रामगढ़। रामगढ़ थाना क्षेत्र में सोमवार का दिन जहां एक और भक्ति में साराबोर हुआ दिखाई दिया, वहीं दूसरी ओर तीन अलग-अलग स्थानों पर तीन लोगों ने खुदकुशी कर पूरे परिवार को गम के दलदल में डुबो दिया।

पहली घटना रामगढ़ शहर के गोड़ियारीबाग मुहल्ले में हुई, जहां शहर के प्रसिद्ध मिठाई दुकान शालीमार स्वीट्स के मालिक अनिल कुमार गुप्ता के पुत्र प्रत्यूष गुप्ता ने फंदे से लटकर खुदकुशी कर ली।

रविवार की रात सभी लोग आगामी त्याेहार में मिठाई की बिक्री की तैयारी में लगे थे। वहीं अचानक देर रात प्रत्युष कुमार गुप्ता अपने कमरे में फंदे से झूलता हुआ मिला।

जैसे ही उसके छोटे भाई गौरव ने उसे देखा पूरे घर वालों को खबर दी। उसने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया, इसका पता अभी तक नहीं लग पाया है। इस घटना में प्रत्यूष की पत्नी और ढाई साल के पुत्र पर गम का पहाड़ टूट पड़ा है।

दूसरी घटना शहर के बाजारटांड़ कैथा मोड़ के पास हुई। यहां एक शादीशुदा 26 वर्षीया महिला बरखा कुमारी ने फंदे से लटककर

खुदकुशी कर ली । उसके पति धीरज कुमार से पुलिस पूछताछ कर रही है। जानकारी के अनुसार बरखा कुमारी गोलपार के की रहने वाली थी। अपने पति और बच्चे के साथ कैथा में किराए के मकान में रह रही थी।

सोमवार को घरेलू झगड़े के कारण उसने खुदकुशी कर ली। पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

तीसरी घटना रांची रोड में हुई जहां एक युवक ने फंदे से लटक कर खुदकुशी कर ली। मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की तो मृतक के परिजनों ने पोस्टमार्टम कराने से मना कर दिया। उन्होंने बताया कि उनका पुत्र मानसिक तौर पर बीमार था।

खूंटी। अड़की थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए हत्या सहित कई आपराधिक मामलों में फरार चल रहे तीन आरोपितों को गिरफ्तार किया है।

गिरफ्तार आरोपितों में दोहरे हत्याकांड के आरोपित भी शामिल हैं। पुलिस ने इनके पास से लूटी गई एक हीरो एक्सट्रीम बाइक और वन प्लस नोट सीई 3 लाइट 5-जी मोबाइल फोन बरामद किया है।

पुलिस के अनुसार, पुलिस अधीक्षक ऋषभ गर्ग को रविवार को सूचना मिली कि अड़की थाना के अप्राथमिकी अभियुक्त एसी अमन उर्फ अमन कच्छप अपने घर घाघरा गांव में मौजूद है।

सूचना के सत्यापन के बाद अड़की थाना प्रभारी के नेतृत्व में छापेमारी दल का गठन किया गया। पुलिस टीम ने घाघरा गांव पहुंचकर आरोपित के घर की घेराबंदी की और उसे गिरफ्तार कर लिया।

पूछताछ के दौरान एसी अमन की निशानदेही पर पुलिस ने घाघरा टोला रुरुवांग से सनिका नाग उर्फ लंबू और मड़की नाग को भी गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस के मुताबिक, एसी अमन उर्फ अमन कच्छप के खिलाफ वर्ष 2022 से 2025 के बीच हत्या, आपराधिक षड्यंत्र और प्रतिबंधित नक्सली संगठन से जुड़े मामले दर्ज हैं। वहीं, सनिका नाग उर्फ लंबू और मड़की नाग पर भी हत्या, रंगदारी और अन्य गंभीर आपराधिक धाराओं के मामले दर्ज हैं।

छापेमारी के दौरान पुलिस ने तमाड़ थाना कांड संख्या 15/26 में लूटी गई हीरो एक्सट्रीम मोटरसाइकिल और वन प्लस नोट सीई 3 लाइट 5जी मोबाइल फोन बरामद किया।

गिरफ्तार आरोपितों से पूछताछ के बाद पुलिस ने कुचाई के दलभंगा ओपी थाना और तमाड़ थाने में दर्ज मामले में भी उद्भेदन करने का दावा किया है।

छापेमारी दल में अड़की थाना प्रभारी सह पुलिस अवर निरीक्षक प्रवीण कुमार तिवारी, पुलिस अवर निरीक्षक अरुण कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक अमित कुमार सिंह सहित अड़की थाना के सशस्त्र बल के जवान शामिल थे। पुलिस ने तीनों गिरफ्तार आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है।

जामताड़ा। झारखंड के जामताड़ा जिले के कर्माटांड़ थाना क्षेत्र में धार्मिक टिप्पणी से जुड़े वीडियो के वायरल होने के बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई। विवाद शनिवार रात उस समय और बढ़ गया, जब बड़ी संख्या में लोग थानारडीह निवासी भूदेव महतो के घर पहुंच गए और कथित तौर पर तोड़फोड़ की। मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी धक्का-मुक्की हुई और पुलिस वाहन को भी क्षतिग्रस्त किए जाने की सूचना है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा। घटना के बाद इलाके में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया है।  

मामले की शुरुआत 21 अगस्त को कर्माटांड़ थाना क्षेत्र के कुरुवा साप्ताहिक हटिया में धार्मिक टिप्पणी से जुड़े एक कथित वीडियो के वायरल होने से हुई। हिंदू संगठनों की लिखित शिकायत के आधार पर पुलिस ने अफरोज आलम को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसके बाद पुलिस को जानकारी मिली कि थानारडीह निवासी भूदेव महतो ने भी वायरल वीडियो को लेकर कथित तौर पर टिप्पणी की है। इसी के बाद शनिवार रात बड़ी संख्या में लोग उसके घर के पास जुट गए। 

घटना की सूचना मिलते ही कर्माटांड़ थाना प्रभारी अलखनाथ चौबे पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने स्थिति को देखते हुए भूदेव महतो को सुरक्षित बाहर निकाला। इस दौरान भीड़ की ओर से पुलिस के साथ धक्का-मुक्की किए जाने और पुलिस वाहन में तोड़फोड़ की सूचना है। हालात बिगड़ते देख देवघर और दुमका से अतिरिक्त आईआरबी बल मंगाया गया। पुलिस ने बल प्रयोग कर भीड़ को नियंत्रित किया। तनाव को देखते हुए क्षेत्र में पुलिस बल की तैनाती की गई है। 

रविवार को कर्माटांड़ थाना परिसर में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में दोनों समुदायों के लोगों के साथ स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सभी लोगों ने शनिवार रात हुई घटना की निंदा की। एसडीपीओ वसीम रजा ने कहा कि धार्मिक टिप्पणी से जुड़े दोनों पक्षों की शिकायतों को गंभीरता से लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस ने समय रहते हस्तक्षेप कर भूदेव महतो को सुरक्षित बाहर निकाला। पुलिस के साथ अभद्र व्यवहार और वाहन में तोड़फोड़ के मामले में भी कार्रवाई की जा रही है। 

उन्होंने स्पष्ट किया कि कानून हाथ में लेने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। उधर, भूदेव महतो की पत्नी ममता देवी और मां पौधा देवी ने आरोप लगाया कि भीड़ में शामिल आठ से दस लोग जबरन घर में घुसे और बंदूक के बल पर मारपीट की। परिवार ने करीब 50 हजार रुपये नकद और जेवरात ले जाने का भी आरोप लगाया है। परिवार के अनुसार, हमलावरों ने जान से मारने की धमकी भी दी। 

स्थानीय लोगों ने दावा किया कि घटना से पहले बिजली काट दी गई थी और अंधेरे का फायदा उठाकर घर पर हमला किया गया। फिलहाल प्रशासन पूरे मामले की जांच कर रहा है और इलाके में शांति बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात है। 
 

• दमकल कर्मियों की एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू

रांची। राजधानी रांची के कोकर इंडस्ट्रियल एरिया स्थित वासुदेव टाटा ऑटो मोटर्स वर्कशॉप में रविवार सुबह अचानक भीषण आग लग गई। आग की चपेट में आने से वर्कशॉप में खड़े छह वाहन पूरी तरह जलकर राख हो गए। प्रारंभिक जांच में आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है।

घटना की सूचना मिलते ही अग्निशमन विभाग की दो दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। दमकल कर्मियों ने करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। समय रहते आग पर नियंत्रण किए जाने से इसे वर्कशॉप के अन्य हिस्सों में फैलने से रोक लिया गया।

सदर थाना प्रभारी कुलदीप कुमार ने बताया कि वर्कशॉप में खड़े एक वाहन में अचानक आग लगी थी। देखते ही देखते आग ने आसपास खड़े अन्य वाहनों को भी अपनी चपेट में ले लिया। इस घटना में कुल छह वाहन जलकर राख हो गए।

पुलिस के अनुसार, प्रथम दृष्टया आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट प्रतीत हो रहा है। हालांकि, घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाने के लिए जांच-पड़ताल की जा रही है। राहत की बात यह है कि हादसे में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है।

चतरा। चतरा पुलिस ने शहर के ईटखोरी मुख्य मार्ग स्थित एक होटल में चल रहे कथित देह व्यापार के एक बड़े नेटवर्क का भंडाफोड़ करते हुए पांच युवतियों और सात युवकों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में होटल संचालक का बेटा भी शामिल बताया जा रहा है। पुलिस की इस कार्रवाई के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। 

पुलिस अधीक्षक अनिमेष नैथानी को लगातार सूचनाएं मिल रही थीं कि एक होटल में युवक-युवतियों का संदिग्ध आना-जाना बना रहता है और वहां अनैतिक गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। सूचना के सत्यापन के बाद 21 अगस्त को पुलिस ने विशेष छापेमारी अभियान चलाया।

पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी (एसडीपीओ) सन्नी वर्धन के नेतृत्व में एक विशेष टीम का गठन किया गया। टीम में सदर थाना प्रभारी अनिल उरांव, महिला थाना प्रभारी फिरदौस नाज तथा पुलिस बल के अन्य जवान शामिल थे।

छापेमारी के दौरान पुलिस ने होटल की पहली मंजिल के कमरा नंबर 101, दूसरी मंजिल के कमरा नंबर 202 सहित तीसरी और चौथी मंजिल के कई कमरों में एक साथ दबिश दी। पुलिस के अनुसार, कई युवक-युवतियां कमरों में आपत्तिजनक स्थिति में पाए गए, जिन्हें तत्काल हिरासत में लेकर पूछताछ के लिए थाना लाया गया।

तलाशी अभियान के दौरान पुलिस ने कमरों से कई आपत्तिजनक सामग्री भी बरामद की। इसके अलावा आरोपियों के कब्जे से नौ एंड्रॉइड मोबाइल फोन और एक एप्पल आईफोन जब्त किया गया। पुलिस ने मौके से एक मोटरसाइकिल और एक स्कूटी भी अपने कब्जे में ले ली है।

पुलिस ने इस मामले में भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 तथा अनैतिक व्यापार रोकथाम अधिनियम एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत सदर थाना कांड संख्या 354/2026 दर्ज कर लिया है। गिरफ्तार सभी आरोपियों से पूछताछ की जा रही है और पुलिस इस नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका की भी जांच कर रही है।

मामले को लेकर एसडीपीओ सन्नी वर्धन ने कहा कि गुप्त सूचना के आधार पर की गई कार्रवाई में कुल 12 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने बताया कि बरामद मोबाइल फोन और अन्य साक्ष्यों की जांच की जा रही है तथा मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

पुलिस की इस कार्रवाई को चतरा जिले में अनैतिक गतिविधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की महत्वपूर्ण सफलता माना जा रहा है।

रामगढ। झारखंड के रामगढ़ जिले में बरकाकाना थाना क्षेत्र के हेहल स्थित मां छिन्नमस्तिका सीमेंट एंड इस्पात के पावर प्लांट में शुक्रवार देर रात ब्वॉयलर ब्लास्ट हो जाने में तीन इंजीनियरों की मौत हो गई, जबकि एक कर्मचारी गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को बेहतर इलाज के लिए रांची रोड स्थित द हॉप हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है।  

मृतकों की पहचान रांची निवासी और फैक्ट्री के शिफ्ट इंचार्ज संजीव कुमार केसरी (50), बोकारो के जागेश्वर विहार निवासी विनीत महतो (25) और गढ़वा के नगर उंटारी निवासी अभिषेक पांडेय (24) के रूप में हुई है। घायल कर्मचारी की पहचान हजारीबाग निवासी तरुण रजवार के रूप में हुई है। बताया गया कि पावर प्लांट में काम के दौरान अचानक तेज धमाका हुआ। हादसे के बाद फैक्ट्री परिसर में अफरा-तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलने के बाद बरकाकाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जानकारी ली।

बरकाकाना थाना प्रभारी उमाशंकर वर्मा ने बताया कि फैक्ट्री में काम करने के दौरान तीन कर्मियों की मौत हुई है, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है। बेहतर इलाज के लिए घायल को रांची भेजा गया है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, पावर प्लांट के सिस्टम में अत्यधिक तापमान बढ़ने के बाद तकनीकी गड़बड़ी हुई। इसके बाद प्रोटेक्शन सिस्टम के काम नहीं करने और टर्बाइन के ओवरस्पीड होने की वजह से ब्लास्ट होने की बात सामने आ रही है।

हालांकि, हादसे की वास्तविक वजह जांच के बाद ही स्पष्ट हो सकेगी। हादसे के बाद फैक्ट्री में काम करने वाले कर्मचारियों और मजदूरों में आक्रोश है। कर्मचारियों ने प्रबंधन पर सुरक्षा व्यवस्था में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया है। कर्मचारियों का कहना है कि पावर प्लांट के कंट्रोल रूम में पिछले कुछ समय से तापमान लगातार बढ़ रहा था। कंट्रोल रूम का एसी खराब होने के कारण वहां काम करना मुश्किल हो गया था।

कर्मचारियों के अनुसार, इसकी जानकारी कई बार प्रबंधन और संबंधित अधिकारियों को दी गई थी। तापमान की निगरानी के लिए टेंपरेचर गन से लगातार रीडिंग ली जाती थी और इसकी जानकारी भी प्रबंधन को दी जाती थी। इसके बावजूद कूलिंग व्यवस्था को समय रहते दुरुस्त नहीं किया गया। कर्मचारियों का आरोप है कि यदि समय रहते कंट्रोल रूम की कूलिंग व्यवस्था ठीक कर दी जाती और सुरक्षा मानकों को गंभीरता से लागू किया जाता, तो हादसे को टाला जा सकता था। हादसे के बाद कर्मचारियों ने पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। साथ ही मृत इंजीनियरों के परिजनों को उचित मुआवजा देने और घायल कर्मचारी के बेहतर इलाज की मांग की गई है।

रांची। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं को लेकर चल रहे विवाद के बीच झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को जेएसएससी-सीजीएल और सीडीपीओ परीक्षा से जुड़ी नियुक्तियां रद्द करने के राज्य सरकार के आदेश पर रोक लगा दी। नियुक्त कर्मियों को हटाने संबंधी सरकारी अधिसूचना को चुनौती देने वाली चार अलग-अलग याचिकाओं पर न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत में सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान अदालत ने महाअधिवक्ता रोहित राय से कहा कि इस तरह के सभी मामलों में सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल करने के लिए एक निश्चित समय-सीमा तय की जाए। अदालत ने राज्य सरकार को अपना जवाब दाखिल करने के लिए 7 सितंबर तक का समय दिया है। वहीं, प्रार्थियों को सरकार के जवाब पर 14 सितंबर तक प्रतिउत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया गया। मामले की अगली सुनवाई 15 सितंबर को होगी।

प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और अधिवक्ता अमृतांश वत्स ने अदालत के समक्ष पक्ष रखा। याचिकाओं में राज्य सरकार की ओर से सीडीपीओ यानी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी परीक्षा का विज्ञापन रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई है। इसके अलावा जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा और उससे जुड़ी नियुक्तियों को रद्द करने के सरकार के आदेश के खिलाफ भी याचिका दाखिल की गई है।

कुछ प्रार्थियों ने झारखंड लोक सेवा आयोग (जेपीएससी) की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा तथा फूड सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्तियां रद्द करने के सरकारी आदेश को भी चुनौती दी है। अदालत ने सीडीपीओ तथा जेएसएससी की 11वीं से 13वीं परीक्षा को रद्द करने के संबंध में राज्य सरकार और जेपीएससी से जवाब मांगा है। अदालत के अंतरिम आदेश से इन परीक्षाओं से जुड़ी नियुक्तियों को लेकर तत्काल उत्पन्न संकट फिलहाल टल गया है।

उल्लेखनीय है कि सीआईडी जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर राज्य सरकार ने 18 अगस्त की देर रात उन परीक्षाओं को रद्द करने की घोषणा की थी, जिनमें टीडीपीएल की भूमिका सामने आई थी। इसके साथ ही वर्ष 2014 से आयोजित सभी नियुक्ति परीक्षाओं में संभावित अनियमितताओं को देखते हुए जांच कराने की भी घोषणा की गई थी।

इन घोषणाओं के बाद कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग की ओर से परीक्षा रद्द करने, परीक्षा प्रक्रिया स्थगित करने और विभिन्न परीक्षाओं को जांच के दायरे में लाने संबंधी अधिसूचना जारी की गई। सरकारी अधिसूचना के अनुसार, 22 परीक्षाओं को रद्द, छह परीक्षाओं की प्रक्रिया स्थगित तथा 17 परीक्षाओं को जांच के दायरे में शामिल किया गया है।

भर्ती परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द करने के फैसले के बाद प्रभावित अभ्यर्थियों और नवनियुक्त कर्मियों ने अलग-अलग स्तर पर विरोध शुरू किया और अब कई मामलों में न्यायालय का रुख किया है। उच्च न्यायालय के शुक्रवार के आदेश के बाद जेएसएससी-सीजीएल और सीडीपीओ से जुड़ी नियुक्तियों के मामले में अभ्यर्थियों को फिलहाल राहत मिली है। मामले में अंतिम निर्णय सरकार के जवाब और आगे की सुनवाई के बाद होगा।

रांची। झारखंड विधानसभा को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद शुक्रवार को सुरक्षा एजेंसियों में विधानसभा परिसर में गहन सर्च अभियान चलाया। विधानसभा के एक पदाधिकारी को धमकी भरा ई-मेल मिलने के बाद तत्काल पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों को इसकी सूचना दी गई। इसके बाद झारखंड जगुआर के बम डिस्पोजल एंड डिटेक्शन स्क्वॉड को विधानसभा परिसर में भेजा गया।  

सूचना मिलते ही बीडीडीएस टीम ने विधानसभा परिसर के विभिन्न हिस्सों की गहन तलाशी ली। टीम ने परिसर में मौजूद भवनों, आसपास के क्षेत्रों और संवेदनशील स्थानों की जांच की। हालांकि तलाशी अभियान के दौरान किसी भी तरह की संदिग्ध या आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई। सर्च ऑपरेशन के बाद सुरक्षा अधिकारियों ने विधानसभा परिसर की सुरक्षा व्यवस्था की भी समीक्षा की। 

विधानसभा में प्रवेश और निकास व्यवस्था के साथ ही अन्य सुरक्षा मानकों की जांच की गई। सुरक्षा एजेंसियों ने परिसर में अतिरिक्त सतर्कता बरतने के निर्देश दिए हैं। धमकी भरा ई-मेल मिलने के मामले में झारखंड विधानसभा के एक पदाधिकारी की ओर से रांची के विधानसभा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर ई-मेल की जांच शुरू कर दी है। 

जांच एजेंसियां अब यह पता लगाने में जुटी हैं कि धमकी वाला ई-मेल किस स्थान और किस डिजिटल माध्यम से भेजा गया। ई-मेल के तकनीकी विवरण, भेजने वाले के डिजिटल फुटप्रिंट और अन्य उपलब्ध जानकारी की जांच की जा रही है। पुलिस यह भी पता लगाने का प्रयास कर रही है कि धमकी के पीछे किसी व्यक्ति या समूह का हाथ है या यह महज दहशत फैलाने की कोशिश है। 

गौरतलब है कि पिछले करीब छह महीनों में रांची के कई महत्वपूर्ण सरकारी और सार्वजनिक संस्थानों को इसी तरह की बम धमकी मिल चुकी है। रांची कलेक्ट्रेट, सिविल कोर्ट और पासपोर्ट कार्यालय को भी बम से उड़ाने की धमकियां दी जा चुकी हैं। इन घटनाओं के बाद संबंधित परिसरों में सुरक्षा एजेंसियों ने तलाशी अभियान चलाए थे। लगातार महत्वपूर्ण सरकारी और सार्वजनिक संस्थानों को धमकी मिलने के कारण सुरक्षा एजेंसियां इन घटनाओं के बीच किसी संभावित कड़ी की भी जांच कर रही हैं। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इन सभी धमकियों के पीछे एक ही व्यक्ति या समूह हो सकता है अथवा अलग-अलग लोगों द्वारा इस तरह के ई-मेल भेजे जा रहे हैं। 

रांची। झारखंड में जेपीएससी-जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के खिलाफ 26 दिनों से चल रहा आंदोलन सरकार के आश्वासन के बाद बुधवार को जेपीएससी-जेएसएससी रिफॉर्म मंच ने दो महीने के लिए स्थगित कर दिया। मंच ने कहा कि छात्रों ने सरकार पर एक बार फिर भरोसा जताते हुए आंदोलन स्थगित किया है। उम्मीद है कि इस बार भरोसा नहीं टूटेगी। अब सरकार को छात्रों के हित में ठोस और पारदर्शी कार्रवाई करनी होगी। छात्रों ने चेतावनी दी कि जांच प्रक्रिया में किसी तरह की लापरवाही या पक्षपात हुआ तो आंदोलन फिर शुरू किया जाएगा।  

आंदोलन स्थगित करने की घोषणा के बाद मंच की ओर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। छात्रों ने कहा कि सरकार ने कैबिनेट में परीक्षाओं में अनियमितता को स्वीकार करते हुए कई महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। उनका कहना था कि अगर सरकार ने समय रहते छात्रों की शिकायतों पर कार्रवाई की होती और जांच कराई होती तो शायद उन्हें 25 दिनों तक आंदोलन करने की जरूरत नहीं पड़ती।

छात्रों ने कहा कि सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षाओं से जुड़े मामलों में अदालत का रुख करने की बात कही है। ऐसे में सरकार को अदालत में भी छात्रों के पक्ष और परीक्षाओं में हुई कथित अनियमितताओं को मजबूती से रखना चाहिए। यदि सरकार ने अदालत में प्रभावी तरीके से अपना पक्ष नहीं रखा तो इसे छात्रों के साथ धोखा माना जाएगा। मंच से जुड़े छात्रों ने कहा कि जांच न्यायिक निगरानी में और पूरी तरह पारदर्शी तरीके से होनी चाहिए। उनका कहना था कि जांच का उद्देश्य केवल परीक्षा रद्द करना नहीं, बल्कि अनियमितताओं के लिए जिम्मेदार लोगों की पहचान करना और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करना होना चाहिए।

आंदोलनकारी छात्रों ने आंदोलन के दौरान उनके खिलाफ दर्ज किए गए मामलों को वापस लेने की भी मांग की। उनका कहना था कि उन्होंने अपने अधिकार और न्याय के लिए लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन किया है। इसलिए आंदोलन में शामिल छात्रों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लिया जाना चाहिए। छात्रों ने पीजीटी परीक्षा को लेकर भी सवाल उठाए। उनका आरोप है कि लगातार तीन वर्षों तक पीजीटी का परिणाम जारी किया गया और इस प्रक्रिया में अनियमितता के आरोप सामने आते रहे।

मंच ने पीजीटी परीक्षा को भी रद्द कर पूरे मामले की जांच कराने की मांग की है। छात्रों का कहना है कि कथित अनियमितताओं से जुड़े कई तथ्य सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं और उनकी जांच की जानी चाहिए। नगरपालिका भर्ती परीक्षा में करीब 90 प्रतिशत कटऑफ आने को लेकर भी छात्रों ने सवाल उठाए। उन्होंने इस परीक्षा में भी कथित अनियमितताओं की जांच की मांग की। छात्रों ने कहा कि यदि जांच के कारण भर्ती प्रक्रिया प्रभावित होती है तो उन अभ्यर्थियों को भी अवसर दिया जाना चाहिए जिनकी उम्र इस दौरान निर्धारित सीमा से बाहर हो गई है।

रांची। झारखंड में नदियों, तालाबों, झरनों, खानों के गड्ढों और पर्यटन स्थलों में डूबने से होने वाली अप्राकृतिक मौतों को लेकर एक गंभीर और स्थायी समाधान की दिशा में पहला राज्यस्तरीय कदम उठाया गया।

बुधवार को होटल चाणक्या बीएनआर में नेशनल हेल्थ मिशन झारखंड और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम करने वाली गैर सरकारी संस्था सिनी की ओर से वैश्विक सहयोगियों जैसे आरएनएलआई के तकनीकी सहयोग से स्टेट लेवल कंसल्टेशन ऑन ड्राउनिंग प्रिवेंशन कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इस उच्चस्तरीय परामर्श सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य राज्य में डूबने की घटनाओं को रोकने के लिए तैयारी, जोखिम प्रबंधन और विभिन्न सरकारी विभागों के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना था।

कार्यक्रम में स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन, वन एवं पर्यावरण, शिक्षा और पंचायती राज विभाग के प्रतिनिधियों के साथ-साथ यूनिसेफ, जेएसएलपीएस, पिरामल फाउंडेशन और सीआईएनआई सहित दर्जनों गैर-सरकारी और विकास संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी भागीदारी दर्ज कराई।

बैठक के दौरान राज्य में जल दुर्घटनाओं से निपटने के लिए एक विस्तृत रणनीति और 90-दिवसीय कार्य योजना (90-डे प्लान) तैयार करने पर सहमति जताई गई।

जोखिम वाले हॉटस्पॉट्स चिन्हित करने और जल स्रोतों को बैरियर लगाने पर जोर
समीक्षा के दौरान पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार मई से जुलाई 2025 के बीच राज्य में डूबने से 161 लोगों की जान गई है, जो प्रतिदिन औसतन दो मौतों को दर्शाता है।

इस गंभीर स्थिति पर चिंता जताते हुए विशेषज्ञों और अधिकारियों ने कहा कि दुर्घटना के बाद राहत कार्य चलाने से बेहतर है कि दुर्घटना होने ही न दी जाए।

इसके लिए जोखिम वाले हॉटस्पॉट्स को चिन्हित करने, जल स्रोतों को बैरियर लगाकर सुरक्षित बनाने, प्राथमिक बचाव उपकरण तैनात करने और समुदाय को जागरूक करने की जरूरत है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अभियान निदेशक शशि प्रकाश झा ने कहा कि डूबने से होने वाली मौतें पूरी तरह से रोकी जा सकती है। इसके लिए खास कर स्कूल और कॉलेज के छात्रों के बीच व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाने की जरूरत है।

उन्होंने उच्च जोखिम वाले स्नान घाटों और झरनों पर स्थायी सुरक्षा रस्सियां और बैरियर नेट लगाने का सुझाव दिया, ताकि डूबते व्यक्ति को सहारा मिल सके।

पर्यटन से जुड़ी पंचायतों को विशेष ट्रेनिंग देने की सख्त जरूरत : सचिव
वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन विभाग के सचिव अबु बकर सिद्दीकी ने पर्यावरणीय और नीतिगत दृष्टिकोण साझा करते हुए कहा कि झारखंड में ईको-टूरिज्म बढ़ रहा है, ऐसे में पर्यटन से जुड़ी पंचायतों को विशेष ट्रेनिंग देने की सख्त जरूरत है। वन, पर्यावरण और जल निकायों के संरक्षण के साथ-साथ आपदा प्रबंधन की भूमिका तय करना अनिवार्य है।

उन्होंने कहा कि हर जगह पुलिस की तैनाती संभव नहीं है, इसलिए सामुदायिक भागीदारी और प्रत्येक विभाग की जवाबदेही तय होनी चाहिए।

वहीं स्वास्थ्य विभाग के निदेशक डॉ प्रभात कुमार ने स्पष्ट किया कि सुरक्षा व्यवस्था 'ग्राउंड जीरो' से ही शुरू करनी होगी, क्योंकि दुर्घटना के बाद केवल अस्पताल पर निर्भर रहना बहुत देर हो जाने जैसा है।

सम्मेलन में भारत सरकार, डब्ल्यूएचओ और ब्रिटेन की संस्था आरएनएलआई के विशेषज्ञों ने ऑनलाइन जुड़कर अपने तकनीकी अनुभव साझा किए।

इस अवसर पर एनएचएम की राज्य कार्यक्रम प्रबंधक अनिमा किस्कू सहित स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन और एनएचएम के अन्य वरिष्ठ अधिकारी और कर्मचारी उपस्थित थे। सम्मेलन के दौरान झारखंड स्टेट एक्शन फ्रेमवर्क फॉर ड्राउनिंग प्रिवेंशन' तैयार करने का प्रस्ताव पास किया गया।

इसके तहत एक बहु-विभागीय कार्य समूह का गठन किया जाएगा, जो राज्यभर में डूबने की घटनाओं की निगरानी, मौसम आधारित तैयारी, सामुदायिक प्रशिक्षण और सुरक्षा बैरियर लगाने जैसे कार्यों को जमीन पर उतारेगा।

कार्यशाला में सभी हितधारकों ने मिलकर एक एकीकृत एसओपी जारी करने और पूरे राज्य में व्यापक जागरूकता अभियान चलाने का दृढ़ संकल्प लिया।

रांची। झारखंड में नियुक्ति परीक्षाओं में गड़बड़ियों के खिलाफ राज्य सरकार ने अब तक सबसे बड़ी कार्रवाई की है। सीआईडी और एसआईटी की जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी की ओर से आयोजित 22 परीक्षाएं एक साथ रद्द कर दी हैं। इन फैसलों से 2,628 चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्तियां प्रभावित हुई हैं। इनमें 11वीं से 13वीं जेपीएससी परीक्षा से नियुक्त 342 अधिकारी, 54 फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, 63 एसडीपीओ, 237 महिला पर्यवेक्षिका और जेएसएससी-सीजीएल से नियुक्त 1,932 कर्मचारी शामिल हैं। ये सभी लोग अलग-अलग विभागों में नौकरी कर रहे थे या इनकी नियुक्ति के आदेश जारी कर दिए थे। 

सरकार ने छह अन्य परीक्षाओं की प्रक्रिया अगले आदेश तक स्थगित कर दी है, जबकि वर्ष 2014 से लेकर अब तक आयोजित 17 भर्ती परीक्षाओं में अनियमितताओं की जांच का आदेश दिया है। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने मंगलवार रात 11.45 बजे इससे संबंधित कुल आठ अधिसूचनाएं जारी की हैं। विभाग के सचिव प्रवीण कुमार टोप्पो के हस्ताक्षर से जारी अधिसूचनाओं में बताया गया है कि ये फैसले सीआईडी और एसआईटी की जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर लिए गए हैं। 

सरकार के फैसले के तहत जेएसएससी की विज्ञापन संख्या 10/2023 के तहत आयोजित संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा यानी जेएसएससी-सीजीएल को रद्द कर दिया गया है। इस परीक्षा के माध्यम से 1,932 अभ्यर्थियों की नियुक्ति हुई थी। इसके अलावा झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा प्रतियोगिता परीक्षा 2023 और 2025 की नियमित एवं बैकलॉग परीक्षाएं भी रद्द की गई हैं। 

सरकार ने विश्वविद्यालयों में गैर-शैक्षणिक पदों की भर्ती, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर, पॉलिटेक्निक और महिला पॉलिटेक्निक कॉलेजों में लेक्चरर तथा मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिस्ट सहायक प्रोफेसर की भर्ती से जुड़ी परीक्षाएं भी रद्द कर दी हैं। इसके अलावा सहायक निदेशक/वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी, ड्रग इंस्पेक्टर, सहायक वन संरक्षक, फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर, सहायक लोक अभियोजक और फूड सेफ्टी ऑफिसर से जुड़ी परीक्षाएं भी रद्द की गई हैं। झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी जेईटी-2024 को भी रद्द कर दिया गया है। 

सरकार ने टीडीपीएल से जुड़ी वर्तमान भर्ती परीक्षाओं को भी रद्द करने का निर्णय लिया है। इनमें विश्वविद्यालयों में गैर-शैक्षणिक पदों की भर्ती. सहायक निदेशक/वरिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी की नियमित और बैकलॉग भर्ती, ड्रग इंस्पेक्टर भर्ती, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में सहायक प्रोफेसर की बैकलॉग भर्ती, पॉलिटेक्निक कॉलेजों में लेक्चरर की भर्ती और मेडिकल कॉलेजों में सुपर स्पेशलिस्ट सहायक प्रोफेसर की भर्ती शामिल हैं।

सरकार ने कुछ परीक्षाओं को रद्द करने के बजाय अगले आदेश तक स्थगित करने का फैसला किया है। इन परीक्षाओं की प्रारंभिक प्रक्रिया टीडीपीएल के अलावा दूसरी एजेंसियों के माध्यम से कराई गई थी। इनमें फूड एनालिस्ट, प्रोजेक्ट मैनेजर, डिप्टी डायरेक्टर प्रॉसिक्यूशन, डायरेक्टर, इंस्पेक्टर ऑफ फैक्ट्रीज और बॉयलर इंस्पेक्टर की नियुक्ति प्रक्रिया शामिल है। इन एजेंसियों की विश्वसनीयता और भूमिका की जांच सीआईडी को सौंपी गई है। जांच पूरी होने तक इन भर्तियों की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ेगी। 

सरकार ने पुरानी 17 परीक्षाओं में संभावित अनियमितताओं की जांच कराने का भी फैसला लिया है। इनमें पांचवीं संयुक्त सिविल सेवा परीक्षा 2013, सिविल जज की विभिन्न परीक्षाएं, मृदा संरक्षण अधिकारी, कृषि अधिकारी, फूड सेफ्टी ऑफिसर, डेंटिस्ट, भूविज्ञानी-रसायनज्ञ, सहायक अभियंता और डेंटल डॉक्टर समेत अन्य परीक्षाएं शामिल हैं। 

सरकार ने जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा व्यवस्था में सुधार के लिए तीन महत्वपूर्ण फैसले भी लिए हैं। पहला, परीक्षाओं में कथित अनियमितता और कदाचार से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई के लिए झारखंड हाईकोर्ट से फास्ट ट्रैक कोर्ट गठित करने का अनुरोध किया जाएगा। दूसरा, जेपीएससी और जेएसएससी की परीक्षा प्रक्रिया और कामकाज पर निगरानी रखने के लिए आंतरिक निगरानी प्रकोष्ठ बनाया जाएगा। तीसरा, परीक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार के लिए वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति गठित की जाएगी। समिति में राज्य के प्रतिष्ठित संस्थानों के निदेशकों को भी सदस्य बनाया जाएगा। समिति दोनों आयोगों की परीक्षा प्रणाली और पूरी प्रक्रिया का अध्ययन कर दो महीने के भीतर अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपेगी। 

रांची। झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल और टीडीपीएल एजेंसी की ओर से आयोजित विवादित परीक्षाओं को रद्द किए जाने के बाद छात्र नेता देवेंद्रनाथ महतो ने इसे आंदोलन की ऐतिहासिक जीत बताया है। उन्होंने कहा कि अब नई, पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त परीक्षा व्यवस्था लागू कराने की लड़ाई शुरू होगी।

देवेंद्र नाथ महतो मंगलवार को सदर अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम स्थित सत्याग्रह स्थल पर आयोजित प्रेस वार्ता में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि ऐसी परीक्षा व्यवस्था जरूरी है, जिसमें पेपर लीक, धांधली और पैरवी के जरिए नौकरी हासिल करने की कोई गुंजाइश न हो। योग्य अभ्यर्थियों को मेधा और निष्पक्ष प्रक्रिया के आधार पर नौकरी मिलने की गारंटी होनी चाहिए।

उन्होंने कहा कि भर्ती व्यवस्था पूरी तरह पारदर्शी, निष्पक्ष और भ्रष्टाचार मुक्त होने तक संघर्ष जारी रहेगा। आंदोलन के दौरान जिन परीक्षाओं की निष्पक्षता पर सवाल उठाए गए थे, उनमें जेएसएससी-सीजीएल समेत टीडीपीएल एजेंसी द्वारा आयोजित परीक्षाएं शामिल हैं। इन परीक्षाओं को रद्द करना छात्र हित में सरकार का महत्वपूर्ण कदम है।

देवेंद्र नाथ ने बताया कि भूख हड़ताल के 17वें दिन सदर अस्पताल में स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी, ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडेय सिंह और डुमरी विधायक जयराम महतो की मौजूदगी में उनका अनशन समाप्त कराया गया था। उन्होंने आंदोलन को सफल बनाने में सहयोग करने वाले छात्रों, अभिभावकों, शिक्षकों, मीडिया कर्मियों और अन्य सहयोगियों के प्रति आभार जताया। प्रेस वार्ता के दौरान कई छात्र और अन्य लोग मौजूद थे।