देवरिया। माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों ने कैशलेस चिकित्सा सुविधा में भेदभाव का आरोप लगाते हुए आंदोलन का बिगुल फूंक दिया है। उत्तर प्रदेश शिक्षणेत्तर कर्मचारी महासंघ के आह्वान पर सात अगस्त को लखनऊ स्थित महानिदेशक कार्यालय पर प्रदेशव्यापी धरना-प्रदर्शन होगा। इसे सफल बनाने के लिए देवरिया समेत विभिन्न जिलों में तैयारियां तेज कर दी गई हैं।

महासंघ के प्रदेश सचिव आलोक राय ने कहा कि सरकार ने कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ शिक्षकों और प्रधानाचार्यों को तो दे दिया, लेकिन तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी और संविदा पर कार्यरत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को इससे बाहर रखा गया है। उनका कहना है कि कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को स्वास्थ्य सुरक्षा से वंचित रखना न्यायसंगत नहीं है। इससे प्रदेशभर के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों में गहरा असंतोष है।

धरने की तैयारी के तहत देवरिया में मंडल अध्यक्ष संजय राय और वरिष्ठ जिला उपाध्यक्ष शैलेन्द्र श्रीवास्तव के नेतृत्व में विद्यालयों में जनसंपर्क अभियान चलाया जा रहा है। कर्मचारियों से अधिक से अधिक संख्या में लखनऊ पहुंचकर अपनी आवाज बुलंद करने की अपील की जा रही है। जिला मंत्री आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि आंदोलन की रणनीति को अंतिम रूप देने के लिए लगातार वर्चुअल बैठकें आयोजित की जा रही हैं। उनका दावा है कि देवरिया से सैकड़ों शिक्षणेत्तर कर्मचारी धरने में शामिल होंगे।

महासंघ का कहना है कि यदि सरकार ने मांगों पर सकारात्मक निर्णय नहीं लिया तो आंदोलन को और व्यापक बनाया जाएगा। कर्मचारियों का उद्देश्य स्वास्थ्य सुविधाओं में समानता सुनिश्चित कराना है, ताकि शिक्षकों की तरह शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी कैशलेस चिकित्सा योजना का लाभ मिल सके।

देवरिया। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के तहत विकासखंड भटनी के ब्लॉक सभागार में सोमवार को ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) विषय पर एक दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें भटनी, भाटपाररानी और बनकटा विकासखंड के ग्राम पंचायत सचिवों एवं पंचायत सहायकों को विकास योजनाओं के प्रभावी निर्माण और ऑनलाइन फीडिंग की जानकारी दी गई।

कार्यक्रम का उद्घाटन सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) विंध्याचल सिंह यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। उन्होंने कहा कि ग्राम पंचायत विकास योजना गांव के समग्र विकास का आधार है। इसलिए इसे केवल औपचारिकता न मानते हुए पूरी पारदर्शिता और जिम्मेदारी के साथ तैयार किया जाना चाहिए, ताकि स्थानीय आवश्यकताओं के अनुरूप विकास कार्यों को प्राथमिकता मिल सके।

प्रशिक्षक सुरेश कुमार ने योजना निर्माण की प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी देते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, स्वच्छता, सड़क, नाली, स्ट्रीट लाइट, जल संरक्षण, पर्यावरण संरक्षण, महिला एवं बाल विकास, सामाजिक सुरक्षा तथा आजीविका जैसे विषयों को योजना में प्राथमिकता देने पर जोर दिया। वहीं प्रशिक्षक कमलेश गिरी ने डिजिटल मॉनिटरिंग, जनजागरूकता और सरकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन से जुड़े तकनीकी पहलुओं से प्रतिभागियों को अवगत कराया।

कंप्यूटर ऑपरेटर अजय दूबे ने पोर्टल पर ग्राम पंचायत विकास योजना की ऑनलाइन फीडिंग का लाइव प्रदर्शन कर तकनीकी प्रक्रिया समझाई। इस दौरान निर्भय नारायण सिंह, रेहाना खातून, विजय यादव, सतीश शाही, त्रयंबक मणि, अरुण श्रीवास्तव, सुनील मिश्र, अजय मिश्र, जितेंद्र यादव, अविनाश पासवान, दीनदयाल चौहान, संकटा प्रसाद शास्त्री और शैलेश गिरी सहित अन्य कर्मचारी मौजूद रहे।

 देवरिया। जनपद में ग्राम प्रधानों के खिलाफ लंबित जांचों को लेकर जिला प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी नामित जांच अधिकारी 29 जुलाई तक अपनी जांच पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करें। समयसीमा का पालन न करने वाले अधिकारियों का जुलाई माह का वेतन जांच आख्या मिलने तक रोक दिया जाएगा।

जनपद में वर्तमान में ग्राम प्रधानों से जुड़े 65 प्रकरण विभिन्न स्तरों पर लंबित हैं। कई बार निर्देश दिए जाने के बावजूद जांच पूरी नहीं होने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि लंबित मामलों का गुणवत्तापूर्ण और निष्पक्ष निस्तारण हर हाल में तय समय के भीतर किया जाए।

जिलाधिकारी ने बताया कि ग्राम प्रधानों के विरुद्ध शिकायत की प्रक्रिया पंचायती राज अधिनियम के तहत निर्धारित है। शिकायतकर्ता को शपथ-पत्र और संबंधित साक्ष्यों के साथ प्रार्थना पत्र देना होता है। प्रारंभिक जांच में मामला सही पाए जाने पर जिला मजिस्ट्रेट अलग जिला स्तरीय अधिकारी को औपचारिक जांच के लिए नामित करते हैं। जांच के दौरान शिकायतकर्ता और संबंधित ग्राम प्रधान दोनों का पक्ष सुनने के बाद रिपोर्ट जिलाधिकारी को सौंपी जाती है।

डीएम ने कहा कि पंचायत व्यवस्था में पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए लंबित जांचों का समयबद्ध निस्तारण जरूरी है। उन्होंने सभी अधिकारियों को चेतावनी दी कि लापरवाही किसी भी स्तर पर स्वीकार नहीं की जाएगी।

देवरिया। नगर पंचायत बैतालपुर में लाखों रूपये की लागत से बन रहा प्राइमरी विद्यालय का अतिरिक्त कक्ष महीनों से अधूरा पड़ा है। भवन के मुख्य द्वार पर ताला लटका है और निर्माण कार्य बीच में ही रुक जाने से यह बच्चों के किसी काम नहीं आ रहा। स्थानीय लोगों का आरोप है कि ठेकेदार अधूरा कार्य छोड़कर चला गया, लेकिन संबंधित विभाग ने अब तक निर्माण पूरा कराने की दिशा में कोई ठोस कदम नहीं उठाया।

आसपास के निवासियों का कहना है कि उन्हें यह तक जानकारी नहीं है कि भवन किस उद्देश्य से बनाया जा रहा और इसका उपयोग किस विभाग को करना है। सरकारी धन खर्च होने के बावजूद भवन का उपयोग न होना लोगों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। महीनों से यह भवन उपेक्षित पड़ा हुआ है।

क्षेत्रवासियों का कहना है कि यदि समय पर कार्य पूरा कर भवन का उपयोग शुरू कराया जाता तो जनता को इसका लाभ मिलता। लोगों ने प्रशासन से मामले की जांच कर अधूरे निर्माण को जल्द पूरा कराने और जिम्मेदार अधिकारियों व ठेकेदार की जवाबदेही तय करने की मांग की है। उनका कहना है कि सार्वजनिक धन से बनी परियोजनाओं की ऐसी अनदेखी जनता के पैसे के साथ गंभीर खिलवाड़ है जो जाँच का विषय है।

क्या कहना है स्थानीय सभासद ऋषिकेश मणि का -इस सम्बन्ध में स्थानीय सभासद ऋषिकेश मणि ने बताया कि प्राथमिक विद्यालय के अतिरिक्त कक्ष का निर्माण कार्य हो रहा है। अधिशासी अधिकारी के ना होने से भुगतान लंबित है जिससे कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहा है, शीघ्र ही अधिशासी अधिकारी की तैनाती होनी है जिससे निर्माण कार्य पूरा कराया जा सकेगा।

देवरिया। जनपद के नगर पंचायत बैतालपुर में लाखों रुपये की लागत से तैयार कराई गई आधुनिक लाइब्रेरी उद्घाटन के अभाव में पिछले कई महीनों से बंद पड़ी है। भवन पूरी तरह तैयार होने के बावजूद इसका संचालन शुरू नहीं हो सका है, जिससे स्थानीय विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को निराशा का सामना करना पड़ रहा है।

स्थानीय लोगों का कहना है कि नगर पंचायत के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी अमिताभ मणि के कार्यकाल में लाइब्रेरी का निर्माण लगभग पूरा हो गया था। उनके स्थानांतरण के बाद परियोजना पर किसी ने ध्यान नहीं दिया और उद्घाटन न होने के कारण भवन का उपयोग शुरू नहीं हो सका। इससे सरकार की इस महत्वाकांक्षी पहल का लाभ लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है।

क्षेत्र के विद्यार्थियों का कहना है कि यदि लाइब्रेरी खुल जाए तो उन्हें शांत वातावरण में पढ़ाई करने के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बेहतर सुविधा मिल सकेगी। वर्तमान में उन्हें निजी पुस्तकालयों या दूर-दराज के अध्ययन केंद्रों का सहारा लेना पड़ता है।

नगरवासियों ने जिलाधिकारी और संबंधित विभाग से जल्द उद्घाटन कर लाइब्रेरी को आमजन के लिए खोलने की मांग की है। उनका कहना है कि लंबे समय तक भवन बंद रहने से सरकारी संसाधनों का भी नुकसान हो रहा है। लोगों को उम्मीद है कि प्रशासन इस मामले का संज्ञान लेकर शीघ्र संचालन शुरू कराएगा, ताकि विद्यार्थियों और युवाओं को इसका लाभ मिल सके।

इस सम्बन्ध में स्थानीय सभासद ऋषिकेश मणि ने बताया कि नगर पंचायत में स्थानीय व ग्रामीण क्षेत्र के छात्रों के लिए लाइब्रेरी का निर्माण कार्य हुआ है जिससे यहां के छात्र सरकार की इस महत्त्वकांक्षी योजना से लाभान्वित हो सकेंगे। वर्तमान में इस भवन में वाल पेंटिंग का कार्य अधूरा है। ठीकेदार कार्य पूर्ण करा कर जैसे ही नगर पंचायत को यह भवन हैण्ड ओवर करेगा वैसे ही लाइब्रेरी का उद्घाटन कराया जा सकेगा।

देवरिया। जनता दर्शन में ग्राम सिरसिया निवासी संतोष कुमार शर्मा द्वारा घर तक पहुंच मार्ग की मांग उठाए जाने पर जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी ने तत्काल राजस्व टीम से मौके पर पैमाइश कराई। जांच में पता चला कि शिकायतकर्ता का मकान पोखरी (तालाब) की भूमि पर स्थित है और वर्तमान स्थिति में नया रास्ता निकालने के लिए पर्याप्त सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं है।

राजस्व टीम ने जांच के दौरान पाया कि पूर्व में प्रशासन ने शिकायतकर्ता को वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध कराया था, लेकिन बाद में एक व्यक्ति ने उस मार्ग पर कब्जा कर आवागमन बाधित कर दिया। नायब तहसीलदार, कानूनगो और लेखपाल की टीम ने अपनी रिपोर्ट में कब्जा हटाकर उसी वैकल्पिक मार्ग को फिर से बहाल करने की संस्तुति की।

जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि अवैध कब्जा नियमानुसार जल्द हटाकर शिकायतकर्ता के आवागमन की सुविधा बहाल की जाए। उन्होंने पूरी कार्रवाई पारदर्शी और विधिसम्मत तरीके से समयबद्ध रूप से पूरी करने पर जोर दिया। प्रशासन की त्वरित कार्रवाई से फरियादी को जल्द राहत मिलने की उम्मीद है।

देवरिया। जिलाधिकारी मधुसूदन हुल्गी के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन विभाग ने रोडवेज बस स्टैंड के आसपास स्थित होटल, भोजनालय और फास्ट फूड प्रतिष्ठानों का सघन निरीक्षण किया। अभियान के दौरान कई प्रतिष्ठानों में साफ-सफाई और खाद्य सुरक्षा मानकों की जांच की गई।

निरीक्षण के दौरान खाद्य कारोबारियों को खाद्य सामग्री ढककर रखने, परिसर व बर्तनों की नियमित सफाई करने, व्यक्तिगत स्वच्छता बनाए रखने तथा ग्राहकों को केवल ताजा और शुद्ध भोजन परोसने के निर्देश दिए गए। जांच में कुछ प्रतिष्ठानों के फ्रीजर में रखे बासी खाद्य पदार्थ मौके पर ही नष्ट कराए गए। साथ ही सभी कारोबारियों को खाद्य पंजीकरण एवं लाइसेंस प्रतिष्ठान पर अनिवार्य रूप से प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए।

अभियान के तहत श्री गणेश स्वीट, स्वाद होटल, हैदराबाद बिरयानी, विशाल भोजनालय और श्री गणेश स्वीट्स एंड फास्ट फूड सहित कई प्रतिष्ठानों की जांच की गई। सहायक आयुक्त (खाद्य)-द्वितीय हितेंद्र मोहन त्रिपाठी ने बताया कि बरसात के मौसम को देखते हुए जिले भर में अभियान जारी रहेगा और सड़े-गले फल, सब्जियों तथा अस्वच्छ खाद्य सामग्री बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

देवरिया। आदर्श नगर पंचायत भटनी में पेयजल, जलनिकासी, सड़क और सार्वजनिक सुविधाओं से जुड़ी समस्याओं को लेकर समाजसेवी सुमेश वर्मा ने अधिशासी अधिकारी (ईओ) के साथ विभिन्न वार्डों और प्रमुख मार्गों का स्थलीय निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान स्थानीय लोगों ने टूटा नाला, बंद सार्वजनिक शौचालय, जर्जर सड़कें, आरओ प्लांटों की खराब व्यवस्था और नदी कटान की समस्या उठाई।

समाजसेवी सुमेश वर्मा ने बताया कि नगरवासी लंबे समय से इन मूलभूत समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने अधिकारियों का ध्यान जनहित से जुड़े मुद्दों की ओर आकृष्ट करते हुए शीघ्र समाधान की मांग की।निरीक्षण के बाद अधिशासी अधिकारी ने संबंधित कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर आवश्यक कार्य कराने के निर्देश दिए। इनमें टूटे बड़े नाले का पुनर्निर्माण और सुरक्षा जाली लगाना, बंद सार्वजनिक शौचालयों की जांच कर उन्हें संचालित करना, मुख्य मार्गों के गड्ढों और क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, आरओ प्लांटों की टंकियों की सफाई तथा तकनीकी खामियों को दूर करना शामिल है। नदी कटान की समस्या के स्थायी समाधान के लिए उच्चाधिकारियों को प्रस्ताव भेजने के भी निर्देश दिए गए।

सुमेश वर्मा ने उम्मीद जताई कि अधिकारियों के निर्देशों के बाद विकास कार्यों में तेजी आएगी और नगरवासियों को जल्द राहत मिलेगी।

 देवरिया। मुख्य विकास अधिकारी राजेश सिंह की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में कृषि एवं संबद्ध विभागों की समीक्षा बैठक हुई। बैठक में कृषि, उद्यान, भूमि संरक्षण, मत्स्य और पशुपालन विभाग की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को शासन की योजनाओं का लाभ प्रत्येक पात्र किसान तक समयबद्ध ढंग से पहुंचाने के निर्देश दिए गए। सीडीओ ने कहा कि कृषि से जुड़े सभी विभाग आपसी समन्वय के साथ कार्य करें और अधिक से अधिक किसानों को सरकारी योजनाओं से जोड़ें। भूमि संरक्षण विभाग को तालाबों के माध्यम से जल संरक्षण बढ़ाने, आकांक्षात्मक विकास खंडों के लिए परियोजनाएं तैयार करने तथा प्रत्येक विकास खंड में एक चेक डैम की कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए।

मत्स्य विभाग की समीक्षा के दौरान मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत पात्र मछुआरों को नाव एवं उपकरण उपलब्ध कराने और अधिक मांग प्रस्ताव शासन को भेजने पर जोर दिया गया। वहीं, राजस्व, विकास और कृषि विभाग की संयुक्त टीम बनाकर फार्मर आईडी और फैमिली आईडी का कार्य शीघ्र पूरा करने तथा फसल बीमा योजना का लाभ सभी पात्र किसानों तक पहुंचाने के निर्देश दिए गए। बैठक में उप कृषि निदेशक सुभाष मौर्य, जिला कृषि अधिकारी उदय शंकर सिंह सहित संबंधित विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।