सागर। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की जन-संवाद और जनकल्याण की मंशा के अनुरूप प्रदेश के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने शनिवार को सागर जिले में सुरखी नगर परिषद क्षेत्र का पैदल भ्रमण किया।

मंत्री राजपूत ने सुरखी की गली-गली और घर-घर जाकर आम नागरिकों से सीधा संवाद किया, बुजुर्गों व युवाओं से हाल-चाल जाना और उनकी समस्याओं को सुना।

भ्रमण के दौरान मंत्री राजपूत ने सुरखी नगर परिषद भवन का भव्य लोकार्पण किया। इसके साथ ही उन्होंने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए 5 करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाले विभिन्न विकास कार्यों की सौगात दी और कई महत्वपूर्ण निर्माण कार्यों का भूमिपूजन व लोकार्पण किया।

नागरिकों को संबोधित करते हुए मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा, "मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का स्पष्ट संदेश है कि जनप्रतिनिधि खुद जनता के बीच जाएं और विकास कार्यों का वास्तविक फीडबैक लें। इसी उद्देश्य से मैं आज सुरखी की गलियों में पैदल घूमकर अपने परिवार के सदस्यों से मिलने आया हूं।"

उन्होंने आगे कहा कि इस भ्रमण का उद्देश्य कोई राजनीतिक कार्यक्रम या चुनाव प्रचार नहीं, बल्कि सीधे जनता से मिलकर उनकी समस्याओं का समाधान करना है ताकि विकास की योजनाएं अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुँच सकें।

नगर परिषद सुरखी के विभिन्न वार्डों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए मंत्री राजपूत ने कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। वार्ड 1, 2, 6, 12, 13, 14 एवं 15 में सीसी रोड और नाली निर्माण।

वार्ड 9 में सीसी रोड और फर्श निर्माण। वार्ड 10 एवं 11 में सीसी रोड का निर्माण कार्य। मिड़वासा तथा वार्ड 14-15 में डब्ल्यूबीएम रोड और पुलिया निर्माण। गौशाला परिसर में प्रथम तल पर भव्य सामुदायिक भवन का निर्माण।

प्रमुख मार्गों पर स्वागत द्वार और सार्वजनिक सुविधाओं का विस्तार। इन निर्माण कार्यों से बारिश के मौसम में होने वाले जलभराव, कीचड़ और रास्तों की समस्या से नागरिकों को हमेशा के लिए निजात मिलेगी।

मंत्री राजपूत ने कहा कि सरकार का लक्ष्य केवल बड़े प्रोजेक्ट्स तक सीमित रहना नहीं है, बल्कि हर गली और मोहल्ले तक बुनियादी सुविधाएं पहुंचाना है। सीसी रोड और पुलिया निर्माण से स्कूली बच्चों, किसानों, मरीजों और आम यात्रियों के दैनिक आवागमन में बड़ी सुगमता आएगी।

उन्होंने केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर नल-जल, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत और पीएम किसान सम्मान निधि का उल्लेख करते हुए बताया कि राज्य सरकार इन योजनाओं को धरातल पर प्रभावी ढंग से लागू कर रही है।

मंत्री ने मौके पर मौजूद प्रशासनिक अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि नागरिकों की छोटी से छोटी शिकायत को भी गंभीरता से लिया जाए।

उन्होंने निर्माण कार्यों की गुणवत्ता में किसी भी प्रकार का समझौता न करने और समय-सीमा के भीतर कार्य पूरा करने के सख्त निर्देश दिए।

इस पैदल भ्रमण के दौरान स्थानीय मंडल अध्यक्ष बुंदेल सिंह, नर्मदा सिंह, मोनू सिंह मोकलपुर, अरुण गौतम, सरमन सिंह, कमलेश पांडे, भोले राजा, मूरत सिंह, शुभम सिंह, पवन दुबे.

बहादुर सिंह, टीकाराम चौबे, बसंत लोधी, नेपाल सिंह, अतुल भार्गव, लक्ष्मण सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में स्थानीय नागरिक व कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

जबलपुर। शहर के डुमना रोड पर तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार तीन युवकों को टक्कर मार दी। हादसे में तीनों युवक घायल हो गए, जिनमें दो की हालत गंभीर बताई जा रही है। घायलों को उपचार के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

पुलिस के अनुसार घटना शनिवार शाम करीब छह बजे की है। प्रियदर्शनी कॉलोनी की ओर से तेज गति से आ रही कार ने सामने से आ रही मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी।

टक्कर लगते ही बाइक सवार तीनों युवक सड़क पर जा गिरे। आरोप है कि कार चालक ने कार रोकने के बजाय उन्हें रौंद दिया और आगे निकल गया।

हादसा इतना जोरदार था कि मौके पर कुछ देर के लिए अफरा-तफरी मच गई। राहगीरों ने तत्काल घायलों को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया और पुलिस को सूचना दी।

सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और कार को जब्त कर लिया। दुर्घटना में कार का अगला हिस्सा भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

पुलिस ने कार चालक समेत तीन युवकों को हिरासत में लिया है। फिलहाल घायल युवकों की पहचान और हादसे के कारणों की जानकारी जुटाई जा रही है। मामले में पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है।

• मप्र के इंदौर में दो दिवसीय 'वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस' का शुभारंभ

भोपाल/इंदौर। भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने कहा कि भारत विविधताओं का देश है, जहां क्षेत्र के हिसाब से समस्याएं बदलती हैं। इसलिए न्याय व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों को पीड़ित की भाषा, व्यवहार और प्रकृति के अनुरूप ही संवाद करना चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि संवाद सही तरीके से न हो तो व्यक्ति अधिकारों से वंचित रह जाता है और व्यवस्था असफल मानी जाएगी। इसलिए सभी को समान अधिकार मिले, यह सुनिश्चित करना बहुत आवश्यक है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत शनिवार को मध्य प्रदेश के इंदौर जिले आयोजित दो दिवसीय 'वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस' के शुभारंभ अवसर पर संबोधित कर रहे थे। यह दो दिवसीय वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस 'न्याय तक पहुँच बढ़ाने' विषय पर ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई है। कार्यक्रम का उद्घाटन मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने किया।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने न्याय प्रक्रिया में सकारात्मक संवाद और व्यवहार के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जब कोई पीड़ित न्याय की आस लेकर आता है तो संवेदनशील व्यवहार और उसकी भाषा में किया गया संवाद ही उसकी आधी परेशानी दूर कर देता है। उन्होंने डॉक्टरों का उदाहरण देते हुए कहा कि जिस प्रकार एक चिकित्सक मरीज से शांत व सकारात्मक रूप से बात कर उसे ठीक होने का भरोसा दिलाता है, ठीक उसी तरह न्याय प्रणाली को भी पीड़ितों के प्रति संवेदनशीलता दिखानी चाहिए। इसी तरह न्याय प्रक्रिया से जुड़े सभी विभागों और व्यवस्था के लोगों को पीड़ित से इस तरह संवाद करना चाहिए ताकि उसकी परेशानी कम हो।

अहिल्याबाई और विक्रमादित्य की न्याय परंपरा का मुख्यमंत्री ने किया जिक्र
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि न्याय की पर्याय रहीं लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर की नगरी इंदौर में इस राज्यस्तरीय सम्मेलन का आयोजन होना गर्व का विषय है। उन्होंने याद दिलाया कि देवी अहिल्याबाई और सम्राट विक्रमादित्य ने न्याय की स्थापना के लिए अपनों और प्रजा में कभी भेद नहीं किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पंच परमेश्वर से लेकर भारत की पुरातन संस्कृति हमेशा न्याय आधारित रही है। वर्तमान में राज्य सरकार और न्यायपालिका मिलकर यह सुनिश्चित कर रहे हैं कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक त्वरित और सुलभ न्याय पहुंच सके।

गौरतलब है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के संयुक्त तत्वावधान में 8 और 9 अगस्त को इस दोदिवसीय सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस महत्वपूर्ण कॉन्फ्रेंस में उच्चतम न्यायालय व विभिन्न उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, केंद्र सरकार के कानून एवं न्याय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), न्यायिक अधिकारी और विधिक सेवा प्राधिकरणों के वरिष्ठ प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आम नागरिकों तक कानूनी सहायता की पहुंच को और अधिक सुलभ और प्रभावी बनाना है।

• सहायक ग्रेड-2 के ठिकानों पर मिली करोड़ों की संपत्ति

जबलपुर। मध्य प्रदेश में जबलपुर लोकायुक्त पुलिस ने आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत पर सिवनी स्थित क्षेत्रीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज प्रशिक्षण केंद्र में पदस्थ सहायक ग्रेड-2 सुभाष शर्मा के जबलपुर स्थित निवास और फार्म हाउस पर शनिवार सुबह छापा मारा।

प्रारंभिक जांच में आरोपी और उसकी पत्नी के नाम पर कृषि भूमि, प्लॉट, दो मंजिला मकान और फार्म हाउस समेत कई संपत्तियां सामने आई हैं। लोकायुक्त के अनुसार आरोपी की आय की तुलना में संपत्ति और व्यय 543.19 प्रतिशत अनुपातहीन पाया गया है।

लोकायुक्त को सुभाष शर्मा द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित किए जाने की शिकायत मिली थी। एसपी अंजुलता पटले के निर्देश पर निरीक्षक जितेन्द्र यादव द्वारा शिकायत का सत्यापन किया गया। प्रथम दृष्टया शिकायत सही पाए जाने पर भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (संशोधित 2018) की धारा 13(1)(बी) और 13(2) के तहत प्रकरण दर्ज कर विवेचना शुरू की गई।

शनिवार सुबह करीब 5:30 बजे दो टीमों ने आरोपी के अम्बेडकर कॉलोनी स्थित निवास और फार्म हाउस पर एक साथ छापा मारा। कार्रवाई में पत्नी शीला शर्मा के नाम पर कई संपत्तियों का पता चला।

लोकायुक्त के मुताबिक पाटन तहसील के लोहारी में पत्नी के नाम कृषि भूमि की अनुमानित कीमत 1.11 करोड़ रुपये, मुरगवां में भूमि की कीमत करीब 25.91 लाख रुपये और गोहलपुर क्षेत्र में कई प्लॉट की अनुमानित कीमत 47.48 लाख रुपये है। करमेता में 4581 वर्गफुट भूमि की अनुमानित कीमत करीब 2.88 करोड़ रुपये बताई गई है।

इसके अलावा अम्बेडकर कॉलोनी में 4800 वर्गफुट निर्मित क्षेत्र वाला दो मंजिला मकान करीब 65 लाख रुपये, पारस कॉलोनी में 1500 वर्गफुट का दो मंजिला मकान करीब 10 लाख रुपये और लोहारी में करीब 3000 वर्गफुट में बने फार्म हाउस की अनुमानित कीमत 52 लाख रुपये बताई गई है। लोकायुक्त की कार्रवाई फिलहाल जारी है। छापे की पहली टीम का नेतृत्व डीएसपी रेखा प्रजापति और दूसरी टीम का नेतृत्व डीएसपी नीतू त्रिपाठी कर रही हैं।

भोपाल। मध्य प्रदेश में घुड़सवारी खेल के समग्र विकास और प्रोत्साहन के उद्देश्य से आज शनिवार को भोपाल स्थित मप्र राज्य घुड़सवारी अकादमी में राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार आयोजित किया जा रहा है।

इस एक दिवसीय सेमिनार में देशभर के प्रतिष्ठित प्रशिक्षकों, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों, विशेषज्ञों, इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया के प्रतिनिधियों तथा सरकारी एवं निजी प्रशिक्षण संस्थानों की सहभागिता रहेगी।

राज्य के खेल और युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने बताया कि प्रदेश में घुड़सवारी खेल के लिए एक सशक्त और दीर्घकालीन इकोसिस्टम विकसित करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय स्तर के इस सेमिनार में देशभर के अनुभवी प्रशिक्षकों, अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों, विशेषज्ञों, इक्वेस्ट्रियन फेडरेशन ऑफ इंडिया, निजी प्रशिक्षण केन्द्रों तथा प्रदेश के प्रमुख सरकारी एवं निजी संस्थानों की सहभागिता सुनिश्चित की जा रही है।

उनके अनुभवों एवं सुझावों के आधार पर मध्य प्रदेश में घुड़सवारी खेल के विकास के लिए एक व्यापक एवं दीर्घकालीन रोडमैप तैयार किया जाएगा।

उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय सेमिनार में देश के प्रतिष्ठित घुड़सवारी प्रशिक्षण संस्थानों के प्रतिनिधि अपने अनुभव साझा करेंगे। इनमें कैप्टन सुनील कुमार (जीजी इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स एकेडमी, दिल्ली), राकेश कुमार (आरवीसी सेंटर, मेरठ).

कैप्टन पलविंदर सिंह (सेवानिवृत्त, आरवीसी सेंटर, मेरठ), एमजेएस राठौर (आरवीसी सेंटर, मेरठ) तथा कर्नल आरएस आहलूवालिया (हरियाणा इक्वेस्ट्रियन एसोसिएशन) प्रमुख रूप से शामिल होंगे।

इसके अलावा सेमिनार में मध्य प्रदेश के प्रमुख सरकारी एवं निजी घुड़सवारी प्रशिक्षण केन्द्रों को भी आमंत्रित किया गया है। इनमें रीवा एनसीसी, महू एनसीसी, उज्जैन राइडिंग क्लब, एमपी राइडिंग क्लब (इंदौर).

आर-9 स्टेबल्स (इंदौर), स्काई द हॉर्स अकादमी (भोपाल), डीपीएस भोपाल इक्वेस्ट्रियन प्रोग्राम, दून इंटरनेशनल स्कूल (जबलपुर), इंदौर पब्लिक स्कूल, डेली कॉलेज (इंदौर) तथा जनूमार राइडिंग स्कूल सहित अनेक संस्थान शामिल होंगे।

मंत्री सारंग ने कहा कि राष्ट्रीय स्तर का यह सेमिनार मध्य प्रदेश में घुड़सवारी खेल के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल साबित होगा।

आधुनिक प्रशिक्षण प्रणाली, वैज्ञानिक कोचिंग, उत्कृष्ट अधोसंरचना, प्रतिभा खोज, खिलाड़ियों के कौशल विकास तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं की तैयारी जैसे विषयों पर विशेषज्ञों के सुझाव राज्य की भविष्य की खेल नीति को नई दिशा देंगे।

विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर प्रशिक्षण व्यवस्था को और अधिक सुदृढ़ बनाने, आधुनिक सुविधाओं के विस्तार, प्रशिक्षकों की क्षमता वृद्धि, युवा खिलाड़ियों के लिए बेहतर अवसर उपलब्ध कराने तथा राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की भागीदारी को सशक्त बनाने की दिशा में ठोस कार्ययोजना तैयार की जाएगी।

इंदौर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर तथा मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के संयुक्त तत्वावधान में शनिवार से इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में दो दिवसीय वेस्ट जोन रीजनल कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जा रहा है।

जनसम्पर्क अधिकारी पुष्पेन्द्र वास्कले ने जानकारी देते हुए बताया कि इस दो दिवसीय सम्मेलन में भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव समेत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश,

मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष, पश्चिमी क्षेत्र के उच्च न्यायालयों के विधिक सेवा समितियों के अध्यक्ष और पश्चिमी क्षेत्र के राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के सदस्य सचिव, न्यायिक अधिकारी और अन्य प्रतिष्ठित नागरिक शामिल होंगे।

भोपाल । मध्य प्रदेश में मानसून की बेरुखी के बीच शनिवार को पन्ना, सतना और रीवा में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने इन तीनों जिलों में अगले 24 घंटे के दौरान 4 इंच तक बारिश का अनुमान जताया है। वहीं भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर और जबलपुर समेत प्रदेश के 52 जिलों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी होने के आसार हैं।

मौसम विभाग अनुसार, प्रदेश में अब तक औसतन 16.8 इंच (426.6 मिमी) बारिश दर्ज हुई है, जबकि इस अवधि में 21 इंच (533.6 मिमी) पानी गिरना चाहिए था।

इस तरह प्रदेश में सामान्य से 4.2 इंच यानी 20 प्रतिशत कम बारिश हुई है। प्रदेश की सामान्य वार्षिक बारिश 37.3 इंच है और अब तक सीजन की बारिश निर्धारित कोटे की आधी भी नहीं हो सकी है।

शुक्रवार को दतिया में बारिश का असर सबसे ज्यादा देखने को मिला। यहां सुबह महज 4 घंटे में करीब 1.57 इंच (40 मिमी) और 24 घंटे में कुल 3.5 इंच बारिश रिकॉर्ड हुई।

भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव हो गया, जिसके बाद स्कूलों में छुट्टी घोषित करनी पड़ी। भांडेर और सेवढ़ा ब्लॉक में कक्षा 8वीं से ऊपर के स्कूलों के संचालन का निर्णय स्थानीय परिस्थितियों के आधार पर संस्था प्रमुखों पर छोड़ा गया है।

रायसेन में भी शुक्रवार सुबह करीब 15 मिनट तेज बारिश हुई, इसके बाद रुक-रुककर पानी गिरता रहा। इससे कई सड़कों पर जलभराव की स्थिति बन गई।

सोन नदी के पुल पर पानी, 40 गांवों का संपर्क प्रभावित
सीधी जिले के भंवरसेन घाट पर शुक्रवार सुबह हुई तेज बारिश के बाद सोन नदी के पुल पर पानी भर गया। सुरक्षा के मद्देनजर पुल को बंद करना पड़ा, जिससे करीब 40 गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क कट गया है।

भंवरसेन पहाड़ी से मिट्टी और पत्थर खिसककर सड़क पर आने से हादसे का खतरा भी बना हुआ है। इसके अलावा खरगोन, सतना, उज्जैन, ग्वालियर, रीवा, सीधी और रायसेन समेत कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई।

पूर्वी मध्य प्रदेश में 23 प्रतिशत कम बारिश
प्रदेश के पूर्वी हिस्से के जबलपुर, शहडोल, रीवा और सागर संभाग में सामान्य से 23 प्रतिशत कम बारिश हुई है। अनूपपुर, बालाघाट, छतरपुर, छिंदवाड़ा, दमोह.

डिंडौरी, जबलपुर, कटनी, मैहर, मंडला, मऊगंज, नरसिंहपुर, निवाड़ी, पांढुर्णा, पन्ना, रीवा, सागर, सतना, सिवनी, शहडोल, सीधी, सिंगरौली, टीकमगढ़ और उमरिया में बारिश 5 प्रतिशत से 48 प्रतिशत तक कम है।

पश्चिमी मध्य प्रदेश में भी बारिश कम
भोपाल, इंदौर, उज्जैन, नर्मदापुरम और ग्वालियर-चंबल संभाग में सामान्य से 17 प्रतिशत कम बारिश दर्ज हुई है। आगर-मालवा, आलीराजपुर, अशोकनगर, बैतूल, भोपाल.

दतिया, धार, गुना, हरदा, इंदौर, झाबुआ, मुरैना, मंदसौर, नर्मदापुरम, नीमच, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, सीहोर, शाजापुर, श्योपुर, शिवपुरी, उज्जैन, बड़वानी और विदिशा में भी बारिश औसत से कम रही है।

इन 6 जिलों में औसत से ज्यादा बारिश
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के पश्चिमी हिस्से के ग्वालियर, भिंड, बुरहानपुर, देवास, खंडवा और खरगोन में ही अब तक सामान्य से अधिक बारिश दर्ज की गई है।

- 7 राज्यों के पुलिस प्रमुखों ने साइबर अपराध, नार्को नेटवर्क, संगठित अपराध एवं सिंहस्थ-2028 की सुरक्षा व्यवस्था पर बनाई संयुक्त रणनीति

भोपाल। मध्य प्रदेश के पुलिस महानिदेशक कैलाश मकवाणा की अध्यक्षता में 13वीं पश्चिम क्षेत्रीय पुलिस समन्वय समिति की बैठक शुक्रवार को इंदौर स्थित ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित की गई।

सम्मेलन में मध्य प्रदेश सहित सात राज्यों- राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा तथा केंद्र शासित प्रदेश दमन एवं दीव और दादरा एवं नगर हवेली के पुलिस महानिदेशक एवं वरिष्ठ पुलिस अधिकारी शामिल हुए।

बैठक में बदलते आपराधिक परिदृश्य, अंतरराज्यीय अपराधों की रोकथाम तथा राज्यों के बीच समन्वय को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए व्यापक विचार-विमर्श कर संयुक्त रणनीति तैयार की गई।

बैठक में आगामी सिंहस्थ-2028 जैसे विशाल धार्मिक आयोजन की सुरक्षा एवं प्रबंधन, गुमशुदा बालक-बालिकाओं की शीघ्र खोज, साइबर अपराधों की बढ़ती चुनौती, संगठित अपराध, पुलिसिंग में आधुनिक तकनीकों के उपयोग तथा अवैध मादक पदार्थों एवं नार्को केमिकल नेटवर्क के विरुद्ध समन्वित कार्रवाई जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई।

बैठक में सभी राज्यों के पुलिस प्रमुखों ने इस बात पर सहमति व्यक्त की कि अंतरराज्यीय अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए राज्यों के बीच रीयल-टाइम इंटेलिजेंस साझा करने, निरंतर संपर्क बनाए रखने तथा प्रत्येक राज्य में नोडल अधिकारी नियुक्त कर नियमित समीक्षा एवं पर्यवेक्षण सुनिश्चित किया जाएगा।

सम्मेलन में विशेष रूप से नार्को केमिकल के अवैध निर्माण, परिवहन एवं उपयोग के विरुद्ध संयुक्त कार्रवाई पर बल दिया गया। निर्णय लिया गया कि संबंधित राज्य शीघ्र संयुक्त कार्ययोजना तैयार कर एक साथ विशेष अभियान संचालित करेंगे, ताकि पूरे नेटवर्क को ध्वस्त किया जा सके।

बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि पुलिस विभाग,उच्च शिक्षा एवं स्कूल शिक्षा विभाग के साथ समन्वय स्थापित कर विभिन्न शैक्षणिक पाठ्यक्रमों में नशा मुक्ति, साइबर सुरक्षा, महिला सुरक्षा एवं सड़क सुरक्षा जैसे विषयों को शामिल कराने के प्रयास करेगा, जिससे युवाओं में जागरूकता बढ़ाई जा सके।

संगठित अपराध एवं राष्ट्रीय तथा अंतरराज्यीय आपराधिक गिरोहों के विरुद्ध कार्रवाई को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से विभिन्न राज्यों के वांछित एवं इनामी अपराधियों का डाटाबेस साझा किया गया। साथ ही भविष्य में संयुक्त अभियान चलाने एवं अपराधियों के विरुद्ध समन्वित कार्रवाई करने पर भी सहमति बनी।

सम्मेलन के दौरान विभिन्न राज्यों के पुलिस प्रतिनिधियों ने संगठित अपराध, महिला सुरक्षा, नारकोटिक्स नियंत्रण, साइबर अपराध तथा तकनीकी के माध्यम से अपराधियों की पहचान एवं गिरफ्तारी से संबंधित अपनी-अपनी सफल बेस्ट केस स्टडी प्रस्तुत कीं। भविष्य में ऐसे नवाचारों एवं सफल अनुभवों को नियमित रूप से साझा करने पर भी जोर दिया गया।

बैठक में मध्यप्रदेश पुलिस द्वारा विकसित एवं संचालित नवाचारों ई-साक्ष्य, ई-विवेचना, ई-रक्षक, मेडलेपार (MedLEaPR), ई-समंस, नशा मुक्ति अभियान, सेफ क्लिक तथा ऑपरेशन मुस्कान की सभी राज्यों के प्रतिनिधियों ने सराहना की और इन्हें प्रभावी पुलिसिंग के उत्कृष्ट मॉडल बताया।

इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा विकसित विभिन्न राष्ट्रीय पोर्टलों एवं अपराध संबंधी डेटाबेस का अधिकतम उपयोग कर तकनीक आधारित पुलिसिंग को और मजबूत बनाने पर भी विशेष बल दिया गया।

बैठक के समापन पर सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि 14वीं पश्चिम क्षेत्रीय पुलिस समन्वय समिति की बैठक का आयोजन गोवा पुलिस द्वारा किया जाएगा।

इस सम्मेलन ने पश्चिमी क्षेत्र के राज्यों के बीच सहयोग, सूचना साझाकरण एवं संयुक्त कार्रवाई की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम सिद्ध करते हुए यह स्पष्ट संदेश दिया कि आधुनिक तकनीक, बेहतर समन्वय और साझा रणनीति के माध्यम से साइबर अपराध, संगठित अपराध, नार्को नेटवर्क तथा अन्य अंतरराज्यीय चुनौतियों का प्रभावी ढंग से मुकाबला किया जाएगा।

भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शुक्रवार की रात उज्जैन प्रवास के दौरान श्रावण के पवित्र माह में श्री महाकालेश्‍वर मंदिर के गर्भगृह में पहुंचकर भगवान श्री महाकाल और श्री नंदी का पूजन अर्चन किया।

इसके पश्‍चात उन्‍होंने भगवान श्री महाकालेश्‍वर की शयन आरती में सम्मिलित होकर भगवान की भक्ति में लीन होकर झांझ बजाई। मुख्‍यमंत्री डॉ. यादव ने मंदिर में आए श्रद्धालुओं से बातचीत की और मंदिर की दर्शन व्‍यवस्‍था के बारे में जानकारी प्राप्‍त की।

श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अध्‍यक्ष व उज्जैन कलेक्‍टर रौशन कुमार‍ सिंह और समिति के प्रशासक प्रथम कौशिक द्वारा मुख्यमंत्री डॉ. यादव को भगवान श्री महाकालेश्‍वर का दुपट्टा ओढ़ाकर स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्‍मान किया गया।

इस दौरान उज्‍जैन विकास प्राधिकरण के अध्‍यक्ष रवि सोलंकी, उपाध्‍यक्ष मुकेश यादव, संजय अग्रवाल, संभागायुक्‍त आशीष सिंह, नगर निगम आयुक्‍त अभिलाष मिश्रा, जिला पंचायत सीईओ श्रेयांस कूमट एवं अन्‍य अधिकारीगण उपस्थित थे।

भोपाल। उत्तर प्रदेश की मथुरा पुलिस ने मध्य प्रदेश के देवास निवासी तेल कारोबारी अशोक जैन की करीब 19 करोड़ 44 लाख 16 हजार रुपये की संपत्ति गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क की है। यह कार्रवाई रिफाइनरी पाइपलाइन से तेल चोरी के तीन साल पुराने मामले में की गई।

मथुरा पुलिस ने शुक्रवार को मामले का खुलासा किया है। सोनकच्छ के तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट हर्षल बहरानी ने कार्रवाई की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि बुधवार को मथुरा पुलिस की टीम देवास पहुंची थी।

यहां सोनकच्छ प्रशासन के सहयोग से टीम ने सोनकच्छ तहसील की जमीनों और एक पेट्रोल पंप को सील कर दिया गया है, साथ ही कुर्क की गई संपत्तियों पर मथुरा जिला मजिस्ट्रेट के आदेश का बोर्ड लगाया गया है और संबंधित गांवों में मुनादी भी कराई गई।

पुलिस के अनुसार, करीब तीन साल पहले मथुरा के फरह क्षेत्र के सेरसा गांव के पास रिफाइनरी पाइपलाइन में सेंध लगाकर बड़े पैमाने पर तेल चोरी की गई थी।

जांच में इस मामले का खुलासा हुआ और पुलिस ने गिरोह के 11 सदस्यों के खिलाफ मामला दर्ज किया था। पुलिस का कहना है कि गिरफ्तारी के दौरान आरोपियों ने पुलिस टीम पर फायरिंग भी की थी।

पुलिस के अनुसार, जांच में सामने आया कि गिरोह के सदस्य अशोक जैन ने कथित अवैध कमाई से मध्य प्रदेश में कई संपत्तियां खरीदी थीं।

इनमें इंदौर स्थित एक पेट्रोल पंप, देवास जिले में तीन कृषि भूमि और दो प्लॉट शामिल हैं। इन सभी संपत्तियों की कुल कीमत करीब 19 करोड़ 44 लाख 16 हजार रुपये आंकी गई है। पुलिस ने इन्हें कुर्क करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है।

भोपाल। मध्य प्रदेश में प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा-2025 के परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत नियुक्ति प्रक्रिया पर स्कूल शिक्षा विभाग ने वस्तुस्थिति से अवगत कराया है।

लोक शिक्षण संचालनालय द्वारा शुक्रवार को स्पष्ट किया गया है कि प्राथमिक शिक्षक नियोजन-2025 में विज्ञापित नियमों का अक्षरशः पालन किया गया है।

लोक शिक्षण संचालनालय ने बताया कि नियुक्ति प्रक्रिया में किसी भी प्रकार का विज्ञापनोंपरांत नियम में परिवर्तन नहीं किया गया है।

लोक शिक्षण संचालनालय आयुक्त अभिषेक सिंह ने बताया कि परीक्षा के लिए निर्धारित शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यता एवं अतिथि शिक्षक अनुभव से संबंधित प्रावधान नियम पुस्तिका में पूर्व से ही स्पष्ट रूप से उल्लेखित हैं।

इसके अनुसार ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि तक अभ्यर्थियों के लिए निर्धारित शैक्षणिक/व्यावसायिक योग्यता तथा आवश्यक अतिथि शिक्षक अनुभव धारित करना अनिवार्य था।

अंतिम तिथि के पश्चात अर्जित योग्यता अथवा अनुभव को मान्य नहीं माना जाएगा। लोक शिक्षण संचालनालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि इस प्रावधान में आवेदन प्रक्रिया के बाद कोई परिवर्तन नहीं किया गया है।

यदि किसी अभ्यर्थी अथवा अभ्यर्थी समूह को किसी प्रकार का संदेह हो तो वे संचालनालय कार्यालय में उपस्थित होकर संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

ग्वालियर। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी 21.05 करोड़ रुपये की साइबर ठगी के मामले में ग्वालियर राज्य साइबर जोन पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। इस मामले में पुलिस ने शुक्रवार की रात रतलाम से मैकेनिकल इंजीनियर अंकित वर्मा को गिरफ्तार किया है।

दो दिन पहले पुलिस ने शाजापुर के जिला पंचायत सदस्य जगदीश मालवीय उर्फ फौजी को गिरफ्तार किया था। पकड़े गए आरोपियों में बैंक खाता धारक और एपीके फाइल के जरिए ओटीपी ऑटो-फॉरवर्ड करने वाला गिरोह का मुख्य हैंडलर शामिल है।

राज्य साइवर पुलिस के अनुसार, फरियादी सीनियर चार्टर्ट अकाउंटेंट अशोक विजयवर्गीय ने साइबर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि व्हाट्सऐप के जरिए उनसे 'ट्रेडसीबियस' नाम के प्लेटफॉर्म पर ट्रेडिंग में भारी रकम निवेश कराई गई।

जांच में सामने आया कि गिरोह ने निवेशकों को फंसाने के लिए 'ट्रेडसीबियस (Tradecboeus) नाम से एक पूरी तरह फर्जी वेब पोर्टल तैयार किया था।

इस फेक वेब पेज पर ट्रेडिंग का ग्राफ जानबूझकर घटता-बढ़ता दिखाया जाता था, जिससे निवेशकों को असली मुनाफा होने का झांसा मिलता रहे और वे अधिक से अधिक पैसा निवेश करते जाएं। यह पूरा वेब पेज विदेशी आईपी से कंट्रोल किया जा रहा था।

जालसाजों के झांसे में आकर अशोक विजयवर्गीय ने 21 करोड़ 05 लाख 92 हजार रुपये लगा दिए थे, लेकिन जब उन्होंने कैश निकालना चाहा तो उनसे इनकम टैक्स 10 करोड़ रुपये मांगे गए थे।

जिसके बाद उनको ठगी का अहसास हो गया था। यह मामला ग्वालियर राज्य साइबर जोन के पास आया था। इस मामले में दो आरोपी पुलिस ने पकड़े हैं।

दो दिन पहले मतलब बुधवार को पुलिस ने शाजापुर से जिला पंचायत सदस्य जगदीश मालवीय उर्फ जगदीश फौजी को पकड़ा था। क्योंकि जगदीश के अकाउंट में ठगी के 50 लाख रुपये आए थे।

जगदीश को पकड़ने के बाद खुलासा हुआ था कि उसने अपना अकाउंट रतलाम के अंकित वर्मा को कमीशन पर दिया था। जिसके बाद पुलिस ने अंकित वर्मा को भी शुक्रवार रात को गिरफ्तार कर लिया है।

आरोपियों से पूछताछ में ठगी के बेहद चौंकाने वाले तरीके का खुलासा हुआ है। पकड़े गए आरोपियों ने कुबूल किया है कि वह किस तरह ठगी करने वाले गैंग के साथियों की मदद करते थे।

बताया गया कि आरोपी बिहार और मध्य प्रदेश में जाकर मोबाइल में एपीके फाइल एक्टिवेट करते थे। इसके बाद बैंकों से आने वाले सभी ओटीपी अपने आप ऑटो-फॉरवर्ड होकर मुख्य हैंडलर के पास पहुंच जाते थे।

गिरोह ने फरियादी के पैसे को अलग-अलग राज्यों के दर्जनों बैंक खातों में ट्रांसफर किया। आरोपी जगदीश का खाता देश के 6 अलग-अलग राज्यों के लोगों से ठगी करने में इस्तेमाल पाया गया है, जिसके बदले उसे हर ट्रांजेक्शन पर दो प्रतिशत कमीशन मिलता था।

साइबर पुलिस महानिरीक्षक शियाज ए. एवं पुलिस अधीक्षक प्रणय नागवंशी के मार्गदर्शन में निरीक्षक मुकेश नारोलिया की टीम ने तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर घेराबंदी कर दोनों आरोपियों जगदीश मालवीय (41 वर्ष): निवासी ग्राम सिमरोल, शाजापुर, अंकित वर्मा (31 वर्ष): निवासी इंद्रानगर, रतलाम को पकड़ा।

जगदीश के बंधन बैंक के खाते में 50 लाख रुपये का ट्रांजेक्शन हुआ था। यह पूरी रकम सीए से ठगी गई रकम थी। जबकि अंकिम मैकेनिकल इंजीनियर है और यह फर्जी बैंक खाते, सिम कलेक्शन और एपीके फाइल हैंडलिंग का काम संभालता था। गिरोह से जुड़े अन्य अंतरराज्यीय सदस्यों के बड़े खुलासे होने की उम्मीद है।