बख्शी का तालाब। सावन के पावन महीने में चारों तरफ शिव भक्ति की बहार है। इसी कड़ी में सोमवार को इटौंजा का इलाका पूरी तरह शिवमय हो गया। कानपुर के बिठूर घाट से पवित्र गंगाजल लेकर निकले लगभग 1300 कांवड़ियों का विशाल समूह करीब 130 किलोमीटर की कठिन पैदल यात्रा पूरी कर वापस इटौंजा लौटा। 'बम-बम भोले' और 'हर-हर महादेव' के गगनभेदी जयघोष के साथ जब कांवड़ियों का यह जत्था कस्बे में दाखिल हुआ, तो पूरा माहौल भक्ति के रंग में सराबोर हो गया।

कांवड़ियों के स्वागत के लिए सुबह से ही इटौंजा बाजार में भारी भीड़ उमड़ पड़ी थी। जैसे ही भगवा वस्त्र धारी शिवभक्तों का हुजूम मुख्य बाजार में पहुंचा, स्थानीय व्यापारियों और आम जनता ने उन पर जमकर फूल बरसाए। चारों तरफ से हो रही पुष्पवर्षा के बीच कांवड़ियों का उत्साह देखते ही बन रहा था। पैरों में छाले और थकान के बावजूद भोले के भक्तों के चेहरे पर गजब की चमक और आस्था की ऊर्जा साफ झलक रही थी।

स्थानीय व्यवसायी और विनायक ज्वैलर्स के मालिक एस. सोनी ने बताया कि, इस भव्य कांवड़ यात्रा का दायरा बहुत बड़ा था। इटौंजा क्षेत्र के करीब 50 अलग-अलग गांवों के श्रद्धालु इस यात्रा में शामिल होने बिठूर गए थे। सोमवार को जब वे अपने क्षेत्र में वापस आए, तो उनके स्वागत और हौसला बढ़ाने के लिए इन सभी गांवों से हजारों की संख्या में ग्रामीण और परिजन सुबह से ही इटौंजा बाजार में आकर डट गए थे।

कस्बे में पहुंचने के बाद सभी कांवड़ियों ने इटौंजा बाजार में स्थित प्रसिद्ध रत्नेश्वर महादेव मंदिर का रुख किया। वहां बिठूर से पैदल लाकर संजोया गया पवित्र गंगाजल भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर जलाभिषेक किया गया। पूजा-अर्चना के बाद सभी ने क्षेत्र की सुख-समृद्धि की कामना की। शिवभक्तों की सेवा के लिए जगह-जगह स्टॉल लगाए गए थे, जहां स्थानीय लोगों ने कांवड़ियों के लिए चाय, नाश्ते, फल और भरपूर जलपान की व्यवस्था की थी। लोगों ने आगे बढ़कर पैर दबाकर और दवाइयां देकर कांवड़ियों की थकान मिटाने का प्रयास किया।

लखनऊ। सोमवार नगर निगम ने सड़क, नाली और नाले की पटरियों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया। साथ ही गंदगी फैलाने वालों और सिंगल यूज प्लास्टिक का प्रयोग करने वालों के खिलाफ भी अभियान चलाया गया।

जोनल अधिकारी विकास सिंह ने जोन-7 के विभिन्न क्षेत्रों में अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया। अभियान के दौरान पॉलिटेक्निक चौराहे से चिनहट तक सड़क के दोनों ओर तथा नाली-नालों की पटरियों पर किए गए अवैध अतिक्रमण को हटाया गया।

कार्रवाई का उद्देश्य सड़क मार्गों को अतिक्रमण मुक्त कर यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाना रहा। अभियान के दौरान पॉलिटेक्निक चौराहे के आसपास बनाए गए 53 रैंप तोड़े गए। इसके अलावा 8 लोहे के काउंटर, 10 ठेले, 9 ठेलियां और 6 गुमटियां हटाई गईं।

लखनऊ। प्रदेश के जलशक्ति मंत्री स्वतंत्रदेव सिंह ने सोमवार को राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न पेयजल योजनाओं की मंडलवार समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को सभी परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा में पूर्ण करने के निर्देश देते हुए कहा कि पेयजल योजनाओं में किसी भी प्रकार की लेटलतीफी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

बैठक में जलशक्ति मंत्री ने मुख्य अभियंता, अधीक्षण अभियंता एवं अधिशासी अभियंता को प्रत्येक सप्ताह दो - दो जलार्पण कराने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल योजनाओं का लाभ जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचना चाहिए। आवश्यकता के अनुसार मैनपावर बढ़ाई जाए, लेकिन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी स्तर पर देरी नहीं होनी चाहिए।

स्वतंत्रदेव सिंह ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि योजनाओं में लापरवाही पाए जाने पर संबंधित अधिकारी और फर्म के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि अधिकारी नियमित रूप से क्षेत्रों रात्रिप्रवास कर भ्रमण करें और पेयजल से संबंधित समस्याओं का मौके पर पहुंचकर त्वरित समाधान सुनिश्चित करें।

बैठक के दौरान मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों से सीधा संवाद किया तथा पिछले एक माह में विभिन्न परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों से परियोजनावार प्रगति की जानकारी लेते हुए कार्यों में तेजी लाने और लंबित कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के निर्देश दिए।

मंत्री ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर तक शुद्ध एवं पर्याप्त पेयजल पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। इसके लिए अधिकारियों को योजनाओं की नियमित निगरानी के साथ-साथ जमीनी स्तर पर उनकी प्रगति का सत्यापन भी करना होगा। उन्होंने निर्देश दिया कि परियोजनाओं में अनावश्यक विलंब अथवा लापरवाही बरतने पर निर्माण एजेंसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

बैठक में नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग, उत्तर प्रदेश के अपर मुख्य सचिव अनुराग श्रीवास्तव, जल निगम (ग्रामीण) के प्रबंध निदेशक डॉ. राजशेखर, राज्य पेयजल एवं स्वच्छता मिशन के अधिशासी निदेशक जोगिंदर सिंह और स्टेट कोऑर्डिनेट  डीके सिंह, मुख्य अभियंता ग्रामीण उत्तर प्रदेश जलनिगम एके सिंह सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

लखनऊ। सोमवार अखिलेश यादव की ओर से रूबी-उल-अव्वल के अवसर पर विश्व प्रसिद्ध पिरान कलियर शरीफ दरगाह, उत्तराखण्ड, रूड़की संत अलाउद्दीन अली अहमद साबरी के दरगाह पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता  माजिद सिद्दीकी मुजफ्फरनगर, सूफी कमालउद्दीन खुशहाल साहब हाजी अकील साबरी सम्भल आदि सूफी संतों के साथ चादर भेंट करेंगे। इस मौके पर एमएच सिद्दीकी, सलीमुद्दीन खान भी मौजूद रहेंगे।

लखनऊ। रविवार को बारिश के बाद शहर के कई इलाकों में बिजली सप्लाई व्यवस्था चरमरा गई। कहीं ट्रांसफार्मर खराब होने तो कहीं फीडर में ब्रेकडाउन के कारण घंटों बिजली गुल रही। लौलाई गांव के आसपास की सोसाइटियों में करीब 250 घरों की बिजली शनिवार रात 10 बजे से बंद रही। करीब 18 घंटे बाद भी आपूर्ति बहाल नहीं होने से लोगों को बिजली के साथ पानी के संकट का भी सामना करना पड़ा।

सरोजनीनगर क्षेत्र में बंथरा फीडर की बिजली आपूर्ति रविवार सुबह करीब 8 बजे ठप हो गई। लगभग 5 घंटे तक बिजली गुल रहने से लोगों को पानी के लिए भी परेशान होना पड़ा। आपूर्ति बाधित होने से उमेद खेड़ा, लाला खेड़ा ,बंथरा कस्बा, हमीरपुर, अंबरपुर समेत 25 गांवों के हजारों उपभोक्ता प्रभावित हुए। बारिश के बाद उमस भरी गर्मी में बिजली कटौती ने लोगों को परेशान के दिया। 

दुबग्गा क्षेत्र में बारिश के बाद दुबग्गा ओल्ड, सरोसा भरोसा , काकोरी, शकुंतला, एफसीआई, बसंत कुंज,और कबीरनगर समेत कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रही। कई इलाकों में 8 घंटे से अधिक समय तक बिजली नहीं आई। लगातार बिजली कटौती से घरों के इनवर्टर भी जवाब दे गए और घरेलू कामकाज प्रभावित रहे। 

भीषण गर्मी और उमस के बीच बिजली गुल होने पर लोगों ने हेल्पलाइन नंबर 1912 पर शिकायत दर्ज कराई। समाधान नहीं होने पर उपभोक्ता लौलाई उपकेंद्र पहुंच गए। रात करीब 11 बजे कर्मचारी मौके पर पहुंचे और ट्रांसफार्मर खराब होने की जानकारी दी। लेकिन लंबे समय तक आपूर्ति बहाल नहीं हो सकी। स्थानीय राहुल और समीर ने बताया कि बिजली नहीं आने से सबसे ज्यादा परेशानी पानी की हुई। 

सबमर्सिबल पंप नहीं चल सके और दैनिक जरूरतों के लिए भी पानी उपलब्ध नहीं हो पाया। गुडंबा क्षेत्र में तेज बारिश के कारण कई फीडरों की बिजली आपूर्ति प्रभावित रही।आरसीएम उपकेंद्र से जुड़े 11 केवी बालाजी फीडर पर सुबह 8:00 बजे आपूर्ति बाधित हुई, जिससे करीब 1 हजार की आबादी प्रभावित हुई।

• भारत और कतर के बीच 15 अगस्त से शुरू हुई पोस्टल रेमिटेंस सेवा

नई दिल्ली। कतर में रहने वाले भारतीय अब डाकघरों के माध्यम से भारत में यूपीआई से जुड़े बैंक खातों में सीधे पैसे भेज सकेंगे। कतर-भारत धन प्रेषण (पोस्टल रेमिटेंस) सेवा 15 अगस्त से शुरू हो गई है। यह सुविधा डाक विभाग और कतर डाक समेत अन्य संबंधित संस्थाओं के सहयोग से शुरू की गई है।

केंद्रीय संचार मंत्रालय ने बताया कि इस सेवा के तहत कतर में ग्राहक कतर डाक के डाकघर जाकर भारत में किसी व्यक्ति की यूपीआई आईडी के जरिए पैसे भेज सकेंगे। इसके लिए उन्हें प्राप्तकर्ता की यूपीआई आईडी के साथ जरूरी पहचान संबंधी जानकारी देनी होगी। भारत में पैसे प्राप्त करने वाले व्यक्ति को अपने यूपीआई ऐप में विदेश से धन प्राप्त करने की सुविधा सक्रिय करनी होगी। इसके बाद भेजी गई राशि सीधे उसके यूपीआई से जुड़े बैंक खाते में जमा हो जाएगी।

एक लेनदेन में न्यूनतम 10 कतर रियाल और अधिकतम 4,000 कतर रियाल भेजे जा सकेंगे। हालांकि, एक लेनदेन की अधिकतम भारतीय मुद्रा में सीमा एक लाख रुपये के बराबर होगी। प्रत्येक लेनदेन पर 15 कतर रियाल का सेवा शुल्क लिया जाएगा।

यह सेवा कतर में बड़ी संख्या में रह रहे भारतीयों के लिए महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसके जरिए वे डाक नेटवर्क की मदद से भारत में अपने परिवारों को आसानी से और सुरक्षित तरीके से पैसे भेज सकेंगे। इस पहल में डाक नेटवर्क की पहुंच को भारत की यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान व्यवस्था से जोड़ा गया है।

यह सेवा कतर डाक, भारतीय डाक विभाग, विश्व डाक संघ के इंटरकनेक्शन प्लेटफॉर्म और एनपीसीआई इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के सहयोग से विकसित की गई है। इसका उद्देश्य विदेशों से भारत में धन भेजने की प्रक्रिया को आसान और अधिक सुविधाजनक बनाना है।

सेवा की शुरुआत भारत के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 15 अगस्त को की गई। इस मौके पर कतर में भारतीय दूतावास के प्रभारी राजदूत संदीप कुमार ने दोहा स्थित लुलु मॉल के कतर डाक केंद्र का दौरा किया और इस सेवा से जुड़े अधिकारियों और अन्य संबंधित पक्षों से बातचीत की। डाक विभाग अन्य देशों के डाक संचालकों के साथ भी इसी तरह की धन प्रेषण सेवाएं शुरू करने की दिशा में काम कर रहा है। इससे विदेशों में रहने वाले भारतीयों के लिए भारत में धन भेजने के और रास्ते खुलने की उम्मीद है।

• विभाग ने दाखिल-खारिज भी कर दिया

मोहनलालगंज ,लखनऊ । मोहनलालगंज तहसील में राजस्व विभाग की लापरवाही का बड़ा मामला सोमवार को सम्पूर्ण समाधान दिवस में सामने आया। हाईकोर्ट के स्थगन आदेश की जानकारी और उसकी प्रति तहसील अधिकारियों को दिए जाने के बावजूद राजस्व अभिलेखों में आदेश दर्ज नहीं किया गया। 

आरोप है कि इसी लापरवाही का फायदा उठाकर विपक्षियों ने सिकंदरपुर अमौलिया में करोड़ों रुपये कीमत की छह बीघा जमीन सात लोगो को बेच दी और राजस्व कर्मियों ने उसका दाखिल-खारिज भी कर दिया। पीड़ित किसान की शिकायत पर एडीएम वित्त एवं राजस्व आर.के. सिंह ने एसडीएम को संबंधित राजस्वकर्मी के खिलाफ जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए।

खतौनी में आदेश दर्ज कराने के लिए महीनों लगाता रहा किसान चक्कर...
कुवर बहादुरखेड़ा मजरा सिकंदरपुर अमौलिया निवासी किसान उमेश कुमार ने बताया कि उसकी पैतृक जमीन को उसके दादा के बड़े भाई ने कथित तौर पर धोखे से अपने नाम करा लिया था। वर्ष 2012 में उसने हाईकोर्ट में अपील दाखिल की, जिस पर न्यायालय ने स्थगन आदेश पारित किया। आदेश की प्रति तहसील अधिकारियों को देकर सभी संबंधित खतौनियों में इसे दर्ज कराने की मांग की गई, लेकिन राजस्व विभाग ने आदेश को अभिलेखों में दर्ज नहीं किया।

पीड़ित के मुताबिक वह आदेश दर्ज कराने के लिए महीनों तक तहसील अधिकारियों और राजस्व कर्मियों के चक्कर लगाता रहा।चार महीने पहले तहसीलदार रितुराज शुक्ला से शिकायत की तो उन्होने रजिस्ट्रार कानूनगो को न्यायालय के आदेश को खतौनियों में दर्ज करने के निर्देश भी दिए, लेकिन इसके बावजूद आदेश दर्ज नहीं किया गया।

आदेश दर्ज न होने का उठाया फायदा, जमीन का बैनामा और दाखिल-खारिज...
पीड़ित किसान का आरोप है कि राजस्व अभिलेखों में हाईकोर्ट के आदेश का अंकन नहीं होने से विपक्षियों को जमीन बेचने का मौका मिल गया। उन्होंने करोड़ों रुपये कीमत की करीब छह बीघा जमीन सात लोगो को बेच दी। इसके बाद राजस्व कर्मियों ने जमीन का दाखिल-खारिज भी कर दिया। 

किसान ने पूरे मामले में प्रधान समेत राजस्व विभाग की भूमिका की जांच और दोषी कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। शिकायत को गंभीरता से लेते हुए एडीएम वित्त एवं राजस्व आर.के. सिंह ने हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किए जाने के मामले में एसडीएम आकाश सिंह को संबंधित राजस्वकर्मी के खिलाफ जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए।

• हादसे के बाद एयरपोर्ट परिसर में अधिकारियों और कर्मचारियों में मचा हड़कंप
• पायलट और एनसीसी कैडेट सुरक्षित, ग्राउंड व्हीकल मैनेजमेंट और एप्रन कंट्रोल की भूमिका पर उठे सवाल

जयपुर। जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सोमवार सुबह एनसीसी के माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट और ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी इंडोथाई के वाहन के बीच टक्कर हो गई। यह हादसा उस समय हुआ, जब माइक्रोलाइट विमान को हैंगर से ट्रेनिंग फ्लाइट के लिए एप्रन क्षेत्र से होते हुए हवाई पट्टी की ओर ले जाया जा रहा था। टक्कर से विमान क्षतिग्रस्त हो गया, लेकिन राहत की बात यह रही कि विमान में सवार विंग कमांडर पायलट और ट्रेनी एनसीसी कैडेट सुरक्षित हैं। इस हादसे में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।

एयरपाेर्ट अधिकारियाें से प्राप्त जानकारी के अनुसार घटना सुबह करीब 9 से 10 बजे के बीच की है। विमान में पायलट के साथ एक एनसीसी कैडेट मौजूद था। इसी दौरान एयरपोर्ट की ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसी इंडोथाई का वाहन भी परिसर में मूव कर रहा था। एप्रन क्षेत्र में दोनों की मूवमेंट के दौरान टक्कर की स्थिति बनी। हादसे के बाद एयरपोर्ट परिसर में अधिकारियों और कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। विमान और वाहन को सुरक्षित किया गया तथा संबंधित अधिकारियों को घटना की जानकारी दी गई।

टक्कर के बाद माइक्रोलाइट एयरक्राफ्ट को तकनीकी जांच के लिए रखा गया है। जांच पूरी होने और विमान को उड़ान के लिए सुरक्षित घोषित किए जाने के बाद ही इसे दोबारा उड़ाने की अनुमति मिलने की संभावना है। फिलहाल हादसे के वास्तविक कारणों की जांच की जा रही है। प्रारंभिक तौर पर ग्राउंड व्हीकल मैनेजमेंट में चूक या लापरवाही की आशंका जताई जा रही है, लेकिन इसकी पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही होगी।

• एकीकृत सिंगल विंडो सिस्टम हुआ लागू

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने राजधानी में सिनेमाघरों और मल्टीप्लेक्स के सिनेमैटोग्राफ लाइसेंस जारी करने, नवीनीकरण और निरीक्षण की प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और समयबद्ध बनाने के लिए नई मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) अधिसूचित की है। नई व्यवस्था के अंतर्गत वर्षों से चली आ रही अलग-अलग विभागों से एनओसी लेने की प्रक्रिया को समाप्त करते हुए एकीकृत सिंगल विंडो सिस्टम लागू किया गया है।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सोमवार को विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि नई व्यवस्था का उद्देश्य लाइसेंसिंग प्रक्रिया में अनावश्यक देरी और अलग-अलग विभागों के बीच समन्वय की समस्या को दूर करते हुए आवेदकों को एक स्पष्ट, जवाबदेह और तकनीक आधारित व्यवस्था उपलब्ध कराना है। पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी व समयबद्ध बनाने के लिए दो विशेष समितियों का गठन किया गया है। नई एसओपी वर्ष 2015 में फाइनल हो गई थी, लेकिन पूर्व सरकार ने इसे लागू नहीं किया था।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई एसओपी के अंतर्गत पहली समिति जिला लाइसेंसिंग समिति (डीएलसी) का गठन किया गया है। राजस्व विभाग के जिला प्रशासन के अधीन गठित डीएलसी लाइसेंसिंग संबंधी अंतिम निर्णय लेगी। इसका अध्यक्ष डिप्टी कमिश्नर (रेवेन्यू)/डीएम होगा। समिति में पुलिस, फायर विभाग, नगर निगम/डीडीए के इंजीनियरिंग विंग, दिल्ली जल बोर्ड और जिला मेडिकल अधिकारी सहित संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे।

नई एसओपी इस विषय से संबंधित दिल्ली पुलिस के पूर्व स्टैंडिंग ऑर्डर्स का स्थान लेगी। उन्होंने कहा कि पुरानी व्यवस्था में सिनेमैटोग्राफ लाइसेंस के लिए पुलिस, फायर विभाग, नगर निगम, दिल्ली जल बोर्ड, बिजली वितरण कंपनियों और स्वास्थ्य विभाग सहित विभिन्न एजेंसियों से अलग-अलग एनओसी लेने पड़ते थे। नई व्यवस्था में इस बहु-विभागीय और क्रमिक प्रक्रिया को समाप्त कर दिया गया है। यही समिति निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर लाइसेंसिंग संबंधी अंतिम निर्णय लेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई एसओपी के तहत दूसरी समिति जिला निरीक्षण समिति (डीआईसी) का गठन किया गया है। अब इसी समिति द्वारा प्रत्येक सिनेमाघर का निरीक्षण संयुक्त रूप से किया जाएगा। समिति में संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल होंगे।

समिति द्वारा एकीकृत, ई-साइन की गई और जियोटैग्ड सत्यापन रिपोर्ट तैयार कर ई-डिस्ट्रिक्ट पोर्टल पर अपलोड की जाएगी। इससे अलग-अलग एनओसी के स्थान पर एकीकृत सत्यापन रिपोर्ट उपलब्ध होगी। डीआईसी का नेतृत्व एसडीएम करेंगे। इसमें प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी भी निर्धारित होगी। इससे लाइसेंसिंग का निर्णय एक स्पष्ट संस्थागत व्यवस्था के तहत होगा, जबकि पुलिस और अन्य संबंधित विभागों की तकनीकी एवं सुरक्षा संबंधी जिम्मेदारियां भी बनी रहेंगी।

मुख्यमंत्री ने बताया कि नई एसओपी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक प्रत्येक चरण के लिए निर्धारित समय-सीमा है। आवेदन की प्रारंभिक जांच सात कार्यदिवस के भीतर, डीआईसी द्वारा 45 दिनों के भीतर निरीक्षण और निरीक्षण रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद डीएलसी द्वारा 30 दिनों के भीतर निर्णय लिया जाना निर्धारित किया गया है। यदि डीएलसी निर्धारित समय-सीमा में निर्णय नहीं देती, लेकिन डीआईसी की रिपोर्ट में सभी वैधानिक और सुरक्षा संबंधी शर्तों का पूर्ण अनुपालन पाया जाता है तो पोर्टल पर लाइसेंस स्वतः जनरेट हो जाएगा।

हालांकि जिन मामलों में अनिवार्य वैधानिक या सुरक्षा मानकों का पालन नहीं हुआ है, उनमें यह व्यवस्था लागू नहीं होगी। विशेष बात यह है कि लाइसेंसिंग की पूरी प्रक्रिया को ई-डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पोर्टल पर शुरू से अंत तक ऑनलाइन होगी। आवेदन, शुल्क भुगतान, निरीक्षण रिपोर्ट, निर्णय और फॉर्म बी में लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। इससे आवेदकों को अलग-अलग कार्यालयों के चक्कर लगाने और अनावश्यक कागजी कार्रवाई से राहत मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने कहा कि नई एसओपी दिल्ली सरकार के सुशासन की उस प्रतिबद्धता को दर्शाती है, जिसमें विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय के साथ प्रत्येक स्तर पर जवाबदेही सुनिश्चित की जाए। नई व्यवस्था नागरिकों और व्यवसायों को निश्चित समय-सीमा में सेवा उपलब्ध कराने के साथ-साथ सार्वजनिक सुरक्षा के मानकों को भी सर्वोच्च प्राथमिकता देती है। उन्होंने बताया कि नई एसओपी को उच्चतम न्यायालय के उपहार सिनेमा त्रासदी से संबंधित निर्देशों के अनुपालन की दिशा में जारी किया गया है।

उन्होंने जानकारी दी कि यह एसओपी वर्ष 2015 में फाइनल हो गई थी और तत्कालीन आम आदमी पार्टी (आआपा) सरकार इसे आसानी से लागू कर सकती थी, लेकिन अकर्मण्यता व दिल्ली विरोधी सोच के कारण उसने इसे लागू नहीं किया।

• हादसे में घायल हुए लोगों को 50 हजार रुपये की सरकार देगी सहायता

नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिले में हुए हादसे में मृतकों के परिजनों और घायलों के लिए सोमवार को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से अनुग्रह राशि देने की घोषणा की।

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर पोस्ट में बताया कि हादसे में जान गंवाने वाले प्रत्येक व्यक्ति के निकटतम परिजन को पीएमएनआरएफ से दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि दी जाएगी। हादसे में घायल हुए लोगों को 50 हजार रुपये की सहायता दी जाएगी।

पीएमओ ने कहा, ‘‘पश्चिम बंगाल के बीरभूम में हुए हादसे के मद्देनजर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रत्येक मृतक के निकटतम परिजन के लिए पीएमएनआरएफ से दो लाख रुपये और घायलों के लिए 50 हजार रुपये की घोषणा की है।’’

इससे पहले प्रधानमंत्री ने पश्चिम बंगाल के बीरभूम में आग लगने की घटना में लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति संवेदना जताते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की।

• मध्य भारत में 18 से 21 अगस्त के दौरान झमाझम बारिश होने के आसार 

नई दिल्ली। देश भर में मानसून एक बार फिर सक्रिय हो गया है। उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे उत्तरी ओडिशा तटों पर बने कम दबाव के क्षेत्र ने मौसम का मिजाज पूरी तरह बदल दिया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार अगले कुछ दिनों तक देश के कई राज्यों में बादलों की आवाजाही देखने को मिलेगा, तो वहीं कुछ इलाकों में हल्की राहत भरी फुहारें भी गिरेंगी। वहीं, दिल्ली-एनसीआर में मौसम सुहाना रहने का अनुमान है।

दिल्लीवासियों के लिए मौसम सुहाना रहने वाला है। मंगलवार को सुबह से दोपहर के बीच कुछ जगहों पर हल्की बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 32-34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 23-25 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। वहीं, बुधवार और गुरुवार को दो दिनों में सुबह से दोपहर के वक्त हल्की बारिश की बौछारें और कुछ स्थानों पर मध्यम बारिश हो सकती है, जिससे तापमान सामान्य बना रहेगा।

उल्लेखनीय है कि आज राजधानी में हल्की बारिश का अनुमान था लेकिन यहां इस दिन हल्की धूप का असर रहा जिससे उमस भरी गर्मी महसूस की गई।

पूर्वी भारत सबसे ज्यादा प्रभावित क्षेत्र है, यहां बंगाल की खाड़ी के ऊपर बना दबाव का सबसे भारी असर इसी क्षेत्र पर है। 18 से 23 अगस्त के दौरान अंडमान-निकोबार, गांगेय व उप-हिमालयी पश्चिम बंगाल, सिक्किम, झारखंड, बिहार और ओडिशा में व्यापक बारिश होगी। 18 अगस्त को झारखंड में अत्यधिक भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा 40 से 60 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलेंगी।

मध्य भारत में 18 से 21 अगस्त के दौरान मध्य प्रदेश, विदर्भ और छत्तीसगढ़ में झमाझम बारिश होने के आसार हैं। पूर्वी मध्य प्रदेश में 18 से 19 अगस्त के बीच बहुत भारी बारिश हो सकती है। पूर्वोत्तर भारत के अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में 18 से 21 अगस्त के बीच झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश के कई हिस्सों में लगातार भारी बारिश की आशंका है।

पश्चिम भारत के कोंकण और गोवा में 23 अगस्त तक व्यापक बारिश का अनुमान है। वहीं गुजरात क्षेत्र में 18 से 23 अगस्त के बीच छिटपुट से लेकर भारी बारिश और 40-60 किमी प्रति घंटा की रफ्तार से तेज हवाएं चल सकती हैं।

इसके अलावा, दक्षिण प्रायद्वीपीय भारत के तटीय कर्नाटक, केरल, माहे, लक्षद्वीप, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु में गरज-चमक के साथ बारिश का दौर सक्रिय रहेगा। 18 से 19 अगस्त के दौरान तमिलनाडु, पुडुचेरी, कराईकल और केरल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश और तेज हवाएं (40-60 किमी/घंटा) चलने की संभावना है।

पिछले 24 घंटों के दौरान देश के विभिन्न राज्यों में भारी से अत्यधिक भारी बारिश दर्ज की गई। इनमें ओडिशा (21 सेमी), उत्तराखंड, गांगेय पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ (12-20 सेमी), असम, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, झारखंड, बिहार और पश्चिमी मध्य प्रदेश में (7-11 सेमी) भारी बारिश दर्ज की गई।