लखनऊ। उत्तर प्रदेश और जापान के बीच निवेश, तकनीक, नवाचार, विनिर्माण, कौशल विकास एवं औद्योगिक सहयोग को नई गति प्रदान करने के उद्देश्य से बुधवार को नई दिल्ली में आयोजित उत्तर प्रदेश-जापान इन्वेस्टमेन्ट मीट-2026 में राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ केन्द्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और अश्विनी वैष्णव भी शामिल हुए। कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश को जापानी उद्योगों के लिए दीर्घकालिक निवेश एवं औद्योगिक साझेदारी के प्रमुख केन्द्र के रूप में विकसित करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की गई।

कार्यक्रम में एस्कॉर्ट्स कुबोटा लि. तथा स्पार्क मिण्डा कॉरपोरेशन लि. की परियोजनाओं की वर्चुअल ग्राउण्ड ब्रेकिंग की गयी। एस्कॉर्ट्स कुबोटा लि. द्वारा ट्रैक्टर एवं निर्माण उपकरणों के निर्माण के लिए यीडा के सेक्टर-10 में परियोजना स्थापित की जा रही है, जिससे लगभग 3,800 से अधिक रोजगार के अवसर सृजित होने की सम्भावना है। स्पार्क मिण्डा कॉरपोरेशन लि. द्वारा यीडा में दो बड़े विनिर्माण प्रोजेक्ट स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें कुल 10 हजार 166 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है तथा लगभग 6,440 रोजगार के अवसर सृजित होंगे।

इस मौके पर केन्द्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उत्तर प्रदेश भारत का ग्रोथ इंजन होने के साथ-साथ दुनिया के निवेश का गन्तव्य भी बन रहा है। भारत और जापान दो अत्यन्त प्राचीन और महान राष्ट्र हैं। भारत और जापान का सम्बन्ध केवल दो देशों का नहीं बल्कि यह दो संस्कृतियों का संवाद, दो सभ्यताओं का संगम और दो संकल्पों का समन्वय है। कृषि मंत्री ने कहा कि भारत और जापान प्रतियोगिता में नहीं बल्कि कोलैबोरेशन, कोऑपरेशन और कोऑर्डिनेशन में विश्वास करते हैं। जापान के साथ भारत की पार्टनरशिप केवल इन्वेस्टमेन्ट पार्टनरशिप नहीं बल्कि डेवलपमेन्ट, डिप्लोमेसी और डिग्निटी की पार्टनरशिप है। उत्तर प्रदेश जापानी उद्योगों को केवल इन्वेस्टर्स नहीं बल्कि डेवलपमेन्ट पार्टनर मानेगा। इन्वेस्टमेन्ट का सर्वोत्तम रूप वह है, जो कैपिटल के साथ कैपेबिलिटी, टेक्नोलॉजी के साथ टैलेन्ट और प्रॉफिट के साथ प्रोस्पैरिटी लाए तथा रेवेन्यू से अधिक रिलेशन को मजबूत करे।

केन्द्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि उत्तर प्रदेश-जापान इन्वेस्टमेन्ट मीट भारत-जापान तथा उत्तर प्रदेश-यामानाशी सम्बन्धों को और अधिक मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। भारत की आर्थिक संवृद्धि को दुनिया ने स्वीकार किया है। भारत 06 से 08 प्रतिशत की सतत वृद्धि दर, नियन्त्रित महंगाई और स्वस्थ बैलेन्स शीट के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि भारत की विकास यात्रा के प्रमुख स्तम्भ सोशल, डिजिटल एवं फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर में निवेश, समावेशी विकास, मैन्युफैक्चरिंग एवं इनोवेशन और कानूनों एवं रेगुलेशन का सरलीकरण शामिल है। भारत में प्रतिवर्ष लगभग 130 बिलियन अमेरिकी डॉलर का सतत सार्वजनिक निवेश किया जा रहा है। इन्फ्रास्ट्रक्चर में किए जा रहे निवेश से आर्थिक गतिविधियों को व्यापक गति मिली है और रोजगार के नए अवसर सृजित हो रहे हैं।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आज हम भारत की सबसे बड़ी आबादी के राज्य उत्तर प्रदेश और जापान के यामानाशी प्रीफेक्चर के मध्य साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ करने के उद्देश्य से यहां पर एकत्रित हुए हैं। यह पार्टनरशिप ट्रस्ट, टेक्नोलॉजी, कल्चर, इन्वेस्टमेन्ट और शेयर्ड विजन के स्ट्रॉन्ग फाउण्डेशन पर निर्मित है।मुख्यमंत्री ने कहा कि भारत और जापान का सम्बन्ध सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विश्वास पर आधारित हैं, जिसमें भगवान बुद्ध की करुणा, जीवन का अनुशासन व मध्य मार्ग तथा दोनों देशों के साझा मूल्य हैं। भारत-जापान की साझेदारी शेयर्ड ग्रोथ, शेयर्ड टेक्नोलॉजी एण्ड शेयर्ड प्रोस्पेरिटी की साझेदारी है।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उत्तर प्रदेश आज भारत की टॉप-थ्री इकोनॉमी में सम्मिलित होते हुए भारत के विकास का ग्रोथ इंजन बना है। विगत 09 वर्षों में हमने सेफ्टी, स्टेबिलिटी एण्ड स्पीड के साथ उत्तर प्रदेश के बजट को, उत्तर प्रदेश की जी0एस0डी0पी0 को, उत्तर प्रदेश की पर कैपिटा इनकम को तीन गुना करने में सफलता प्राप्त की है। इस दौरान उत्तर प्रदेश में वीमेन वर्क फोर्स पार्टिसिपेशन की भी जो भागीदारी है, उसकी यह तीन गुना से अधिक हुई है। 01 ट्रिलियन डॉलर की इकॉनमी बनने की दिशा में हम मजबूती के साथ आगे बढ़े हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश और जापान के सम्बन्ध हमारी प्राचीन सभ्यतागत विरासत पर आधारित हैं। जापान लैण्ड ऑफ राइजिंग सन है और उत्तर प्रदेश लैण्ड ऑफ सूर्यवंश, लैण्ड ऑफ श्रीराम, लैण्ड ऑफ श्रीकृष्ण, लैण्ड ऑफ बुद्धा तथा लैण्ड ऑफ अनलिमिटेड पोटेंशियल है। भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़े कपिलवस्तु, सारनाथ, श्रावस्ती और कुशीनगर जैसे विश्व प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित हैं। भगवान बुद्ध का प्रसाद काला नमक चावल हमारी ‘वन डिस्ट्रिक्ट-वन प्रोडक्ट योजना’ का हिस्सा है।

उत्तर प्रदेश के वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कहा कि भारत और जापान के सम्बन्ध गहरे सांस्कृतिक जुड़ाव, साझा मूल्यों, आपसी विश्वास और भविष्य के साझा विजन पर आधारित हैं।

एस्कॉर्ट्स कुबोटा लिमिटेड के प्रेसिडेन्ट एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी शिंगो हानाडा ने उत्तर प्रदेश सरकार, भारत सरकार और इन्वेस्ट यू0पी0 के सहयोग के लिए आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश भारत में तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक केन्द्रों में से एक है। उन्होंने उत्तर प्रदेश की औद्योगिक क्षमता और भविष्य की सम्भावनाओं पर विश्वास व्यक्त किया।

स्पार्क मिण्डा कॉरपोरेशन लिमिटेड के कार्यकारी निदेशक आकाश मिण्डा ने उत्तर प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए मुख्यमंत्री योगी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि प्रदेश में एक्सप्रेस-वे, फ्रेट एवं इण्डस्ट्रियल कॉरिडोर, वर्ल्ड क्लास लॉजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, इण्डस्ट्रियल पार्क, स्किल्ड मैनपावर, स्मार्ट टाउनशिप और नोएडा इण्टरनेशनल एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं उद्योगों के लिए मजबूत आधार तैयार कर रही हैं।

आकाश मिण्डा ने कहा कि मिण्डा समूह उत्तर प्रदेश में 40 वर्षों से अधिक समय से कार्य करते हुए वर्तमान में नौ हजार से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान कर रहा है। समूह एडवांस्ड टेक्नोलॉजी, मोटर पार्ट्स, ई0वी0 प्रोडक्ट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा डिजाइन एवं डेवलपमेन्ट सेन्टर के क्षेत्रों में निवेश बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रहा है। जापान की वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी, ग्लोबल क्वॉलिटी और प्रिसीजन मैन्युफैक्चरिंग तथा उत्तर प्रदेश के स्केल, टैलेन्ट, इन्फ्रास्ट्रक्चर, पॉलिसी सपोर्ट और बड़े बाजार का संयोजन अत्यन्त प्रभावी औद्योगिक साझेदारी का आधार बन सकता है।

इस अवसर पर यामानाशी प्रीफेक्चर, जापान के गवर्नर कोटारो नागासाकी, उत्तर प्रदेश के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ‘नन्दी’, नगर विकास मंत्री ए0के0 शर्मा, इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री सुनील कुमार शर्मा, औद्योगिक विकास राज्यमंत्री जसवंत सिंह सैनी सहित अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश को देश का प्रमुख औद्योगिक और वैश्विक निवेश केंद्र बनाने के अभियान को जापान के साथ आर्थिक साझेदारी से नई रफ्तार मिलने जा रही है। 18 से 23 अगस्त तक उत्तर प्रदेश और दिल्ली में आयोजित होने वाले ‘यूपी–जापान इन्वेस्टमेंट मीट 2026’ में जापान के 200 से अधिक प्रमुख उद्योगपति, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ), कारोबारी प्रतिनिधि और नीति-निर्माता भाग लेंगे। पांच दिवसीय निवेश सम्मेलन के माध्यम से योगी सरकार की कोशिश जापानी कंपनियों की कारोबारी रुचि को ठोस निवेश, तकनीकी हस्तांतरण, संयुक्त परियोजनाओं और बड़े पैमाने पर रोजगार सृजन में बदलने की होगी।

जापान के उच्चस्तरीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व यमानाशी प्रीफेक्चर के गवर्नर कोटारो नागासाकी करेंगे। प्रतिनिधिमंडल उत्तर प्रदेश में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) के साथ मैन्युफैक्चरिंग, क्लीन एवं ग्रीन एनर्जी, सेमीकंडक्टर, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, कौशल विकास और पर्यटन जैसे क्षेत्रों में संभावनाएं तलाशेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के उत्तर प्रदेश को एक ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के संकल्प के लिहाज से इस आयोजन को महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

मुख्यमंत्री योगी और पीयूष गोयल करेंगे जापानी प्रतिनिधिमंडल का स्वागत

जापानी प्रतिनिधिमंडल का 18 अगस्त को नई दिल्ली में केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ स्वागत करेंगे। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश और जापान के बीच निवेश तथा तकनीकी सहयोग को आगे बढ़ाने वाले पांच दिवसीय कार्यक्रम का क्रम शुरू होगा। इन्वेस्ट यूपी द्वारा आयोजित कार्यक्रम में जापानी कंपनियों के प्रतिनिधियों को केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों, भारतीय उद्योग जगत तथा शिक्षण संस्थानों के साथ सीधे संवाद का अवसर मिलेगा। दिल्ली के साथ लखनऊ, आगरा, ग्रेटर नोएडा और वाराणसी में अलग-अलग सत्र आयोजित किए जाएंगे। इनके जरिए विभिन्न क्षेत्रों में निवेश, संयुक्त उद्यम और तकनीकी साझेदारी की संभावनाओं को ठोस परियोजनाओं में बदलने की दिशा में काम किया जाएगा। योगी सरकार की कोशिश इस रणनीतिक जुड़ाव के माध्यम से जापान के साथ उत्तर प्रदेश की आर्थिक साझेदारी को नई ऊंचाई देने की है। निवेश के साथ अत्याधुनिक तकनीक, संयुक्त उद्यम और रोजगार इस पूरी पहल के केंद्र में होंगे। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश को अंतरराष्ट्रीय निवेशकों के लिए एक अग्रणी और पसंदीदा निवेश गंतव्य के रूप में स्थापित करना है।

सीईओ राउंडटेबल में दिग्गज उद्योगपतियों के साथ होगा मंथन

कार्यक्रम के तहत 19 अगस्त को नई दिल्ली के ताज पैलेस में हाई-लेवल सीईओ राउंडटेबल और उद्घाटन सत्र आयोजित होगा। इसमें केंद्रीय रेल, सूचना एवं प्रसारण तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस मंच पर सरकार और उद्योग जगत के शीर्ष प्रतिनिधियों के बीच निवेश के नए क्षेत्रों, आधुनिक तकनीक, औद्योगिक सहयोग और भविष्य की परियोजनाओं को लेकर मंथन होगा।

21 अगस्त को लखनऊ में मुख्य निवेश सम्मेलन

यूपी–जापान इन्वेस्टमेंट मीट का मुख्य राज्य स्तरीय निवेश सम्मेलन 21 अगस्त को लखनऊ के इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित होगा। इसमें गवर्नमेंट-टू-बिजनेस (G2B) और बिजनेस-टू-बिजनेस (B2B) मैचमेकिंग सत्र आयोजित किए जाएंगे। इन सत्रों की खासियत यह होगी कि जापानी निवेशक राज्य सरकार के प्रतिनिधियों और भारतीय कारोबारी समूहों के साथ सीधे संवाद कर सकेंगे। संभावित परियोजनाओं, साझेदारी, निवेश और उनके क्रियान्वयन की संभावनाओं पर विस्तार से चर्चा होगी।

जेट्रो से पैनासोनिक तक, जापान से जुड़े कई बड़े कारोबारी नाम होंगे शामिल

सम्मेलन में जापानी उद्योग जगत से जुड़े कई बड़े नामों के वरिष्ठ प्रतिनिधि शामिल होंगे। इनमें जेट्रो, एस्कॉर्ट्स कुबोटा, कुबोटा कॉर्पोरेशन जापान, तोशिबा इंडिया, मदरसन ग्रुप, सेतोलास एशिया, होंडा ट्रेडिंग कॉर्पोरेशन इंडिया, डाइकिन एयरकंडीशनिंग इंडिया, सुमितोमो कॉर्पोरेशन इंडिया, स्पार्क मिंडा टोयो डेंसो और पैनासोनिक जैसे प्रमुख नाम शामिल हैं। इन कंपनियों के प्रतिनिधि उत्तर प्रदेश में अपनी गतिविधियों के विस्तार के साथ निवेश और तकनीकी सहयोग की संभावनाओं पर विचार-विमर्श करेंगे।

घोषणाओं से आगे बढ़कर जमीन पर उतरेंगी परियोजनाएं

कार्यक्रम का एक प्रमुख आकर्षण एस्कॉर्ट्स कुबोटा और मिंडा कॉरपोरेशन की परियोजनाओं की वर्चुअल ग्राउंड-ब्रेकिंग सेरेमनी होगी। इसके माध्यम से निवेश परियोजनाओं को धरातल पर उतारने की दिशा में हुई प्रगति को भी प्रदर्शित किया जाएगा। योगी सरकार इस आयोजन के जरिए यह संदेश देने की तैयारी में है कि प्रदेश में निवेश का अभियान केवल निवेश प्रस्तावों तक सीमित नहीं है, बल्कि निवेश परियोजनाओं को जमीन पर उतारने पर भी उतना ही जोर दिया जा रहा है।

2,025 करोड़ लगाएगी एस्कॉर्ट्स कुबोटा, 3,800 से अधिक लोगों को रोजगार की उम्मीद

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यीडा) क्षेत्र उत्तर प्रदेश में जापानी मैन्युफैक्चरिंग के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। यीडा के सेक्टर-10 में एस्कॉर्ट्स कुबोटा की 2,025 करोड़ रुपये की परियोजना प्रस्तावित है। यहां ट्रैक्टर, कंस्ट्रक्शन इक्विपमेंट और इससे संबंधित उत्पादों का निर्माण किया जाएगा। परियोजना से घरेलू बाजार के साथ निर्यात की मांग पूरी करने में मदद मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही 3,800 से अधिक लोगों के लिए रोजगार के अवसर बनने की संभावना है।

मिंडा की दो परियोजनाओं में 1,166 करोड़ का निवेश

मिंडा कॉरपोरेशन भी यीडा में दो महत्वपूर्ण परियोजनाएं विकसित कर रही है। ये परियोजनाएं सेक्टर-10 और सेक्टर-24 में स्थापित की जाएंगी। दोनों परियोजनाओं में कुल ₹1,166 करोड़ का निवेश प्रस्तावित है और इनसे करीब 6,440 रोजगार सृजित होने की संभावना है। इन परियोजनाओं में इग्निशन स्विच-कम-स्टियरिंग लॉक, मेकाट्रॉनिक कंपोनेंट्स, वायरिंग हार्नेस और संबंधित कनेक्शन सिस्टम का निर्माण किया जाएगा। इस तरह एस्कॉर्ट्स कुबोटा और मिंडा कॉरपोरेशन की परियोजनाओं को मिलाकर ₹3,191 करोड़ का निवेश और 10 हजार से अधिक संभावित रोजगार उत्तर प्रदेश में जापानी मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम की मजबूत नींव तैयार करेंगे।

500 एकड़ की ‘जापानी सिटी’ बनेगी मैन्युफैक्चरिंग का नया केंद्र

इस औद्योगिक इकोसिस्टम को और विस्तार देने के लिए योगी सरकार ने यीडा में 500 एकड़ भूमि पर समर्पित जापानी सिटी विकसित करने की योजना बनाई है। इसे जापानी कंपनियों के साथ उनके सप्लायर्स और सहायक उद्योगों के लिए एक समेकित औद्योगिक आधार के रूप में विकसित किया जाएगा। जापानी सिटी के जरिए बड़े उद्योगों के आसपास पूरी सप्लाई चेन विकसित करने की तैयारी है। इससे तकनीकी हस्तांतरण, सप्लाई-चेन इंटीग्रेशन और एंसीलरी उद्योगों को प्रोत्साहन मिलने के साथ अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा होने की उम्मीद है।

ग्रीन हाइड्रोजन से सेमीकंडक्टर तक निवेश के अवसर

राज्य सरकार के प्रवक्ता ने बताया कि यूपी–जापान इन्वेस्टमेंट मीट में भविष्य की अर्थव्यवस्था से जुड़े क्षेत्रों को विशेष प्राथमिकता दी जाएगी। ग्रीन एनर्जी के तहत अक्षय ऊर्जा, क्लीन टेक्नोलॉजी और ग्रीन हाइड्रोजन में निवेश की संभावनाओं को जापानी कंपनियों के सामने रखा जाएगा। मैन्युफैक्चरिंग और ऑटोमोटिव सेक्टर में ऑटो कंपोनेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर प्रमुख क्षेत्र होंगे। वहीं डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर में ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर (जीसीसी) और डेटा सेंटर जैसे क्षेत्रों में जापानी निवेश की संभावनाओं पर चर्चा होगी।