काठमांडू। नेपाल सरकार ने 10 वर्ष या उससे अधिक समय से निष्क्रिय पड़े बैंक खातों को सील करते हुए उसमें रहे में लगभग साढ़े 17 अरब रुपये सरकारी खाता में लाने का निर्देश दिया है।
नेपाल राष्ट्र बैंक के गवर्नर विश्वनाथ पौडेल के अनुसार, इस वर्ष मार्च महीने के अंत तक निष्क्रिय खातों में कुल 1763 करोड़ रुपये जमा हैं। ऐसे खातों की संख्या 36 लाख 45 हजार 593 बताई गई है। पौडेल ने कहा कि सरकार ने इन सभी खातों को सील करते हुए इनमें जमा सभी रकम को सरकारी खाते में ले जाने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
बैंक तथा वित्तीय संस्थान संबंधी ऐन के अनुसार, लंबे समय से निष्क्रिय खातों का विवरण हर वर्ष राष्ट्र बैंक को भेजना अनिवार्य है। इसी प्रावधान के तहत आर्थिक वर्ष 2025/26 तक बैंकों द्वारा भेजे गए विवरण के अनुसार यह आंकड़ा सामने आया है।
नई सरकार के गठन के बाद पहली मंत्रिपरिषद् बैठक में स्वीकृत “शासकीय सुधार के 100 कार्यसूची” के 78वें बिंदु में 10 वर्ष या उससे अधिक समय से निष्क्रिय बैंक खातों की राशि को आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर सरकारी कोष में लाने की बात कही गई है। गवर्नर पौडेल ने कहा "इसी के तहत यह राशि बैंक खातों से सरकारी कोष में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू की गई है।"
प्राप्त आंकड़ों के अनुसार, निष्क्रिय खातों में औसत जमा राशि लगभग 5 हजार रुपये है, जो आम नागरिक के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। अब 10 वर्ष से पुराने खातों की राशि को सरकारी कोष में लाने के निर्णय के बाद लोगों में यह चिंता बढ़ गई है कि कहीं यह राशि जब्त तो नहीं हो जाएगी।
