बैंकों में लम्बित न रहें ऋण पत्रावलियाँ : सीडीओ

बदायूँ। मुख्य विकास अधिकारी केशव कुमार ने संबंधित अधिकारियों के साथ जिला उद्योग बंधु व्यापार बंधु, श्रम विभाग एवं खाद्य सुरक्षा की बैठक गुरुवार को कलेक्ट्रेट स्थित सभागार में आयोजित की। मुख्य विकास अधिकारी ने बैंकर्स को कड़े निर्देश दिए हैं कि उद्यमियों द्वारा लोन हेतु बैंकों में आवेदन किया जा रहे हैं, उन पत्रावलियों को प्राथमिकता के तौर पर समय से निस्तारित किए जाए। किसी भी उद्यमी को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े इसका खास ख्याल रखा जाए।

उन्होंने निर्देश दिए कि मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषित योजना, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम आदि योजनाओं में ऋण की अधिक पत्रावलियाँ लम्वित होने एवं अस्वीकृत पाए जाने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए निर्देश दिए कि यह सभी योजनाएं शासन की प्राथमिकता में से हैं, इसमें लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी, इन पर प्राथमिकता पर कार्रवाई करें। कोई भी पत्रावली अधिक समय तक बैंकों में लंबित नहीं रहना चाहिए साथ ही अग्रणी जिला प्रबंधक को निर्देश दिए कि अपने स्तर से बैंकों की निरंतर समीक्षा करते हुए स्वीकृति व वितरण सुनिश्चित कराएं। निवेश मित्र पोर्टल ईज़ ऑफ़ डूईंग में लंबित प्रकरणों का समय से निस्तारित किया जाए। सीडीओ ने निर्देश दिए कि सभी कारखानों का पंजीकरण कराया जाए कोई भी कारखाना इसमें छूटने न पाए। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना अन्तर्गत कुल 18 ट्रेड में परंपरागत कार्य करने वाले श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से कार्य करें। यह बहुत महत्वपूर्ण योजना है, इसमें गंभीरतापूर्वक कार्य किया जाए।

सीडीओ ने कहा कि प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन (पीएम-एसवाईएम) असंगठित श्रमिकों के लिए एक स्वैच्छिक और अंशदायी पेंशन योजना है। यह योजना असंगठित क्षेत्र के गरीब मजदूरों के लिए है। योजना के लिए प्रवेश आयु 18 से 40 वर्ष है, अधिकतम मासिक आय रु0 15,000 या उससे कम हो। पीएम-एसवाईएम के लिए नामांकन करने के लिए, पात्र ग्राहक निकटतम सामान्य सेवा केंद्रों (सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड (सीएससी एसपीवी) पर जा सकते हैं। उन्हें अपना आधार नंबर और बचत बैंक खाता, जन-धन खाता नंबर प्रदान करना होगा। इसके लिए शिविर भी लगाए जाएं। सीडीओ ने सख्त निर्देश दिए कि मिलावटी खाद्य पदार्थां की बिक्री न होने पाए, इसके लिए लगातार चेकिंग की जाए। बिना लाइसेंस के अवैध मेडीकल स्टोर्स पर छापेमारी कर कार्यवाही की जाए।