कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों के लिए शुक्रवार से शुरू हुए दो दिवसीय प्रबोधन (ओरियंटेशन) कार्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने किया। इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों से लोकतांत्रिक परंपराओं को मजबूत करने, संसदीय मयार्दाओं का पालन करने और जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने का आह्वान किया।

उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए बिरला ने कहा कि पश्चिम बंगाल ने देश की संस्कृति, अध्यात्म और स्वतंत्रता आंदोलन को नई दिशा दी है। उन्होंने कहा कि 'वंदे मातरम्' के उद्घोष ने आजादी की लड़ाई में पूरे देश को नई ऊर्जा प्रदान की। उन्होंने नवनिर्वाचित विधायकों से इस गौरवशाली विरासत को आगे बढ़ाने का आग्रह किया।

लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रत्येक विधायक केवल अपने विधानसभा क्षेत्र का ही नहीं, बल्कि पूरे राज्य की सामूहिक आकांक्षाओं का प्रतिनिधि होता है। इसलिए सभी जनप्रतिनिधियों को पूरी निष्ठा, संवेदनशीलता और जवाबदेही के साथ अपनी जिम्मेदारियां निभानी चाहिए। उन्होंने नए विधायकों को वरिष्ठ सदस्यों के अनुभवों से सीखने, विधानसभा की कार्यवाही का अध्ययन करने और संसदीय प्रक्रियाओं की गहरी समझ विकसित करने की सलाह दी।

उन्होंने कहा कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता और डिजिटल तकनीक के दौर में जनप्रतिनिधियों को लगातार स्वयं को अपडेट रखना होगा। सदन की कार्यवाही में नियमित उपस्थिति और स्वस्थ संसदीय संवाद लोकतंत्र को मजबूत बनाने की आधारशिला है। बिरला ने कहा कि वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने के लिए विकसित पश्चिम बंगाल का निर्माण भी उतना ही आवश्यक है।

दो दिवसीय इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में विधायकों को संसदीय परंपराएं, प्रश्नकाल, विधायी प्रक्रिया, बजट, संसदीय विशेषाधिकार, नैतिकता और डिजिटल संसदीय प्रणाली जैसे विषयों पर विशेषज्ञों द्वारा प्रशिक्षण दिया जाएगा। कार्यक्रम का समापन शनिवार को राज्यपाल के संबोधन के साथ होगा।

सिलीगुड़ी। उत्तर बंगाल में मुख्यमंत्री के दौरे के बीच सिलीगुड़ी में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में माकपा के राज्य सचिव मोहम्मद सलीम ने शुक्रवार को केंद्र और राज्य सरकार पर कटाक्ष किया है।

उन्होंने देश की खराब होती आर्थिक स्थिति और बढ़ती महंगाई को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरों पर कटाक्ष करते हुए कहा कि आम जनता पर बोझ डालकर बड़े उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाया जा रहा है। उन्होंने डॉलर के मुकाबले रुपये की गिरती कीमत और रोजमर्रा की वस्तुओं के बढ़ते दामों पर गहरी चिंता जताई।

मोहम्मद सलीम ने मिड-डे मील में सोयाबीन के उपयोग को लेकर भी केंद्र सरकार की नीति की कड़ी आलोचना की। साथ ही, देशभर में चल रही ‘बुलडोजर नीति’ पर सवाल उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि अवैध अतिक्रमण हटाने के नाम पर मेहनतकश लोगों की आजीविका छीनी जा रही है।

उन्होंने उत्तर बंगाल के बंद पड़े चाय बागानों को जल्द खोलने की मांग करते हुए कहा कि इससे हजारों श्रमिकों को रोजगार मिल सकेगा। सलीम ने सरकार से इस दिशा में तत्काल ठोस कदम उठाने की अपील की।

हालांकि, उन्होंने नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के उत्तर बंगाल दौरे को सकारात्मक कदम बताया और कहा कि आम लोगों की समस्याएं सुनने के लिए नियमित रूप से क्षेत्र का दौरा किया जाना चाहिए।

वहीं, पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि उनके दौरे अधिकतर औपचारिक ही रहे उससे कोई ठोस परिणाम नहीं निकला।

सलीम ने शिक्षा क्षेत्र में कथित भ्रष्टाचार समेत तृणमूल शासनकाल के विभिन्न मामलों पर श्वेत पत्र जारी करने की मांग की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात कही।

हुगली। पश्चिम बंगाल सरकार के राज्य मंत्री एवं श्रीरामपुर के विधायक भास्कर भट्टाचार्य ने गुरुवार रात रिषड़ा और श्रीरामपुर नगरपालिका क्षेत्रों में अन्नपूर्णा भंडार योजना के लाभार्थियों को भुगतान नहीं मिलने के मुद्दे पर गंभीर सवाल उठाए।

उन्होंने कहा कि बड़ी संख्या में महिलाओं को योजना का लाभ नहीं मिला है और इसके लिए संबंधित नगरपालिका प्रशासन को जवाबदेही तय करनी होगी।

मंत्री ने कहा कि उन्हें जानकारी मिली है कि रिषड़ा और श्रीरामपुर नगरपालिका क्षेत्र की अनेक महिलाओं के बैंक खातों में अन्नपूर्णा भंडार योजना की राशि नहीं पहुंची है।

उन्होंने आरोप लगाया कि आवेदन प्रक्रिया में नगरपालिका की ओर से लापरवाही बरती गई और लाभार्थियों को आवेदन की कोई रसीद (रिसिप्ट) भी नहीं दी गई। ऐसे में आवेदन पत्रों का क्या हुआ, इसकी पूरी जिम्मेदारी नगरपालिका और उसके चेयरमैन को लेनी होगी।

भास्कर भट्टाचार्य ने कहा, "यदि नगरपालिका इस समस्या का समाधान नहीं कर पाती है, तो हम हर संभव तरीके से लाभार्थी महिलाओं को उनका अधिकार दिलाएंगे।

यह सरकार की महत्वपूर्ण जनकल्याणकारी योजना है, इसलिए इसकी जिम्मेदारी संबंधित नगरपालिका प्रशासन को उठानी होगी और लापरवाही के परिणाम भी उन्हें ही भुगतने होंगे।"

उन्होंने कहा कि पहले लोग अपनी समस्याएं खुलकर नहीं बता पाते थे, लेकिन अब आम नागरिक बिना किसी डर के अपनी बात रख रहे हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि यदि कहीं कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती है, तो राज्य सरकार इसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

रिषड़ा नगरपालिका के चेयरमैन के खिलाफ दर्ज पुलिस शिकायत का उल्लेख करते हुए मंत्री ने कहा कि अब मामले की जांच पुलिस कर रही है।

उन्होंने कहा, "पुलिस यदि कानून के अनुसार उचित कार्रवाई नहीं करती है, तो हम आगे की रणनीति पर विचार करेंगे। जो भी कदम उठाया जाएगा, वह पूरी तरह कानूनी प्रक्रिया के तहत होगा।"

मंत्री के इस बयान के बाद रिषड़ा और श्रीरामपुर नगरपालिका क्षेत्रों में अन्नपूर्णा भंडार योजना के क्रियान्वयन और नगरपालिका प्रशासन की भूमिका को लेकर राजनीतिक चर्चा तेज हो गई है।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू करने की दिशा में राज्य सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में पश्चिम बंगाल समान नागरिक संहिता, 2026 के मसौदा विधेयक को मंजूरी दी गई।

अब इस मसौदे को परीक्षण और सुझावों के लिए उच्चतम न्यायालय की सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित उच्चस्तरीय समिति के पास भेजा जाएगा।

सरकारी सूत्रों के अनुसार, समिति अगले चार सप्ताह के भीतर मसौदा विधेयक का परीक्षण कर अपनी सिफारिशें राज्य सरकार को सौंपेगी। समिति की रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार अंतिम विधेयक तैयार करेगी और इसे अगस्त में होने वाले विधानसभा सत्र में पेश किया जाएगा।

मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने 29 जून को विधानसभा में इस प्रस्तावित कानून को लेकर महत्वपूर्ण घोषणा की थी। उन्होंने स्पष्ट किया था कि राज्य के आदिवासी, मूल निवासी, कुर्मी तथा अन्य मान्यता प्राप्त प्राचीन जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा जाएगा।

मुख्यमंत्री ने कहा था कि यह निर्णय उत्तराखंड और गुजरात में अपनाए गए मॉडल के अनुरूप लिया गया है, जहां जनजातीय समुदायों को विशेष छूट प्रदान की गई है।

प्रस्तावित समान नागरिक संहिता का उद्देश्य राज्य में धर्म आधारित अलग-अलग व्यक्तिगत कानूनों के स्थान पर विवाह, तलाक, भरण-पोषण, गोद लेने, उत्तराधिकार और संपत्ति से जुड़े नागरिक मामलों के लिए एक समान कानूनी व्यवस्था लागू करना है।

सरकार का कहना है कि इससे सभी नागरिकों के लिए समान अधिकार और समान कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित होगी तथा विभिन्न व्यक्तिगत कानूनों के कारण उत्पन्न होने वाली असमानताओं को समाप्त किया जा सकेगा।

यदि यह विधेयक विधानसभा से पारित होकर कानून का रूप लेता है, तो पश्चिम बंगाल समान नागरिक संहिता लागू करने वाला देश का चौथा राज्य बन जाएगा। इससे पहले गुजरात, उत्तराखंड और असम में समान नागरिक संहिता लागू की जा चुकी है।

गुरुवार रात तक हुई मंत्रिमंडल की बैठक में समान नागरिक संहिता के अलावा कई अन्य महत्वपूर्ण निर्णय भी लिए गए। मुख्यमंत्री ने सभी विभागों को सरकारी खर्चों में सख्त नियंत्रण रखने और अनावश्यक व्यय पर तत्काल रोक लगाने के निर्देश दिए।

उन्होंने कहा कि विभिन्न सामाजिक कल्याण योजनाओं में अपात्र लाभार्थियों की पहचान कर उन्हें तुरंत बाहर किया जाए, ताकि सरकारी संसाधनों का सही उपयोग सुनिश्चित हो सके और योजनाओं के संचालन में वित्तीय बोझ कम किया जा सके।

मुख्यमंत्री ने सभी सरकारी विभागों को राजस्व रिसाव रोकने के लिए भी प्रभावी कदम उठाने के निर्देश दिए। विशेष रूप से पत्थर खदानों और बालू खनन जैसे क्षेत्रों में कर संग्रह से जुड़े राजस्व की निगरानी बढ़ाने पर जोर दिया गया।

सरकार का मानना है कि पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस सरकार के दौरान इन क्षेत्रों में व्यापक भ्रष्टाचार के कारण राजस्व का बड़ा नुकसान हुआ था।

बैठक में मंत्रिमंडल ने सीमा सुरक्षा से जुड़े प्रस्तावों को भी मंजूरी दी। इसके तहत विभिन्न जिलों में सरकारी स्वामित्व वाली भूमि को सीमा सुरक्षा बल और सशस्त्र सीमा बल को स्थायी हस्तांतरण की स्वीकृति दी गई।

इस भूमि का उपयोग सीमा चौकियों के निर्माण, सीमा पर बाड़ लगाने तथा सीमा क्षेत्रों में सड़क निर्माण सहित अन्य सुरक्षा संबंधी परियोजनाओं के लिए किया जाएगा।

इसके अलावा राज्य में न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से 9 जिलों में 9 नए त्वरित न्यायालय स्थापित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई। इन न्यायालयों के संचालन के लिए 35 नए पदों के सृजन को भी मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की।

राज्य सरकार का कहना है कि समान नागरिक संहिता का उद्देश्य सभी नागरिकों के लिए एक समान नागरिक कानून लागू करना है, जबकि अनुसूचित जनजातियों और पारंपरिक समुदायों के संवैधानिक अधिकारों तथा उनकी परंपराओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जाएगी। अगस्त में विधानसभा में विधेयक पेश होने के बाद इस पर व्यापक चर्चा होने की संभावना है।

कोलकाता। समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ अभिनेत्री जया बच्चन ने गुरुवार को कोलकाता स्थित कालीघाट आवास पर पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी से मुलाकात की। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ'ब्रायन भी उनके साथ मौजूद थे। कालीघाट पहुंचने पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने उनका स्वागत किया। हालांकि, दोनों नेताओं के बीच किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।

हाल के समय में इंडी गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच कुछ राजनीतिक दूरी देखने को मिली थी। कुछ दिन पहले कोलकाता आए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता किरणमय नंदा ने तृणमूल कांग्रेस की चुनावी हार के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा था कि जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, इसलिए पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा। उन्होंने यह भी संकेत दिया था कि गठबंधन की राजनीतिक मजबूरियों के कारण कई बार सार्वजनिक रूप से अलग रुख अपनाना पड़ता है।

इसके विपरीत, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव परिणाम आने के बाद कोलकाता पहुंचकर ममता बनर्जी से मुलाकात की थी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर चुनाव में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर उनका समर्थन किया था। ममता बनर्जी ने भी चुनाव में धांधली और मतों की चोरी का आरोप लगाया था, जिसे लेकर न्यायालय में मामला विचाराधीन है।

ऐसे राजनीतिक माहौल में जया बच्चन की कालीघाट यात्रा ने नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। जया बच्चन और ममता बनर्जी के बीच लंबे समय से अच्छे संबंध रहे हैं। इससे पहले भी जया बच्चन पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के चुनाव प्रचार में हिस्सा ले चुकी हैं।

राजनीतिक हलकों में इस मुलाकात को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसे किरणमय नंदा के हालिया बयान के बाद संबंधों में आई खटास को दूर करने की कोशिश या फिर इंडी गठबंधन की आगामी रणनीति पर चर्चा से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, दोनों नेताओं की बैठक में किन विषयों पर बातचीत हुई, इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों के लिए दो दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम का शुभारंभ शुक्रवार को होगा। कार्यक्रम का उद्घाटन लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे।

इस दौरान विधायकों को संसदीय परंपराओं, प्रक्रियाओं, शिष्टाचार और एक प्रभावी जनप्रतिनिधि के रूप में अपनी भूमिका निभाने के विभिन्न पहलुओं की जानकारी दी जाएगी।

आधिकारिक बयान के अनुसार, इस कार्यक्रम में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू, राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष ऋतब्रत बनर्जी सहित कई गणमान्य व्यक्ति शामिल होंगे।

कार्यक्रम के अंतर्गत विधायकों के लिए कई तकनीकी सत्र आयोजित किए जाएंगे। इनमें प्रभावी विधायक की भूमिका, सदस्यों के लिए संसदीय परंपराएं एवं शिष्टाचार, प्रश्नकाल और अन्य संसदीय प्रक्रियाओं के माध्यम से कार्यपालिका की जवाबदेही सुनिश्चित करना, संसद की समिति प्रणाली, विधायी प्रक्रिया तथा निजी सदस्य विधेयक, संसद की बजट प्रक्रिया और संसदीय विशेषाधिकार एवं नैतिकता जैसे महत्वपूर्ण विषय शामिल हैं।

इन सत्रों की अध्यक्षता और संबोधन देशभर के विभिन्न विधानमंडलों के पीठासीन अधिकारी, सांसद, संवैधानिक विशेषज्ञ और वरिष्ठ संसदीय विशेषज्ञ करेंगे।

कार्यक्रम का उद्देश्य नवनिर्वाचित विधायकों को संसदीय कार्यप्रणाली की बेहतर समझ प्रदान करना तथा लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था और विधायी प्रक्रियाओं के प्रति उनकी जानकारी को मजबूत करना है।

आयोजकों के अनुसार, यह कार्यक्रम विधायकों, पीठासीन अधिकारियों और संसदीय विशेषज्ञों के बीच विचारों एवं अनुभवों के आदान-प्रदान का भी महत्वपूर्ण मंच बनेगा।

साथ ही, इसमें संसदीय संस्थाओं, वित्तीय निगरानी, समिति प्रणाली, संसदीय विशेषाधिकार और विधानमंडलों में उभरती डिजिटल पहलों से भी प्रतिभागियों को अवगत कराया जाएगा।

कार्यक्रम का समापन शनिवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल आरएन रवि के संबोधन के साथ होगा। इस अवसर पर हरियाणा के राज्यपाल आशीम कुमार घोष, पश्चिम बंगाल विधानसभा के अध्यक्ष रथीन्द्र बोस तथा अन्य विशिष्ट अतिथि भी विभिन्न सत्रों को संबोधित करेंगे।

यह दो दिवसीय ओरिएंटेशन कार्यक्रम लोकसभा सचिवालय के लोकतंत्र के लिए संसदीय अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान के सहयोग से पश्चिम बंगाल विधानसभा द्वारा आयोजित किया जा रहा है।

इसका उद्देश्य नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों को संसदीय एवं विधायी कार्यप्रणाली के विभिन्न आयामों से परिचित कराना और उन्हें प्रभावी एवं जिम्मेदार विधायक के रूप में अपनी भूमिका निभाने के लिए तैयार करना है।

कोलकाताः तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) की सांसद महुआ मोइत्रा ने बुधवार को आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल में एक रेस्टोरेंट के बाहर जमा हुई भीड़ ने उन पर अंडे फेंके। मोइत्रा ने अपने X अकाउंट पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें दिख रहा है कि रोड पर जमा भीड़ में से कुछ लोग सांसद पर अंडे फेंक रहे हैं। वीडियो में दिख रहा है कि अंडे फेंके जाने के दौरान भीड़ के पास कुछ पुलिसकर्मी भी हैं। कृष्णानगर की सांसद ने आरोप लगाया कि यह हमला बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया और राज्य की पुलिस तमाशबीन बनी रही।

अंडे फेंके जाने का वीडियो आया सामने

अलग-अलग तरफ से रिकॉर्ड किए गए। एक वीडियो में कुछ पुरुष और महिलाएं अंडे फेंकते और नारे लगाते दिख रहे हैं, जबकि पास की सड़क पर गाड़ियां चल रही हैं। दूसरा वीडियो खुद मोइत्रा ने रिकॉर्ड किया। फुटेज में अंडे खिड़कियों पर लगते हुए दिख रहे हैं, जबकि कृष्णानगर की सांसद अपने मोबाइल फोन से घटना को रिकॉर्ड कर रही हैं और स्थानीय TMC नेताओं व पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठी हैं।

महुआ मोइत्रा ने बीजेपी पर लगाया आरोप

जब अंडे लगातार कांच की खिड़कियों पर लग रहे थे, तब महुआ मोइत्रा को भारतीय जनता पार्टी (BJP) कार्यकर्ताओं पर इस हमले की साजिश रचने का आरोप लगाते हुए सुना जा सकता है। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं और TMC का आरोप है कि इस घटना के पीछे बीजेपी कार्यकर्ता थे। इस आरोप पर बीजेपी की ओर से तुरंत कोई प्रतिक्रिया नहीं आई।

इससे पहले भी ममता बनर्जी कैंप के कई नेताओं पर फेंके गए थे अंडे

बता दें कि मई में हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में बीजेपी की जीत के बाद से अभिषेक बनर्जी समेत टीएमसी के कई नेताओं पर अंडे फेंके जाने की घटनाएं सामने आई हैं। इससे पहले 7 जून को मिदनापुर में कुछ उपद्रवी लोगों ने TMC नेता सुजॉय हाज़रा की गाड़ी पर अंडे फेंके थे। कोलकाता के काउंसलर बाप्पादित्य दासगुप्ता और मोहम्मद जसीमुद्दीन पर भी अंडे फेंके गए। 18 जून को उदयन गुहा को भी इसी तरह निशाना बनाया गया, जबकि 19 जून को आसनसोल कोर्ट के बाहर TMC नेता विजय सिंह पर प्रदर्शनकारियों ने "चोर, चोर" के नारे लगाते हुए अंडे फेंके गए।

हुगली। जिले के पांडुआ थाना क्षेत्र में प्रेम संबंध में आई खटास के बीच 34 वर्षीय महिला की गला रेतकर हत्या किए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है।

मृतका के परिजनों ने उसके प्रेमी गोपाल क्षेत्रपाल पर हत्या का आरोप लगाया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है।

पुलिस और पारिवारिक सूत्रों के अनुसार, मंगलवार रात करीब 11 बजे ओहिदा खातून (34) की हत्या कर दी गई। मृतका की बहन फरीदा बीबी ने पांडुआ थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि मंगलवार देर रात गोपाल क्षेत्रपाल नामक व्यक्ति ओहिदा के घर में घुसा और शौचालय के पास धारदार हथियार (कास्ते) से उसका गला रेतकर फरार हो गया।

घटना के बाद परिजन गंभीर रूप से घायल ओहिदा को तत्काल पांडुआ ग्रामीण अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बुधवार को पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए चुंचुड़ा इमामबाड़ा जिला अस्पताल भेज दिया।

फरीदा बीबी ने बताया कि ओहिदा का मायका गुड़ाप थाना क्षेत्र के अकबरपुर गांव में है और आरोपित गोपाल क्षेत्रपाल भी उसी इलाके का निवासी है। लगभग तीन वर्ष पहले दोनों के बीच प्रेम संबंध शुरू हुआ था।

परिजनों का दावा है कि हाल के दिनों में ओहिदा इस संबंध से बाहर निकलना चाहती थी, जिससे नाराज होकर गोपाल ने उसकी हत्या कर दी।

मृतका की दो बेटियां हैं, जिनकी उम्र क्रमशः सात और पांच वर्ष है। फरीदा ने कहा कि हमने कई बार अपनी बहन को समझाया था। वह शायद इस रिश्ते को खत्म करना चाहती थी।

इसी वजह से उसकी हत्या कर दी गई। हमने पुलिस से आरोपित को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग की है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू कर दी है। मामले की जांच जारी है।

कोलकाता। पश्चिम बंगाल में मानसून पूरी तरह सक्रिय है और उत्तर से दक्षिण बंगाल तक लगातार बारिश का दौर जारी है। अलीपुर मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि सप्ताहांत में बारिश की तीव्रता और बढ़ सकती है।

शुक्रवार के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक नया निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है, जिसके प्रभाव से कई जिलों में 7 से 11 सेंटीमीटर तक वर्षा हो सकती है। कोलकाता सहित दक्षिण बंगाल के कई जिलों में भारी से अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

बुधवार को जारी मौसम विभाग के बयान के अनुसार, मानसूनी अक्षरेखा पंजाब से उत्तर बंगाल की खाड़ी तक फैली हुई है और समुद्र तल से लगभग 0.9 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है।

इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश से मणिपुर तक एक अन्य अक्षरेखा सक्रिय है। पूर्वी बिहार और बांग्लादेश से सटे बंगाल की खाड़ी के ऊपर बने चक्रवाती परिसंचरण के प्रभाव से शुक्रवार तक निम्न दबाव क्षेत्र बनने की संभावना है, जिससे सप्ताहांत में व्यापक और तेज बारिश होने के आसार हैं।

बुधवार को पश्चिम मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, नदिया और हुगली जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। इन जिलों के लिए पीला अलर्ट जारी किया गया है।

वहीं, बांकुड़ा, पुरुलिया, पूर्व बर्धमान, झाड़ग्राम, हुगली और नदिया में 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

गुरुवार और शुक्रवार को दक्षिण बंगाल के सभी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इस दौरान 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं भी चल सकती हैं।

शनिवार से दक्षिण बंगाल के अधिकांश जिलों में बारिश का दौर और तेज होने का अनुमान है। उत्तर एवं दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर तथा झाड़ग्राम में भारी वर्षा हो सकती है। रविवार को दक्षिण 24 परगना, पूर्व और पश्चिम मेदिनीपुर में अति भारी बारिश की संभावना है।

इसके अलावा उत्तर 24 परगना, कोलकाता, हावड़ा, झाड़ग्राम, पुरुलिया और बांकुड़ा में भी भारी वर्षा का पूर्वानुमान है। पूरे क्षेत्र में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने की आशंका है।

सोमवार को पश्चिम मेदिनीपुर, झाड़ग्राम, पुरुलिया और बांकुड़ा में भारी से अति भारी बारिश हो सकती है। दक्षिण 24 परगना, हावड़ा, हुगली और पश्चिम बर्धमान में भी भारी वर्षा की संभावना व्यक्त की गई है।

उत्तर बंगाल में बुधवार को दार्जिलिंग, जलपाईगुड़ी और अलीपुरद्वार में भारी बारिश का पूर्वानुमान है। गुरुवार से वहां वर्षा की तीव्रता कुछ कम हो सकती है, हालांकि सोमवार तक सभी जिलों में रुक रुक कर बारिश जारी रहने की संभावना है। तेज हवाओं को लेकर पीला अलर्ट भी जारी किया गया है।

मौसम विभाग ने बताया कि जुलाई के पहले सप्ताह में भी दक्षिण बंगाल में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। 29 जून से 5 जुलाई के बीच कई स्थानों पर मध्यम से भारी तथा कुछ इलाकों में अति भारी वर्षा हो सकती है।

1 जुलाई और 4 जुलाई को सबसे अधिक बारिश होने की संभावना जताई गई है। 29 जून से 3 जुलाई तक गरज चमक और तेज हवाओं की भी आशंका बनी रहेगी।

खड़गपुर। पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में वृद्ध सास के साथ मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने आरोपित बहू को गिरफ्तार कर लिया। घटना के बाद इलाके में लोगों में भारी आक्रोश देखा गया।

जानकारी के अनुसार, घटना खड़गपुर के वार्ड संख्या 19 स्थित खरिदा बाजार इलाके की है। आरोप है कि करीब 90 वर्षीय वृद्ध महिला को उनकी बड़ी बहू ने जूते और झाड़ू से बेरहमी से पीटा। परिवार की दूसरी बहू ने इसका विरोध किया तो उसके साथ भी मारपीट की गई।

बताया जा रहा है कि परिवार की दूसरी बहू ने ही घटना का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर साझा किया। वीडियो वायरल होने के बाद मंगलवार शाम स्थानीय लोगों ने आरोपित महिला के घर के सामने विरोध प्रदर्शन किया।

घटना की जानकारी मिलने पर खड़गपुर महिला थाना पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपित बहू को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।इस घटना की पूरे खड़गपुर में निंदा हो रही है।

पश्चिम बर्दवान। कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में आधारभूत ढांचे से जुड़े विकास कार्यों के तहत चीनकुड़ी रोड स्थित सोदपुर महाप्रबंधक कार्यालय एवं एजी चर्च स्कूल के समीप लंबे समय से जर्जर और उपेक्षित पड़ी जल निकासी टनल के पुनर्निर्माण का कार्य शुरू किया गया है।स्थानीय लोगों के अनुसार, यह संरचना लंबे समय से क्षतिग्रस्त स्थिति में थी और राहगीरों व आसपास के निवासियों के लिए चिंता का विषय बनी हुई थी।

स्थानीय नागरिकों ने निर्माण कार्य शुरू होने पर संतोष व्यक्त करते हुए इसे क्षेत्र की आवश्यक समस्याओं के समाधान की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया।आसनसोल पश्चिम भाजपा के मीडिया इंचार्ज एवं समाजसेवक संतोष कुमार वर्मा ने कहा कि कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में सड़क, नाली, पेयजल, प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य बुनियादी सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि चीनकुड़ी रोड का यह निर्माण कार्य भी क्षेत्र के लोगों को राहत पहुंचाने वाला कदम साबित होगा।

वहीं, , आसनसोल के जिला न्यायालय के अधिवक्ता एवं भाजपा नेता विनोद सिंह सोलंकी ने कहा कि लंबे समय से लंबित इस समस्या पर कार्य शुरू होना क्षेत्रीय विकास की दिशा में सकारात्मक पहल है। उनके अनुसार जनसुविधाओं को प्राथमिकता दिए जाने से स्थानीय स्तर पर बदलाव दिखाई दे रहा है।

वार्ड निवासी एवं भारतीय मजदूर संघ (बीएमएस) के प्रतिनिधि गोविंद माझी ने बताया कि यह जल निकासी चैनल लंबे समय से स्थानीय लोगों के लिए जोखिम का कारण बना हुआ था। उन्होंने कहा कि निर्माण कार्य शुरू होने से आसपास के निवासियों में राहत और संतोष का माहौल है।स्थानीय लोगों का मानना है कि क्षेत्र में चल रहे विकास कार्यों से बुनियादी सुविधाओं में सुधार की उम्मीद बढ़ी है तथा आने वाले समय में ऐसे कार्य आगे भी जारी रहने की अपेक्षा की जा रही है।

कोलकाता : कलकत्ता हाईकोर्ट ने इन-विट्रो फर्टिलाइजेशन (IVF) गर्भधारण कराने की प्रक्रिया से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कहा कि यदि कोई महिला असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी (ART) Act, 2021 के तहत उम्र और स्वास्थ्य की सभी शर्तें पूरी करती है, तो केवल पति की उम्र तय सीमा से अधिक होने के आधार पर उसे IVF उपचार से वंचित नहीं किया जा सकता।

यह मामला एक ऐसे दंपति से जुड़ा है, जिनकी शादी 2014 में हुई थी और वे लंबे समय से संतान प्राप्ति की कोशिश कर रहे थे। दंपति ART बैंक ( IVF ) के जरिए बच्चा चाहते थे। हालांकि, अस्पताल ने इलाज करने से इनकार कर दिया क्योंकि पति की उम्र 57 वर्ष थी। ART Act के तहत पुरुषों के लिए अधिकतम आयु 55 वर्ष (महिला की आयु 50 साल) निर्धारित है। वहीं पत्नी की उम्र 49 वर्ष है और मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार वह उम्र और स्वास्थ्य, दोनों के आधार पर IVF के लिए पूरी तरह पात्र हैं।

मामले की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति कृष्णा राव ने कहा कि महिला ही गर्भधारण करती है और बच्चे को जन्म देती है। यदि वह कानून के तहत IVF के लिए पात्र है, तो सिर्फ पति की अधिक उम्र उसके उपचार में बाधा नहीं बन सकती। अदालत ने अपने आदेश में यह भी कहा कि पति की भूमिका एक सहयोगी की होती है और इस मामले में वह बच्चे के जन्म की चिकित्सा प्रक्रिया का हिस्सा नहीं है।

कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि ART Act में तय आयु सीमा का उद्देश्य इस तकनीक के दुरुपयोग को रोकना है, लेकिन कानून की ऐसी व्याख्या नहीं की जानी चाहिए जिससे किसी पात्र महिला को उपचार से वंचित होना पड़े। अदालत ने अपने 2024 के एक पुराने फैसले का भी हवाला दिया, जिसमें इसी तरह की परिस्थितियों में IVF की अनुमति दी गई थी।

हाईकोर्ट ने यह भी कहा कि ART Act किसी महिला को अकेले ART सेवाएं लेने से नहीं रोकता। यदि महिला कानून के तहत सभी शर्तें पूरी करती है, तो ART क्लिनिक केवल पति की उम्र का हवाला देकर इलाज से इनकार नहीं कर सकता। हालांकि, अदालत ने यह भी माना कि आयु सीमा का पालन जरूरी है और हर मामले का फैसला उसके तथ्यों और कानून के अनुसार किया जाएगा।

इन सभी पहलुओं को देखते हुए कलकत्ता हाईकोर्ट ने संबंधित अस्पताल को निर्देश दिया कि वह दंपति को कानून के प्रावधानों के अनुसार IVF उपचार उपलब्ध कराए।