उन्नाव। औरास के यूपीएस रामपुर गढ़ौवा में संकुल बैठक को विभागीय एजेंडे के साथ बाल नेतृत्व और शैक्षिक नवाचारों से जोड़ने की प्रभावी तस्वीर देखने को मिली। कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत विद्यालय की बाल संसद की प्रधानमंत्री समरीन ने उद्घाटन वक्तव्य से की और आत्मविश्वास के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाया।
बैठक में कक्षा छह की छात्रा अंकिता की ‘मन की बात’ विशेष आकर्षण रही। अंकिता ने शिक्षकों को बताया कि उसे अपना विद्यालय क्यों पसंद है, यहां मिले अवसरों से उसने क्या सीखा और भविष्य को लेकर उसके क्या सपने हैं। बड़ी संख्या में शिक्षकों के बीच उसकी सहज अभिव्यक्ति ने सभी का ध्यान खींचा।
विद्यार्थियों ने पीपल के प्राकृतिक पत्तों पर राखी के पुष्पों से आकर्षक बैज तैयार कर प्रधानाध्यापकों एवं शिक्षकों को लगाए। शिक्षक संकुल एवं एनपीआरसी ने इस अभिनव प्रयोग की प्रशंसा करते हुए ऐसे बैज पहली बार देखने की बात कही। बच्चों ने आगंतुकों का तिलक लगाकर स्वागत कर सर्वधर्म समभाव और आपसी सम्मान का संदेश भी दिया।
शैक्षिक सत्र में संकुल धर्मेंद्र सिंह, शिक्षक संकुल जनमेजय, संतोष, नंदकिशोर, पूर्व एआरपी इम्तियाज हुसैन एवं शिक्षक प्रदीप वर्मा ने निर्धारित एजेंडे और शैक्षिक गुणवत्ता पर चर्चा की। यूपीएस के प्रदीप वर्मा, पीएस रामपुर गढ़ौवा की आरती सिंह, पीएस करौंदी की प्रधानाध्यापिका लक्ष्मी देवी, हसनपुर के जगन लाल, जवन करौंदी के विशाल तथा पीएस बयारी की ज्योति सिंह ने अपने विद्यालयों के उल्लेखनीय प्रयास साझा किए। शिक्षा को रोचक और व्यावहारिक बनाने के लिए अपनाए जा रहे नवाचारों की विशेष सराहना हुई।
लक्ष्मी यादव ने बच्चों की उपस्थिति बढ़ाने में पूरे स्टाफ के सामूहिक प्रयास को महत्वपूर्ण बताया। आरती सिंह ने अपने विद्यालय में आए अभूतपूर्व बदलाव में स्टाफ के सहयोग के साथ यूपीएस रामपुर गढ़ौवा से मिली प्रेरणा का उल्लेख किया, जबकि ज्योति सिंह ने शैक्षिक बदलाव में शिक्षामित्र दिनेश कुमार के योगदान को रेखांकित किया।
विद्यालय की बाल संसद, एलबीडी लैब, पर्यावरण गतिविधियों, ओपन जिम, पुस्तकालय, स्मार्ट क्लास, खेल मैदान और वृक्षारोपण जैसे प्रयासों को दर्शाता विशेष सेल्फी स्टैंड भी आकर्षण का केंद्र रहा। बैठक में विभिन्न विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों सहित विद्यासागर मिश्रा, उमेश कनौजिया, कौशल किशोर, मुबश्शिर, अशोक, सौरभ, प्रिया, रमनजीत कौर, इंद्रपाल, अरविंद, दीपक, संदीप, सचिन, आरती, प्रीति, रजनी, मधुलिका, काजी फरहाद, प्रियंका, महिमा, कल्पना, चंद्रभूषण, गजनफर, शिव स्वरूप, विशाल, नागेंद्र, देवानंद व दिनेश आदि शिक्षक एवं शिक्षामित्र उपस्थित रहे।

उन्नाव। उत्तर प्रदेश शासन ने पशुपालन विभाग के अपर निदेशक ग्रेड-2, प्रयागराज मंडल डॉ. अनिल कुमार को गंभीर आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शासन द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार डॉ. अनिल कुमार पर शासकीय आदेशों की अवहेलना, कर्मचारियों के नियम विरुद्ध स्थानांतरण, सरकारी वाहन पर अनधिकृत रूप से लाल-नीली बत्ती का प्रयोग, कर्मचारियों एवं गौशालाओं से अवैध धन उगाही तथा मानसिक उत्पीड़न जैसे आरोप लगाए गए हैं।
शासन के अनुसार वर्ष 2025-26 में डॉ. अनिल कुमार द्वारा विभिन्न पदों पर तैनाती के दौरान मानव संपदा पोर्टल पर स्वयं की प्री-फिक्सिंग न कर शासनादेशों का उल्लंघन किया गया। इस मामले में उनके विरुद्ध पहले से ही अनुशासनिक कार्यवाही संचालित की जा रही है।
कार्यालय ज्ञापन में यह भी उल्लेख किया गया है कि डॉ. अनिल कुमार पर सदर पशु चिकित्सालय प्रयागराज के पशु ऑपरेशन थिएटर में स्वयं का कार्यालय संचालित करने, बहुउद्देशीय सरकारी वाहन संख्या UP70AG2200 का अनधिकृत उपयोग करने तथा अन्य गंभीर आरोप लगाए गए हैं।
इन आरोपों को गंभीर मानते हुए शासन ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर मंडलायुक्त कार्यालय, गोरखपुर मंडल, गोरखपुर से संबद्ध कर दिया है।
निलंबन अवधि में मिलेगा जीवन निर्वाह भत्ता
शासनादेश के अनुसार निलंबन अवधि में डॉ. अनिल कुमार को वित्तीय नियमों के तहत जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा। साथ ही उन्हें यह प्रमाणित करना होगा कि वे किसी अन्य सेवा, व्यवसाय या रोजगार में संलग्न नहीं हैं, तभी उक्त भुगतान किया जाएगा।
यह आदेश अपर मुख्य सचिव मुकेश कुमार मेश्राम के निर्देश पर जारी किया गया है। शासन के इस कदम को पशुपालन विभाग में जवाबदेही और अनुशासन सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है।

लखनऊ/उन्नाव। उत्तर प्रदेश शासन ने पशुपालन विभाग में महत्वपूर्ण प्रशासनिक निर्णय लेते हुए वरिष्ठ अधिकारी डॉ. संगीता तिवारी को निदेशक, पशुपालन विभाग के पद पर तैनात कर दिया है। इस संबंध में पशुधन अनुभाग-1 द्वारा 16 जुलाई 2026 को कार्यालय आदेश जारी किया गया।
जारी आदेश के अनुसार डॉ. संगीता तिवारी (ज्येष्ठता क्रमांक-869) को 3 जुलाई 2026 को निदेशक, पशुपालन विभाग के पद पर पदोन्नति प्रदान की गई थी। पदोन्नति के उपरांत राज्यपाल की ओर से उन्हें निदेशक, रोग नियंत्रण एवं प्रक्षेत्र, पशुपालन विभाग के पद पर तैनाती प्रदान की गई है।
शासन ने तत्काल अनुपालन के दिए निर्देश
उप सचिव अशोक कुमार यादव द्वारा जारी आदेश में संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि तैनाती आदेश का तत्काल अनुपालन सुनिश्चित किया जाए। आदेश की प्रतिलिपि कृषि उत्पादन आयुक्त, अपर मुख्य सचिव कार्मिक, पशुपालन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की गई है।
विभागीय कार्यों को मिलेगी नई दिशा
पशुपालन विभाग में डॉ. संगीता तिवारी की नियुक्ति को विभागीय प्रशासन, रोग नियंत्रण कार्यक्रमों तथा पशुधन विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है। उनकी तैनाती से विभाग की विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों को गति मिलने की उम्मीद है।

उन्नाव। जनपद में प्रशासनिक कार्यों को अधिक प्रभावी एवं सुचारु बनाने के उद्देश्य से जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने गुरुवार को व्यापक प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 11 अधिकारियों के दायित्वों में बदलाव किया है। शासन स्तर पर हाल ही में हुए स्थानांतरण के बाद जनपद में कार्यभार ग्रहण करने वाले अधिकारियों की नई तैनाती के आदेश जारी किए गए हैं।
जिलाधिकारी कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार नगर मजिस्ट्रेट मनोज कुमार सिंह अपने वर्तमान दायित्वों के साथ-साथ उन्नाव शुक्लागंज विकास प्राधिकरण (यूएसडीए) के सचिव का अतिरिक्त कार्यभार भी संभालेंगे।
इन अधिकारियों को मिली नई जिम्मेदारी
राजेश कुमार विश्वकर्मा को उप जिलाधिकारी (सदर) बनाया गया।
फाल्गुनी सिंह को उप जिलाधिकारी (सफीपुर) नियुक्त किया गया।
आनन्द नायक को उप जिलाधिकारी (बीघापुर) का दायित्व सौंपा गया।
शालिनी सिंह तोमर को उप जिलाधिकारी (हसनगंज) बनाया गया।
दिग्विजय सिंह को उप जिलाधिकारी (पुरवा) नियुक्त किया गया।
पुष्कर नाथ चौधरी को विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, उन्नाव बनाया गया।
लोकेश कुमार को सहायक अभिलेख अधिकारी, उन्नाव की जिम्मेदारी दी गई।
अजेन्द्र सिंह को उप जिलाधिकारी (न्यायिक) उन्नाव के साथ-साथ बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।
धर्मेन्द्र कुमार सिंह को उप जिलाधिकारी (न्यायिक) बांगरमऊ नियुक्त किया गया।
कहकशां अन्जुम को अतिरिक्त मजिस्ट्रेट प्रथम बनाया गया।
नई तैनातियों से प्रशासनिक कार्यों को मिलेगी गति
जिलाधिकारी द्वारा जारी इस आदेश के बाद जनपद की विभिन्न तहसीलों और प्रशासनिक इकाइयों में नई जिम्मेदारियां संभालने वाले अधिकारी जल्द ही कार्यभार ग्रहण करेंगे। माना जा रहा है कि इस फेरबदल से राजस्व, कानून व्यवस्था और जनसुनवाई से जुड़े कार्यों के निस्तारण में और तेजी आएगी।

उन्नाव। देश की पहली एआई ऑगमेंटेड मल्टीडिसिप्लिनरी यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में आयोजित दो दिवसीय सीयू स्कॉलर्स समिट-2026 (फेज-2) का समापन उत्साह, नवाचार और प्रेरणा के माहौल में हुआ। समिट के दूसरे दिन उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड समेत विभिन्न राज्यों से आए मेधावी छात्र-छात्राओं ने भाग लिया।

कार्यक्रम के दौरान सीयूसीईटी (चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट) के माध्यम से शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए 50 करोड़ रुपये तक की स्कॉलरशिप योजना की जानकारी दी गई। विश्वविद्यालय के अनुसार अब तक 3,000 से अधिक विद्यार्थियों को इस योजना का लाभ मिल चुका है। समिट में सीयूसीईटी परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 800 से अधिक विद्यार्थियों को सम्मानित भी किया गया।

समिट में विद्यार्थियों को फ्यूचर एजुकेशन, ग्लोबल करियर, इंडस्ट्री एक्सपेक्टेशंस, लीडरशिप, इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरशिप जैसे विषयों पर विशेषज्ञों से सीधे संवाद का अवसर मिला। विभिन्न सत्रों में नीति निर्माता, प्रशासनिक अधिकारी, उद्योग जगत के प्रतिनिधि, शिक्षाविद और सफल पूर्व विद्यार्थियों ने युवाओं को भविष्य की चुनौतियों और अवसरों के लिए तैयार रहने का संदेश दिया।
कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार की उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में जिलाधिकारी उन्नाव घनश्याम मीणा मौजूद रहे। इस अवसर पर चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश के मैनेजिंग डायरेक्टर जय इंदर सिंह संधू, वाइस चांसलर प्रो. डॉ. विनीत कुमार नायर, प्रो वाइस चांसलर प्रो. डॉ. टी.पी. सिंह सहित विश्वविद्यालय के फैकल्टी सदस्य एवं अभिभावक भी उपस्थित रहे।

इंटरएक्टिव सत्र में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन (यूके) के प्रो. डॉ. ल्यूक डिकेन्स और चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी यूपी के प्रो. डॉ. थिपेंद्र पाल सिंह ने विद्यार्थियों को वैश्विक शिक्षा और अंतरराष्ट्रीय करियर अवसरों की जानकारी दी। वहीं "फ्रॉम सीयू क्लासरूम्स टू ग्लोबल करियर्स" एलुमनाई सत्र में सफल पूर्व विद्यार्थियों ने अपने अनुभव साझा किए।
"ड्रीम, डिस्कवर, डिलीवर" विषयक विशेष सत्र में उद्योग और नीति निर्माण से जुड़े विशेषज्ञों ने विद्यार्थियों को भविष्य के करियर अवसरों, स्टार्टअप इकोसिस्टम, प्रोफेशनल स्किल्स और टेक्नोलॉजी आधारित नवाचारों पर मार्गदर्शन दिया। कार्यक्रम में बॉलीवुड अभिनेता वरुण शर्मा ने भी विशेष सेलिब्रिटी टॉक के माध्यम से विद्यार्थियों को अपने सपनों का रास्ता स्वयं बनाने और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया।
उच्च शिक्षा राज्य मंत्री रजनी तिवारी ने कहा कि विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को साकार करने में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। शिक्षा का उद्देश्य केवल डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि ऐसे युवाओं का निर्माण करना है जो रोजगार मांगने वाले नहीं, बल्कि रोजगार सृजित करने वाले बनें। उन्होंने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश की उद्योगोन्मुख और भविष्य-केंद्रित शिक्षा प्रणाली की सराहना की।
जिलाधिकारी घनश्याम मीणा ने कहा कि लगभग 3,000 मेधावी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करना प्रदेश और देश के भविष्य में किया गया महत्वपूर्ण निवेश है। उन्होंने विद्यार्थियों से निरंतर सीखने, नवाचार को अपनाने और स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने का आह्वान किया।
मैनेजिंग डायरेक्टर जय इंदर सिंह संधू ने कहा कि चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश विद्यार्थियों को विश्वस्तरीय शिक्षा, इंडस्ट्री-ड्रिवन लर्निंग और ग्लोबल करियर अवसर उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। विश्वविद्यालय में अत्याधुनिक लैब, जीपीयू इंफ्रास्ट्रक्चर, एआई स्पेस और रिसर्च सुविधाओं के माध्यम से युवाओं को भविष्य की तकनीकों के अनुरूप तैयार किया जा रहा है।

उन्नाव। स्कूली बच्चों की सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए परिवहन विभाग द्वारा चलाए जा रहे प्रदेशव्यापी ‘मिशन सेफ फ्यूचर’ अभियान के तहत उन्नाव में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की गई है। 1 जुलाई से 3 जुलाई तक चले विशेष अभियान में बिना परमिट, बिना फिटनेस तथा सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाले 38 स्कूली वाहनों के विरुद्ध चालान एवं बंद की कार्रवाई की गई।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, जांच के दौरान किंग्सटन स्कूल से संबद्ध वाहन संख्या UP35AT4521 विद्यालय के नाम पर पंजीकृत न होकर एक निजी व्यक्ति के नाम दर्ज पाया गया। वाहन बिना परमिट संचालित होने पर उसे दही थाना में निरुद्ध करा दिया गया।
इसी प्रकार बाल विद्या मंदिर, उन्नाव से संबद्ध वाहन संख्या UP35T8516 भी बिना वैध परमिट संचालित मिली। परिवहन विभाग ने इस वाहन को भी दही थाना में सीज कर दिया। दोनों मामलों में वाहन स्वामियों के विरुद्ध अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है।
अभियान के दौरान परिवहन विभाग की टीम ने उन निजी वाहनों की भी सघन जांच की, जो निर्धारित मानकों का पालन किए बिना स्कूली बच्चों का परिवहन कर रहे थे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ऐसे वाहनों को तब तक मुक्त नहीं किया जाएगा, जब तक संबंधित विद्यालय के सभी वाहन वैध परमिट और फिटनेस प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं कर लेते।
विभागीय अधिकारियों ने जनपद के 35 विद्यालयों का भौतिक निरीक्षण कर स्कूल प्रबंधन को फिटनेस और परमिट संबंधी आवश्यक कार्रवाई के लिए नोटिस भी जारी किए हैं। साथ ही जिला विद्यालय निरीक्षक और बेसिक शिक्षा अधिकारी को पत्र भेजकर ऐसे विद्यालयों को निर्देशित करने को कहा गया है, जिनके वाहनों की फिटनेस या परमिट की अवधि समाप्त हो चुकी है। परिवहन विभाग के अनुसार ‘मिशन सेफ फ्यूचर’ अभियान 15 जुलाई 2026 तक जारी रहेगा। अधिकारियों का कहना है कि बच्चों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

उन्नाव। आधुनिक तकनीक और पुलिस की सक्रियता के बेहतर समन्वय का उदाहरण पेश करते हुए उन्नाव पुलिस ने CEIR (सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर) पोर्टल के माध्यम से 78 गुमशुदा मोबाइल फोन बरामद कर उनके वास्तविक स्वामियों को सौंप दिया। बरामद मोबाइलों की अनुमानित कीमत करीब 15 लाख 60 हजार रुपये बताई गई है।
पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशों तथा अपर पुलिस महानिदेशक लखनऊ जोन एवं पुलिस महानिरीक्षक लखनऊ रेंज के मार्गदर्शन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक उन्नाव जय प्रकाश सिंह द्वारा प्रत्येक थाने में CEIR टीम गठित कर गुमशुदा मोबाइल संबंधी शिकायतों को पोर्टल पर अपलोड कराने एवं उनकी बरामदगी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे।
अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी अखिलेश सिंह एवं अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी शैलेंद्र लाल के पर्यवेक्षण में सर्विलांस सेल एवं जनपद के सभी थानों की संयुक्त टीम ने प्रभावी कार्रवाई करते हुए वर्ष 2026 में मई माह तक 289 मोबाइल फोन बरामद किए थे, जिनकी कीमत लगभग 60 लाख 90 हजार रुपये थी। इसी क्रम में शनिवार को CEIR पोर्टल पर प्राप्त शिकायतों के आधार पर विभिन्न कंपनियों के 78 एंड्रॉयड मोबाइल फोन बरामद किए गए।
पुलिस के अनुसार वर्ष 2026 में अब तक कुल 367 मोबाइल फोन बरामद किए जा चुके हैं, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 76 लाख 50 हजार रुपये है। इनमें एक वीवो वी-70 मोबाइल भी शामिल है, जिसकी कीमत लगभग 54 हजार रुपये है।
एसएसपी जय प्रकाश सिंह द्वारा गुमशुदा मोबाइलों की शत-प्रतिशत बरामदगी के लिए समय-समय पर दिए गए निर्देशों के अनुपालन में सर्विलांस एवं थाना पुलिस टीमों ने विभिन्न स्थानों से इन मोबाइलों को बरामद किया। बरामद किए गए सभी 78 मोबाइल उनके स्वामियों को विधिवत सुपुर्द कर दिए गए, जिससे मोबाइल धारकों के चेहरों पर खुशी लौट आई।
पुलिस अभिलेखों के अनुसार जनवरी 2025 से नवंबर 2025 तक 424 मोबाइल फोन (लगभग 95 लाख रुपये मूल्य) बरामद किए गए थे। दिसंबर 2025 में 101 मोबाइल फोन (करीब 20 लाख रुपये मूल्य) बरामद हुए। वहीं जनवरी से मई 2026 तक 289 मोबाइल फोन (करीब 60.90 लाख रुपये मूल्य) बरामद किए गए। दिसंबर 2025 से जून 2026 तक कुल 468 मोबाइल फोन, जिनकी अनुमानित कीमत करीब 96 लाख 50 हजार रुपये है, बरामद कर उनके स्वामियों को सौंपे जा चुके हैं।
बरामद मोबाइलों में रेडमी के 13, वीवो के 17, पोको के 5, सैमसंग के 7, रियलमी के 14, ओप्पो के 8, लावा का 1, एआई+ का 1, टेक्नो के 3, मोटोरोला के 2, आईटेल के 4 तथा वनप्लस के 3 मोबाइल फोन शामिल हैं।
इस उपलब्धि में सर्विलांस टीम प्रभारी अतुल कुमार वर्मा, मुख्य आरक्षी सुदीप कटियार, मुख्य आरक्षी शीतांशु गंगवार, आरक्षी प्रशांत बालियान, विवेक कुमार, आकाश बालियान एवं अरुण कुमार सहित जनपद के विभिन्न थानों की CEIR टीमों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।

उन्नाव। कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी घनश्याम मीना की अध्यक्षता में मुख्यमंत्री डैशबोर्ड पर प्रदर्शित विकास कार्यों, विभिन्न विभागों की परियोजनाओं तथा गौ संरक्षण, संवर्धन एवं भरण-पोषण की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने विभागवार प्रगति की समीक्षा करते हुए खराब प्रदर्शन करने वाले विभागों के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई और आवश्यक सुधार न होने पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी दी। समीक्षा के दौरान लोक निर्माण विभाग, स्वास्थ्य विभाग की जननी सुरक्षा योजना, पंचायती राज विभाग के 15वें एवं 5वें वित्त आयोग से संबंधित कार्य, फैमिली आईडी, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना तथा पर्यटन विभाग सहित कई विभागों की प्रगति असंतोषजनक पाए जाने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त की।

उन्होंने पंचायती राज विभाग को लंबित कार्यों और भुगतान को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराने तथा किसी भी प्रकार का भुगतान लंबित न रखने के निर्देश दिए। जननी सुरक्षा योजना के लंबित भुगतान पर भी कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि अगले माह से भुगतान में लापरवाही मिलने पर संबंधित एमओआईसी के वेतन रोकने की कार्रवाई की जाएगी।

निर्माणाधीन परियोजनाएं समयसीमा में पूरी करने के निर्देश

जिलाधिकारी ने कहा कि सभी निर्माणाधीन परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा और गुणवत्ता मानकों के अनुरूप पूरा कराया जाए। विकास कार्यों में किसी भी स्तर की शिथिलता स्वीकार नहीं की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को नियमित फील्ड निरीक्षण कर योजनाओं की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक में अनुपस्थित विभागीय अधिकारियों पर भी नाराजगी व्यक्त करते हुए जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि भविष्य में समीक्षा बैठकों में केवल जिला स्तरीय अधिकारी ही प्रतिभाग करेंगे। उन्होंने कहा कि सुधार नहीं होने पर संबंधित अधिकारियों को अवकाश के दिन भी तलब किया जा सकता है।

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गौ संरक्षण में लापरवाही पर होगी कठोर कार्रवाई: डीएम

छुट्टा पशुओं को अभियान चलाकर गौशालाओं में संरक्षित करने के निर्देश

बैठक के दूसरे चरण में जिलाधिकारी ने पशुपालन विभाग एवं गौ संरक्षण से जुड़े कार्यों की विस्तृत समीक्षा की। उन्होंने खंड विकास अधिकारियों से छुट्टा पशुओं की संख्या, खली-चोकर एवं भूसे की उपलब्धता, पेयजल व्यवस्था तथा हरे चारे के लिए बोई गई नेपियर घास की स्थिति की जानकारी ली।

जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि विशेष अभियान चलाकर सभी छुट्टा पशुओं को संबंधित गौशालाओं में संरक्षित किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि कोई भी पशु सड़क पर दिखाई न दे।

गौवंशों को भूसे के साथ हरा चारा और खली-चोकर देने के निर्देश

उन्होंने स्पष्ट कहा कि प्रत्येक गौशाला में पशुओं को केवल सूखा भूसा न दिया जाए, बल्कि भूसे के साथ हरा चारा, खली एवं चोकर भी उपलब्ध कराया जाए। कहीं भी केवल सूखा भूसा खिलाने की शिकायत मिलने पर संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।

गोचर भूमि पर बढ़ाई जाए हरे चारे की खेती

जिलाधिकारी ने सभी खंड विकास अधिकारियों को उप जिलाधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर खाली पड़ी सरकारी एवं गोचर भूमि पर अधिक से अधिक हरे चारे की बुवाई कराने के निर्देश दिए। साथ ही सभी गौशालाओं की व्यवस्थाओं का लाइव वीडियो प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए।

गौ संरक्षण एवं भरण-पोषण कार्यों में लापरवाही पर जिलाधिकारी ने कई खंड विकास अधिकारियों के प्रति नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि शासन की प्राथमिकता वाली इस योजना में किसी प्रकार की उदासीनता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बैठक में मुख्य विकास अधिकारी कृतिराज, जिला विकास अधिकारी देव चतुर्वेदी सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।

उन्नाव। जनपद में अवैध और मानकविहीन निर्माणों पर शिकंजा कसने के जिलाधिकारी घनश्याम मीना के निर्देशों के बावजूद शहर में नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। प्रशासनिक सख्ती के दावों के बीच अवैध निर्माण का कारोबार बेखौफ जारी है और जिम्मेदार विभाग तमाशबीन बने हुए हैं। ताजा मामला शहर स्थित पीडब्ल्यूडी निरीक्षण भवन के सामने का है, जहां बेसमेंट सहित तीन मंजिला इमारत लगभग बनकर तैयार हो चुकी है। हैरत की बात यह है कि इतने बड़े निर्माण कार्य के बावजूद संबंधित विभाग की निगाहें इस ओर नहीं पड़ीं या फिर जानबूझकर अनदेखी की गई। ऐसे में विभागीय कार्यप्रणाली पर सवाल उठना स्वाभाविक है। गौरतलब है कि हाल ही में जिलाधिकारी घनश्याम मीना ने शहर में बने बेसमेंटों की जांच के लिए विशेष टीम गठित कर नियमों के विपरीत हुए निर्माणों पर कठोर कार्रवाई के निर्देश दिए थे। इसके बावजूद शहर के विभिन्न इलाकों में बिना स्वीकृत मानचित्र और मानकों की अनदेखी कर बहुमंजिला इमारतें खड़ी की जा रही हैं। इससे प्रशासनिक आदेशों की प्रभावशीलता पर भी प्रश्नचिह्न लग रहा है।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि पहले से बने अवैध निर्माणों पर कार्रवाई बाद की बात है, लेकिन नए निर्माणों को समय रहते रोका जाना अधिक आवश्यक है। यदि संबंधित विभाग नियमित निगरानी और प्रभावी कार्रवाई करे तो अवैध निर्माणों पर काफी हद तक अंकुश लगाया जा सकता है। मामले में उन्नाव विकास प्राधिकरण (यूडीए) के जेई कमलदीप से संपर्क कर पक्ष जानने का प्रयास किया गया, लेकिन उनका फोन रिसीव नहीं हुआ। ऐसे में विभाग का आधिकारिक पक्ष सामने नहीं आ सका। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिलाधिकारी के सख्त निर्देशों के बाद भी शहर में अवैध निर्माण कैसे फल-फूल रहे हैं? क्या जिम्मेदार अधिकारियों की उदासीनता इन निर्माणों को संरक्षण दे रही है, या फिर कार्रवाई केवल कागजों तक सीमित है? इन सवालों का जवाब प्रशासनिक जांच और आगामी कार्रवाई ही दे सकेगी।

हादसों से नहीं ले रहे सबक

दिल्ली और लखनऊ की दर्दनाक घटनाओं के बावजूद अवैध एवं मानकविहीन निर्माणों पर प्रभावी रोक नहीं लग पा रही है। हाल ही में दिल्ली में हुए हादसे में कई लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद कुछ दिन पूर्व लखनऊ में आग लगने की भीषण घटना में 15 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से झुलस गए थे। इन घटनाओं के बाद प्रशासन ने सुरक्षा मानकों और बेसमेंट निर्माणों की जांच के निर्देश दिए थे, लेकिन उन्नाव में अब भी नियमों को दरकिनार कर बहुमंजिला इमारतों का निर्माण जारी है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या जिम्मेदार विभाग किसी बड़े हादसे का इंतजार कर रहे हैं? विशेषज्ञों का मानना है कि यदि समय रहते मानकों का पालन सुनिश्चित नहीं कराया गया तो भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से इनकार नहीं किया जा सकता।

क्या बोले सहायक अभियंता?

मामले में जब एई अरविंद उपाध्याय से निर्माण कार्य की जानकारी करने के लिए फोन मिलाया गया तो उन्होंने पहले तो फोन नहीं उठाया उसके बाद जब फोन उठाया तो उन्होंने पूरी बात सुनकर खुद कोई जानकारी देना उचित नहीं समझा उन्होंने जेई से बात करने की सलाह दी। लेकिन जेई का फोन नहीं उठा।

मनीष तिवारी 

उन्नाव। दिल्ली में हुए भीषण अग्निकांड के बाद प्रदेश भर में फायर सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर अलर्ट जारी किया गया था। फायर अधिकारियों द्वारा बैठकें कर सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन उन्नाव में इन निर्देशों का असर दिखाई नहीं दे रहा है। शहर के कई इलाकों में बिना फायर एनओसी, बिना स्वीकृत नक्शे और बिना आवश्यक सुरक्षा इंतजामों के कोचिंग सेंटर संचालित हो रहे हैं।

हादसों के बाद भी नहीं हुई प्रभावी कार्रवाई

दिल्ली में आग की घटना में कई लोगों की जान चली गई थी। इसके बाद लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में लगी आग ने कई परिवारों को गहरा आघात पहुंचाया। प्रशासनिक स्तर पर कोचिग सेटर में आग की घटना से 15 लोगों की मौत और नौ बच्चों के घायल होने की बात सामने आई है। इन घटनाओं के बाद उम्मीद थी कि जिले में संचालित कोचिंग संस्थानों की जांच होगी, लेकिन उन्नाव में स्थिति जस की तस बनी हुई है।

पन्नालाल पार्क से स्टेशन रोड तक नियमों की अनदेखी

शहर के पन्नालाल पार्क, स्टेशन रोड, मोती नगर और कल्याणी देवी क्षेत्र सहित कई स्थानों पर बड़ी संख्या में कोचिंग सेंटर संचालित हो रहे हैं। इनमें से कई संस्थान घरों, दुकानों और बेसमेंट में चल रहे हैं। कुछ कोचिंग ऐसे क्षेत्रों में संचालित हैं जहां गलियां इतनी संकरी हैं कि चार पहिया वाहन तक आसानी से नहीं पहुंच सकते। ऐसे में आग जैसी आपात स्थिति होने पर दमकल वाहनों के पहुंचने को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।

बिना एनओसी और स्वीकृत नक्शे के संचालन के आरोप

स्थानीय लोगों का आरोप है कि पन्नालाल पार्क क्षेत्र में संचालित फीनिक्स एकेडमी, दिशा एकेडमी, ग्लोबल इन्फोटेक, माइंडसेट सहित कई कोचिंग संस्थानों के पास न तो फायर विभाग की एनओसी है और न ही उन्नाव विकास प्राधिकरण (यूडीए) से भवन का स्वीकृत नक्शा। साथ ही जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय से आवश्यक अनुमतियों को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके बावजूद इन संस्थानों का संचालन जारी है।

कानपुर में कार्रवाई, उन्नाव में खामोशी

लखनऊ अग्निकांड के बाद कानपुर में फायर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वाली कई इमारतों और संस्थानों पर कार्रवाई की गई। वहीं उन्नाव में अब तक किसी बड़े अभियान या व्यापक जांच की जानकारी सामने नहीं आई है। इससे जिम्मेदार विभागों की कार्यप्रणाली पर सवाल उठ रहे हैं।

क्या कहते हैं नियम

विशेषज्ञों के अनुसार अधिक संख्या में लोगों की आवाजाही वाले संस्थानों में फायर सेफ्टी उपकरण, आपातकालीन निकास, सुरक्षित विद्युत व्यवस्था तथा संबंधित विभागों की आवश्यक स्वीकृतियां होना जरूरी है। इन मानकों का पालन न होने पर दुर्घटना की स्थिति में जनहानि का खतरा बढ़ जाता है।

अब निगाहें जिला प्रशासन और संबंधित विभागों पर हैं कि वे शहर में संचालित कोचिंग संस्थानों की सुरक्षा व्यवस्था की जांच कर आवश्यक कार्रवाई करते हैं या नहीं। मामले को लेकर जब जिला अग्निशमन अधिकारी अनूप सिंह को फोन मिलाया गया तो उनका फोन नहीं उठा।

क्या बोले डीआईओएस ?
मामले में जब डीआईओएस सुनील दत्त से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मेरे द्वारा पूर्व में सभी कोचिंगो को नोटिस जारी किया गया था। मानक के अनुसार उनका रिन्यूअल कराने के निर्देश जारी किए गए थे। लेकिन मेरे समय में किसी न तो रिन्यूअल कराया है, ना ही कोचिंग चलाने की मान्यता ली है। जल्द ही टीम बनाकर अभियान चलाया जाएगा कार्यवाही की जाएगी।

उन्नाव। जिलाधिकारी घनश्याम मीणा के निर्देशों के अनुपालन में शनिवार को नवाबगंज टोल प्लाजा पर परिवहन एवं पुलिस विभाग की संयुक्त टीम द्वारा सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान ड्रंकन ड्राइविंग, बिना नंबर प्लेट के वाहन संचालन, नंबर प्लेट को मिटाकर या विकृत कर वाहन चलाने, भारी वाहनों में लाल रिफ्लेक्टर न लगाने तथा परमिट की शर्तों का उल्लंघन कर बसों के संचालन करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई।
चेकिंग के दौरान विभिन्न श्रेणियों के कुल 45 वाहनों का चालान किया गया। विभागीय अधिकारियों के अनुसार इस कार्रवाई से लगभग 4 लाख 65 हजार रुपये का राजस्व प्राप्त होने की संभावना है।
अधिकारियों ने बताया कि सड़क सुरक्षा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध आगे भी नियमित रूप से अभियान चलाया जाएगा, ताकि दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाया जा सके और यातायात व्यवस्था को सुरक्षित बनाया जा सके।
इस संयुक्त अभियान में एआरटीओ प्रशासन संजीव कुमार सिंह, पीटीओ विनय पांडे, क्षेत्राधिकारी यातायात अजय कुमार सिंह सहित पुलिस एवं परिवहन विभाग की टीम मौजूद रही। अधिकारियों ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने और आवश्यक दस्तावेज साथ रखने की अपील की।

उन्नाव। उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (UPCA) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में कथित भ्रष्टाचार, फंड के दुरुपयोग और प्रदेश के युवा क्रिकेटरों के भविष्य से खिलवाड़ के आरोपों को लेकर पूर्व राज्यमंत्री एवं पूर्व रणजी क्रिकेटर मोहसिन रज़ा ने तीखा हमला बोला है। ‘सेव उत्तर प्रदेश क्रिकेट कैंपेन’ के तहत जारी अपने वीडियो संदेश में उन्होंने एसोसिएशन के पदाधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए जवाबदेही तय करने की मांग की है।

मोहसिन रज़ा ने आरोप लगाया कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) से प्राप्त सैकड़ों करोड़ रुपये के फंड का सही उपयोग नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि एसोसिएशन के पास भारी-भरकम बजट होने के बावजूद पूरे उत्तर प्रदेश में उसका अपना कोई बड़ा क्रिकेट स्टेडियम विकसित नहीं हो सका।

उन्होंने आरोप लगाया कि उन्नाव सहित कई जनपदों में जमीन खरीदने तथा क्रिकेट ग्राउंड और अकादमी निर्माण के नाम पर धन खर्च दिखाया गया, लेकिन धरातल पर अपेक्षित कार्य नजर नहीं आते। उन्होंने कहा कि जमीन खरीद के बाद ग्राउंड और अकादमी निर्माण के नाम पर बैलेंस शीट में करोड़ों रुपये खर्च दर्शाए गए, जबकि वास्तविक स्थिति इसकी पुष्टि नहीं करती।

पूर्व मंत्री ने यह भी आरोप लगाया कि 26 दिसंबर 2025 को एसोसिएशन द्वारा कथित रूप से 75 करोड़ रुपये का बैंक ऋण लिया गया, जबकि उसके पास पहले से ही लगभग 400 करोड़ रुपये से अधिक की राशि उपलब्ध थी। उन्होंने इस लेन-देन पर सवाल उठाते हुए इसकी जांच की मांग की।

मोहसिन रज़ा ने कहा कि प्रदेश के 75 जनपदों के खिलाड़ियों को समान अवसर मिलने चाहिए, लेकिन क्रिकेट गतिविधियां केवल कुछ जिलों तक सीमित होकर रह गई हैं। इससे हजारों प्रतिभाशाली खिलाड़ियों का भविष्य प्रभावित हो रहा है।

उन्होंने कहा कि यह धन प्रदेश के क्रिकेट और युवा खिलाड़ियों के विकास के लिए है, किसी व्यक्ति या समूह के निजी हितों के लिए नहीं। उन्होंने दावा किया कि यूपीसीए की कार्यप्रणाली को लेकर प्रदेश के करीब 50 जनपदों से शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

मोहसिन रज़ा ने चेतावनी देते हुए कहा कि क्रिकेट और खिलाड़ियों के हितों की रक्षा के लिए यह लड़ाई सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़ी जाएगी। उन्होंने प्रदेश के क्रिकेट प्रेमियों, पूर्व खिलाड़ियों और आम जनता से अभियान से जुड़कर उत्तर प्रदेश क्रिकेट को मजबूत और पारदर्शी बनाने की अपील की।

हालांकि, इन आरोपों पर यूपीसीए की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।