धर्मशाला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने अपने दो दिवसीय कांगड़ा दौरे के दूसरे दिन वीरवार को धर्मशाला में 15.28 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले 50 बिस्तरों के एकीकृत आयुष अस्पताल की आधारशिला रखी। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्वास्थ्य, शिक्षा और पर्यटन क्षेत्र में बड़े स्तर पर निवेश कर रही है। कांगड़ा को हिमाचल की पर्यटन राजधानी के रूप में विकसित करने के लिए कई महत्वाकांक्षी परियोजनाओं पर तेजी से कार्य किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि धर्मशाला में कांग्रेस का विधायक नहीं होने के बावजूद विकास कार्यों में कोई कमी नहीं आने दी गई है। क्षेत्रीय संतुलन को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों को शिमला से धर्मशाला स्थानांतरित किया गया है, ताकि लोगों को प्रशासनिक सेवाएं स्थानीय स्तर पर उपलब्ध हो सकें।

25 वर्षों से लंबित एयरपोर्ट विस्तार को मिली गति

सुक्खू ने कहा कि करीब 25 वर्षों से लंबित कांगड़ा हवाई अड्डा विस्तार परियोजना को उनकी सरकार ने गति दी है। परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वास के लिए लगभग 2,500 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है। एयरपोर्ट के विस्तार के बाद बड़े विमानों की आवाजाही संभव होगी, जिससे देश-विदेश से सीधा संपर्क बढ़ेगा और पर्यटन के साथ रोजगार के नए अवसर भी सृजित होंगे।

मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश में कनेक्टिविटी मजबूत करने के लिए हेलीपोर्ट नेटवर्क विकसित किया जा रहा है। पालमपुर का हेलीपोर्ट लगभग तैयार है। सरकार धर्मशाला और पालमपुर को चंडीगढ़ से हवाई टैक्सी सेवा के माध्यम से जोड़ने की दिशा में भी कार्य कर रही है। इससे यात्रियों का समय बचेगा और पर्यटन गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा।

होटल उद्योग और होमस्टे को मिलेगा प्रोत्साहन

सुक्खू ने कहा कि धर्मशाला में होने वाले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैचों और आईपीएल मुकाबलों के दौरान पुलिस सुरक्षा के लिए सरकार कोई शुल्क नहीं ले रही है, ताकि पर्यटन और होटल उद्योग को बढ़ावा मिल सके। वहीं, होमस्टे संचालकों को प्रोत्साहित करने के लिए चार प्रतिशत ब्याज दर पर ऋण सुविधा भी उपलब्ध कराई जा रही है।

मुंबई। महाराष्ट्र के मुंबई के पूर्व पार्षद अभिषेक घोसालकर हत्या मामले के दो संदिग्ध आरोपितों के पॉलीग्राफ टेस्ट को मुंबई सत्र न्यायालय ने गुरुवार को मंजूरी दे दी और एक आरोपित अमरेंद्र मिश्रा के पॉलीग्राफ टेस्ट की मांग खारिज कर दी है। इसका कारण अमरेंद्र मिश्रा ने पॉलीग्राफ टेस्ट को सहमति देने से इनकार कर दिया था।

मामले की सुनवाई सत्र न्यायालय के विशेष सीबीआई अदालत के जज अजीत यादव के सामने हुई। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वेस्टिगेशन (सीबीआई) ने अदालत में एक अर्जी दी थी, जिसमें कहा गया था कि अमरेंद्र मिश्रा, मेहुल पारेख और रयान गोर के पास घोसालकर मर्डर केस के बारे में अहम जानकारी हो सकती है। इसलिए, मामले में सच्चाई सामने लाने के लिए इन तीनों के पॉलीग्राफ टेस्ट की इजाज़त देने की रिक्वेस्ट की गई थी।

सुनवाई के दौरान मेहुल पारेख और रयान गोर ने अपनी मर्जी से पॉलीग्राफ़ टेस्ट के लिए सहमति दी। उन्होंने अदालत को बताया कि उन्हें टेस्ट के नेचर, इसके संभावित नतीजों और कानूनी पहलुओं के बारे में पूरी जानकारी है। इसके बाद अदालत ने उनके पॉलीग्राफ़ टेस्ट को मंज़ूरी दे दी

लेकिन, आरोपित अमरेंद्र मिश्रा ने पॉलीग्राफ़ टेस्ट करवाने से साफ़ मना कर दिया। भारतीय कानून के अनुसार, संबंधित व्यक्ति की सहमति के बिना ऐसा टेस्ट नहीं किया जा सकता, इसलिए अदालत ने सीबीआई की मांग को खारिज कर दिया। इसलिए, मिश्रा का फिलहाल पॉलीग्राफ़ टेस्ट नहीं होगा।

उल्लेखनीय है कि पूर्व पार्षद अभिषेक घोसालकर की 8 फरवरी, 2024 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जब वह दहिसर में मौरिस नरहोन्हा के ऑफिस में फेसबुक लाइव कर रहे थे। एक पुराने विवाद में, मौरिस नरहोन्हा नामक आरोपित ने लाइव ब्रॉडकास्ट के दौरान घोसालकर को गोली मार दी और फिर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पूरे राज्य में भारी हंगामा हुआ।

जांच के दौरान यह पता चला कि हमले के लिए इस्तेमाल की गई पिस्तौल मौरिस नरहोन्हा के प्राइवेट बॉडीगार्ड अमरेंद्र मिश्रा की थी। इसके बाद जब इस मामले की जांच को लेकर कई सवाल उठे, तो बॉम्बे उच्च न्यायालय के निर्देश पर जांच सीबीआई को ट्रांसफर कर दी गई। फिलहाल, सीबीआई मामले के सभी पहलुओं की जांच कर रही है और उम्मीद जताई जा रही है कि पॉलीग्राफ टेस्ट से अहम सुराग मिल सकते हैं। घोसालकर परिवार और समर्थकों को उम्मीद है कि इस जांच से हत्या के पीछे की पूरी साजिश और सच्चाई सामने आएगी।