लखनऊ : केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) ने बुधवार को उत्तर प्रदेश में एक बड़ी कार्रवाई करते हुए लखनऊ, अयोध्या, कुशीनगर, प्रतापगढ़ और अमेठी समेत कुल 14 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। अधिकारियों के मुताबिक, यह कार्रवाई बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षकों के एरियर भुगतान में हुई लगभग 4 करोड़ रुपये की वित्तीय धोखाधड़ी और सरकारी धन के गबन के मामले में की गई है।

हाई कोर्ट के आदेश पर शुरू हुई CBI जांच
यह पूरा मामला बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा शिक्षकों और अन्य लाभार्थियों के एरियर भुगतान में की गई कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ के आदेश के बाद CBI ने इस मामले की जांच अपने हाथ में ली है। केंद्रीय एजेंसी द्वारा दर्ज की गई FIR में अब तक पांच लोगों को नामजद किया गया है।

ऐसे हुआ 4 करोड़ का घोटाला
CBI के अनुसार, मामले के मुख्य आरोपियों में से एक, जो उस समय बेसिक शिक्षा विभाग में जूनियर अकाउंट्स क्लर्क के पद पर तैनात था, ने अन्य आरोपियों और कुछ अज्ञात लोगों के साथ मिलकर एक आपराधिक साजिश रची। इस साजिश के तहत शिक्षकों के हक के लगभग 4 करोड़ रुपये सरकारी खाते से डाइवर्ट कर अलग-अलग निजी बैंक खातों में ट्रांसफर कर दिए गए।

अमेठी के जिलाधिकारी संजय चौहान ने बताया, "यह धनराशि शिक्षकों और अन्य लाभार्थियों के एरियर का भुगतान करने के लिए थी। मामला सामने आने के बाद शुरुआती जांच कराई गई थी। सबूतों के आधार पर पहले पुलिस में एफआईआर दर्ज की गई और जिम्मेदार लोगों से रकम वसूली के निर्देश दिए गए थे। बाद में आरोपी पक्षों के हाई कोर्ट पहुंचने पर अदालत के निर्देश पर यह जांच CBI को सौंप दी गई।"

छापेमारी में मिले दस्तावेज और डिजिटल डिवाइस
बुधवार को राज्यभर में हुई इस छापेमारी के दौरान CBI की टीमों को कई अहम कामयाबी मिली हैं। अधिकारियों ने बताया कि तलाशी के दौरान गबन की गई रकम के निवेश और उसके इस्तेमाल से जुड़े कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं। इसके साथ ही, कई डिजिटल डिवाइस और गैजेट्स को भी जब्त किया गया है, जिनकी फॉरेंसिक जांच से इस घोटाले के पीछे छिपे अन्य चेहरों और पैसों के लेनदेन का पर्दाफाश होने की उम्मीद है।

• टैबलेट आधारित परीक्षा के विस्तार से पेपर लीक और गड़बड़ियों पर लगेगी रोक
• भर्ती कैलेंडर, डिजिटल निगरानी और संवाद से उम्मीदवारों का भरोसा होगा मजबूत

नई दिल्ली। भारतीय रेलवे अपनी भर्ती व्यवस्था को नई तकनीक के साथ अधिक पारदर्शी, सुरक्षित और समयबद्ध बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठा रहा है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की अध्यक्षता में रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) की उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक में भर्ती प्रक्रिया के आधुनिकीकरण पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक के बाद यह स्पष्ट किया गया कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा की मौजूदा व्यवस्था जारी रहेगी, जबकि जहां तकनीकी और प्रशासनिक रूप से संभव होगा, वहां टैबलेट आधारित परीक्षा का दायरा भी बढ़ाया जाएगा। इसका उद्देश्य भर्ती प्रक्रिया को अधिक तेज, विश्वसनीय और अभ्यर्थी-केंद्रित बनाना है।

पिछले कुछ वर्षों में देश की कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और परीक्षा प्रबंधन को लेकर उठे सवालों ने भर्ती एजेंसियों के सामने नई चुनौतियां खड़ी की हैं। ऐसे समय में रेलवे की यह पहल केवल परीक्षा का माध्यम बदलने तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरी चयन प्रक्रिया को तकनीक के सहारे अधिक मजबूत बनाने की कोशिश है। विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आधारित परीक्षाओं में प्रश्नपत्र सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड स्वरूप में परीक्षा शुरू होने से ठीक पहले उपलब्ध कराए जा सकते हैं। इससे गोपनीयता बनी रहती है और प्रश्नपत्र लीक होने या छेड़छाड़ की आशंका काफी हद तक कम हो जाती है।

हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्टों में यह संदेश गया कि रेलवे अब पूरी तरह टैबलेट आधारित परीक्षा अपनाने जा रहा है, लेकिन रेल मंत्रालय की आधिकारिक जानकारी इससे अलग तस्वीर पेश करती है। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि कंप्यूटर आधारित परीक्षा समाप्त नहीं की जा रही है। बल्कि मौजूदा व्यवस्था को और प्रभावी बनाते हुए टैबलेट आधारित परीक्षा का विस्तार किया जाएगा। यानी दोनों प्रणालियों का उपयोग आवश्यकता, उपलब्ध संसाधनों और परीक्षा की प्रकृति के अनुसार किया जाएगा।
 
रेलवे भर्ती बोर्ड दुनिया की सबसे बड़ी भर्ती एजेंसियों में गिना जाता है। हर वर्ष लाखों अभ्यर्थी सहायक लोको पायलट, तकनीशियन, जूनियर इंजीनियर, रेलवे सुरक्षा बल, पैरामेडिकल और अन्य पदों के लिए आवेदन करते हैं। इन परीक्षाओं का आयोजन देशभर के सैकड़ों परीक्षा केंद्रों पर कई चरणों और 15 भाषाओं में किया जाता है। इतने बड़े स्तर पर निष्पक्षता और समान अवसर सुनिश्चित करना आसान नहीं होता। यही वजह है कि रेलवे लगातार तकनीक के अधिक उपयोग पर जोर दे रहा है।

रेल मंत्रालय के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में विभिन्न श्रेणियों की 47 हजार से अधिक रिक्तियों के लिए भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई, जिनमें 43 हजार से अधिक अभ्यर्थियों का चयन हुआ। मंत्रालय का यह भी कहना है कि वार्षिक भर्ती कैलेंडर और रिक्तियों की नियमित जानकारी जारी होने से अभ्यर्थियों को तैयारी की बेहतर योजना बनाने में सुविधा मिली है। इससे भर्ती प्रक्रिया में निश्चितता बढ़ी है और अनिश्चितता कम हुई है।

समीक्षा बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने रेलवे भर्ती बोर्डों को उम्मीदवारों के साथ संवाद और सूचना तंत्र मजबूत करने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि भर्ती से जुड़ी किसी भी भ्रामक या गलत जानकारी का तत्काल तथ्यात्मक जवाब दिया जाना चाहिए, ताकि अभ्यर्थियों तक सही सूचना पहुंचे और उनकी शंकाओं का समय पर समाधान हो सके।

दरअसल, रेलवे की यह पहल केवल डिजिटल उपकरणों के इस्तेमाल तक सीमित नहीं है। इसका व्यापक उद्देश्य ऐसी भर्ती प्रणाली विकसित करना है, जिसमें पारदर्शिता, जवाबदेही, सुरक्षा और समयबद्धता चारों पहलू समान रूप से मजबूत हों। यदि यह योजना तय रूपरेखा के अनुसार लागू होती है, तो भारतीय रेलवे की भर्ती प्रक्रिया न केवल अधिक आधुनिक बनेगी, बल्कि देश की अन्य बड़ी भर्ती एजेंसियों के लिए भी एक प्रभावी और भरोसेमंद मॉडल साबित हो सकती है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा (UP BEd JEE) 2026 का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। उम्मीदवार अब अपना स्कोरकार्ड आधिकारिक वेबसाइट bujhansi.ac.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि इस परीक्षा में वंदना सिंह ने टॉप किया है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि आप UP BEd JEE 2026 का स्कोरकार्ड कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, और काउंसलिंग के लिए जरूरी दस्तावेज कौन-कौन से हैं।

स्कोरकार्ड कैसे डाउनलोड करें?
आप UP BEd JEE 2026 का स्कोरकार्ड आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए उम्मीदवारों को वेबसाइट bujhansi.ac.in पर जाना होगा और नीचे दिए गए स्टेप्स फॉलो करने होंगे:

सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट bujhansi.ac.in पर जाएं
“UP BEd JEE scorecard PDF” लिंक पर क्लिक करें
लॉगिन डिटेल्स भरें: एप्लीकेशन नंबर और जन्मतिथि
स्कोरकार्ड स्क्रीन पर दिख जाएगा
उसे डाउनलोड करें और प्रिंट निकाल लें
स्कोरकार्ड में उम्मीदवार का नाम, रोल नंबर, कुल अंक, विषयवार अंक, रैंक, पास/फेल स्टेटस, काउंसलिंग योग्यता और अन्य जरूरी जानकारी शामिल होगी।

यूपी बीएड जी 2026 की मेरिट लिस्ट भी जारी
झांसी की बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी ने UP BEd JEE 2026 की मेरिट लिस्ट भी जारी कर दी है। उम्मीदवार इसे भी आधिकारिक वेबसाइट bujhansi.ac.in से बेहद आसान स्टेप्स को फॉलो करके डाउनलोड कर सकते हैं।

मेरिट लिस्ट डाउनलोड करने के स्टेप्स

वेबसाइट bujhansi.ac.in पर जाएं
“UP BEd JEE topper list PDF” लिंक पर क्लिक करें
स्क्रीन पर मेरिट लिस्ट PDF खुल जाएगी
इसे डाउनलोड कर प्रिंट निकाल लें
काउंसलिंग की तारीखें जल्द जारी होंगी
बता दें कि परीक्षा में सफल उम्मीदवारों को अब काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेना होगा। काउंसलिंग की तारीखें जल्द ही जारी की जाएंगी। काउंसलिंग के दौरान उम्मीदवारों को कई दस्तावेज ले जाने होंगे। काउंसलिंग के लिए जरूरी दस्तावेज इस प्रकार हैं:

कक्षा 10 और 12 की मार्कशीट
ग्रेजुएशन की मार्कशीट और डिग्री
जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो)
निवास प्रमाण पत्र
पासपोर्ट साइज फोटो
आधिकारिक जानकारी
UP BEd JEE 2026 से जुड़ी सभी जानकारी और अपडेट के लिए उम्मीदवारों को आधिकारिक वेबसाइट bujhansi.ac.in पर विजिट करने की सलाह दी गई है।

नई दिल्ली। नीट (यूजी) 2026 की दोबारा परीक्षा को निष्पक्ष और सुरक्षित बनाने के लिए केंद्र सरकार ने देशभर में टेलीग्राम प्लेटफॉर्म पर 22 जून तक अस्थायी पाबंदियां लागू कर दी हैं। यह फैसला नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) की सिफारिश पर इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69ए के तहत लिया है।

सरकार के अनुसार, यह कदम परीक्षा से पहले कथित पेपर लीक, फर्जी दावों, नकल कराने वाले गिरोहों और भ्रामक संदेशों पर रोक लगाने के उद्देश्य से उठाया गया है। इसके अलावा टेलीग्राम को 30 जून तक भारत में अपना मैसेज-एडिटिंग फीचर भी बंद रखने का निर्देश दिया गया है, क्योंकि जांच एजेंसियों के अनुसार इस फीचर का इस्तेमाल डिजिटल सबूतों से छेड़छाड़ और फर्जी दावे करने में किया जा रहा था।

एनटीए ने बताया कि इंडियन साइबर क्राइम कोआॅर्डिनेशन सेंटर, राज्य पुलिस और अन्य एजेंसियों ने मिलकर परीक्षा से जुड़ी धोखाधड़ी फैलाने वाले कई टेलीग्राम चैनलों और बॉट्स के खिलाफ कार्रवाई की है। 

एजेंसी ने दोहराया कि नीट 2026 का कोई प्रश्नपत्र लीक नहीं हुआ है और पेपर उपलब्ध कराने का दावा करने वाले सभी संदेश फर्जी हैं। छात्रों से अपील की गई है कि वे ऐसे किसी भी लालच या अफवाह पर विश्वास न करें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें।

नई दिल्ली: संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) ने सोमवार को सिविल सेवा प्रारंभिक (Prelims) परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए हैं। इस साल कुल 13,343 उम्मीदवारों ने मुख्य परीक्षा के लिए क्वालीफाई किया है। बता दें कि इस साल प्रारंभिक परीक्षा का आयोजन 24 मई को किया गया था।

UPSC के एक बयान में कहा गया, "इस साल सिविल सर्विस परीक्षा, 2026 के लिए नोटिफ़ाई की गई 1,016 वैकेंसी के मुकाबले, सिविल सर्विस (मेन) परीक्षा, 2026 के लिए कुल 13,343 उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट किया गया है।"

इसकी तुलना में पिछले साल 2025 में 1,087 रिक्तियों के मुकाबले कुल 14,161 उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया था।

गौरतलब है कि UPSC द्वारा यह परीक्षा हर साल तीन चरणों- प्रारंभिक (Prelims), मुख्य (Mains) और इंटरव्यू/पर्सनैलिटी टेस्ट में आयोजित की जाती है। इसके जरिए भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय विदेश सेवा (IFS) और भारतीय पुलिस सेवा (IPS) सहित अन्य केंद्रीय सेवाओं के लिए अधिकारियों का चयन होता है।

मुख्य परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण निर्देश
परीक्षा के नियमों के तहत, सफल उम्मीदवारों को मुख्य परीक्षा के लिए अपनी जानकारी अपडेट करने और ₹200 का शुल्क जमा करने के लिए एक विंडो दी जाएगी। महिला, PwBD, SC और ST वर्ग के उम्मीदवारों को इस शुल्क से छूट दी गई है।

आयोग ने कहा, "स्क्राइब की जानकारी, सहायक उपकरण और बड़े फॉन्ट वाले प्रश्न पत्र की मांग (यदि लागू हो) जैसी जानकारी भी देनी/अपडेट करनी होगी।"

सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा, 2026 के लिए कैडर वरीयता भरना।
यह विंडो UPSC की वेबसाइट पर 19 जून से 28 जून तक उपलब्ध रहेगी।
लॉग-इन और सबमिशन है अनिवार्य
आयोग ने स्पष्ट किया है कि सिविल सेवा परीक्षा नियमावली 2026 के अनुसार, मुख्य परीक्षा के लिए सफल सभी उम्मीदवारों को इस विंडो के दौरान आधिकारिक पोर्टल (https://upsconline.nic.in) पर लॉग-इन करना अनिवार्य है। उम्मीदवारों को अपने विवरण की पुष्टि या अपडेट करके आवेदन फॉर्म को अंतिम रूप से सबमिट करना होगा, ताकि आयोग उनका ई-एडमिट कार्ड (e-Admit Card) जारी कर सके। ऐसा न करने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा के अगले चरणों में बैठने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

जिन उम्मीदवारों ने पहले ही सभी आवश्यक दस्तावेज अपलोड कर दिए हैं और उनके पास अपडेट करने के लिए कोई नई जानकारी नहीं है, उन्हें भी पोर्टल पर लॉग-इन करके विवरण सत्यापित करने के बाद 'फाइनल सबमिट' करना होगा।

कट-ऑफ और आंसर-की कब जारी होगी?
UPSC ने सूचित किया है कि सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा 2026 के प्राप्तांक (Marks), कट-ऑफ अंक (Cut-off Marks) और उत्तर कुंजी (Answer Keys) अभी जारी नहीं किए जाएंगे। इन्हें सिविल सेवा परीक्षा 2026 और भारतीय वन सेवा (IFoS) परीक्षा 2026 की पूरी प्रक्रिया समाप्त होने यानी अंतिम परिणाम घोषित होने के बाद ही आयोग की वेबसाइट https://upsc.gov.in पर अपलोड किया जाएगा।

बयान में कहा गया है कि उम्मीदवार परीक्षा से जुड़ी अपनी किसी भी समस्या या स्पष्टीकरण के लिए आयोग के कॉल सेंटर के टेलीफ़ोन नंबर 011-40303444/24041001 पर सुबह 9 बजे से रात 8 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं।

नई दिल्ली। देश में बढ़ती बेरोजगारी और रोजगार के सीमित अवसरों को लेकर केंद्र सरकार पर हमला बोलते हुए भारतीय युवा कांग्रेस ने 19 जून को नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में एक बड़े रोजगार मेले के आयोजन की घोषणा की है। इस मेले में देश की करीब 150 प्रतिष्ठित कंपनियां भाग लेंगी और हजारों युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएंगे।

युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु चिब ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने में विफल रही है। ऐसे समय में युवा कांग्रेस युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से यह विशेष पहल कर रही है। उन्होंने कहा कि नौकरी की तलाश कर रहे युवा अपने शैक्षणिक प्रमाणपत्रों और बायोडाटा के साथ रोजगार मेले में पहुंच सकते हैं।

चिब के अनुसार, मेले में शामिल कंपनियां विभिन्न क्षेत्रों में भर्ती करेंगी और उम्मीदवारों का चयन उनकी शैक्षणिक योग्यता एवं कौशल के आधार पर किया जाएगा। उन्होंने बताया कि योग्य अभ्यर्थियों का मौके पर ही इंटरव्यू लिया जाएगा तथा चयन होने पर उन्हें तत्काल ऑफर लेटर भी प्रदान किया जा सकता है।

युवा कांग्रेस अध्यक्ष ने कहा कि केवल रोजगार मेला आयोजित करना ही उद्देश्य नहीं है, बल्कि चयनित युवाओं को आगे भी सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इसके लिए एक विशेष हेल्पलाइन नंबर जारी किया जाएगा, जहां अभ्यर्थी ऑफर लेटर, जॉइनिंग प्रक्रिया या रोजगार से जुड़ी अन्य समस्याओं के संबंध में सहायता प्राप्त कर सकेंगे।

https://twitter.com/INCIndia/status/2066059269896810788?s=20

उन्होंने देशभर के बेरोजगार युवाओं से बड़ी संख्या में रोजगार मेले में भाग लेने की अपील करते हुए कहा कि यह पहल युवाओं को रोजगार से जोड़ने और उनके भविष्य को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।

गौरतलब है कि कांग्रेस लगातार केंद्र सरकार को बेरोजगारी के मुद्दे पर घेरती रही है। ऐसे में राहुल गांधी के जन्मदिन पर आयोजित होने वाला यह रोजगार मेला राजनीतिक और सामाजिक दोनों दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

कानपुर: देश में हाल ही में नीट परीक्षा पेपर लीक और CBSE के ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में गड़बड़ियों के बाद साइबर सुरक्षा को लेकर चिंता बढ़ गई है। ऑनलाइन सिस्टम बढ़ने के साथ साइबर हमलों का खतरा भी बढ़ रहा है। इसी वजह से अब देश में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने और साइबर विशेषज्ञ तैयार करने पर जोर दिया जा रहा है। इसी दिशा में IIT कानपुर ने साइबर सुरक्षा पर 4 साल का खास कोर्स शुरू किया है। इस कोर्स में छात्रों का चयन सामान्य परीक्षा से नहीं होगा, बल्कि एक हैकाथॉन के जरिए किया जाएगा।

कोर्स को 2 हिस्सों में बांटा गया
रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस हैकाथॉन में छात्रों को साइबर सिस्टम की कमजोरियां पहचानने और उन्हें चुनौती देने वाले काम दिए जाएंगे। जो छात्र इसमें सफल होंगे, उन्हें IIT कानपुर में एडमिशन मिलेगा। इस कोर्स को 2 हिस्सों में बांटा गया है। पहले 2 साल में छात्रों को साइबर सुरक्षा की पढ़ाई कराई जाएगी और उन्हें असली जिंदगी में आने वाली साइबर समस्याओं के बारे में समझाया जाएगा। इसके साथ ही उन्हें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अगले 2 साल में छात्रों को नेशनल सिक्योरिटी से जुड़े कामों में अनुभव दिया जाएगा, जहां वे असली साइबर खतरों से निपटना सीखेंगे और नए तरीके भी विकसित करेंगे।

IIT कानपुर के डायरेक्टर ने क्या कहा?
IIT कानपुर के डायरेक्टर मणींद्र अग्रवाल ने कहा है कि आज लगभग सभी काम ऑनलाइन हो गए हैं और साइबर हमले आम हो गए हैं। ऐसे में देश को बड़ी संख्या में साइबर विशेषज्ञों और एथिकल हैकर्स की जरूरत है, इसलिए यह नया कोर्स शुरू किया गया है। इस बीच यह भी सामने आया है कि CBSE के ऑन-स्क्रीन मार्किंग सिस्टम में खामी दिखाने वाले छात्र निसर्ग अधिकारी को IIT कानपुर के साइबर सिक्योरिटी इनोवेशन सेंटर में नौकरी दी गई है, जो साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में प्रतिभा को आगे बढ़ाने की एक मिसाल मानी जा रही है।

साइबर चुनौतियों से निपटने की तैयारी
देश में साइबर सुरक्षा और डिजिटल फॉरेंसिक के क्षेत्र में नेशनल फॉरेंसिक साइंसेज यूनिवर्सिटी भी अहम काम कर रही है। यहां साइबर अपराधों की जांच, डिजिटल सबूतों की पहचान और आधुनिक तकनीकों पर काम होता है। यहां पुलिस, सरकारी अधिकारी और सुरक्षा विशेषज्ञों को प्रशिक्षण दिया जाता है। इस यूनिवर्सिटी में लगभग 70 देशों से लोग प्रशिक्षण लेने आते हैं। इसका उद्देश्य साइबर सुरक्षा के विशेषज्ञ तैयार करना और इस क्षेत्र में शोध को आगे बढ़ाना है ताकि आने वाले समय की साइबर चुनौतियों से बेहतर तरीके से निपटा जा सके।

नीट की पुनः परीक्षा :नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) यह पक्का करने के लिए प्रतिबद्ध है कि NEET (UG)-2026 परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए आयोजित की जाए। इसी कोशिश के तहत, 21 जून 2026 को होने वाली NEET (UG) 2026 परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के अनुकूल कुछ बदलाव किए गए हैं। पिछले कुछ सालों में उम्मीदवारों से मिले फीडबैक के आधार पर, परीक्षा का समय बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया गया है और यह दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। इसमें परीक्षा की ज़रूरी औपचारिकताओं, जैसे अटेंडेंस शीट पर साइन करना और निगरानी से जुड़ी अन्य प्रक्रियाओं में लगने वाला समय भी शामिल है। 

एनटीए ने कहा है कि, परीक्षा के समय में यह बदलाव इसलिए किया गया है ताकि उम्मीदवार परीक्षा के लिए तय समय का पूरा इस्तेमाल कर सकें और उन्हें ऐसा न लगे कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं की वजह से पेपर हल करने का उनका मौका कम हो रहा है। इसके अलावा, प्रश्न पत्र बुकलेट में रफ काम के लिए जगह भी बढ़ा दी गई है।

अभूतपूर्व होगी सुरक्षा व्यवस्था

सरकारी सूचना के हवाले से सूत्रों ने बताया कि केंद्र सरकार ने NEET 2026 की दोबारा परीक्षा (जो 21 जून को होनी है) के लिए गोपनीय सामग्री को सुरक्षित रूप से लाने-ले जाने और संभालने के लिए देशभर में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों के जवानों को तैनात करने का निर्देश दिया है। सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय ने केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) को परीक्षा से जुड़ी संवेदनशील सामग्री जैसे प्रश्न-पत्र और परीक्षा के बाद की OMR उत्तर-पुस्तिकाएं, लाने-ले जाने के दौरान सुरक्षा देने की जिम्मेदारी सौंपी है।

NEET (UG)-2026 परीक्षा के लिए जरूरी सूचना

 नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि NEET (UG)-2026 परीक्षा निष्पक्ष, सुरक्षित और उम्मीदवारों की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए आयोजित की जाए। इसी प्रयास के तहत, 21 जून 2026 को होने वाली NEET (UG) 2026 परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के अनुकूल कुछ बदलाव किए गए हैं।
 
पिछले कुछ वर्षों में उम्मीदवारों से मिले फीडबैक के आधार पर, परीक्षा की अवधि को बढ़ाकर 195 मिनट कर दिया गया है और यह दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे तक होगी। इसमें परीक्षा की ज़रूरी औपचारिकताओं, जैसे अटेंडेंस शीट पर हस्ताक्षर और अन्य इनविजिलेशन प्रक्रियाओं के लिए लगने वाला समय भी शामिल है।
 
परीक्षा की बदली हुई अवधि को इस तरह से तय किया गया है कि उम्मीदवार परीक्षा के लिए तय समय का पूरा इस्तेमाल कर सकें और उन्हें यह न लगे कि प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण पेपर हल करने का उनका मौका कम हो रहा है।
 
इसके अलावा, प्रश्न पत्र पुस्तिका में रफ़ काम (rough work) के लिए उपलब्ध जगह को बढ़ा दिया गया है। अब उम्मीदवारों को दो के बजाय रफ़ काम के लिए चार पेज दिए जाएंगे, जिससे उन्हें परीक्षा के दौरान कैलकुलेशन, डायग्राम और अन्य काम करने के लिए ज़्यादा जगह मिलेगी।
 
एक और महत्वपूर्ण बदलाव प्रश्न पत्र पुस्तिका के डिज़ाइन से संबंधित है। पहले, रफ़ काम के पेज केवल पुस्तिका के अंत में दिए जाते थे। हालांकि यह व्यवस्था कई उम्मीदवारों के लिए ठीक थी, लेकिन फीडबैक से पता चला कि कुछ लोगों, खासकर बाएं हाथ से लिखने वाले उम्मीदवारों के लिए यह कम सुविधाजनक थी। 
 
इस समस्या को दूर करने के लिए, अब पुस्तिका की शुरुआत में निर्देश वाले पेज के ठीक बाद रफ़ काम के दो पेज दिए गए हैं, जबकि दो पेज अंत में भी उपलब्ध रहेंगे। यह बदला हुआ लेआउट प्रश्न पत्र के अंग्रेज़ी और क्षेत्रीय भाषा, दोनों वर्शन में शामिल किया गया है ताकि उम्मीदवार अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी पेज का इस्तेमाल कर सकें।
 
 NTA का मानना ​​है कि परीक्षा के डिज़ाइन में छोटे-छोटे सुधार भी एक अहम परीक्षा के दौरान उम्मीदवारों के अनुभव पर सकारात्मक प्रभाव डाल सकते हैं। इसलिए, निष्पक्षता और सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए परीक्षा प्रक्रिया को अधिक आरामदायक और उम्मीदवारों के अनुकूल बनाने के उद्देश्य से ये उपाय शुरू किए गए हैं।
 
 उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे एडमिट कार्ड और इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में दिए गए निर्देशों को ध्यान से पढ़ें और परीक्षा के सुचारू संचालन के लिए परीक्षा कर्मचारियों का सहयोग करें।

मीरजापुर। पशुपालन और पशु चिकित्सा सेवाओं के क्षेत्र में करियर बनाने की इच्छा रखने वाले युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। मड़िहान क्षेत्र के देवरी कला स्थित डॉ. जगदीश सिंह पटेल पैरावेटनरी कॉलेज ऑफ फार्मेसी को प्रदेश सरकार ने डिप्लोमा इन वेटनरी फार्मेसी और डिप्लोमा इन लाइवस्टॉक एक्सटेंशन पाठ्यक्रम संचालित करने की अनुमति प्रदान कर दी है। दोनों पाठ्यक्रमों में 100-100 सीटों सहित कुल 200 सीटों पर प्रवेश दिया जाएगा।

शासन की मंजूरी मिलने के बाद अब विंध्य क्षेत्र के विद्यार्थियों को पशुपालन एवं पशु चिकित्सा सहायक सेवाओं की तकनीकी शिक्षा के लिए दूसरे जनपदों या बड़े शहरों का रुख नहीं करना पड़ेगा। इससे स्थानीय स्तर पर रोजगारपरक शिक्षा को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को नए अवसर प्राप्त होंगे।

अपर मुख्य सचिव, पशुधन विभाग मुकेश कुमार मेश्राम द्वारा जारी आदेश में ओम साईं विंध्य विकास ट्रस्ट के आवेदन को स्वीकृति देते हुए पाठ्यक्रम संचालन की अनुमति दी गई है। यह अनुमति प्रदेश सरकार की उस नई नीति के तहत दी गई है, जिसमें निजी संस्थानों को भी पैरावेटनरी शिक्षा के क्षेत्र में योगदान का अवसर दिया जा रहा है।

शासन के निर्देशानुसार संस्थान को पंडित दीनदयाल उपाध्याय पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय एवं गौ-अनुसंधान संस्थान, मथुरा द्वारा निर्धारित शैक्षणिक मानकों और पाठ्यक्रमों का पालन करना होगा। साथ ही राज्य और केंद्र सरकार के सभी दिशा-निर्देशों का अनुपालन भी अनिवार्य रहेगा। जारी एनओसी दो वर्ष के लिए मान्य होगी और इस अवधि में संस्थान को विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त करनी होगी।

रोजगार और स्वरोजगार को मिलेगा बढ़ावा

जिला सहकारी बैंक के चेयरमैन डॉ. जगदीश सिंह पटेल ने इसे मीरजापुर और पूरे विंध्य क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक उपलब्धि बताया। उन्होंने कहा कि अब तक इस प्रकार के संस्थान मुख्य रूप से सरकारी स्तर पर संचालित होते थे, लेकिन नई नीति के तहत निजी क्षेत्र को भी अवसर मिलने से युवाओं के लिए तकनीकी शिक्षा के नए द्वार खुले हैं।

हर साल तैयार होंगे 200 प्रशिक्षित पैरावेट कर्मी

विशेषज्ञों के अनुसार विंध्य क्षेत्र में पशुपालन किसानों की आय का महत्वपूर्ण आधार है, लेकिन प्रशिक्षित पैरावेट कर्मियों की कमी लंबे समय से महसूस की जा रही थी। कॉलेज में शुरू होने वाले इन पाठ्यक्रमों से प्रतिवर्ष 200 प्रशिक्षित युवा तैयार होंगे, जो पशु उपचार, टीकाकरण, डेयरी प्रबंधन और पशुपालन सेवाओं में अपनी भूमिका निभाएंगे।

नई दिल्ली: NEET-UG का पेपर लीक होने के बाद देशभर में री-एग्जाम कराया जा रहा है। इसे लेकर बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) ने रविवार को 21 जून को होने वाली NEET-UG 2026 के रि-एग्जाम के लिए एग्जाम सेंटरों की घोषणा कर दी है। एनटीए ने एक पोस्ट में बताया कि अभ्यर्थी अब NEET-UG 2026 के रि-एग्जाम के लिए अपने आवंटित एग्जाम सिटी की जानकारी देख सकते हैं। अपनी एग्जाम सिटी देखने और डाउनलोड करने के लिए अभ्यर्थी एनटीए की वेबसाइट https://neet.nta.nic.in पर जा सकते हैं। इसके बाद अभ्यर्थी अपने आवेदन नंबर और पासवर्ड से वेबसाइट पर लॉग इन कर सकते हैं, जिसके बाद परीक्षा शहर से संबंधित जानकारी मिल जाएगी। हालांकि एनटीए ने स्पष्ट किया है कि यह एडमिट कार्ड नहीं है।

21 जून को होगा री-एग्जाम
एनटीए द्वारा जारी एक सार्वजनिक सूचना के अनुसार, री-एग्जाम 21 जून को दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक भारत के 551 शहरों और अन्य देशों के 14 शहरों में पेन-एंड-पेपर मोड में आयोजित की जाएगी। इसके साथ ही एनटीए ने यह भी स्पष्ट किया है कि यह सिर्फ एग्जाम सिटी की सूचना है, यह एडमिट कार्ड नहीं है। इसे केवल उम्मीदवारों को उनके परीक्षा केंद्र के शहर के बारे में सूचित करने के लिए जारी किया जा रहा है। एजेंसी ने कहा, "यह एडमिट कार्ड नहीं है। इसमें केवल आपका परीक्षा शहर दिखाया गया है। एडमिट कार्ड बाद में जारी किया जाएगा।" एनटीए ने कहा कि सभी छात्रों को उनकी पहली पसंद का शहर देने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

एडमिट कार्ड जल्द होगा जारी
एनटीए ने पोस्ट में उम्मीदवारों से परीक्षा और एडमिट कार्ड जारी होने से संबंधित नवीनतम घोषणाओं के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइटों पर अपडेट रहने का आग्रह किया। बता दें कि मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए NEET-UG परीक्षा इस साल 3 मई को आयोजित की गई थी। हालांकि बाद में पेपर लीक के आरोप सामने आने के बाद NTA ने 12 मई को पूरी परीक्षा रद्द कर दी थी। घटना के बाद एनटीए ने री-एग्जाम कराने का ऐलान किया था। अब इसका री-एग्जाम 21 जून को कराया जाएगा। वहीं पेपर लीक मामले की जांच फिलहाल सीबीआई के द्वारा की जा रही है।

नीट री-एग्जाम: राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी NTA ने सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स पर फैलाए जा रही उन अफवाहों को खारिज कर दिया है जिनमें NEET (UG) 2026 री-एग्जाम के प्रश्नपत्र के "लीक" होने या "बिकने" का दावा किया गया है। NTA ने इन दावों को झूठा, कपटपूर्ण और गुमराह करने के मकसद से फैलाया जाने वाला बताया है। इसको लेकर NTA ने अपने आधिकारिक X हैंडल से पोस्ट भी किया है।

संगठित नकल गिरोह फैला रहे अफवाह
NTA ने पोस्ट कर कहा, ''इस तरह की अफवाह फैलाना संगठित नकल गिरोहों का काम है जो स्टूडेंट्स और उनके परिवारों की चिंताओं का लाभ उठाते हैं। उनका मकसद फर्जी प्रश्नपत्र बेचकर पैसे वसूलना है। इस प्रकार के सभी दावे मनगढ़ंत हैं।''

परीक्षा की प्रक्रिया की निष्पक्षता है बरकरार
NTA कुछ बातें स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों को साफ करना चाहता है:

परीक्षा की प्रक्रिया की निष्पक्षता पूरी तरह बरकरार है। सभी कैंडिडेट्स के लिए निष्पक्ष और सुरक्षित परीक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर मुमकिन सुरक्षा उपाय किए गए हैं।
एनटीए सक्रिय तरीके से आपत्तिजनक चैनलों, अकाउंट्स और कंटेट की पहचान कर संबंधित प्लेटफार्मों और साइबर अपराध अधिकारियों को इसकी खबर दे रहा है ताकि उन्हें तुरंत हटाया जा सके और एक्शन लिया जा सके।
NTA, कानून प्रवर्तन और साइबर अपराध अधिकारियों के सामने औपचारिक शिकायत भी दर्ज करा रहा है। इस प्रकार की धोखाधड़ी वाला कंटेट बनाना, उसे प्रसारित करना या आगे फॉरवर्ड करना और छात्रों को धोखा देने की कोशिश करना एक गंभीर दंडनीय अपराध है, और इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जाएगा।
स्टूडेंट्स और अभिभावकों को सलाह दी जाती है कि वे इस प्रकार के किसी भी मैसेज से न जुड़ें, न ही इसके लिए पेमेंट करें और ना ही इसे फॉरवर्ड करें। इन धोखाधड़ी वाले अनुरोधों के झांसे में न आएं।
21 जून को होना है NEET UG Re-exam
गौरतलब है कि NEET UG Re-exam आगामी 21 जून को आयोजित किया जा रहा है क्योंकि पिछली परीक्षा को कथित धांधली और पेपर लीक के सामने आने के बाद सरकार ने रद्द कर दिया था। इससे पहले NEET की परीक्षा 3 मई को आयोजित की गई थी।

सीबीएसई : सीबीएसई 12वीं कक्षा का रिजल्ट जारी करने के बाद बोर्ड ने छात्रों को रिवैल्यूएशन का विकल्प दिया है। इसके लिए 6 जून तक आवेदन किया जा सकता है। अब तक 70,433 छात्र कॉपियों की दोबारा चेकिंग के लिए आवेदन कर चुके हैं। वहीं, पोर्टल पर DOS अटैक भी हो रहे हैं। तीन जून को लगभग 38 लाख डॉस अटैक हुए। वहीं, बोर्ड उन छात्रों की मदद भी कर रहा है, जिनको रिवैल्यूएशन पोर्टल में लॉगइन या पेमेंट करने में परेशानी हो रही है।

सीबीएसई के अनुसार 70,433 छात्रों ने रिवैल्यूएशन के लिए आवेदन किया है। इनमें अंकों के सत्यापन के लिए 7,314 आवेदन और पुनर्मूल्यांकन के लिए 63,119 आवेदन शामिल हैं। कई छात्रों ने एक्स पर लिखा है कि उन्हें पोर्टल में लॉगइन करने और पेमेंट करने में परेशानी हो रही है। इस पर सीबीएसई की तरफ से कहा गया कि सीधे मैसेज कर बोर्ड की टीम से मदद ले सकते हैं। छात्र सीबीएसई पुनर्मूल्यांकन के लिए आधिकारिक वेबसाइट - cbse.gov.in/newsite_old/rchk.html पर आवेदन कर सकते हैं । 

कैसे करें आवेदन?
केवल वही छात्र अपनी कॉपी दोबारा चेक कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं, जिन्होंने इसकी फोटोकॉपी के लिए आवेदन किया था। ये छात्र जांच में पाई गई गलतियों के सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन कर सकते हैं। आवेदक को संबंधित विषय की मार्किंग स्कीम देखनी होगी, जो प्रश्न पत्र के साथ वेबसाइट पर उपलब्ध होगी। 
रिवैल्यूएशन एप्लीकेशन की स्थिति उम्मीदवार के लॉगिन विवरण पर अपलोड की जाएगी और उपलब्ध होगी। एक अंक की कटौती भी प्रभावी होगी। 
पुनर्मूल्यांकन का परिणाम अंतिम होगा, और पुनर्मूल्यांकन के विरुद्ध कोई अपील या समीक्षा स्वीकार नहीं की जाएगी। बोर्ड द्वारा दिए गए अंक अंतिम होंगे और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होंगे।

किन माध्यमों से करें पेमेंट?
सीबीएसई ने एक्स पर एक पोस्ट में बताया कि उम्मीदवार उपलब्ध ऑनलाइन भुगतान विकल्पों यूपीआई, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड/डेबिट कार्ड का उपयोग निर्दिष्ट भुगतान माध्यमों के माध्यम से कर सकते हैं। एसबीआई, केनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा और इंडियन बैंक के भुगतान माध्यम सत्यापन और पुनर्मूल्यांकन पोर्टल पर उपलब्ध हैं। छात्रों को भुगतान करने के लिए इन बैंकों में खाता होना आवश्यक नहीं है, वे इनमें से किसी भी भुगतान माध्यम का उपयोग कर सकते हैं।