कोरबा। कोरबा जिले में वन्यजीवों की आबादी वाले क्षेत्रों में दस्तक लगातार लोगों के लिए चिंता का कारण बन रही है। शनिवार सुबह कोरबा से करीब 16 किलोमीटर दूर तरदा गांव में उस समय हड़कंप मच गया, जब एक ग्रामीण के घर के पास करीब साढ़े चार फीट लंबा मगरमच्छ दिखाई दिया।

मगरमच्छ को देखते ही ग्रामीणों में कुछ देर के लिए दहशत का माहौल बन गया। हालांकि वन विभाग और आरसीआरएस रेस्क्यू टीम की तत्परता से मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया गया और उसे जांजगीर-चांपा जिले के कोटमीसोनार स्थित मगरमच्छ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र भेज दिया गया।

जानकारी के अनुसार, शनिवार सुबह करीब 6 बजे तरदा निवासी ग्रामीण थिरत राम मांझी ने अपने घर के पास एक जीव को देखा। शुरुआत में दूर से देखने पर उन्हें लगा कि वहां कोई अजगर हो सकता है। लेकिन जब उन्होंने ध्यान से देखा तो सामने करीब 4.5 फीट लंबा मगरमच्छ मौजूद था। घर के पास मगरमच्छ दिखाई देने की जानकारी मिलते ही ग्रामीणों में अफरा-तफरी मच गई। इसके बाद तत्काल वन विभाग को इसकी सूचना दी गई।

सूचना मिलते ही वन एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, वनमंडल कोरबा की टीम सक्रिय हो गई। वनमंडलाधिकारी प्रेमलता यादव के निर्देश और उपवनमंडलाधिकारी सूर्यकांत सोनी के मार्गदर्शन में वन विभाग की टीम के साथ आरसीआरएस रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची। टीम ने सबसे पहले आसपास के क्षेत्र को सुरक्षित किया, ताकि मगरमच्छ के कारण ग्रामीणों को किसी तरह का खतरा न हो।

रेस्क्यू अभियान के दौरान करतला रेंजर अक्ष पलक ऋषि, परिसर रक्षक कपिल कंवर संडैल, परिसर रक्षक दीपक कुजूर महोरा, वनपाल के.पी. सिदार, सर्प मित्र जितेंद्र सारथी, आरसीआरएस अध्यक्ष अविनाश यादव सहित रेस्क्यू टीम के सदस्य मानस मौके पर मौजूद रहे। टीम ने काफी सतर्कता और सूझबूझ के साथ मगरमच्छ को नियंत्रित करने की कार्रवाई शुरू की। लंबे प्रयास के बाद मगरमच्छ को सुरक्षित पकड़ लिया गया।

मगरमच्छ के रेस्क्यू के बाद वन विभाग की टीम ने आवश्यक पंचनामा कार्रवाई पूरी की। इसके बाद उसे सुरक्षित वाहन से जांजगीर-चांपा वनमंडल के कोटमीसोनार स्थित मगरमच्छ संरक्षण आरक्षित क्षेत्र भेज दिया गया। इस दौरान वन विभाग और रेस्क्यू टीम ने ग्रामीणों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा।

वन विभाग ने ग्रामीणों और आम नागरिकों से अपील की है कि किसी भी वन्यजीव के आबादी वाले क्षेत्र में दिखाई देने पर घबराएं नहीं और उसे पकड़ने, भगाने या उसके करीब जाने का प्रयास न करें। वन्यजीव की सूचना तत्काल वन विभाग को दें, ताकि प्रशिक्षित रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचकर सुरक्षित तरीके से कार्रवाई कर सके। वन्यजीवों के संरक्षण और मानव-वन्यजीव संघर्ष को रोकने के लिए नागरिकों की सतर्कता और सहयोग बेहद महत्वपूर्ण है।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आज शुक्रवार काे राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर राजधानी रायपुर स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित प्रदेशस्तरीय बुनकर सम्मेलन एवं स्वदेशी प्रदर्शनी में शामिल हुए।

इस अवसर पर उन्होंने रेशम, हथकरघा, हस्तशिल्प, खादी एवं माटीकला बोर्ड के विभिन्न हितग्राहियों तथा मेधावी विद्यार्थियों को 10 करोड़ 90 लाख रुपये से अधिक की अनुदान एवं पुरस्कार राशि वितरित की।

इस दौरान मुख्यमंत्री साय ने छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा संघ के नए प्रीमियम हैंडलूम ब्रांड 'कोशल फैब' का शुभारंभ करते हुए उसके लोगो एवं कैटलॉग का विमोचन किया। साथ ही उन्होंने हथकरघा इन्वेंट्री मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर का भी शुभारंभ किया।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने वर्ष 2015 में इस दिवस को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के रूप में मनाने की शुरुआत की।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि आज छत्तीसगढ़ का कोसा, बस्तर की बुनाई तथा प्रदेश के पारंपरिक हथकरघा उत्पाद देश-दुनिया में अपनी विशिष्ट पहचान बना रहे हैं। राज्य सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ के हथकरघा उत्पादों को 'लोकल टू ग्लोबल' की नई पहचान दिलाना है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि राज्य सरकार बुनकरों एवं शिल्पकारों के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पिछले ढाई वर्षों में 469 आवासविहीन बुनकर परिवारों के लिए बुनकर शेड सह आवास निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई है।

इसी अवधि में आयोजित 47 प्रदर्शनियों के माध्यम से लगभग 10 करोड़ रुपये के हथकरघा उत्पादों की बिक्री हुई, जिससे बुनकरों को बेहतर बाजार उपलब्ध हुआ।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र में महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। इसे ध्यान में रखते हुए पिछले ढाई वर्षों में 2,001 महिला स्व-सहायता समूहों को सिलाई पारिश्रमिक के रूप में 68 करोड़ रुपये से अधिक का भुगतान किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा पाँच विक्रय भंडारों तथा केंद्रीय वस्त्रागार के माध्यम से विभिन्न शासकीय विभागों को 93 करोड़ रुपये के वस्त्र उपलब्ध कराए गए हैं। इसके अतिरिक्त बुनकरों द्वारा निर्मित 436 करोड़ रुपये के वस्त्रों की शासकीय खरीद कर उन्हें आर्थिक संबल प्रदान किया गया है।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि देश के पाँच प्रमुख हवाई अड्डों पर छत्तीसगढ़ के हैंडलूम एवं हस्तशिल्प उत्पादों के शोरूम स्थापित किए जा रहे हैं। वहीं, रायपुर में निर्माणाधीन यूनिटी मॉल स्थानीय उत्पादों को आधुनिक विपणन मंच उपलब्ध कराएगा।

उन्होंने कहा कि नवा रायपुर में प्रदेश की पहली गारमेंट इकाई स्थापित की जा रही है, जिससे 4,500 से अधिक लोगों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे।

साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी (निफ्ट) की स्थापना से प्रदेश के युवाओं को डिजाइन एवं टेक्सटाइल क्षेत्र में नए अवसर मिलेंगे और छत्तीसगढ़ का हैंडलूम उद्योग नई ऊँचाइयों तक पहुँचेगा।

विधानसभा अध्यक्ष डॉ. रमन सिंह ने कहा कि प्रदेश में लगभग एक लाख 20 हजार परिवार हथकरघा एवं इससे संबंधित गतिविधियों से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस की शुरुआत किए जाने से इस क्षेत्र को नई पहचान और नई ऊर्जा मिली है।

ग्रामोद्योग मंत्री गजेंद्र यादव ने कहा कि 7 अगस्त 1905 को प्रारंभ हुए स्वदेशी आंदोलन ने देश में आत्मनिर्भरता की अलख जगाई थी।

उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की कोसा साड़ी का देशभर में विशिष्ट स्थान है और राज्य सरकार हथकरघा, हस्तशिल्प तथा ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन देने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री साय ने स्वदेशी प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उन्होंने छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा संघ, बिलासा हैंडलूम, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड, हस्तशिल्प विकास बोर्ड, सबरी एम्पोरियम तथा माटीकला बोर्ड सहित विभिन्न संस्थाओं द्वारा लगाए गए स्टॉलों का निरीक्षण किया।

आत्मसमर्पित महिलाओं का रैंप वॉक बना आकर्षण का केंद्र
कार्यक्रम का सबसे प्रेरक और भावनात्मक क्षण वह रहा, जब बस्तर की आत्मसमर्पित नक्सली महिलाओं ने स्वदेशी फैशन शो में आत्मविश्वास के साथ रैंप वॉक किया।

उन्होंने छत्तीसगढ़ के पारंपरिक कोसा सिल्क एवं अन्य हैंडलूम परिधानों का आकर्षक प्रदर्शन किया। यह प्रस्तुति मुख्यधारा से जुड़कर आत्मनिर्भर जीवन की ओर बढ़ती महिलाओं के आत्मविश्वास, सम्मानजनक पुनर्वास और बदलते बस्तर की सकारात्मक तस्वीर की सशक्त अभिव्यक्ति थी।

इस अवसर पर राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत बुनकरों की डायरेक्टरी तथा टाई-डाई एवं बाँधनी रंगाई विषयक पुस्तक का भी विमोचन किया गया। साथ ही जशपुर जिले के गोरिया में स्थापित होने वाली ग्लेजिंग यूनिट का शुभारंभ भी किया गया।

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री साय ने कक्षा 10वीं एवं 12वीं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 935 छात्र-छात्राओं को 81.83 लाख रुपये की प्रोत्साहन राशि प्रदान की। साथ ही 17 वरिष्ठ बुनकरों को सम्मान राशि देकर उनके उत्कृष्ट योगदान का सम्मान किया।

राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री ने उत्कृष्ट बुनकरों को राज्यस्तरीय स्व. बिसाहूदास महंत सर्वश्रेष्ठ बुनकर पुरस्कार तथा राजराजेश्वरी करुणामाता हथकरघा प्रोत्साहन पुरस्कार से सम्मानित किया।

कार्यक्रम में उद्योग मंत्री लखनलाल देवांगन, छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा बुनकर संघ के अध्यक्ष भोजराम देवांगन, खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड के अध्यक्ष राकेश पांडेय, छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड की अध्यक्ष शालिनी राजपूत, संस्कृत विद्या मंडलम के अध्यक्ष राजेश राजपूत, सचिव राजेश सिंह राणा, चुन्नीलाल साहू सहित जनप्रतिनिधिगण तथा बड़ी संख्या में बुनकर, शिल्पकार और कारीगर उपस्थित थे।

बिलासपुर। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले में मलेरिया से कोटा क्षेत्र के औरापानी गांव निवासी 37 वर्षीय रेखा बैगा ने इलाज के दौरान सिम्स अस्पताल में दम तोड़ दिया। घटना ने क्षेत्र में मलेरिया से निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग की तैयारियों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

जानकारी के अनुसार जांच में महिला रेखा बैगा की पुष्टि के बाद उसे गनियारी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी) में भर्ती कराया गया था। इसके बाद हालत गंभीर होने पर सिम्स रेफर किया गया था। जहां बीती देर रात इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई।

उल्लेखनीय है कि कोटा में गुरुवार को लगाए गए स्वास्थ्य शिविर में भी मलेरिया का एक नया मरीज सामने आया। कोटा क्षेत्र में लगातार मलेरिया के मामले मिलने से स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। हालांकि स्वास्थ्य विभाग की टीमें प्रभावित क्षेत्रों में कैंप लगाकर जांच और उपचार में जुटी हैं, लेकिन बैगा महिला की मलेरिया से हुई मौत ने विभाग की तैयारियों और रोकथाम के प्रयासों पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शुक्रवार को महतारी वंदन योजना की 30वीं किस्त जारी करेंगे। इस दौरान योजना की पात्र हितग्राही महिलाओं के बैंक खातों में राशि अंतरित की जाएगी।

आधिकारिक कार्यक्रम के अनुसार मुख्यमंत्री साय दोपहर 1:30 बजे मुख्यमंत्री निवास कार्यालय से आयोजित कार्यक्रम में महतारी वंदन योजना की 30वीं किस्त जारी करेंगे।

उल्लेखनीय है कि महतारी वंदन योजना के तहत प्रदेश की पात्र विवाहित महिलाओं को आर्थिक सशक्तीकरण तथा परिवार की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रतिमाह वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

राज्य सरकार प्रत्येक माह हितग्राहियों के बैंक खातों में डीबीटी के माध्यम से राशि अंतरित कर रही है। आज जारी होने वाली 30वीं किस्त के साथ ही योजना के तहत एक और मासिक भुगतान लाभार्थियों के खातों में पहुंच जाएगा।

रायपुर। स्वच्छ ऊर्जा, हरित विकास और किसानों की आय बढ़ाने की दिशा में छत्तीसगढ़ को एक महत्वपूर्ण राष्ट्रीय उपलब्धि प्राप्त हुई है। राज्य में कम्प्रेस्ड बायोगैस (सीबीजी ) इकोसिस्टम के विकास के लिए किए जा रहे नवाचारों और प्रभावी प्रयासों की सराहना भारत सरकार ने की है।

मुख्यमंत्री कार्यालय ने गुरुवार को जानकारी दी है कि केंद्र सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पूंजीगत निवेश विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) 2026-27 के अंतर्गत छत्तीसगढ़ को 50 करोड़ रुपये की प्रोत्साहन राशि स्वीकृत की है। इस योजना के तहत यह प्रोत्साहन राशि प्राप्त करने वाला छत्तीसगढ़ देश का पहला राज्य बन गया है।

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने इस उपलब्धि पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि राज्य सरकार स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के साथ-साथ किसानों की आय बढ़ाने, पर्यावरण संरक्षण तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है।

उन्होंने कहा कि जैव ईंधन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ तेजी से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी अलग पहचान बना रहा है और यह उपलब्धि उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। मुख्यमंत्री ने ऊर्जा विभाग तथा छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को इस सफलता के लिए बधाई दी।

मुख्यमंत्री साय ने कहा कि छत्तीसगढ़ की नई कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति राज्य के कृषि, ऊर्जा और पर्यावरण क्षेत्र में परिवर्तनकारी भूमिका निभाएगी।

इससे कृषि अवशेषों का वैज्ञानिक उपयोग सुनिश्चित होगा, किसानों को अतिरिक्त आय का नया स्रोत मिलेगा तथा पराली और अन्य जैव अवशेषों के बेहतर प्रबंधन से पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।

उन्होंने कहा कि हमारी सरकार विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन स्थापित करते हुए हरित अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य छत्तीसगढ़ को जैव ईंधन एवं स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाना है।

सीबीजी नीति के प्रभावी क्रियान्वयन से प्रदेश में निवेश, रोजगार, किसानों की आय, जैविक खेती और पर्यावरण संरक्षण को नई गति मिलेगी तथा विकसित छत्तीसगढ़ के संकल्प को और अधिक मजबूती प्राप्त होगी।

राज्य सरकार ने कम्प्रेस्ड बायोगैस परियोजनाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से छत्तीसगढ़ कम्प्रेस्ड बायोगैस नीति-2026 को 8 जून 2026 को अधिसूचित किया है।

इस नीति के माध्यम से राज्य में उपलब्ध कृषि अपशिष्ट, पैडी स्ट्रॉ तथा अन्य बायोमास का वैज्ञानिक रूपांतरण कर औद्योगिक एवं वाणिज्यिक उपयोग के लिए स्वच्छ गैसीय ईंधन का उत्पादन किया जाएगा।

इससे किसानों को बायोमास की आपूर्ति से अतिरिक्त आय प्राप्त होगी, वहीं संयंत्रों से प्राप्त जैविक खाद जैविक खेती को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य सरकार ने सीबीजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा देने, उद्योगों के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करने तथा विभिन्न विभागों के बीच समन्वित कार्यप्रणाली विकसित करने पर विशेष जोर दिया है।

पिछले दिनों हुई एक बैठक में छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल विकास प्राधिकरण के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुमित सरकार ने राज्य में सीबीजी संयंत्रों की स्थापना, निवेश संभावनाओं, नीति के क्रियान्वयन तथा भावी कार्ययोजना पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण दिया।

इस अवसर पर वाणिज्य एवं उद्योग, कृषि, नगरीय प्रशासन एवं विकास, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, पशुधन विकास, परिवहन तथा पर्यावरण संरक्षण मंडल सहित विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

धमतरी। शहर ब्लाक कांग्रेस कमेटी एक व दो के संयुक्त तत्वावधान में गुरुवार को जिला अस्पताल की स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की मांग को लेकर कांग्रेस के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने सीएमएचओ कार्यालय का घेराव किया।

इस दौरान पुलिस प्रशासन ने बैरिकेड लगाकर कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया, लेकिन कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़कर नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन किया।

प्रदर्शन के बाद सीएमएचओ डा. यू एल कौशिक को मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नाम आठ सूत्री मांगों का ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में विशेषज्ञ चिकित्सकों की भर्ती, ट्रामा सेंटर निर्माण की जांच, सोनोग्राफी, एक्स रे और सीटी स्कैन जैसी जांच सुविधाओं को 24 घंटे संचालित करने, आवश्यक दवाइयों की नियमित उपलब्धता, जिला अस्पताल पहुंच मार्ग के निर्माण एवं सिविल सर्जन को हटाने सहित विभिन्न मांगें रखीं। मांगें जल्द पूरी नहीं होने पर कांग्रेस ने उग्र आंदोलन की चेतावनी दी।

शहर अध्यक्ष द्वय योगेश शर्मा और गौतम वाधवानी ने कहा कि जिला अस्पताल में विशेषज्ञ चिकित्सकों के स्वीकृत पदों के विरुद्ध काफी कम डाक्टर कार्यरत हैं।

नाक-कान-गला, मेडिसिन, सर्जरी, त्वचा, मनोरोग और शिशु रोग विशेषज्ञों की कमी के कारण मरीजों को निजी अस्पतालों में इलाज कराना पड़ रहा है, जिससे उन पर आर्थिक और मानसिक बोझ बढ़ रहा है।

उन्होंने जल्द से जल्द विशेषज्ञ चिकित्सकों की नियुक्ति की मांग की।उन्होंने आरोप लगाया कि निरीक्षण के दौरान ट्रामा सेंटर के नए भवन की छत से पानी टपकता मिला, जो निर्माण कार्य में लापरवाही और भ्रष्टाचार का संकेत है।

संबंधित ठेकेदार और अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग करते हुए सोनोग्राफी, एक्स रे और सीटी स्कैन जैसी जांच सेवाएं पूरे दिन एवं आवश्यकतानुसार 24 घंटे उपलब्ध कराने की मांग भी रखी।

साथ ही कांग्रेस नेताओं ने अस्पताल में लंच व्यवस्था में बदलाव, बीपी, शुगर, विटामिन और अन्य आवश्यक दवाइयों की नियमित उपलब्धता, मेडिकल कालेज से पढ़ाई करने वाले चिकित्सकों की अनिवार्य सेवा अवधि बढ़ाने, जिला अस्पताल पहुंच मार्ग का शीघ्र निर्माण एवं सिविल सर्जन को तत्काल हटाने की मांग भी की।

इस प्रदर्शन के दौरान विधायक ओंकार साहू, पूर्व विधायक गुरुमुख सिंह होरा, पूर्व विधायक लेखराम साहू, पूर्व जिलाध्यक्ष मोहन लालवानी, शरद लोहाना, विपिन साहू, जिला पंचायत सदस्य कविता योगेश बाबर, आनंद पवार, सलीम रोकड़िया.

खिलेंद्र ध्रुव, दीपक सोनकर, विशु देवांगन, सुमन मेश्राम, कृष्णा मरकाम, गीतराम सिन्हा, वातांजलि गोस्वामी, हितेश गंगवीर आशुतोष खरे, अविनाश मरोठे, धर्मेंद्र पटेल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित थे।

जगदलपुर। बस्तर जिले के बहुचर्चित जीरम घाटी नक्सली हमले से जुड़े मामले की सुनवाई अब निर्णायक चरण में पहुंच गई है। लंबे समय से न्यायालय में चल रहे इस प्रकरण में आगामी 10 अगस्त को अंतिम बहस निर्धारित की गई है। इसके बाद न्यायालय निर्णय की तिथि घोषित कर सकता है।

इस मामले में कुल 11 आरोपिताें के विरुद्ध अभियोजन चल रहा है। इनमें से एक आरोपित की मृत्यु हो चुकी है, जबकि शेष आरोपिताें के विरुद्ध न्यायालय में सुनवाई जारी है।

मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपने साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए कुल 101 गवाहों के बयान न्यायालय में दर्ज कराए हैं। गवाहों के बयान और अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर अब मामला अंतिम बहस के चरण में पहुंच गया है।

10 अगस्त को होने वाली अंतिम बहस के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष अपने-अपने अंतिम तर्क न्यायालय के समक्ष रखेंगे। इसके बाद सभी की नजरें न्यायालय के फैसले पर टिकी रहेंगी।

यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के बयानों के आधार पर न्यायालय कितने आरोपियों को दोषी ठहराता है और कितनों को राहत मिलती है।

गौरतलब है कि जीरम घाटी नक्सली हमला छत्तीसगढ़ के सबसे चर्चित और संवेदनशील मामलों में गिना जाता है। इस प्रकरण की सुनवाई पर प्रदेश ही नहीं, बल्कि पूरे देश की नजर बनी हुई है।

शासन की ओर से इस मामले में वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश पाणिग्रही पैरवी कर रहे हैं। अब अंतिम बहस के बाद आने वाला न्यायालय का फैसला इस बहुचर्चित मामले की दिशा तय करेगा।

रायपुर। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य के विकास, औद्योगीकरण, डिजिटल सुशासन और अधोसंरचना से जुड़े सात महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई।

कैबिनेट ने 500 करोड़ रुपये के छत्तीसगढ़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, बीईएमएल के हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट संयंत्र की स्थापना, लोक निर्माण विभाग में डिजिटल प्रबंधन प्रणाली लागू करने सहित कई अहम निर्णय लिए।

कैबिनेट ने पांच वर्षों के लिए 500 करोड़ रुपये की लागत से छत्तीसगढ़ राज्य आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन को स्वीकृति दी।

मिशन के तहत 100 एआई डेटा लैब, पांच सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे, 300 से अधिक एआई स्टार्टअप्स को सहायता मिलेगी तथा छह लाख विद्यार्थियों और डेढ़ लाख शासकीय कर्मचारियों को एआई का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा शासन की 50 से अधिक सेवाओं को एआई आधारित बनाया जाएगा।

बैठक में भारत सरकार के सार्वजनिक उपक्रम भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड बीईएमएल को छत्तीसगढ़ में हैवी अर्थ मूविंग इक्विपमेंट निर्माण संयंत्र स्थापित करने के लिए रियायती दर पर भूमि आवंटित करने को मंजूरी दी गई।

सरकार का मानना है कि इससे बड़े निवेश आकर्षित होंगे, स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और राज्य में भारी मशीन निर्माण उद्योग की शुरुआत होगी।

लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्यों को पूरी तरह डिजिटल बनाने के लिए वर्क्स एंड अकाउंट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम के प्रथम चरण को भी मंजूरी दी गई।

इस प्रणाली के माध्यम से स्वीकृति, ई-प्राक्कलन, ई-प्रोक्योरमेंट, ई-मेजरमेंट बुक, बिल भुगतान, लेखा प्रबंधन और गुणवत्ता निगरानी जैसी प्रक्रियाएं एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर संचालित होंगी।

कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ग्राम सड़क एवं विकास योजना के दिशा-निर्देशों में संशोधन करते हुए ग्रामीण आंतरिक गलियों में सीसी सड़क और नाली निर्माण को शामिल करने तथा सड़क निर्माण से पहले मनरेगा से मिट्टी कार्य की अनिवार्यता समाप्त करने का निर्णय लिया। साथ ही योजना का दायरा बढ़ाकर उन ग्रामीण मार्गों को भी शामिल किया गया है जो अन्य योजनाओं में शामिल नहीं हैं।

बैठक में एशियाई विकास बैंक से 'अंजोर लाइट' तकनीकी सहायता परियोजना के लिए 15 करोड़ रुपये के पूर्ण अनुदान को भी मंजूरी दी गई।

तीन वर्ष की इस परियोजना के तहत सार्वजनिक वित्त प्रबंधन, पीपीपी इकोसिस्टम, ग्रीन फाइनेंस और जलवायु अनुकूल परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जाएगा। इस परियोजना में राज्य सरकार पर कोई अतिरिक्त वित्तीय भार नहीं आएगा।

सरकारी योजनाओं के धन के पारदर्शी और प्रभावी उपयोग के लिए राज्य में स्टेट सिंगल नोडल एजेंसी मॉडल लागू करने का भी फैसला लिया गया।

नई व्यवस्था के तहत योजनाओं की राशि केंद्रीकृत मदर अकाउंट के माध्यम से सीधे हितग्राहियों और वेंडरों को जारी की जाएगी, जिससे वित्तीय अनुशासन और पारदर्शिता बढ़ेगी।

इसके अलावा, छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को 200 करोड़ रुपये तक के नॉन-कन्वर्टिबल डिबेंचर बॉन्ड जारी कर स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध करने की मंजूरी दी गई।

सरकार का कहना है कि इससे ऊर्जा क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिलेगा और विद्युत अवसंरचना के विकास के लिए नए वित्तीय संसाधन उपलब्ध होंगे।

रायपुर। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर देश की सीमाओं पर तैनात वीर सैनिकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता व्यक्त करने के उद्देश्य से कलेक्टर जिला रायपुर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला रायपुर द्वारा "ऑपरेशन सिपाही रक्षा-सूत्र अभियान" के अंतर्गत एक लाख 11 हजार राखियां तैयार कराई गई हैं।

रक्षाबंधन के पावन अवसर पर देश के वीर सैनिकों को आत्मीय संदेश भेजने के लिए गुढ़ियारी स्थित भारतमाता चौक में आयोजित विशेष कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग की जिला कार्यक्रम अधिकारी शैल ठाकुर सहित पर्यवेक्षक एवं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने 'ऑपरेशन सिपाही रक्षा-सूत्र अभियान' के संयोजक महेंद्र प्रताप सिंह राणा को प्रतीकात्मक रूप से राखियां सौंपीं।

इस अवसर पर उपस्थित सभी ने "सीमा पर सैनिक, घर-घर से स्नेह" के नारे के साथ राष्ट्रभक्ति का माहौल बनाया। कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह के मार्गदर्शन में महिला एवं बाल विकास विभाग, जिला रायपुर द्वारा इस अभियान के अंतर्गत एक लाख 11 हजार राखियां तैयार कराई गई हैं।

उल्लेखनीय है कि, गत वर्ष महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर द्वारा 52 हजार राखियां तैयार कर सैनिकों को प्रेषित की गई थीं।

अभियान को मिली व्यापक जनभागीदारी और उत्साह को देखते हुए इस वर्ष लक्ष्य को दोगुना करते हुए 1.11 लाख राखियां तैयार की गई हैं।

यह उपलब्धि रायपुर जिले की मातृशक्ति के बढ़ते राष्ट्रप्रेम, सामाजिक सहभागिता और सैनिकों के प्रति सम्मान का जीवंत उदाहरण है।

इस अभियान में आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्ता एवं सहायिकाएं, महिला पर्यवेक्षक, परियोजना अधिकारी एवं स्व-सहायता समूहों ने उत्साहपूर्वक सहभागिता निभाई। सभी राखियां स्थानीयस्तर पर हस्तनिर्मित हैं, जो मातृशक्ति की भावनाओं, राष्ट्रप्रेम और सैनिकों के प्रति सम्मान का प्रतीक हैं।

कलेक्टर डॉ. गौरव सिंह ने कहा कि, रक्षाबंधन केवल एक पर्व नहीं, बल्कि विश्वास, सुरक्षा और आत्मीयता का प्रतीक है। रायपुर जिले की माताओं, बहनों एवं बेटियों द्वारा तैयार की गई 1.11 लाख राखियां हमारे वीर सैनिकों के प्रति सम्मान और कृतज्ञता की अभिव्यक्ति हैं।

उन्होंने कहा कि, यह अभियान समाज में राष्ट्रभक्ति, सामाजिक सहभागिता और राष्ट्रीय एकता की भावना को और अधिक सशक्त करेगा।

महिला एवं बाल विकास विभाग रायपुर से भेजी जा रही 1.11 लाख राखियां प्रत्येक सैनिक तक यह संदेश पहुंचाएंगी कि पूरा राष्ट्र उनके साहस, त्याग और समर्पण के साथ मजबूती से खड़ा है।

महिला एवं बाल विकास विभाग का यह प्रयास केवल रक्षाबंधन का उत्सव नहीं, बल्कि राष्ट्र के वीर सैनिकों के प्रति पूरे समाज की कृतज्ञता व्यक्त करने का सशक्त माध्यम है।

ये रक्षा-सूत्र देश की सीमाओं पर तैनात उन जवानों तक पहुंचाए जाएंगे, जो अपने परिवार से दूर रहकर राष्ट्र की सुरक्षा में निरंतर समर्पित हैं।

विभाग द्वारा इस अभियान में भागीदारी दिखाना सामाजिक सहभागिता, राष्ट्रभक्ति एवं जन-जागरूकता का उत्कृष्ट उदाहरण है।

कार्यालय द्वारा सभी सहभागियों का आभार व्यक्त करते हुए भविष्य में भी ऐसे जनहित एवं राष्ट्रहित के अभियानों में सक्रिय सहभागिता का आह्वान किया गया है।

सीमा पर सैनिक, घर-घर से स्नेह" की भावना को साकार करता यह अभियान रक्षाबंधन पर्व को राष्ट्रीय एकता, सामाजिक समरसता और देशभक्ति के उत्सव के रूप में स्थापित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।

रायपुर। रायपुर पुलिस कमिश्नरेट के सेंट्रल जोन में चलाए गए दो दिवसीय विशेष वारंट तामीली अभियान के दौरान पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल करते हुए कुल 143 वारंट तामील किए।

अभियान में लंबे समय से फरार चल रहे कई वारंटियों को गिरफ्तार किया गया, वहीं परक्राम्य लिखत अधिनियम (एनआई एक्ट) की धारा 138 से जुड़े मामलों में भी प्रभावी कार्रवाई की गई।

पुलिस के अनुसार, डीसीपी सेंट्रल जोन तारकेश्वर पटेल के निर्देश पर सोमवार और मंगलवार को जोन के सभी थाना क्षेत्रों में विशेष अभियान चलाया गया। अभियान का पर्यवेक्षण अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त विवेक शुक्ला ने किया।

पुलिस टीमों ने तकनीकी विश्लेषण, स्थानीय सूचना तंत्र और लगातार दबिश देकर लंबे समय से गिरफ्तारी से बच रहे वारंटियों को गिरफ्तार किया।

अभियान के तहत थाना सिविल लाइन ने 37, थाना तेलीबांधा ने 18, थाना देवेंद्र नगर ने 8, थाना कोतवाली ने 13, थाना गोलबाजार ने 22, थाना मौदहापारा ने 14 तथा थाना गंज ने 31 वारंट तामील किए। इनमें 86 स्थायी वारंट और 57 गिरफ्तारी वारंट शामिल हैं। इस तरह कुल 143 वारंटों की तामीली सुनिश्चित की गई।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि, लंबे समय से फरार वारंटियों की गिरफ्तारी से न्यायालयों के आदेशों का समयबद्ध पालन सुनिश्चित होता है और अपराधियों में कानून का भय बना रहता है।

ऐसे कई वारंटी संपत्ति संबंधी एवं अन्य अपराधों में दोबारा संलिप्त होने की आशंका रखते हैं। उनकी गिरफ्तारी से अपराध की पुनरावृत्ति पर अंकुश लगाने के साथ अपराधियों के नेटवर्क को कमजोर करने में भी मदद मिलती है।

रायपुर पुलिस कमिश्नरेट ने स्पष्ट किया है कि, फरार वारंटियों और अपराधियों के विरुद्ध इस प्रकार के विशेष अभियान भविष्य में भी लगातार जारी रहेंगे, ताकि न्यायालयों के आदेशों का प्रभावी पालन सुनिश्चित किया जा सके और अपराधियों के खिलाफ त्वरित एवं विधिसम्मत कार्रवाई होती रहे।

रायपुर। राजधानी रायपुर पुलिस ने मंगलवार को 1.13 करोड़ रुपये की निवेश धोखाधड़ी के मामले का खुलासा करते हुए दो अंतरराज्यीय महिला आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

आरोपितों ने वॉश-वॉश और ब्लैक मनी स्कैम की तर्ज पर निवेश दिलाने का झांसा देकर एक कंपनी के डायरेक्टर से करोड़ों रुपये की ठगी की थी। दोनों आरोपितों को महाराष्ट्र के नागपुर से गिरफ्तार किया गया है।

यह कार्रवाई पुलिस उपायुक्त (क्राइम एवं साइबर) स्मृतिक राजनाला और पुलिस उपायुक्त (मध्य जोन) तारकेश्वर पटेल के निर्देशन में एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट तथा थाना तेलीबांधा पुलिस की संयुक्त टीम ने की।

पुलिस के अनुसार बालोद जिले के ग्राम बोरिदकला निवासी उमेश कुमार सिन्हा ने थाना तेलीबांधा में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। वह सालिक ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर हैं।

कंपनी के विस्तार और नए प्लांट की स्थापना के लिए करीब 45 करोड़ रुपये के निवेश की आवश्यकता थी। इसी दौरान आरोपितों ने निवेश और फंड उपलब्ध कराने का झांसा देकर उनसे संपर्क किया।

आरोपितों ने खुद को प्रभावशाली लोगों से जुड़ा बताते हुए बड़े अधिकारियों से बैठक, फाइल प्रक्रिया, सुरक्षा स्वीकृति, विदेशी परीक्षण और विशेष केमिकल के नाम पर प्रार्थी को विश्वास में लिया।

इसके बाद चेन्नई और नागपुर बुलाकर नकली केमिकल, विदेशी तकनीक और काले नोटों को असली नोटों में बदलने का झूठा प्रदर्शन किया गया।

पुलिस के मुताबिक आरोपितों ने अलग-अलग बहानों से प्रार्थी से कई किश्तों में कुल 1 करोड़ 13 लाख रुपये ले लिए और बाद में राशि वापस नहीं की। शिकायत के आधार पर थाना तेलीबांधा में अपराध क्रमांक 330/26 के तहत बीएनएस की धारा 318(4), 61(2) के तहत मामला दर्ज किया गया।

जांच के दौरान पुलिस ने मोबाइल नंबरों, बैंक खातों और डिजिटल साक्ष्यों का तकनीकी विश्लेषण किया। इस आधार पर दो महिला आरोपितों की पहचान कर उन्हें नागपुर से गिरफ्तार किया गया। पूछताछ में आरोपितों ने अन्य साथियों के साथ मिलकर निवेश के नाम पर धोखाधड़ी करने की बात स्वीकार की है।

पुलिस ने बताया कि आरोपित महाराष्ट्र के नागपुर, उत्तर प्रदेश के लखनऊ सहित देश के कई राज्यों में इसी तरह की ठगी की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं।

इनके आपराधिक नेटवर्क और अन्य मामलों की जानकारी जुटाने के लिए संबंधित राज्यों की पुलिस से समन्वय किया जा रहा है।

गिरफ्तार आरोपितों में कनिज फातमा उर्फ भावना पांडेय (24 वर्ष), निवासी कोलकाता और दीपिका पालीवाल (24 वर्ष), निवासी उदयपुर, राजस्थान है।

आरोपितों के कब्जे से तीन मोबाइल फोन, 26 हजार रुपये नगद, एटीएम कार्ड और आधार कार्ड जब्त किए गए हैं। पुलिस फरार अन्य आरोपितों की तलाश में जुटी है।

पुलिस ने बताया कि, आरोपित खुद को प्रभावशाली लोगों और विदेशी निवेशकों से जुड़ा बताकर बड़े निवेश का झांसा देते थे। इसके बाद नकली रासायनिक प्रक्रिया दिखाकर काले नोटों को असली मुद्रा में बदलने का झूठा दावा किया जाता था और विभिन्न बहानों से लोगों से लाखों-करोड़ों रुपये ऐंठे जाते थे।

रायगढ़। क्षेत्र के ग्रामीणों के लिए बड़ी सौगात के रूप में ग्राम कोंडातराई के गोंहड़ीडीपा में 3 किलोमीटर सड़क निर्माण कार्य को प्रशासनिक स्वीकृति मिल गई है।

यह मांग लंबे समय से ग्रामीणों द्वारा उठाई जा रही थी, जिसे अब छत्तीसगढ़ शासन के वित्त मंत्री एवं रायगढ़ विधायक ओ.पी. चौधरी के प्रयासों से मंजूरी प्राप्त हुई है।

जानकारी के अनुसार, 1 जून 2026 को ग्रामीणों ने सड़क निर्माण की मांग वित्त मंत्री चौधरी के समक्ष रखी थी। जनहित को प्राथमिकता देते हुए मात्र दो माह के भीतर इस बहुप्रतीक्षित कार्य को प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान कर दी गई।

स्वीकृत परियोजना के तहत कुल 3 किलोमीटर सड़क का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 2 किलोमीटर सी.सी. रोड तथा 1 किलोमीटर डामरीकरण (बी.टी. रोड) शामिल है। इस कार्य की कुल स्वीकृत लागत 4 करोड़ 22 लाख 15 हजार रुपये निर्धारित की गई है।

टेंडर प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। सड़क बनने से गोंहड़ीडीपा सहित आसपास के गांवों के लोगों को वर्षभर बेहतर एवं सुरक्षित आवागमन की सुविधा मिलेगी। विशेषकर बरसात के दौरान ग्रामीणों को होने वाली परेशानियों से राहत मिलने की उम्मीद है।