स को शामिल किया जा रहा है। बता दें कि इससे पहले NTA ने 4 नए जनरल मैनेजर और 16 यंग प्रोफेशनल्स की नियुक्तियों के लिए विज्ञापन जारी किया था। 

परीक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने का निर्देश
जानकारी के अनुसार, केंद्रीय शिक्षा मंत्री प्रह्लाद जोशी ने बैठक में अधिकारियों को मौजूदा परीक्षा प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया है। उन्होंने गोपनीय संचालन (कॉनऑप्स) ढांचे, अलग कमरों, एयर-गैप्ड सिस्टम्स और उपकरण जमा करने के प्रोसेस में व्यापक बदलाव को युद्धस्तर पर लागू करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही एनटीए को सभी परीक्षा प्रक्रियाओं का गहन तरीके से ऑडिट करने और सुधारात्मक कदमों पर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश भी दिया गया है।