देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में गुरुवार को सचिवालय में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में उपनल, उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने सहित 12 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

बैठक के बाद सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में अपर सचिव बंशीधर तिवारी ने मंत्रिमंडल के निर्णयों की जानकारी पत्रकारों को दी। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने उत्तराखंड को पूर्ण साक्षर राज्य घोषित करने का प्रस्ताव पारित कर दिया। इसके बाद राज्य सरकार इस प्रस्ताव को केंद्र सरकार को भेजेगी। प्रदेश की साक्षरता दर 98 प्रतिशत से अधिक होने के आधार पर यह फैसला लिया गया है।

मंत्रिमंडल ने उपनल कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए समान कार्य-समान वेतन के लाभ के लिए निर्धारित कटऑफ तिथि को 12 नवंबर 2018 से बढ़ाकर 2024 करने को मंजूरी दी। इससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को लाभ मिलने की उम्मीद है। कैबिनेट ने उत्तराखंड संस्कृत शिक्षा संशोधन नियमावली-2026 को भी स्वीकृति प्रदान की। इसके तहत संस्कृत विद्यालयों की मान्यता, पाठ्यक्रम और परीक्षा व्यवस्था में आवश्यक संशोधन किए जाएंगे।

लोक निर्माण विभाग के प्रस्ताव के तहत अंतरराष्ट्रीय परिस्थितियों और मध्य-पूर्व में जारी संघर्ष के कारण बढ़ी बिटुमेन कीमतों के मद्देनजर सड़क निर्माण कार्यों पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए आवश्यक प्रबंधन संबंधी निर्णय लिए गए। आबकारी विभाग के प्रस्ताव में होलोग्राम दोहराव की स्थिति में दोबारा कर नहीं लगाए जाने का निर्णय लिया गया। इससे विभागीय प्रक्रियाओं में सरलता आएगी। कृषि एवं उद्यानिकी क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के लिए सेलाकुई स्थित सगंध एवं हर्बल केंद्र में मिलावट जांच सुविधा स्थापित करने और इसके लिए पांच नए पद सृजित करने को मंजूरी दी गई है।

मंत्रिमंडल की बैठक में पर्यटन क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय हिमालयन कार रैली के आयोजन को स्वीकृति दी गई। इस आयोजन में लगभग 50 अंतरराष्ट्रीय कारों के भाग लेने की संभावना है, जिससे राज्य में साहसिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। गृह विभाग से संबंधित प्रस्तावों के तहत उत्तराखंड कारागार नियमावली में संशोधन और कारागार अधीनस्थ सेवा नियमावली को मंजूरी दी गई। इससे जेल प्रशासन और सेवा व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।

राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को राहत देते हुए अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की कनिष्ठ सहायक और पुलिस कांस्टेबल भर्ती-2024 में प्रमाणपत्र संबंधी विलंब के कारण प्रभावित अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के दौरान एक विशेष अवसर देने का निर्णय लिया गया। चारधाम यात्रा से जुड़े प्रस्ताव के तहत यात्रा में संचालित घोड़ा-खच्चरों के लिए बीमा सहायता उपलब्ध कराने का फैसला लिया गया। 20 प्रतिशत सरकार और 80 पशुपालन वहन करेंगे। इससे पशुपालकों और संचालकों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी। पशुपालन विभाग के प्रस्ताव के अंतर्गत एम्ब्रियो ट्रांसफर तकनीक के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाले गौवंश के विकास और दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए पायलट परियोजना को मंजूरी दी गई है।

मंत्रिमंडल ने खंडूड़ी और जसपाल राणा को दी श्रद्धांजलि सचिवालय में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी और प्रसिद्ध निशानेबाज पद्मश्री जसपाल राणा के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया गया। बैठक के प्रारंभ में मंत्रिमंडल के सदस्यों एवं अधिकारियों ने दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए दो मिनट का मौन रखकर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मंत्रिमंडल ने दोनों दिवंगत हस्तियों के योगदान को याद किया।

मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि मेजर जनरल भुवन चंद्र खंडूड़ी ने प्रदेश के विकास, सुशासन और जनसेवा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने कहा कि खंडूड़ी का सार्वजनिक जीवन और प्रशासनिक अनुभव राज्य के लिए सदैव प्रेरणास्रोत रहेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि जसपाल राणा ने अपनी उत्कृष्ट खेल प्रतिभा और उपलब्धियों से देश तथा उत्तराखंड का नाम राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरवान्वित किया। उन्होंने कहा कि खेल जगत में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा।