लखनऊ। अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने वर्ष 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को सशक्त राजनीतिक शक्ति बनाने के लिए अभी से गांव, वार्ड एवं बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत करने में जुट जाएं। कार्यकतार्ओं की अथक मेहनत, समर्पण से आज पार्टी उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुकी है।

डॉ. सोनेलाल पटेल जी की जयंती पर इंद्रा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित जन स्वाभिमान दिवस कार्यक्रम में अनुप्रिया पटेल ने कहा कि जिस दल को कभी राजनीतिक विरोधी वोट कटवा कहकर उपहास करते थे, वही आज प्रदेश विधानसभा में 13 विधायकों के साथ जनता के मुद्दों को मजबूती से उठाने वाली प्रभावशाली राजनीतिक ताकत बन चुका है। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय तथा पिछड़े, दलित, वंचित एवं शोषित वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना अपना दल (एस) की मूल विचारधारा है। 
उन्होंने कहा कि सत्ता में भागीदारी के बावजूद अपना दल (एस) ने कभी भी सामाजिक न्याय के मुद्दों से समझौता नहीं किया है और पार्टी समाज के अंतिम व्यक्ति के अधिकार, सम्मान एवं भागीदारी के लिए संघर्ष करती रहेगी। कार्यकतार्ओं से हर घर झंडा अभियान को जनआंदोलन का स्वरूप देने तथा प्रत्येक गांव, वार्ड और बूथ तक संगठन की मजबूत उपस्थिति सुनिश्चित करने का आह्वान किया,।

 इस अवसर पर कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता भी ग्रहण किया। कार्यक्रम में  पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आर.पी. गौतम, राष्ट्रीय सलाहकार राजेंद्र प्रसाद पाल, प्रदेश सरकार के मंत्री आशीष पटेल, डॉ. सोनेलाल पटेल की पुत्री अमन पटेल, पार्टी के सभी विधायक, राष्ट्रीय एवं प्रांतीय पदाधिकारी तथा कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

लखनऊ। यूपी कांग्रेस प्रभारी राजेंद्र पाल गौतम ने गरुवार को पार्टी मुख्यालय पर आयोजित प्रेस वार्ता में भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला साथ की 2027 में भाजपा की विदाई और 2029 में नेता प्रतिपक्ष लोकसभा राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का ऐलान किया। उन्होंने प्रदेश सरकार से सवाल किया कि अयोध्या राम मंदिर में चंदा चोरी करने वालों के घरों पर आखिरकार बुल्डोजर कब चलेगा। इस मामले में एक एफआईआर दर्ज होेने में 20 दिन का समय लग गया अब राम मंदिर ट्रष्ट को कब भंग करेंगे। 

राजेन्द्र पाल गौतम ने नई जिम्मेदारी के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेताआें का आभार जताते हुए कहा कि भाजपा और संघ दलितों और आदिवासियों से नफरत करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंदिर शिलान्यास किया और तत्कालीन राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद को नही बुलाया, और उदघाटन के समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को नही बुलाया।  क्योंकि यह नेता  दलित और आदिवासी समाज के थे । चुनावी गठबंधन को लेकर उन्होंने कहा कि हम बराबर और सम्मान के साथ चुनाव में जाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस  ही बीजेपी को हरा सकती है।  इन्होंने धर्म का इस्तेमाल कर लिया है, कांग्रेस के समय में कोई पेपर लीक नहीं हुआ है । हम 2027 में उत्तर प्रदेश में योगी सरकार को हरायेंगे और 2029 में भाजपा को हराकर राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। कांग्रेस केयूपी प्रभारी ने कहा कि लोकतंत्र में भाजपा ने कब्जा कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट के जजों पर दबाव है. ऐसा लगता है कि वो दबाव में बीजेपी के लिए काम करते हो। चुनाव आयोग भी बीजेपी के लिए काम कर रहा है । अधिकारियों को जैसा बोला जा रहा है वो वैसा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जहां-जहां बीजेपी की सरकार हैं वहां के इलेक्शन कमीशन के अधिकारी एवं जज सब संघ द्वारा नियुक्ति हो रहे हैं । भाजपा भगवान के चढ़ावे को भी नही छोड़ती, चोरी कर लिया, ये विधायक चोरी करते हैं, और अब तो पार्टी भी चोरी कर लेते हैं।

उन्होंने कहा कि अपराधी को सजा देने का काम न्यायपालिका है। भाजपा सरकार खुद सजा देकर संविधान की अवमानना कर रही है, यदि अपराधी है तो पहले पकड़ा जाए और हिरासत में लिया जाए. कोर्ट को उनको फांसी देनी चाहिए । यूपी में बुलडोजर गरीबों और पिछड़ों, मुस्लिमों के घर पर चलता है,  जिन्होंने चंदा चुराया है उनके घरों को ढूंढा जाए और इनके घरों में बुलडोजर चलाया जाय। भाजपा और संघ के लोग मंदिर निर्माण में 40 परसेंट कमिशन खा लिया, असली चोरो को नहीं पकड़ा जा रहा. लिखित शिकायत पर कोई कार्यवाही नहीं की गई। कांग्रेस के पदाधिकारी जब आवाज उठाते हैं तो उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है।

साथ ही उन्होंने पार्टी मुख्यालय पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी की बैठक करीब दो दर्जन पार्टी नेताओे के साथ किया। इसमें संगठन को प्रदेश से लेकर जिला, तहसील, विधानसभा एवं बूथ स्तर पर मजबूत करने का मंत्र दिया गया। दस अवसर पर अमेठी सांसद किशोरी लाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष अजय राय, सह प्रभारी धीरेन्द्र गुजर सहित कई नेता मौजूद रहे। 

एक माह तैयार हो जायेगा संगठन 

कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी राजेन्द्र पाल गौतम ने कहा कि एक माह के भीतर संगठन प्रदेश से लेकर बूथ स्तर तक तैयार हो जायेगा। साथ ही प्रदेश कार्यकारणी का भी गठन इसी दौरान कर लिया जायेगा। उन्होंने यह भी कहा कि पार्टी एक माह जन संवाद कर एक घोषणा पत्र भी तैयार करेगी। इसमें समाज के सभी वर्गो की राय ली जायेगी। 

लखनऊ। हर वर्ष की तरह इस साल भी तीन दिवसीय आम महोत्सव का शुभारंभ कल तीन जुलाई को होगा। इसमें करीब आम की करीब 800 प्रजातियां शामिल होंगी।  गोमतीनगर स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित इस आम महोत्सव का शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ करेंगे। इसके अलावा इस बार मौसम की बेरु खी के कारण प्रदेश में आम का उत्पादन करीब 20 प्रतिशत तक घटने का अनुमान उघान विभाग लगा रहा है। 
उघान भवन में गुरवार को उद्यान राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने पत्रकारों को बताया कि तीन जुलाई को इस भव्य आम महोत्सव का शुभारंभ किया जायेगा। साथ ही  4 जुलाई को लखनऊ के 'जन भवन' में आम क्रेता-विक्रेता सम्मेलन का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें देश-विदेश के खरीदार और उत्पादक हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि इस महोत्सव में सात श्रेणियों और 56 वर्गों में 800 से अधिक आम की प्रजातियां प्रदर्शित की जाएंगी। इस अवसर पर एक प्रदर्शनी भी लगायी जायेगी जिसमें आम के पौधे भी बिक्री के लिए भी उपलब्ध रहेंगे। उन्होंने लोगों से अपील की कि महोत्सव से कम से कम एक आम का पौधा खरीदकर उसका रोपण अवश्य करें, ताकि पर्यावरण संरक्षण के साथ फल उत्पादन को भी बढ़ावा मिल सके।
उघानमंत्री ने बताया कि महोत्सव में उत्तर प्रदेश के अलावा मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र के उद्यान विभागों के प्रतिनिधि, प्रगतिशील बागवान और निर्यातक भाग लेंगे। बागवानों के लिए उन्नत बागवानी तकनीक, तुड़ाई उपरांत प्रबंधन, कीट एवं रोग नियंत्रण तथा विपणन से जुड़ी विशेष कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाएगा। बच्चों के लिए आम खाने की प्रतियोगिता और आम से बने व्यंजन इस महोत्सव का प्रमुख आकर्षण होंगे। साथ ही आम की विभिन्न प्रजातियों की प्रदर्शनी, तकनीकी सत्र और किसानों व खरीदारों के बीच संवाद सहित कई कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

राज्यमंत्री ने बताया कि उत्तर प्रदेश आम उत्पादन में देश में पहले स्थान पर है। प्रदेश के 3.27 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में करीब 61.96 लाख मीट्रिक टन आम का उत्पादन होता है, जो देश के कुल उत्पादन का 26.22 प्रतिशत है। उन्होंने बताया कि आम के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए लखनऊ, सहारनपुर, वाराणसी और अमरोहा में आधुनिक मैंगो पैक हाउस स्थापित किए गए हैं। जेवर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास टेस्टिंग एवं ट्रीटमेंट सेंटर का निर्माण भी किया जा रहा है। वहीं, इस वर्ष किसानों को लगभग 1.50 करोड़ फल बैग वितरित किए गए हैं और पुराने आम के बागों के कैनोपी प्रबंधन पर 40 प्रतिशत तक अनुदान दिया जा रहा है।
इस अवसर पर उघान निदेशक भानु प्रकाश राम, अपर निदेशक सृष्ठि धवन सहित कई अधिकारी मौजूद रहे। 

16 देशों में आम निर्यात करता है यूपी 

दिनेश प्रताप सिंह ने बताया कि दशहरी, लंगड़ा, चौसा, लखनऊ सफेदा, रटौल, गौरजीत और आम्रपाली जैसी प्रजातियां देश-विदेश में अपनी विशेष पहचान रखती हैं। उत्तर प्रदेश का आम वर्तमान में 16 देशों में भेजा जा रहा है। इसमें  ब्रिटेन, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, मलेशिया, सिंगापुर, कुवैत, न्यूजीलैंड, बेल्जियम, जापान, इटली, कतर, रूस सहित कई देश शामिल है। 

प्रयागराज। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने वर्ष 1986 के एक बहुचर्चित अपहरण और जालसाजी के मामले में सत्र न्यायालय, एटा द्वारा आरोपियों को दी गई आजीवन कारावास की सजा को रद्द करते हुए राम किशोर, राम भरोसे, भूदेव और दिनेश सिंह को बरी कर दिया है। न्यायमूर्ति जे.जे. मुनीर और न्यायमूर्ति विनय कुमार द्विवेदी की खंडपीठ ने यह फैसला सुनाया।

उत्तर प्रदेश के एटा जनपद के जैथरा थाने में दर्ज मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता फूलश्री ने आरोप लगाया था कि उसके भाई राम दुलारे को 8 मार्च 1986 को आरोपी बहला-फुसलाकर अपने साथ ले गए थे। उन्होंने किसी अन्य व्यक्ति को राम दुलारे के स्थान पर खड़ा कर उसकी जमीन का फर्जी बैनामा दिनेश के नाम करा लिया और बाद में राम दुलारे को गायब कर दिया। इस मामले में आईपीसी की धारा 364, 420, 468 और 471 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था।

सत्र न्यायालय, एटा ने 9 अक्टूबर 1990 को सभी चारों आरोपियों को दोषी करार देते हुए धारा 364 में आजीवन कारावास, धारा 420 में पांच वर्ष और धारा 468 में सात वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी।

उच्च न्यायालय ने अभियोजन पक्ष के तीनों प्रत्यक्षदर्शी गवाहों कृपाल सिंह, फूलश्री और महावीर के बयानों का बारीकी से विश्लेषण करते हुए पाया कि इनके बयानों में परस्पर विरोधाभास हैं और "अंतिम बार साथ देखे जाने" के सिद्धांत को समर्थन देने वाला कोई ठोस पुष्ट साक्ष्य मौजूद नहीं है। कोर्ट ने कहा कि केवल इस आधार पर किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता, जब तक कि उसकी पुष्टि करने वाला अन्य सुसंगत साक्ष्य न हो।

न्यायालय ने कहा कि "लास्ट सीन टुगेदर" सिद्धांत स्वयं में अपराध सिद्ध करने का पर्याप्त आधार नहीं है। इसके अलावा, पीठ ने ट्रायल कोर्ट की इस टिप्पणी को भी गलत ठहराया कि विवादित बिक्री-पत्र फर्जी था, क्योंकि यह निर्णय किसी सक्षम सिविल न्यायालय द्वारा साक्ष्यों की जांच के बाद नहीं दिया गया था।

हाईकोर्ट के अनुसार, कोई भी आपराधिक अदालत बिना सिविल कोर्ट के निर्णायक निष्कर्ष के किसी दस्तावेज़ को फर्जी घोषित कर धोखाधड़ी और जालसाजी का दोषी नहीं ठहरा सकती। रिपोर्ट दर्ज कराने में हुई करीब एक महीने की देरी को भी अदालत ने संदेहास्पद माना, जिसका अभियोजन पक्ष कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे सका। इन तमाम कमियों को देखते हुए हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के फैसले को साक्ष्यों के विपरीत और विधि के स्थापित सिद्धांतों के प्रतिकूल मानते हुए रद्द कर दिया और सभी चारों अपीलकर्ताओं को दोषमुक्त करार दिया। चूंकि आरोपी पहले से जमानत पर थे, अदालत ने उन्हें आत्मसमर्पण से छूट देते हुए उनकी जमानत बॉन्ड रद्द कर दी।

लखनऊ। अपना दल (एस) की राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने डॉ. सोनेलाल पटेल की जयंती पर आयोजित “जन स्वाभिमान दिवस” कार्यक्रम में 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं को स्पष्ट संदेश दिया। उन्होंने कहा कि पार्टी को और अधिक मजबूत राजनीतिक ताकत बनाने के लिए अभी से गांव, वार्ड और बूथ स्तर तक संगठन को सशक्त करने की जरूरत है।

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अनुप्रिया पटेल ने कहा कि कार्यकर्ताओं की मेहनत और जनता के विश्वास के बल पर अपना दल (एस) आज उत्तर प्रदेश की तीसरी सबसे बड़ी राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित हो चुका है। उन्होंने कहा कि जिस दल को पहले “वोट कटवा” कहा जाता था, वह आज 13 विधायकों के साथ विधानसभा में जनता के मुद्दों को मजबूती से उठा रहा है।

उन्होंने सामाजिक न्याय को पार्टी की मूल विचारधारा बताते हुए कहा कि अपना दल (एस) लगातार पिछड़े, दलित, वंचित और शोषित वर्गों के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। इस दौरान उन्होंने जातीय जनगणना, ओबीसी आरक्षण, क्रीमी लेयर सीमा बढ़ाने और आरक्षण नियमों के सख्त पालन जैसे मुद्दों को भी दोहराया।

अनुप्रिया पटेल ने कार्यकर्ताओं से “हर घर झंडा अभियान” को जन आंदोलन का रूप देने का आह्वान किया, ताकि 2027 के विधानसभा चुनाव में पार्टी को ऐतिहासिक सफलता मिल सके।

कार्यक्रम में कई नए सदस्य भी पार्टी में शामिल हुए, जिनका नेतृत्व ने स्वागत किया। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल, पार्टी पदाधिकारी, विधायक और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। अंत में डॉ. सोनेलाल पटेल के जीवन और संघर्ष पर आधारित एक वृत्तचित्र भी दिखाया गया, जिसने कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया।

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में सुशासन को और अधिक प्रभावी, जवाबदेह तथा भविष्य की प्रशासनिक आवश्यकताओं के अनुरूप बनाने की दिशा में योगी सरकार शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण संस्थागत उपलब्धि जोड़ने जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जुलाई को डॉ. राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी के अत्याधुनिक नवीन परिसर का लोकार्पण करेंगे।

लगभग 464 करोड़ से अधिक की लागत से 22.5 एकड़ क्षेत्रफल में विकसित यह परिसर प्रदेश की सात दशक से अधिक पुरानी प्रशासनिक प्रशिक्षण व्यवस्था को आधुनिक अधोसंरचना, उन्नत तकनीक और वैश्विक प्रशिक्षण मानकों से जोड़ते हुए नई दिशा देगा। आईएएस, पीसीएस समेत विभिन्न सेवाओं के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण, क्षमता निर्माण तथा नेतृत्व विकास का यह केंद्र भविष्य की प्रशासनिक चुनौतियों के अनुरूप उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था को और अधिक सक्षम बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

75 वर्षों की प्रशासनिक प्रशिक्षण व्यवस्था को मिलेगा आधुनिक स्वरूप

उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक प्रशिक्षण व्यवस्था की शुरुआत वर्ष 1951 में ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल (ओटीएस) से हुई थी। पिछले सात दशकों से अधिक समय में इस संस्थान ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस), प्रांतीय सिविल सेवा (पीसीएस), न्यायिक सेवा, राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित ग्रुप 'ए' एवं ग्रुप 'बी' अधिकारियों तथा विभिन्न विभागों के अधिकारियों और कर्मचारियों के प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। बदलते समय में शासन की चुनौतियों और प्रशासनिक दायित्वों के विस्तार को देखते हुए इस ऐतिहासिक संस्था को अत्याधुनिक प्रशिक्षण अवसंरचना से सशक्त किया गया है, ताकि भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप प्रशासनिक नेतृत्व तैयार किया जा सके।

प्रशिक्षण और प्रशासनिक उत्कृष्टता का केंद्र बनेगा नया परिसर

नई प्रशिक्षण अधोसंरचना का उद्देश्य अधिकारियों को प्रशिक्षण देने के साथ-साथ प्रशासनिक कार्य-संस्कृति को अधिक दक्ष, उत्तरदायी और परिणामोन्मुख बनाना है। यहां आईएएस, पीसीएस, न्यायिक सेवा, राज्य सेवाओं तथा विभिन्न विभागों में चयनित अधिकारियों एवं कर्मचारियों के फाउंडेशन, इंडक्शन और मिड-कैरियर प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए जाएंगे। इसके साथ ही नेतृत्व विकास, नीति क्रियान्वयन, डिजिटल गवर्नेंस, परियोजना प्रबंधन, नवाचार, आपदा प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन और जनसेवा जैसे विषयों पर भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इससे बदलती प्रशासनिक चुनौतियों के अनुरूप अधिकारियों की निर्णय क्षमता और कार्यकुशलता को नई मजबूती मिलेगी।

प्रदेश की प्रशासनिक मशीनरी को मिलेगी नई ऊर्जा

यह परिसर केवल एक प्रशिक्षण संस्थान नहीं होगा, बल्कि प्रदेश की प्रशासनिक मशीनरी के सतत क्षमता निर्माण का प्रमुख केंद्र बनेगा। राज्य लोक सेवा आयोग से चयनित अधिकारियों के अलावा विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पुनर्प्रशिक्षण, कौशल उन्नयन और विषय-विशेष प्रशिक्षण की भी यहां व्यापक व्यवस्था होगी। मिशन कर्मयोगी के तहत क्षमता निर्माण, सतत अधिगम और व्यावसायिक दक्षता बढ़ाने वाले कार्यक्रमों को भी इससे नई गति मिलेगी। इससे शासन की प्राथमिकताओं के अनुरूप प्रशिक्षित और उत्तरदायी प्रशासनिक तंत्र तैयार करने में सहायता मिलेगी।

विश्वस्तरीय सुविधाओं से सुसज्जित होगा परिसर

नवीन परिसर में एक साथ 300 आवासीय तथा 900 गैर-आवासीय, यानी कुल 1,200 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण देने की व्यवस्था विकसित की गई है। परिसर में 13 अत्याधुनिक प्रशिक्षण कक्ष, 300 सीटों का प्रेक्षागृह, दो बहुउद्देशीय हॉल, 300 क्षमता का छात्रावास, डिजिटल लर्निंग सेंटर, डिजिटल स्टूडियो, डिजिटल लैब, आधुनिक पुस्तकालय, कॉन्फ्रेंस रूम, बोर्ड रूम, शोध एवं अध्ययन सुविधाएं, क्रिकेट मैदान, बैडमिंटन कोर्ट तथा लॉन टेनिस कोर्ट जैसी अत्याधुनिक व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई गई हैं। यहां राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रमों के आयोजन की भी सुविधा होगी।

सुशासन को मिलेगा स्थायी संस्थागत आधार

उत्तर प्रदेश में बीते वर्षों में कानून-व्यवस्था, आधारभूत संरचना, डिजिटल सेवाओं और जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के साथ प्रशासनिक व्यवस्था की भूमिका भी लगातार विस्तृत हुई है। ऐसे में आधुनिक प्रशिक्षण व्यवस्था समय की आवश्यकता बन गई थी। नया परिसर अधिकारियों और कर्मचारियों को बदलती प्रशासनिक अपेक्षाओं के अनुरूप तैयार करने के साथ नीति क्रियान्वयन, पारदर्शिता, जवाबदेही और नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण को और अधिक सुदृढ़ करेगा। प्रशासनिक क्षमता निर्माण को संस्थागत मजबूती देने की दिशा में यह परियोजना उत्तर प्रदेश की सुशासन यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव मानी जा रही है।

डॉ. राम मनोहर लोहिया उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी के महानिदेशक एम.देवराज ने बताया कि अकादमी का नया परिसर राज्य में प्रशासनिक प्रशिक्षण की गुणवत्ता को नई दिशा देगा। आधुनिक संसाधनों और वैश्विक मानकों से युक्त यह संस्थान सुशासन, नवाचार और जनसेवा के प्रति प्रतिबद्ध, दक्ष एवं संवेदनशील प्रशासनिक नेतृत्व तैयार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

नई दिल्ली। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले की उस घटना का स्वतः संज्ञान लिया है, जहां एक कारखाने में डेढ़ साल तक 12 बंधुआ मजदूरों के साथ मारपीट और उन्हें पर्याप्त भोजन तथा मजदूरी के बिना आधी रात तक उनसे जबरन काम कराया गया है। इस मामले को लेकर आयोग ने राज्य के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

मीडिया में प्रकाशित खबरों के अनुसार मुजफ्फरनगर जिले के मंडी गांव में स्थित एक पेपर प्लेट निर्माण कारखाने में काम कर रहे कई मजदूरों में से एक मजदूर कारखाने से भागने में सफल रहा और उसने तितावी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद अन्य मजदूरों को बचाया जा सका। उनकी चिकित्सा जांच में कई चोटें पाई गईं, जिनमें खरोंच, घाव, हड्डियां टूटना और लंबे समय तक शारीरिक शोषण के लक्षण शामिल हैं। पुलिस को पता चला है कि एक व्यक्ति की मौत भी हो गई है और भी मौतों की आशंका की जांच जारी है।

खबरों के मुताबिक, पीड़ित उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, झारखंड सहित विभिन्न राज्यों के थे और उनमें से कुछ नेपाल से भी थे। कारखाने पहुंचने पर उनके मोबाइल फोन और पहचान पत्र कथित तौर पर जब्त कर लिए गए, जिससे वे अपने परिवारों से संपर्क नहीं कर पाए। इसके अलावा, मजदूरों को डराने और उन्हें भागने से रोकने के लिए पिट बुल कुत्तों का इस्तेमाल किया गया था।

आयोग ने मुजफ्फरनगर जिला मजिस्ट्रेट को श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की मानक संचालन प्रक्रिया और बंधुआ मजदूरी प्रणाली (उन्मूलन) अधिनियम, 1976 के अनुसार मामले की जांच करने का निर्देश दिया है। साथ ही, 8 दिसंबर 2021 की अपनी सलाह 2.0 के अनुसार श्रमिकों को ई-श्रम पोर्टल पर तत्काल पंजीकृत करने का भी निर्देश दिया है।

कोलकाता। समाजवादी पार्टी की राज्यसभा सदस्य और वरिष्ठ अभिनेत्री जया बच्चन ने गुरुवार को कोलकाता स्थित कालीघाट आवास पर पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री व तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी से मुलाकात की। इस दौरान तृणमूल कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य डेरेक ओ'ब्रायन भी उनके साथ मौजूद थे। कालीघाट पहुंचने पर ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने उनका स्वागत किया। हालांकि, दोनों नेताओं के बीच किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इसकी आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है।

हाल के समय में इंडी गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद समाजवादी पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के बीच कुछ राजनीतिक दूरी देखने को मिली थी। कुछ दिन पहले कोलकाता आए समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता किरणमय नंदा ने तृणमूल कांग्रेस की चुनावी हार के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा था कि जनता ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, इसलिए पार्टी को पराजय का सामना करना पड़ा। उन्होंने यह भी संकेत दिया था कि गठबंधन की राजनीतिक मजबूरियों के कारण कई बार सार्वजनिक रूप से अलग रुख अपनाना पड़ता है।

इसके विपरीत, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुनाव परिणाम आने के बाद कोलकाता पहुंचकर ममता बनर्जी से मुलाकात की थी और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) पर चुनाव में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर उनका समर्थन किया था। ममता बनर्जी ने भी चुनाव में धांधली और मतों की चोरी का आरोप लगाया था, जिसे लेकर न्यायालय में मामला विचाराधीन है।

ऐसे राजनीतिक माहौल में जया बच्चन की कालीघाट यात्रा ने नई चर्चाओं को जन्म दे दिया है। जया बच्चन और ममता बनर्जी के बीच लंबे समय से अच्छे संबंध रहे हैं। इससे पहले भी जया बच्चन पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के चुनाव प्रचार में हिस्सा ले चुकी हैं।

राजनीतिक हलकों में इस मुलाकात को लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इसे किरणमय नंदा के हालिया बयान के बाद संबंधों में आई खटास को दूर करने की कोशिश या फिर इंडी गठबंधन की आगामी रणनीति पर चर्चा से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि, दोनों नेताओं की बैठक में किन विषयों पर बातचीत हुई, इस संबंध में कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।

हमीरपुर । उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के चिकासी थाना क्षेत्र में एक दर्दनाक हादसे में डंपर के खलासी की करंट लगने से मौत हो गई। हाईटेंशन लाइन की चपेट में आने से डंपर में भीषण आग लग गई, जिससे वाहन पूरी तरह जलकर राख हो गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया! पुलिस ने गुरुवार को शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

हादसा इच्छौरा-बेंदा मार्ग पर जालौन जनपद के कालपी निवासी चालक जितेंद्र का खाली डंपर खराब हो गया था। वह एक मिस्त्री के साथ सड़क किनारे उसकी मरम्मत करा रहा था। इसी दौरान जालौन के कदौरा निवासी 20 वर्षीय खलासी आशीष डंपर के ऊपर चढ़कर मोबाइल पर बात करने लगा। तभी वह ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन विद्युत लाइन की चपेट में आ गया। करंट लगते ही डंपर में आग भड़क उठी और आशीष की मौके पर ही मौत हो गई।

देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया, जिससे आसपास अफरातफरी मच गई। सूचना पर फायर ब्रिगेड और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक डंपर पूरी तरह जल चुका था। थाना प्रभारी मयंक सिंह चंदेल ने गुरुवार को बताया कि खराब हुए खाली डंपर की मरम्मत की जा रही थी। इसी दौरान खलासी डंपर पर चढ़ गया और हाईटेंशन लाइन पर ध्यान न देने के कारण करंट की चपेट में आ गया। पुलिस ने पंचनामा भरकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है तथा मामले की जांच की जा रही है।

लखनऊ। योगी सरकार ने प्रदेश के करोड़ों बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत देते हुए लगातार सातवें वर्ष भी बिजली दरों में कोई वृद्धि नहीं करने का फैसला लिया है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी बिजली की दरें वही रहेंगी, जो पिछले सात वर्षों से लागू हैं। खास बात यह है कि इस अवधि में बिजली की दरों में एक पैसे की भी बढ़ोतरी नहीं की गई है, जिससे आम जनता, किसानों, व्यापारियों और उद्योगों को सीधा लाभ मिल रहा है।

योगी सरकार के इस फैसले को बिजली उपभोक्ताओं के हित में एक ऐतिहासिक कदम माना जा रहा है। इससे आम नागरिकों को आर्थिक राहत मिली है। वहीं बिजली दरों को स्थिर रखने के साथ-साथ योगी सरकार ने विद्युत आपूर्ति व्यवस्था में भी उल्लेखनीय सुधार किया है। प्रदेश में बिजली आपूर्ति लगातार बेहतर हुई है और शहरों से लेकर गांवों तक निर्बाध बिजली उपलब्ध कराने के लिए व्यापक स्तर पर काम किया गया है। सरकार का लक्ष्य हर शहर, हर गांव, हर सड़क और हर गली तक 24x7 गुणवत्तापूर्ण बिजली पहुंचाना है।

इस वर्ष गर्मी के मौसम में उत्तर प्रदेश ने बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में नया रिकॉर्ड भी बनाया। राज्य में अधिकतम विद्युत आपूर्ति 32,673 मेगावाट तक पहुंच गई, जो अब तक का सर्वाधिक स्तर है। इस संबंध में ऊर्जा मंत्री अरविंद कुमार शर्मा ने सोशल मीडिया (एक्स) पर पोस्ट करते हुए जानकारी दी है। ऊर्जा मंत्री ने लिखा कि उत्तर प्रदेश में लगातार सातवें वर्ष भी बिजली की दरें नहीं बढ़ाई गईं। सभी उपभोक्ताओं के लिए 2026-27 में भी वही दरें रहेंगी जो सात वर्ष पहले थीं और यह तब जब विद्युत आपूर्ति भी अधिकतम है।

बागपत। उत्तर प्रदेश के बागपत जनपद में इंश्योरेंस क्लेम से कर्ज उतारने के लिए एक युवक ने फर्जी लूट की घटना बना दी। प्लान करने वाले इतने शातिर निकले की गाड़ी के नम्बर प्लेट बदलकर दोस्तों से गाड़ी लुटवाई ओर फिर लूट की सूचना पुलिस को। पुलिस ने मामले का खुलासा करते हुए दो आराेपिताें को गिरफ्तार किया है और घटना को फर्जी बताया है।

एसपी बागपत सूरज कुमार राय ने गुरुवार को बागपत पुलिस लाइन में लूट की घटना को लेकर प्रेस वार्ता की। उन्हाेंने बताया कि एक जुलाई को इमरान पुत्र बाबर अली निवासी असर्फाबाद थल ने सूचना दी कि पल्सर सवार तीन लोगों ने तमंचे के बल पर उनकी स्विफ्ट डिजायर गाड़ी लूट ली है। सूचना पर तुरन्त रमाला पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और जानकारी जुटाई, घटना संदिग्ध लगी तो पीड़ित से पूछताछ की गई। 

एसपी बागपत का कहना है कि पुलिस पूछताछ के दौरान इमरान ने बताया कि वह भारी कर्ज में डूब हुआ है, कर्ज से बचने और बीमा क्लेम पाने के लिए उसने अपने दोस्त कुर्बान पुत्र जाहूर के साथ मिलकर पुलिस को गुमराह कर लूट की कहानी रची थी। रमाला पुलिस ने घटना में प्रयुक्त दोनों स्विफ्ट डिजायर गाड़ी, फर्जी नम्बर प्लेट, मोबाइल सहित अन्य सामान बरामद किया है। पुलिस द्वारा आरोपी इमरान ओर कुर्बान के खिलाफ बीएनएस की संगीन धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर दोनों को न्यायालय के आदेश पर जेल भेजा गया है।

हरदोई। उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) डॉ. अजित सिंह को गंभीर शिकायतों और प्रशासनिक अनियमितताओं के आरोपों में शासन ने निलंबित कर दिया है। जांच रिपोर्ट में कई आरोपों की पुष्टि होने के बाद यह कार्रवाई की गई। निलंबन के दौरान उन्हें बेसिक शिक्षा निदेशालय से संबद्ध कर दिया गया है, जबकि उनके खिलाफ विभागीय जांच संयुक्त शिक्षा निदेशक (षष्ठ मंडल) को सौंपी गई है।

जिलाधिकारी को मिली थीं गंभीर शिकायतें

डॉ. अजित सिंह के खिलाफ विभिन्न स्तरों पर कई गंभीर शिकायतें जिलाधिकारी अनुनय झा को प्राप्त हुई थीं। शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिलाधिकारी ने मामले की निष्पक्ष जांच के लिए नगर मजिस्ट्रेट संजय कुमार की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की।इस समिति में एसडीएम सदर संजय अग्रहरि और डायट (DIET) के प्राचार्य रमेंद्र सिंह को सदस्य बनाया गया था। समिति को सभी शिकायतों की जांच कर विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने की जिम्मेदारी दी गई थी।

जांच में कई गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि

जांच समिति ने अपनी रिपोर्ट 20 जून को जिलाधिकारी को सौंप दी। रिपोर्ट में कई गंभीर अनियमितताओं की पुष्टि की गई। प्रमुख आरोपों में शामिल हैं—

61 अभ्यर्थियों की नियुक्ति संबंधी पत्रावलियों का गायब होना।
ईसीसीई (ECCE) एजुकेटर भर्ती परीक्षा में शासनादेश का पालन न करना।
सेवानिवृत्त शिक्षकों की पेंशन और अन्य देयकों से संबंधित फाइलों को लंबे समय तक लंबित रखना।
प्रशासनिक कार्यों में लापरवाही और विभागीय प्रक्रियाओं का सही ढंग से पालन न करना।जांच समिति ने इन मामलों को गंभीर मानते हुए कार्रवाई की संस्तुति की।

डीएम की संस्तुति पर हुई कार्रवाई

जांच रिपोर्ट के आधार पर जिलाधिकारी अनुनय झा ने शासन को डॉ. अजित सिंह को निलंबित करने और उनके विरुद्ध विभागीय जांच कराने की संस्तुति भेजी थी। शासन ने रिपोर्ट का परीक्षण करने के बाद गुरुवार को निलंबन का आदेश जारी कर दिया।

निदेशालय से किया गया संबद्ध

बेसिक शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि निलंबन अवधि के दौरान डॉ. अजित सिंह को बेसिक शिक्षा निदेशालय से संबद्ध रखा जाएगा। साथ ही, उनके विरुद्ध विस्तृत विभागीय जांच संयुक्त शिक्षा निदेशक (षष्ठ मंडल) द्वारा की जाएगी।

आगे होगी विभागीय जांच

अब विभागीय जांच में आरोपों से जुड़े सभी दस्तावेजों, अभिलेखों और संबंधित अधिकारियों के बयान दर्ज किए जाएंगे। जांच पूरी होने के बाद शासन अंतिम निर्णय लेगा और उसी के आधार पर आगे की प्रशासनिक एवं कानूनी कार्रवाई की जाएगी।