नई दिल्ली। कांची कामकोटि पीठम् के चतुर्थ कुम्भाभिषेकम् तथा 69वें जगद्गुरु शंकराचार्य, पूज्यपाद प्रातःस्मरणीय जयेन्द्र सरस्वती के अवित्तम् (धनिष्ठा) जन्म नक्षत्र महोत्सव के पावन अवसर पर परमार्थ निकेतन, ऋषिकेश के अध्यक्ष पूज्य स्वामी चिदानन्द सरस्वती जी का दिव्य सान्निध्य प्राप्त हुआ। लगभग ढाई सहस्राब्दियों पूर्व जगद्गुरु आदि शंकर भगवान्पाद द्वारा स्थापित कांची कामकोटि पीठम् भारत की सनातन चेतना का जीवंत केन्द्र है। युगों से यह पीठ वेद, उपनिषद, शास्त्र, धर्म, संस्कृति और राष्ट्रधर्म के संरक्षण का दिव्य दायित्व का अद्भुत निर्वहन कर रही है। आज भी उसकी यह ज्योति सम्पूर्ण विश्व को भारतीय अध्यात्म का मार्ग दिखा रही है।

चतुर्थ कुम्भाभिषेकम् का यह महोत्सव एक धार्मिक अनुष्ठान के साथ आत्मशुद्धि, लोकमंगल और दिव्य ऊर्जा के पुनर्संचार का विराट उत्सव है। भगवान कार्तिकेय के पावन विग्रह का महाअभिषेक, वैदिक मंत्रों के दिव्य उच्चारण, यज्ञ की पवित्र अग्नि, अनेकों श्रद्धालुओं की सामूहिक प्रार्थनाएँ और पूज्य संतों का सान्निध्य प्राप्त हुआ। कुम्भाभिषेकम् प्रत्येक बारह वर्षों में सम्पन्न होने वाला यह महोत्सव भारतीय संस्कृति, दक्षिण एवं उत्तर का दिव्य संगम है। इस दिव्य अवसर पर पूज्य जगद्गुरु शंकराचार्य विजयेंद्र सरस्वती महाराज एवं स्वामी चिदानन्द सरस्वती का आत्मीय संगम हुआ। यह उत्तर और दक्षिण भारत की आध्यात्मिक धाराओं का ऐसा आलिंगन है, जिसने यह संदेश दिया कि सनातन धर्म की शक्ति उसकी विविधता में निहित एकता है।

इस भेंट में वर्षों पुरानी आत्मीयता पुनः सजीव हो उठी। वर्ष 1975 से प्रारम्भ हुई यह आध्यात्मिक निकटता, पूज्य जगद्गुरु शंकराचार्य चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती महास्वामी , पूज्य जयेन्द्र सरस्वती महास्वामी और अब पूज्य विजयेंद्र सरस्वती जी महाराज के स्नेह एवं आशीर्वाद से निरन्तर पुष्पित-पल्लवित होती रही है। परमार्थ निकेतन और कांची कामकोटि पीठम् का यह संबंध साझा आध्यात्मिक संकल्प, राष्ट्रनिर्माण और मानवता की सेवा का संबंध है।

स्वामी चिदानन्द सरस्वती ने जगद्गुरु शंकराचार्य विजयेंद्र सरस्वती महाराज को परमार्थ निकेतन, ऋषिकेश पधारने का सादर आमंत्रण दिया जो कि मां गंगा और कावेरी, हिमालय और दक्षिण की ज्ञान परम्पराओं, तप और भक्ति, वेद और सेवा के पुनर्मिलन का आमंत्रण है। दोनों पूज्य संतों ने इस बात पर भी गहन चिंता और आशा व्यक्त की कि भारत का भविष्य केवल आधुनिक शिक्षा से नहीं, बल्कि संस्कारयुक्त शिक्षा से निर्मित होगा। आज आवश्यकता है कि युवाओं के हृदय में भारतीय संस्कृति, गुरु-शिष्य परम्परा, परिवार, पर्यावरण, सेवा, करुणा और राष्ट्रप्रेम के बीज रोपे जाएँ। वही संस्कार आने वाले भारत को विश्व के लिए प्रकाशस्तम्भ बनाएँगे।

भारत की सांस्कृतिक शक्ति किसी भौगोलिक सीमा में बँधी नहीं है। हिमालय की तपःभूमि और दक्षिण की ज्ञानभूमि जब एक साथ खड़ी होती हैं, तब सम्पूर्ण भारत एक परिवार के रूप में दिखाई देता है। यही सनातन का स्वरूप है, जहाँ विविध परम्पराएँ हैं, परन्तु उद्देश्य एक है; अनेक भाषाएँ हैं, परन्तु भाव एक है; अनेक तीर्थ हैं, परन्तु चेतना एक है। 

श्री कांची की इस पावन भूमि से उठी यह आध्यात्मिक ज्योति सम्पूर्ण विश्व को यह प्रेरणा देती है कि संस्कृति का संरक्षण केवल स्मृतियों से नहीं, बल्कि पूज्य संतों के जीवन और उनके साझा संकल्पों से होता है। यह दिव्य मिलन आने वाली पीढि़यों के लिए एक प्रेरक अध्याय रहेगा जहाँ उत्तर और दक्षिण ने मिलकर पुनः उद्घोष किया कि सनातन केवल एक परम्परा नहीं, बल्कि सम्पूर्ण मानवता के कल्याण का शाश्वत पथ है।

दिल्ली: दिल्ली से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी. फिर खुद भी जहर खा लिया. जिससे दोनों की मौत हो गई.

इस घटना से इलाके में सनसनी फैल गई. फिलहाल पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सौंप दिया और मामले की जांच में भी जुट गई है. 

पुलिस के मुताबिक विनय ने अपनी पत्नी निशा पर एक्साइड बैटरी से हमला किया. फिर खुद भी उसने एल्युमीनियम फॉस्फाइड की गोलियां खा लीं और बाद में अपनी बहन को घटना के बारे में बताया.

दोनों को संजय गांधी मेमोरियल अस्पताल ले जाया गया, जहां निशा को मृत घोषित कर दिया गया और विनय को भी मृत घोषित कर दिया गया. दोनों का पोस्टमार्टम किया गया है और शव अंतिम संस्कार के लिए परिवार को सौंप दिए गए हैं.

रणहोला पुलिस स्टेशन में BNS की धारा 103(1) के तहत FIR दर्ज की गई है और जांच जारी है. वहीं आरोपी की बहन का कहना है कि हालात ऐसे थे कि मेरे बड़े भाई और भाभी अलग रहते थे, जबकि मेरी मां और छोटा भाई यहां रहते थे.

उसने बताया कि भाभी फोन पर बात कर रही थीं तो मैंने उसे ऐसा करते हुए पकड़ लिया. कुछ दिनों बाद मेरा भाई घर आया और कहा कि उसने ज़हर खा लिया है. फिर उसने बताया कि उसने अपनी पत्नी को मार डाला है. जब तक हमने भाभी को देखा, तब तक उनकी मौत हो चुकी थी.

नई दिल्ली। दक्षिणी दिल्ली के चंदन होला इलाके में रविवार तड़के प्रदर्शनी (एक्जीबिशन) सामग्री से भरे दो टिन शेड गोदामों में आग लग गई। आग की लपटों ने कुछ ही देर में करीब दो एकड़ क्षेत्र को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल विभाग ने बड़े स्तर पर अभियान चलाया और करीब साढ़े चार घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

दमकल विभाग के अनुसार, रात 2:11 बजे चंदन होला स्थित पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) के पास फैक्टरी में आग लगने की सूचना मिली। शुरुआती तौर पर दो वाटर टेंडर और दो वाटर बाउजर मौके पर भेजे गए। आग तेजी से फैलने पर संसाधनों को लगातार बढ़ाया गया। पहले आग को मेक-4 और बाद में मेक-6 घोषित किया गया।

स्थिति की गंभीरता को देखते हुए कुल 20 दमकल वाहन मौके पर लगाए गए। वरिष्ठ अधिकारियों ने भी घटनास्थल पर पहुंचकर राहत एवं बचाव अभियान की निगरानी की। दमकल अधिकारियों के मुताबिक, आग प्रदर्शनी सामग्री से भरे दो टिन शेड गोदामों में लगी थी, जिनका कुल क्षेत्रफल करीब दो एकड़ था। आग की तीव्रता के कारण टिन शेड ढह गए, जिससे बुझाने के कार्य में काफी कठिनाई आई।

अधिकारियों के अनुसार, सुबह 5:40 बजे आग पर पूरी तरह नियंत्रण पा लिया गया। सुबह 6:30 बजे दमकल विभाग ने आग बुझाने का अभियान समाप्त करते हुए बताया कि मौके पर केवल कूलिंग का कार्य जारी है। प्रारंभिक जांच में आग लगने के कारणों का पता नहीं चल सका है। दमकल विभाग और संबंधित एजेंसियां आग लगने के कारणों की जांच कर रही हैं। घटना में किसी के घायल होने या जनहानि की सूचना नहीं है, हालांकि गोदामों में रखा लाखों रुपये का सामान राख हो गया।

नई दिल्ली: जलवायु कार्यकर्ता और शिक्षाविद सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल शनिवार को सातवें दिन में पहुंच गई। कॉकरोच जनता पार्टी का दावा है कि वांगचुक का स्वास्थ्य लगातार बिगड़ रहा है और अब तक उनका करीब 5 किलोग्राम वजन कम हो चुका है। संगठन परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है।

पीटीआई के अनुसार, CJP के संस्थापक अभिजीत डिपके ने सोशल मीडिया मंच X पर कहा कि वांगचुक की तबीयत हर दिन खराब होती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि यदि सरकार ने जल्द कार्रवाई नहीं की और वांगचुक के स्वास्थ्य को कोई नुकसान पहुंचा, तो इसकी जिम्मेदारी सरकार की होगी। डिपके ने यह भी सवाल उठाया कि कथित परीक्षा अनियमितताओं के बावजूद धर्मेंद्र प्रधान को अब तक पद से क्यों नहीं हटाया गया।

हालांकि, शुक्रवार देर रात वांगचुक ने केंद्र सरकार और लद्दाख के प्रतिनिधियों के बीच हुई बातचीत में प्रगति का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि लद्दाख मुद्दे पर आगे बढ़ने के लिए सरकार का धन्यवाद, लेकिन अब शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही सुनिश्चित करने पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। वहीं, लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने भी कहा कि केंद्र के साथ बातचीत का गतिरोध खत्म हो गया है और अगले दौर की वार्ता का रास्ता साफ हो गया है।

इस बीच, जंतर-मंतर पर ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन से जुड़े छह छात्र भी अलग मंच पर भूख हड़ताल कर रहे हैं। उनका प्रदर्शन शनिवार को 15वें दिन में पहुंच गया। इस आंदोलन को कई राजनीतिक नेताओं और सामाजिक कार्यकर्ताओं का समर्थन मिल रहा है।

20 जून से शुरू हुआ CJP का आंदोलन NEET सहित कई राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं की जांच और शिक्षा व्यवस्था में जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर जारी है।

नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में हालात सामान्य होने और हॉर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) से तेल आपूर्ति दोबारा सुचारु होने के बाद दिल्ली सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए लागू वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था समाप्त कर दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शनिवार को इस संबंध में आदेश जारी करने की मंजूरी दे दी। इसके साथ ही सरकारी कार्यालयों के समय में भी बदलाव किया गया है।

मुख्यमंत्री कार्यालय के अनुसार, अब सरकारी कर्मचारियों को बुधवार और शनिवार को घर से काम करने की सुविधा नहीं मिलेगी। सरकार ने कहा कि पश्चिम एशिया में भू-राजनीतिक तनाव कम होने के कारण ईंधन बचत के लिए लागू की गई यह अस्थायी व्यवस्था अब वापस ली जा रही है। जल्द ही इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी किया जाएगा।

नई व्यवस्था के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार  के कार्यालय अब सुबह 10 बजे से शाम 6:30 बजे तक खुलेंगे। वहीं, दिल्ली नगर निगम के कार्यालयों का समय पहले की तरह सुबह 8:30 बजे से शाम 5 बजे तक रहेगा।

फरवरी में पश्चिम एशिया में संघर्ष बढ़ने के बाद ईंधन की संभावित कमी और खपत घटाने के उद्देश्य से दिल्ली सरकार ने कई कदम उठाए थे। इनमें सप्ताह में दो दिन वर्क फ्रॉम होम, अलग-अलग कार्यालय समय, 'मेट्रो मंडे' अभियान, सरकारी अधिकारियों के विदेशी दौरों पर रोक और सरकारी विभागों के लिए नए पेट्रोल, डीजल, सीएनजी तथा हाइब्रिड वाहनों की खरीद पर अस्थायी रोक जैसे फैसले शामिल थे।

सरकार का मानना है कि अब हालात पहले की तुलना में काफी सामान्य हो गए हैं। हालांकि वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था खत्म कर दी गई है, लेकिन अलग-अलग कार्यालय समय की व्यवस्था ट्रैफिक और भीड़ को नियंत्रित करने में मदद करती रहेगी।

नई दिल्ली। दिल्ली के जंतर-मंतर पर पिछले छह दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे पर्यावरणविद् सोनम वांगचुक के साथ शुक्रवार को सोशल मीडिया अभियान कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के समर्थकों ने भी एक दिन का उपवास रखा।

सीजेपी प्रमुख अभिजीत दीपके ने एक्स पोस्ट में कहा, "हमारी टीम आज सोनम वांगचुक के समर्थन में उपवास कर रही है। उनकी सेहत दिन-ब-दिन बिगड़ रही है और इस समय हमारा सामूहिक समर्थन बहुत जरूरी है। अगर आप भी इस एक दिन के उपवास में शामिल हो रहे हैं, तो कृपया उनका हौसला बढ़ाने के लिए एक वीडियो पोस्ट करें।''

दीपके ने कहा कि वांगचुक की बिगड़ती सेहत को देखते हुए उनके समर्थकों और लद्दाख की जनता ने आज सामूहिक एकजुटता दिखाई है। उनकी टीम और समर्थक आज एक दिवसीय उपवास पर बैठ गए हैं।

उल्लेखनीय है कि गुरुवार को वांगचुक का सुगर लेवल गिरकर 60 तक पहुंच गया और ब्लड प्रेशर भी सामान्य से काफी नीचे आ चुका है, जिससे समर्थकों में भारी चिंता है।

दिल्ली: दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद समेत एनसीआर के इलाकों में लोग उमस भरी गर्मी से परेशान थे लेकिन आज (गुरुवार) दिन की शुरुआत के साथ ही बारिश ने मौसम को सुहावना बना दिया है. सफदरजंग, लोधी रोड, द्वारका, नोएडा, गुरुग्राम और गाजियाबाद जैसे इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई है.

बारिश से एक तरफ जहां मौसम खुशनुमा हो गया है तो वहीं, सुबह-सुबह ऑफिस जाने वाले लोगों को ट्रैफिक जाम से भी जूझना पड़ सकता है. आईटीओ, आनंद विहार, करोल बाग, कनॉट प्लेस, राजीव चौक, बॉटेनिकल गार्डन और डीएनडी फ्लाईओवर पर ट्रैफिक की रफ्तार धीमी है. ऐसे में लोगों को सलाह है कि ट्रैफिक पुलिस की एडवाइजरी देखकर ही घर से निकलें.

भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने कहा है कि दिल्ली में दक्षिण-पश्चिम मॉनसून दो दिन में पहुंच जाएगा. पिछले पांच सालों में दिल्ली में इस साल मॉनसून सबसे देर से पहुंचेगा. मौसम विभाग ने दिल्ली में 2 जुलाई को तेज हवाओं के साथ भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है.

मौसम विभाग ने दिल्ली में आज सामान्य रूप से बादल छाए रहने और मध्यम से भारी बारिश का अनुमान लगाया है. 2 जुलाई को अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस और  न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है.

उन्होंने बताया कि पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और उत्तर राजस्थान में 2 या 3 जुलाई से बारिश तेज हो जाएगी. दिल्ली में मॉनसून 3 या 4 जुलाई को पहुंच सकता है.

अभी तक बंगाल की खाड़ी से आने वाली नम हवाएं दिल्ली तक नहीं पहुंची हैं, इसलिए बारिश कम है. जब ये हवाएं आएंगी तो बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी.  

किस तरफ बढ़ रहा है मॉनसून?
मौसम विभाग के मुताबिक, मॉनसून की उत्तरी सीमा 1 जुलाई को पोरबंदर, वल्लभ विद्यानगर, शाजापुर, नौगांव, मिर्जापुर, आजमगढ़, अयोध्या, बदायूं, मेरठ, करनाल और गुरदासपुर से होकर गुजर रही है.

नई दिल्ली। मानसून दिल्ली के करीब पहुंच गया है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के कुछ हिस्सों में रात को हुई बरसात से पारा नीचे गिरा है। मंडी हाउस में तेज छीटों के गिरने से कुछ ही देर में मौसम सुहावना हो गया। गर्मी से जूझ रहे लोगों ने राहत महसूस की है। भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) ने दिल्ली-एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आज आसमान में बादल छाए रहने, मध्यम बारिश और तेज हवा चलने का पूर्वानुमान जताया है।

आईएमडी के अनुसार, बुधवार को पिछले 24 घंटे में 5.7 डिग्री पारा गिरा है। बुधवार को सफदरजंग मानक केंद्र में 0.1 एमएम बारिश रिकॉर्ड की गई। इस दौरान अधिकतम तापमान 34.8 और न्यूनतम तापमान 28.6 डिग्री दर्ज हुआ। दिल्ली में अधिकतम आर्द्रता 83 प्रतिशत और न्यूनतम आर्द्रता 48 प्रतिशत रही। विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, दिल्ली में 2 से 7 जुलाई के बीच मौसम में लगातार बदलाव देखने को मिलेगा।

मौसम विज्ञान विभाग की भविष्यवाणी है कि 2 जुलाई से उत्तर-पश्चिम भारत पर नया पश्चिमी विक्षोभ दस्तक देगा। इसका असर देर रात या फिर 3 जुलाई की सुबह देखने को मिल सकता है। इस अवधि में आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। दोपहर या शाम के समय गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है।

विभाग ने कहा कि 2 जुलाई को तापमान 34 से 36 डिग्री तक रहने का अनुमान है। आसमान में आमतौर पर बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश, गरज-चमक और तेज हवाएं चल सकती हैं। मौसम विभाग ने आने वाले तीन दिनों के लिए बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। कहा है कि 4, 5, 6 और 7 जुलाई को भी मौसम ऐसा ही रहेगा। अधिकतम 33 से 35 डिग्री और न्यूनतम तापमान 21 से 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है।

भारत मौसम विज्ञान विभाग के पूर्वानुमान के अनुसार, दिल्ली में अगले कुछ दिन बारिश का दौर जारी रहेगा। इस दौरान अधिकतम तापमान गिरकर 34 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। यही नहीं,अगले दो-तीन दिन के भीतर मानसून दिल्ली, हरियाणा, पंजाब समेत उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में पहुंच जाएगा। इस बार मध्य व उत्तर पश्चिम भारत में मानसून के आगमन में विलंब हुआ है। इसके बावजूद मानसून तेजी से आगे बढ़ रहा है। दिल्ली में मानसून के आगमन की सामान्य तिथि 27 जून मानी जाती है। अगले दो-तीन दिन में यह यहां पहुंचता है, तो ज्यादा विलंब नहीं माना जाएगा।

विभाग ने चेतावनी दी कि अगले चार से पांच दिनों में कोंकण क्षेत्र, गोवा और दक्षिण गुजरात में बहुत भारी बारिश होने की संभावना है और इन क्षेत्रों के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। चंडीगढ़ में भारत मौसम विज्ञान विभाग के निदेशक सुरिंदर पॉल ने पुष्टि की कि मानसून पहले ही पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में पहुंच चुका है और कई जिलों से बारिश की सूचना मिली है।

नई दिल्ली। छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य और उच्च शिक्षण संस्थानों (एचईआई) में आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं की रोकथाम के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित राष्ट्रीय कार्यबल (एनटीएफ) ने मई 2025 से अब तक 10 राज्यों के 30 उच्च शिक्षण संस्थानों का दौरा किया है। कार्यबल ने 25 हितधारक परामर्श भी आयोजित किए हैं, जिनमें जातिगत भेदभाव, लैंगिक असमानता, दिव्यांग छात्रों की समस्याएं, एसटी एवं ओबीसी छात्रों के मुद्दे, मानसिक स्वास्थ्य और आत्महत्या की रोकथाम जैसे विषयों पर चर्चा की गई।

शिक्षा मंत्रालय ने मंगलवार को एक बयान में कहा कि इन दौरों और परामर्शों का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों और संस्थानों की वास्तविक परिस्थितियों को समझते हुए छात्र मानसिक स्वास्थ्य के लिए समावेशी और बहु-विषयक नीति तैयार करना है।

मंत्रालय के अनुसार अंतरिम रिपोर्ट और अब तक के अध्ययन में कई गंभीर चुनौतियां सामने आई हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्र आत्महत्याओं के पीछे केवल मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं ही नहीं, बल्कि शैक्षणिक दबाव, जातिगत एवं लैंगिक भेदभाव, आर्थिक कठिनाइयां, सामाजिक अलगाव, पारिवारिक अपेक्षाएं, पर्याप्त संस्थागत सहयोग का अभाव तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं तक सीमित पहुंच जैसे कई कारण जिम्मेदार हैं।

रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में अधिकांश उच्च शिक्षण संस्थानों में पूर्णकालिक मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं हैं। सर्वेक्षण में शामिल 70 प्रतिशत से अधिक संस्थानों में पूर्णकालिक मानसिक स्वास्थ्य सेवा प्रदाता नहीं मिले। 20 प्रतिशत से भी कम संस्थानों का मानसिक स्वास्थ्य विशेषज्ञों से औपचारिक समन्वय था, जबकि चार प्रतिशत से भी कम संस्थानों में आत्महत्या के जोखिम से निपटने के लिए निर्धारित प्रोटोकॉल मौजूद थे। लगभग 45 प्रतिशत संस्थानों ने पिछले 18 महीनों में शिक्षकों के लिए संवेदनशीलता प्रशिक्षण भी आयोजित नहीं किया।

रिपोर्ट के अनुसार 2.43 लाख से अधिक छात्रों के सर्वेक्षण में लगभग 34 प्रतिशत छात्रों ने स्वयं को परिसर में अलग-थलग महसूस करने की बात कही, जबकि 15 प्रतिशत छात्रों ने पिछले छह महीनों में लंबे समय तक अत्यधिक तनाव, अवसाद या चिंता का अनुभव होने की जानकारी दी। वहीं, नौ प्रतिशत छात्रों ने पिछले एक वर्ष के दौरान अक्सर आत्महत्या के विचार आने की बात स्वीकार की।

कार्यबल के संस्थागत दौरों में छात्रों ने कठोर उपस्थिति नियम, अत्यधिक शैक्षणिक दबाव, शिक्षकों की कमी, छात्रवृत्ति में देरी, शिकायत निवारण तंत्र की निष्क्रियता, जातिगत एवं लैंगिक भेदभाव, छात्रावासों की खराब स्थिति और अपर्याप्त काउंसलिंग सेवाओं जैसी समस्याएं प्रमुख रूप से उठाईं। रिपोर्ट में कहा गया है कि कई संस्थानों में छात्र शिकायत तंत्र केवल औपचारिकता बनकर रह गया है और छात्रों का प्रशासन पर भरोसा कमजोर हुआ है।

रिपोर्ट में अंतरिम सिफारिशें भी की गई हैं। इनमें छात्र आत्महत्या से जुड़े आंकड़ों के लिए एक अधिक विश्वसनीय और समन्वित राष्ट्रीय डाटा प्रणाली विकसित करने, प्रत्येक उच्च शिक्षण संस्थान में प्रभावी एवं पूर्णकालिक मानसिक स्वास्थ्य सहायता व्यवस्था सुनिश्चित करने, प्रशिक्षित काउंसलर नियुक्त करने, आत्महत्या के जोखिम से निपटने के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लागू करने तथा शिक्षकों और गैर-शिक्षण कर्मचारियों को मानसिक स्वास्थ्य के प्रति संवेदनशील बनाने की सिफारिश की गई है।

रिपोर्ट में शिकायत निवारण तंत्र को अधिक प्रभावी, पारदर्शी और छात्र-अनुकूल बनाने, भेदभाव रोकने के लिए संस्थागत जवाबदेही बढ़ाने तथा छात्रों को अपनी समस्याएं सुरक्षित माहौल में रखने के लिए अधिक मंच उपलब्ध कराने पर भी जोर दिया गया है। साथ ही छात्र-शिक्षक संवाद मजबूत करने, मेंटरशिप व्यवस्था को सुदृढ़ करने, विविधता एवं समावेशन को बढ़ावा देने तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को संस्थागत संस्कृति का अभिन्न हिस्सा बनाने की भी सिफारिश की गई है।

उल्लेखनीय है कि उच्चतम न्यायालय ने 24 मार्च 2025 को उच्च शिक्षण संस्थानों में छात्रों की आत्महत्या की बढ़ती घटनाओं को देखते हुए सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस. रवींद्र भट की अध्यक्षता में राष्ट्रीय कार्यबल का गठन किया था। कार्यबल का दायित्व छात्र आत्महत्याओं के प्रमुख कारणों की पहचान करना, मौजूदा कानूनों और संस्थागत व्यवस्थाओं की समीक्षा करना तथा प्रभावी रोकथाम और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए सुधारों की सिफारिश करना है। न्यायालय ने 27 मई 2026 के आदेश में कार्यबल को अपनी अंतिम रिपोर्ट 31 अक्टूबर 2026 तक सौंपने का समय दिया है।

नई दिल्ली। कांग्रेस ने अयोध्या के राम जन्मभूमि मंदिर में चढ़ावे की चोरी के मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के मौजूदा न्यायाधीश की निगरानी में कराने और मामले की जांच के लिए गठित विशेष जांच दल (एसआईटी) की रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने की मांग की है।

कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने यहां पार्टी मुख्यालय में मंगलवार को पत्रकार वार्ता में कहा कि 8 जून को विपक्षी दलों की बैठक में इस मुद्दे पर संयुक्त पत्र भेजने का निर्णय लिया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार और ट्रस्ट उच्च पदाधिकारियों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कार्रवाई केवल निचले स्तर के कर्मचारियों तक सीमित है।

श्रीनेत ने दावा किया कि सीसीटीवी फुटेज में लगभग 70 चोरी की घटनाएं दर्ज हैं, जो केवल 40 दिनों की अवधि की हैं। पिछले साढ़े पांच वर्षों का हिसाब कौन देगा। चढ़ावे की गिनती और सुरक्षा के लिए तय मानक प्रक्रियाओं का पालन नहीं किया गया और एसबीआई की चेतावनी को भी नजरअंदाज किया गया।

उन्होंने मांग की कि ट्रस्ट को भंग किया जाए, शीर्ष पदाधिकारियों पर एफआईआर दर्ज हो, मंदिर में प्राप्त सभी दान का स्वतंत्र ऑडिट कराया जाए और प्रधानमंत्री इस मामले पर सार्वजनिक रूप से जवाब दें।

दिल्ली : दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) को बढ़ावा देने की दिशा में सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में दिल्ली कैबिनेट ने नई दिल्ली EV पॉलिसी 2026 को मंजूरी दे दी है। सरकार का प्रस्ताव है कि उपराज्यपाल की स्वीकृति के बाद यह नीति 1 जुलाई 2026 से लागू होगी और 31 मार्च 2030 तक प्रभावी रहेगी। नई नीति के तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों को टैक्स में छूट, सब्सिडी और अन्य सुविधाएं मिलेंगी। सरकार का दावा है कि अगले चार वर्षों में करीब 15,000 करोड़ रुपये का पूरा लाभ लोगों और EV सेक्टर को मिलेगा।

दिल्ली को बनाया जाएगा EV कैपिटल
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नई EV पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य दिल्ली को प्रदूषण मुक्त और स्वच्छ परिवहन वाली राजधानी बनाना है। सरकार चाहती है कि ज्यादा से ज्यादा लोग पेट्रोल-डीजल वाहनों की जगह इलेक्ट्रिक वाहन अपनाएं, जिससे वायु प्रदूषण कम हो और ईंधन पर खर्च भी घटे। इसी लक्ष्य के साथ दिल्ली को देश की EV कैपिटल बनाने की प्लानिंग तैयार की गई है।

EV खरीदने वालों को मिलेंगी बड़ी सुविधाएं
नई पॉलिसी के तहत सभी इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर 100 प्रतिशत रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन शुल्क में छूट दी जाएगी। यह लाभ चार पहिया वाहनों के लिए 30 लाख रुपये तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले वाहनों पर मिलेगा। सरकार का मानना है कि इससे इलेक्ट्रिक कारों की खरीद को बड़ा बढ़ावा मिलेगा।

चार साल में ₹15,000 करोड़ का होगा फायदा
सरकार के अनुसार, अगले चार वर्षों में 7,000 करोड़ रुपये से ज्यादा का प्रत्यक्ष सरकारी निवेश किया जाएगा। इसके अलावा टैक्स छूट, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य सुविधाओं को मिलाकर लगभग 15,000 करोड़ रुपये का पूरा लाभ नागरिकों और EV उद्योग को मिलने की उम्मीद है। इससे निवेश बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर बनेंगे और इलेक्ट्रिक वाहन इकोसिस्टम को मजबूती मिलेगी।

सरकारी कामकाज भी होगा पूरी तरह डिजिटल
दिल्ली सरकार ने प्रशासनिक सुधारों पर भी जोर दिया है। ई-ऑफिस सिस्टम के जरिए सरकारी कामकाज को तेज, पारदर्शी और डिजिटल बनाया जा रहा है। अब तक 235 विभाग इस सिस्टम से जुड़ चुके हैं। 1.4 लाख से ज्यादा ई-फाइलें, 9.2 लाख से ज्यादा ई-रिसीट्स और 15 हजार से ज्यादा एक्टिव यूजर्स इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं। इससे फाइलों की रियल टाइम ट्रैकिंग, तेजी से निस्तारण और बेहतर जवाबदेही सुनिश्चित हो रही है।

नई दिल्ली। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप शैक्षणिक सत्र 2026-27 से संबद्ध स्कूलों में तीन-भाषा नीति लागू करने के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए हैं। बोर्ड ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान शैक्षणिक सत्र में कक्षा 10 के विद्यार्थियों पर नई व्यवस्था लागू नहीं होगी और वे पहले की तरह केवल दो भाषाओं के साथ अपनी बोर्ड परीक्षा देंगे।

सीबीएसई के अनुसार, कक्षा 9 (2026-27) में प्रवेश लेने वाले सभी विद्यार्थियों को तीन भाषाओं का अध्ययन करना होगा, जिनमें कम से कम दो भारतीय भाषाएं अनिवार्य होंगी। यदि कोई छात्र पहले से एक भारतीय भाषा और एक विदेशी भाषा पढ़ रहा है तो उसे तीसरी भाषा के रूप में भारतीय भाषा चुननी होगी। पहले से दो विदेशी भाषाएं पढ़ रहे छात्रों को एक बार की विशेष छूट के तहत उन दोनों भाषाओं के साथ एक अतिरिक्त भारतीय भाषा जोड़ने की अनुमति दी गई है।

बोर्ड ने यह भी स्पष्ट किया है कि वर्तमान में कक्षा 7, 8 और 9 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के लिए तीसरी भाषा का मूल्यांकन केवल स्कूल स्तर पर आंतरिक आकलन के माध्यम से होगा। जब ये विद्यार्थी कक्षा 10 में पहुंचेंगे, तब तीसरी भाषा की कोई सीबीएसई बोर्ड परीक्षा नहीं होगी।

हालांकि, वर्तमान कक्षा 6 (2026-27) तथा इसके बाद के बैचों के लिए तीन-भाषा नीति पूरी तरह लागू होगी। इन विद्यार्थियों को कक्षा 10 में तीसरी भाषा की बोर्ड परीक्षा भी देनी होगी। इसके लिए एनसीईआरटी 22 अनुसूचित भारतीय भाषाओं में उपयुक्त पाठ्य सामग्री उपलब्ध करा रहा है।

सीबीएसई ने बच्चों के हितों को ध्यान में रखते हुए विशेष श्रेणियों के लिए छूट भी प्रदान की है। दिव्यांग विद्यार्थियों, भारत के बाहर स्थित सीबीएसई स्कूलों तथा विदेश से भारत लौटने वाले विदेशी छात्रों को तीसरी भारतीय भाषा की अनिवार्यता से छूट दी गई है। इसके अलावा, यदि अभिभावकों का दूसरे राज्य में स्थानांतरण होता है तो विद्यार्थी पहले से चुने गए भाषा संयोजन को जारी रख सकेंगे।

बोर्ड ने स्कूलों को आवश्यक शिक्षक उपलब्ध कराने के लिए लचीली व्यवस्था अपनाने की सलाह दी है, जिसमें कार्यात्मक दक्षता वाले मौजूदा शिक्षक, सेवानिवृत्त शिक्षक, स्नातकोत्तर अभ्यर्थी, सहोदय स्कूल समूहों के माध्यम से शिक्षक साझा करना तथा वर्चुअल या हाइब्रिड शिक्षण का विकल्प शामिल है। बोर्ड ने कहा कि इन दिशा-निर्देशों का उद्देश्य एनईपी-2020 के अनुरूप बहुभाषी शिक्षा को बढ़ावा देना है और यह सुनिश्चित करना है कि किसी भी विद्यार्थी का शैक्षणिक हित प्रभावित न हो।