गुवाहाटी। असम के मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने सोमवार रात को कई उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। बैठक के बाद उन्होंने कहा कि सरकारी जमीन को कब्जे से मुक्त कराना राज्य सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक है। उनके मुताबिक, सरकार ने पिछले पांच साल में कब्जेदारों से 200 वर्ग किलोमीटर से ज्यादा जमीन वापस ली है।
मुख्यमंत्री ने बैठक में लिए गए फैसलों की जानकारी देते हुए सोशल मीडिया एक्स पर बताया कि अब हम पक्के कदम उठा रहे हैं ताकि यह पक्का किया जा सके कि कब्जेदार इन जमीनों पर कभी वापस न आ सकें।
मुख्यमंत्री ने शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली जैसे अहम विभागों को ऐसे जरूरी प्रोजेक्ट्स की पहचान करने का निर्देश दिया, जिन्हें केंद्र की व्यवहार्यता अंतर वित्तपोषण (वीजीएफ) पहल के तहत लाया जा सके।
उन्होंने कहा कि इस योजना का फ़ायदा उठाने से आधारभूत संरचना के विकास में तेजी आएगी और बड़े पब्लिक प्रोजेक्ट्स की आर्थिक व्यवहार्यता में सुधार करके असम की विकास की रफ्तार को मजबूत किया जा सकेगा।
डॉ. सरमा ने बताया कि सरकार कृषि आधारभूत संरचना में निवेश बढ़ाने, जीआई-टैग वाले और ऑर्गेनिक उत्पादों के निर्यातकों की मदद करने और केंद्र से मिलने वाली मदद का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करेगी।
उन्होंने 'एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड' (एआईएफ) के महत्व पर ज़ोर दिया और बताया कि केंद्र सरकार ने इस प्रोग्राम के तहत असम को पूरी मदद का भरोसा दिया है।
मुख्यमंत्री ने विभागों को यह भी निर्देश दिया कि वे किसानों, कृषि उत्पादकों और दूसरे स्टेकहोल्डर्स के बीच बेहतर तालमेल बनाएं ताकि निर्यात बाजारों तक पहुंच बढ़ाई जा सके। उन्होंने कहा कि इस पहल का मकसद किसानों की आय बढ़ाना और साथ ही घरेलू और अंतरराष्ट्रीय कृषि व्यापार में असम की स्थिति को मजबूत करना है।
