कमिश्नर ने की रामगंज मंडी से भोपाल तक रेल लाइन निर्माण कार्य की समीक्षा

कमिश्नर ने की रामगंज मंडी से भोपाल तक रेल लाइन निर्माण कार्य की समीक्षा

भोपाल। कमिश्नर डॉ. पवन शर्मा ने मंगलवार को वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए रामगंज मंडी से भोपाल तक की नई रेल लाइन निर्माण के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने रेलवे और राजगढ़-सीहोर तथा भोपाल के कलेक्टर्स को निर्देश दिए कि वे नई रेल लाइन के निर्माण कार्य में और तेजी लाने के लिए भूमि अधिग्रहण के प्रकरणों में समन्वयपूर्वक कार्यवाही करें। बैठक में रेलवे के मुख्य परियोजना प्रबंधक विजय पांडे, सीहोर कलेक्टर प्रवीण सिंह, राजगढ़ के प्रभारी कलेक्टर और भोपाल के एडीएम हरेन्द्र नारायण सहित रेलवे के अधिकारी वसीम उपस्थित थे। बैठक में राजगढ़ के प्रभारी कलेक्टर ने बताया कि नरसिंहगढ़ के 20 गांवों के प्रभावित किसानों में से 19 गांव के किसानों का भुगतान हो गया है और शेष एक गांव के प्रभावितों को भी आगामी 10 दिन में राशि भुगतान कर दी जाएगी। छह गांवों में से 4 में भी अवार्ड पारित की कार्यवाही की जा चुकी है। कमिश्नर डॉ. शर्मा ने रेलवे को मुरम आदि के लिए दो गांवों में संयुक्त भ्रमण कर अमृत सरोवर के रूप में जमीन आवंटन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने न्यायालय में भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रकरणों में भी समन्वय से जवाब आदि प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अन्य प्रकरणों में भी त्वरित कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं।

बैठक में सीहोर कलेक्टर ने बताया कि 7 बिंदुओं में से 2 का निराकरण हो गया है। उन्होंने बताया कि ग्राम इमलिया में धारा 23 का प्रकाशन हो गया है और मुआवजा वितरण जारी है। ग्राम बैरागढ़ सुमान, बिछिया, इमलिया हसन एवं दोराहा में भी धारा 23 का प्रकाशन हो गया है और किसानों को अवार्ड राशि दी गई है। श्यामपुर में भी प्रभावितों को मुआवजा राशि दी जा चुकी है। रेल लाईन निर्माण में 3 अतिक्रमण की बाधा भी दूर की गई है। बैठक में भोपाल के एडीएम हरेन्द्र नारायण ने बताया कि भोपाल के ग्राम मुगालिया हाट, दौलतपुर, टिकरिया, मीरपुर वीरान और झिरनिया में धारा 23 की कार्यवाही जारी है जबकि बरखेड़ा बोंदर में धारा 19 की कार्यवाही शेष है। कमिश्नर ने उक्त प्रकरण में शीघ्र कार्यवाही के निर्देश दिए। उन्होंने शासकीय भूमि को रेल्वे के लिए हस्तांतरण का प्रकरण शीघ्र प्रस्तुत करने के लिए भी कहा है। रेल लाइन निर्माण में निशातपुरा के अतिक्रमण हटाने पर भी रेलवे को उचित प्रस्ताव जिला प्रशासन के समक्ष प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।

 

 

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