उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के दो अफसरों के खिलाफ सीबीआई जांच को दी मंजूरी

दिल्ली। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली सरकार में हुए एक और घोटाले की जांच सीबीआई को सौंप दी है। केन्द्रीय एजेंसी अब दिल्ली सरकार के वन और वन्य जीव विभाग के दो अधिकारियों के खिलाफ 223 करोड़ रुपए के कथित एफडी घोटाले की जांच करेगी। अक्टूबर 2022 में यह मामला संज्ञान में आया था। तब इसकी सीबीआई जांच की सिफारिश की गई थी।

सीबीआई ने विभाग द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा में सावधि जमा के रूप में 223 करोड़ रुपए के निवेश में कथित जालसाजी और धोखाधड़ी की जांच के लिए मामला दर्ज किया था। जानकारी के अनुसार, बैंक ऑफ बड़ौदा के सीनियर ब्रांच मैनेजर एल ए खान समेत वन एवं वन्य जीव विभाग के अज्ञात अफसर और बैंक ऑफ बड़ौदा में अज्ञात अफसर के खिलाफ आईपीसी की धारा 120 बी, 409, 420, 467, 468, 471 आदि धाराओं में मामला दर्ज हुआ है।

दिल्ली सरकार के वन और वन्य जीव विभाग की तरफ से बैंक ऑफ़ बड़ौदा की पहाड़गंज ब्रांच को 223 करोड़ रुपए का सरप्लस फंड रिलीज मैनेजमेंट बोर्ड फंड के नाम पर एफडीआई में इन्वेस्ट के लिए जारी किया। बैंक के सीनियर ब्रांच मैनेजर एल ए खान ने 223 करोड़ रुपए बैंक ऑफ़ बड़ोदा पहाड़गंज की ब्रांच में दिल्ली अर्बन सेंटर इंप्रूवमेंट बोर्ड के नाम पर खुले खाते में ट्रांसफर किया, जो की एक फर्जी अकाउंट था।

जानकारी को जब वेरीफाई किया गया तो ट्रांसफर का पता चला। जांच में सामने आया कि बैंक ऑफ़ बड़ौदा के सीनियर बैंक मैनेजर एल ए खान ने वन एवं वन्य जीव विभाग के अज्ञात अफसर के साथ मिलकर गलत तरीके से फर्जी लेटर के सहारे 223 करोड़ रुपए दिल्ली अर्बन सेंटर इंप्रूवमेंट बोर्ड के अकाउंट में ट्रांसफर किए। जांच के बाद बैंक अधिकारियों के खिलाफ भी केस दर्ज हुआ था। अब उपराज्यपाल ने विभाग के दो अधिकारियों के खिलाफ भी केस चलाने की अनुमति दी है।